------लिम्बुवानको ईतिहास-------------

लिम्बुवान ईतिहास :-

लिम्बुवान त्यसै उत्पति भएको वा कसैले राखिदिएको कुनै जाति वा समुदायको नाम होइन । यो त किरात सभ्यतामा किरात भूमिको राजनैतिक क्रान्तिले जन्माएको नाम हो । आजको लिम्बुवान भूमिलाई लिम्बुवान भन्नुभन्दा पहिले फेदाप भनिन्थ्यो । सिमाङ्गढबाट लुक्थोयोको नेतृत्वमा पूर्व बिजुगखोला आउने सौमर किरात वंशमध्ये भाइफुट्टा (वर्तमान लिम्बु वंशका एक शाखा) वंशीले अरुणखोला तरी फेदाप पहाडका जंगल उजाड गरी बसे । यस वंशका राजालाई भाइफुट्टाहाङ भन्थे । यिनको दरबारमा च्याम्जोलो नामक एक ज्ञानी मन्त्री थिए । यिनै मन्त्रीको सहायताले भाइफुट्टाहाङले फेदाप वरिपरिका गाउँहरु वालुङ, तम्बर, मेवा, मैवा, छथर, पान्थर र चौबीसमाथि आफ्नो अधिकार जमाए । विस्तारै उनले अरुण पश्चिमका किराती गाउँले राजाहरुलाई आफ्नो पकडमा राखेर शासन चलाए । भाइफुट्टाहाङको नौ पुस्तापछि यो वंशमा जिते नामक एक राजा भए । यी राजाका पर्वते नामक एक वीर पुत्र भए । त्यसबेलाका पहाडी खण्डका वीरहरुमा यिनी सर्वश्रेष्ठ थिए । पर्वते राजाका छोरा मलयकेतु राजाका पाँच पुस्तापछि फेदापमा साम्युकहाङ राजा भए । यी राजाले आफ्नो रैयतहरुलाई अत्याचार गर्दा तराई बाट फिरेका किरातीहरुले विद्रोह गरे । तिब्बतबाट आएका लाशावंशी किरातहरुले पनि जोरतोडले तराई का किरातहरुलाई मद्दत दिए। साम्युकहाङ विद्रोहमा मारिए । र, फेदापमा भाइफुट्टाहाङ वंशी राजाहरुको अन्त भयो र इशाको ३०० वर्ष पछि फेदापमा वाजदेव नामक राजा भए । उनले लिबाङमा राजधानी बनाई शासन गरे । यो राजा पछि त्यहाँ १२ राजाहरुको क्रम प्रारम्भ भयो ।

यसरी नै इशाको सातौं शताब्दीतिर आइपुग्दा आठ आपुङगी राजाहरुले फेदापलाई विभिन्न आठ प्रान्तमा विभाजन गरी राज्य गरे । ताइश्यान वंशीहरु जो नाम्मावबाट उत्तरपश्चिम दिशा लागी बर्साई आउँथे, तिनीहरुले आफ्नो किपट पातकोई पहाड र चिन्डविन नदीको बीचमा खामति भन्ने जग्गामा बनाए । त्यहाँ तिनीहरुले धेरै पुस्तासम्म राज्य गरी बसे । इशाको छैटौं शताब्दीपछि यही खामति भन्ने जग्गाबाट दश चिनियाँ सरदारहरुले आफ्नो शाखा-सन्तान उर्ठाई पातकोई पहाडतर्फ लागी आसाम बर्साईं आए । तर, यो जग्गा अघि आउने वंशद्वारा आवाद भइसकेको हुनाले अझ पश्चिम बढेर काशी (वनारस)को मैदानमा आई बसे । हिन्दूस्थानमा आई बस्ने मंगोली, शक् कुशान, ग्रीक राजाहरु राजनैतिक कारण हिन्दू भई राजपूत वंशमा गाभिएका थिए । राजपूत राजाहरुले हिन्दू मतमा नआउने हुण जातिलाई देशबाट निकालेका थिए । यसो हुँदा तिनीहरुलाई काशी छोड्नु कर लाग्यो । यिनीहरु उत्तरपूर्वका पहाडी खण्डमा बसाईं आए । ती दश सरदारका साथमा तीन वर्गका पुरोहितहरु पनि थिए ।

जब यी दश सरदारहरु आसाममा आए, त्यहाँको भूमि आफ्नै वंशहरुले ओगटेको पाए । यसकारण तिनीहरु लगातार पश्चिम तराई भूमिमा आए । त्यहाँबाट अझ पूर्व नेपालको पहाडी भूमिमा आए । तर, त्यो स्थान किरात आठ प्रमुख (राजा) हरुको अधिकारमा थियो । उनीहरुले ती आठ किरात प्रमुख सन्ततिको सार्वभौमिकतामा बसोबास गर्ने अनुमति माग गरे । आठ राजाले पनि मागबमोजिम उनीहरुलाई आ-आफ्ना राज्यमा बस्न दिए ।

फेदापमा आफ्नै पाराले शासन गरिरहेका आठ प्रमुख (राजा)हरुले शानमोकवानी दश सरदारहरुलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामा बस्न दिएपछि लिम्बुवानको अर्को इतिहास सुरु भयो । ती आठ सरदारका संख्यामा तीब्र बृद्धि हुन थाल्यो । अन्तमा, यिनीहरु अर्कै एक नयाँ जाति भए, र यिनीहरुले आफूलाई याक्थुङ बंश भन्न थाले । जे भएपनि, ती सरदारहरुका सन्तान आठ राजाहरुमै गनिन्थे । तर, यो नौलो रैयतहरुका सन्तान औधी बढेको देखी ती आठ राजाहरुका मनमा राजनैतिक विद्रोहको शंका उत्पन्न हुन थाल्यो । यिनीहरुको जनसंख्या बढेपछि अदलमा राख्न कठीन पर्छ भन्ने शंकाले ती आठ राजाहरुले सल्लाह गरी यी नौला रैयतहरुलाई हरेक तवरले दबाएर राख्ने उपाय गरे । पहिलो जमिनमा तिरो बर्ढाई दिए । दोश्रो, निष्ठुर ऐन लागू गरे । तेस्रो, तिनीहरुसित दासझैं व्यवहार गरे । यस्तो अन्याय सहन नसकी यी दश सरदारहरुका रैयतहरुले पनि मतो गर्न थाले ।

अब, तिनीहरुले पान्थरको आम्बेपोजो-मा कामकेत लाङ्मा र सुमहेत्लुङ्मा भन्ने (फेदेन गढी) स्थानमा सभाको आयोजना गरे । सो भेलामा गम्भीर छलफलपछि सामन्ती शासनको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने निर्णय गरे । तिनीहरु संगठित भई तीनवटा आँपको विरुवा रोपी पूजा गर्दै पवित्र पानी सिञ्चन गरेपछि प्रत्येक योद्धाले कसम खाए, सपथ लिए कि म युद्धमा विजय हासिल गर्नेछु वा मर्नेछु, युद्ध भूमिबाट तबसम्म घरमा फिर्ने छैन जबसम्म यो देशबाट ती सामन्ती राजाहरुलाई धपाउने छैन । कतै युद्धभूमि छाडी भागेमा तुरुन्त मृत्यु होस् भन्दै प्रत्येक ब्यक्तिले त्यो पवित्र स्थलमा सपथ ग्रहण गरे । अन्त्यमा, आफ्नै निर्णय र वाचा अनुसार नै कतिलाई मारे त कतिलाई देशबाहिर भगाए । यसरी, ती शानमोकवानी जनताले त्यो देशलाई तिनीहरु आफ्नैजस्तो गरी जफत गरे । यसपछि, फेरि तिनीहरुले त्यही आम्बेपोजो-मा भन्ने ठाउँमै ठूलो सभा गरे । आठ राजा मासिए । अब यो मुलुकको राजानेता को हुने? मुलुकको नाउँ के राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । सभामा र्सवप्रथम, • त्यो देशलाई धनुवाणको सहायताले जितेको हुनाले त्यसको नाउँ लिम्बुवान (लि- धनु, आबु-हान्ने, वान्- नाउँ लाउनु, अर्थात् लिम्बु भाषामा धनुवाणले जितिएको देश लिम्बुवान) राखे । • दोस्रो निर्णयानुसार, त्यो देश दश सरदारले मिली जितेको हुनाले बराबर दश मागमा विभक्त गरी शासन गर्नु पर्छ भन्ने राय बसाए । • तेस्रो, यो दश प्रदेश लिम्वुवानका बासिन्दाहरुलाई त्यसउप्रान्त दश लिम्बुका वंश हौं भनी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठहर्याए । • चौंथो, देशको साँध सीमाना लगाउनु पर्छ भन्ने निश्चय गरे, र लिम्बुवानको सीमाना उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा मधेश, पूर्वमा मेची खोला र पश्चिममा अरुण नदी निर्धारण गरे ।

साथै, आ-आफ्ना राज्यमा शासन गर्न ४४ बुँदे राजनैतिक थिति संविधान, छ बुँदे धार्मिक नीति, १० बुँदे कृषि ऐन, र ४ बुँदे सामाजिक थितिसमेत तयार गरे । यी सबैलाई दश लिम्बुवानको थिति मानिन्छ ।

कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश भएन नेपाल!!!

कसैको उपनिवेश भएन नेपाल

विश्वमा एउटै मात्र यस्तो एउटा देश छ, जो कहिल्यै, कसैको उपनिवेश भएन । विश्वका दुई सयको हाराहारीमा अहिले स्वतन्त्र भनिएका राष्ट्रहरू आफ्नो इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा बेलायत, फ्रान्स, स्पेनलगायतका युरोपेली मुलुकका उपनिवेश भए । नेपालमै पनि झन्डै त्यो दासताको छायाँ पसिसकेको थियो । काठमाडौँ कब्जा गर्ने उद्देश्यले पटनाबाट हिँडेको अंग्रेजी फौजलाई नेपाली फौजले सिन्धुलीगढीबाटै ओरालो नलाइदिएको भए आज हामी, हाम्रो नेपाल र हामी नेपालीको परिचय बोकेर उभिन पाउने थिएनौँ । सियो बनेर छिर्ने र फाली बनेर निस्किने बेलायती उपनिवेशवाद, खालि जयप्रकाश मल्ललाई सघाउन मात्र काठमाडौँ उपत्यकताभित्र छिर्न खोजिरहेको थिएन । काठमाडौं खाल्डामा राज गरेपछि नेपाल नामको बलियो अस्तित्वलाई समाप्त गरेर बेलायती साम्राज्यमा कहिल्यै घाम अस्ताउँदैन भन्ने उखान सार्थक तुल्याउन त्यो नेपाल छिर्ने कोसिसमा थियो । व्यक्तिगत रूपमा जति रिस उठे पनि नेपाल नाम गरेको स्वतन्त्र राष्ट्र भनिने परिचय पाएको यो नेपालको एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले बेलायती उपनिवेशवादलाई पराजित गरेका थिए भन्न संकोच मान्नु भनेको कुनै पनि नेपालीले आफ्नै परिचयलाई तिरस्कार गर्नु हो ।
हाम्रा कतिपय समाजशास्त्रीहरूसमेत पृथ्वीनारायण शाहलाई 'विस्तारवादी' को आरोप लाउँछन् र ठकुरी क्षत्री भएको हुनाले उनी हरहिसाबले फटाहा हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन् । थोरै अध्ययन गरिदिए यी दुवै भ्रम समाप्तै हुन्थे । पृथ्वीनारायण शाह ठकुरी थिएनन् जन्मले । उनी थिए खाँट्टी मगर । द्रव्य शाहबाट नेपालको इतिहास खोज्ने चलन छ नेपालमा । ती द्रव्य शाह मगर थिए र दौडबाटै तिनले लिगलिगकोटको राज्य जितेका थिए । मगर भएकै हुनाले तिनले गोर्खाका खड्कालाई पराजित गरेर त्यहाँ मगर राज्यको स्थापना गरेका थिए । द्रव्य शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाहसम्मको ज्यानमा मगर जातिको शुद्ध रगत बगेको सच्चाइलाई सबैभन्दा पहिले, प्रदीप लाफा मगरले सार्वजनिक गरेका थिए । यो सच्चाइलाई नेपालका विद्वान्, स्वर्गीय हृषिकेश शाहले पुष्टि गरेका थिए । शाह राजाहरूको कुलदेवता मानिएको स्याङ्जाको आलमदेवीको पुजारी मगर हुनु, अत्यन्तै चर्चित मनकामना माईका पुजारी पनि मगर हुनु, फुपूचेला मामाचेलीको संस्कार नेपालका राजाहरूमा विद्यमान रहनुजस्ता घटनाले पृथ्वीनारायण शाहसम्मको मगरत्वलाई प्रमाणित गर्छन् । सेन राजाहरू मगर थिए भन्नेमा सायद कसैको विमति नहोला । पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह तिनै सेन राजाकी छोरीसँग भएको थियो ।

हो, पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालको राजवंश वर्णशङ्कर हुँदै गयो । मगर रानीको माइतीसँग झगडा परेपछि पृथ्वीनारायण शाह, आफ्नो राज्य विस्तारको सपना बोकेर शिक्षादीक्षा लिन बनारसतिर लागे । त्यहाँ गएपछि उनले आफ्नो मगर मूललाई तिलाञ्जली दिए गङ्गा नदीको किनारमा । उनले गोत्र फेरे । राजपूत कन्यासँग बिहे गरे र क्षत्रीभन्दा माथिल्लो जात हुन जेजे गर्नुपथ्र्यो त्यो सबै गरे । पृथ्वीनारायण शाहपछि ठकुरी हुने प्रक्रियामा लागेका शाह राजाहरू सबै अयोग्य, स्वार्थी, स्त्रीलम्पट भएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न पुगे । विशेष गरेर पृथ्वीनारायण शाहका छोरा र नाति राजतान्त्रिक इतिहासका सबैभन्दा ठूला खलपात्र बन्न पुगे ।

शाह राजवंशलाई मगरबाट ठकुरी बनाउने अभियानमा सबैभन्दा ठूलो लगानी राजा महेन्द्रले गरेको तथ्य पनि इतिहासले बिस्तारै खुलाउँदै लगेको छ । पृथ्वीनारायण शाहलाई ठकुरी बनाउन उनको नाकमुनि जुँघा टाँस्ने काम राजा महेन्द्रबाटै भएको रहेछ । एकाध वर्षअघि फेला परेको पृथ्वीनारायण शाहको मौलिक सालिकमा जुँघा नभएको कुरो त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको जानकारी अध्येता पाठकहरूसँग सुरक्षित होला भन्ने लाग्छ । अहिले त्यो मूर्ति नुवाकोट साततले दरबारमा पुगेको रहेछ ।

पृथ्वीनारायण शाहको यो भूमिकाका बारेमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षात्मक रणनीति र नेपाल-चीन सम्बन्ध पुस्तकमा चिनियाँ प्राध्यापक वाङ चुङले यसरी लेखेका छन्, 'सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण -खासगरी काठमाडौं उपत्यका) गरेपछि एउटा एकीकृत राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपालले आफ्नो दृष्टि हिमालयको मध्य इलाकाबाट बाहिरी संसारमा राख्न थाल्यो । ... शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि नेपालका शासकले उत्तरी हिमाली क्षेत्रका व्यापारिक मार्गको महत्त्वबारे पूरा जानकारी लिए र यस क्षेत्रका व्यापारिक मार्गको सुरक्षा र नियन्त्रण गर्नु नेपालको कूटनीतिक राजनीतिको मौलिक आधार बन्यो ।' यही रणनीतिको विशिष्ट परिभाषा हो पृथ्वीनारायण शाहले सार्वजनिक गरेको दुई ढुंगाबीचको तरुल सिद्धान्त । त्यही उपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राष्ट्रियताको त्यस्तो सुन्दर परिभाषा दिएका छन् जसलाई उनीपछिका कुनै पनि शासकले अवलम्बन गरेनन्, गर्न चाहेनन् । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भाइभारदार र सन्तानलाई दक्षिणको बादशाहसँग सधैँ होसियार हुने उपदेश त्यसै दिएका थिएनन् ।

तिनै वाङ चुङले पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा, सुरुमा गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना लिएर नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे पनि बनारस पुगिसकेपछि, भारतीय राजाहरूको बिजोक अवस्था देखेपछि उनी बेलायती उपनिवेशवादका विरुद्ध लड्नपर्ने टुंगोमा पुगेका थिए भनी निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी थिएनन्, बरु आर्थिक स्वावलम्बनका पक्षधर थिए भनी वाङ चुङले नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश भनी प्रचारित गरिने आर्थिक स्वावलम्बनका निम्न बुँदाहरूलाई आफ्नो शोधग्रन्थमा यसरी उल्लेख गरेका छन्- -क) विदेशी महाजनलाई वीरगन्जबाट उँभो आउन नदिनु, यिनीहरू देशमा आए भने दुनियाँलाई कङ्गाल बनाई छोड्छन् । -ख) विदेशी कपडा लगाउन मनाही गर्नु, आफ्नो देशमा कपडा बुन्न जान्नेलाई नमुना देखाई सघाउनु र बुन्न लगाउनु, त्यसो भएमा नगद विदेश जाँदैन । ... (घ) खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए गाउँ अन्त सारी खानी चलाउनु, गरो बन्ने जग्गामा घर भए घर अरू जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाई आवाद गर्नु । (ङ) विदेशी नाचगान र रागतानमा नभुल्नु, आफ्ना सयलका लागि त तीन सहर नेपालका नेवारहरूको नाच झिकाई हेरे पनि हुन्छ, यिनीहरूलाई दिएको नगद ता आफ्नै देशमा रहन्छ । (च) देशका जिनिस, जडिबुटी विदेश लैजानु र नगद खर्चनु आदि ।

बेलायती उपनिवेशवादका सियो बनेर आउने व्यापारीलाई नेपाल छिर्नै नदिने, आफ्नो खर्च आफ्नै उत्पादनबाट धान्ने शिक्षा दिने, आफूले जितेका तीन सहर नेपालका नेवारहरूको संस्कृतिको सम्मान गर्ने राजालाई कसरी विस्तारवादी भन्न सकिन्छ ?

बेलायती शासकहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई मन पराउँदैनथे मात्र होइन, सकेसम्मको घृणा नै गर्थे । नेभर माक्र्सवेलले लेखेका पनि छन्, 'दक्षिण एसियाका भूपरिवेष्ठित पहाडी राज्यहरूमाथिको नियन्त्रण सुदृढ गराउनु बि्रटिस इन्डिया सरकारको निश्चित सुरक्षा रणनीति हो ।' यो सुरक्षा रणनीतिको अभियानमा बि्रटिस इन्डिया सरकारका विरुद्ध चट्टान बनेर उभिएका पृथ्वीनारायण शाहलाई जति सरापे पनि पश्चिमा इतिहासकारलाई सन्तुष्टि हुँदैन । त्यसैले सिल्भाँ लेभी वा यस्तै अन्य कुनै पश्चिमा इतिहासकारबाट पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा लेखिएका कथित ऐतिहासिक टिपोटहरूमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन । हो, जंगबहादुर शाहमार्फत राजा सुरेन्द्रलाई आफ्नो षड्यन्त्रको गोटी बनाइसकेपछि भने बेलायती उपनिवेशवाद नेपालका राजाहरूप्रति सहनुभूतिशील देखिन पुगेको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्नुअघि एकपल्ट, निष्पक्ष मन बोकेर सोचौँ । यो सोच्ने काम नेपालका सबै नेपालीको हो । तथ्यहरूले भन्छन्- पृथ्वीनारायण शाह, आरम्भमा महत्त्वाकांक्षी र बनारस पुगेपछि देशभक्त राजा बनेका थिए, जसले त्यतिबेलाको जल्दोबल्दो बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध लडाइँ लड्ने हिम्मत गरेका थिए र त्यो लडाइँ जितेका थिए । नेपालीको दुर्भाग्य नै भनौं मन परेको छोरो गद्दीको हकदार हुने थिति बनाए पनि पृथ्वीनारायण शाहपछिका कुनै राजामा पनि यो देशभक्ति देखिएन । लम्पट शाह राजाहरूकै कारण नेपाल अर्धउपनिवेश बन्यो ।

संघियता ,र त्यो बारे छलफल

संघियता ,र त्यो बारे छलफल ...............................Kumar Lingden "Mirak"

हाम्रो नेपालमा संघीयता बारे एकदमै कम छलफल हुने गर्छ । पढे लेखेका धेरै विद्वानहरू छन् उनीहरू संघीयता बारे छलफल नै गर्न चाहादैनन् । संघीयता बारे उत्सुक एउटा ठूलो जनसमुदाय छ, उनीहरू संघीयता बारे जान्न, बुझन चाहान्छन् । छलफल र बहस गर्न रूचाउँछन् तर उनीहरूले भेऊ नै पाउदैनन् । नेपालमा संघीयता सम्बन्धी लेख, रचना, पुस्तकहरू एकदमै कम मात्रामा पाईन्छ । पंचालयतकालमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागको पाठ्यपुस्तकबाट विश्वका संघीय संविधान भन्ने पाठ रातारात हर्टाईयो र त्रि.वि. को केन्द्रीय पुस्तकालयबाट संघीयता सम्बन्धी पुस्तकहरू नियोजित तरिकाले लुकाईएको तितो घटनाहरू छन् । यो देशका एकात्मक सत्ताधारीहरू के चाहान्थे भने( नेपालका उत्पिडित जनताहरूले संघीयता सम्बन्धी केहि थाहा नपाउन् । किनकि संघीयता सम्बन्धी जनताले राम्ररी थाहा पाए भने त एकात्मक सत्ता उड्छ र यो देशका सबै जाति, भाषी र क्षेत्रका जनताहरूले सत्तामा साझेदारी राख्न सक्छन् ।

एकात्मक सत्ताधारीहरूले सोचे जस्तै हामी नेपाली जनताहरू पनि खुब अलमलियौ । आजभन्दा २५० बर्षअघि नै अमेरिकामा संघीय शासन सुचारू भएको कुरा, २०० बर्षअघि स्वीजरल्याण्डमा विश्वकै सुन्दर संघीय व्यवस्था लागु भएको कुरा हामीले भुसुक्कै विस्र्यौ । हामीलाई जर्मनीमा जन्मेको कालमार्क्सको कुरा खुब पढाइयो, घोकाईयो तर त्यही जर्मनी अहिले संघीय गणतन्त्र जर्मनी बनेको कुरा कसैले भनेन । हामीलाई लेनिनको थुप्रै पुस्तकहरू पर्ढाईयो तर त्यहि लेलिनले सन् १९१७ मा १४ वटा संघीय गणराज्यहरू मिलाएर सोभियत संघ बनाएको बारे कसैले बोलेन । हामीलाई गान्धी बारे खुब अर्ति उपदेश दिए तर त्यही गान्धीहरूले भारतमा संघीय शासन लागु गरेको बारे कसैले चुँ सम्म बहस गरेन । अनि संघीयता सम्बन्धी ज्ञानहरू विरालोले दिशा लुकाए झै लुकाउने कथित विद्वान र नेताहरूलाई नै हामीले सर्वोपरि नेता, नेतृत्व मान्दै आयौं । त्यो हाम्रो गल्ति थियो, त्यसमा हामीले प्रायश्चित गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ संघीय यात्रा शुरू गर्नुपर्छ ।

विश्वका निम्न देशहरूमा संघीय राज्य प्रणाली छनः- अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया र हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, कोमोरस, इथियोपिया, माइक्रोनेसिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, नाईजेरिया, पपुवा न्यू गिनी, पाकिस्तान, रूस, सेन्ट किट्स र नेभिस, स्पेन, दक्षिण अप्रिmका, स्वीट्जरल्याण्ड, युनाईटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेजुएला छन् ।

सेन्ट किट्स र नेभिस त्यस्तो संघीय राज्य प्रणाली भएको मुलुक हो जसको कुल क्षेत्रफल जम्मा २६१ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या मुस्किलले ४३ हजार मात्र पुग्छ ।

विश्वमा संघीय राज्यहरूको निर्माण दुइ किसिमबाट भएको पाईन्छ । पहिलो, विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूले आपसमा सम्झौता, समझदारी, सन्धी गरेर संघ निर्माण गर्छन् । यसलाई राज्यहरूसँगै आउने विधि Coming Together भनिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका पुराना संघीय राज्यहरूको निर्माण यसरी भएको हो । सन् १७७६ मा अमेरिकाका १३ वटा राज्यहरू मिलेर बेलायती उपनिवेशका विरूद्ध युद्ध गरी स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । ति १३ राज्यहरूले साझा सुरक्षा र प्रगतिको लागि महासंघको व्यवस्था गरेर सँगै बसे । पछि १७८७ मा त्यहि महासंघको विकसित रूप अहिलेको संघीय अमेरिका बन्यो । स्वीट्जरल्याण्ड निर्माणको कथा पनि रोचक छ । यसका साना-साना क्यान्टोनहरू सन् १२९१ देखि नै कुनै न कुनै रूपमा साझा संजालमा काम गरिरहेका थिए र सन् १८४८ मा त्यहि क्यान्टोनहरू मिलेर आजको संघीय स्वीट्जरल्याण्डनिर्माण भयो । लेलिनको पालाको सोभियत रूस पनि यहि कमिङ्ग टुगेदर विधिद्वारा निर्माण भयो ।

संघीय राज्य बन्ने दोस्रो विधि हो विविधता धेरै भएको राज्यलाई सँगै राख्ने Honding Together विधि । लामो समय सम्म एकात्मक शासनमा रहेको देशलाई त्यहाँको विविधताहरूको संवोधन गर्न संघीय ढाँचाको राज्यमा लाने विधिलाई होल्डिङ टुगेदर भनिन्छ । भारत, बेल्जियम, स्पेन, अष्ट्रिया आदि देशहरूको संघीय संरचना यहि होल्डिटङ टुगेदर विधिबाट निर्माण भएको हो । नेपालको संघीय संरचना पनि यहि होल्डिङ टुगेदर विधिद्वारा निर्माण हुन गई रहेको छ ।

धेरै जाति र भाषीहरू भएको देशमा सबैलाई सत्तामा साझेदारी गराउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । सिङ्गो मुलुकमा एउटै मात्र जाति एउटै मात्र भाषीले हालीमुहाली गर्ने हो भने त्यहाँ गृहयुद्ध शुरू हुन्छ र देश टुक्रा-टुक्रा हुन्छ । देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाईन्छ । जस्तोः- भारतमा हेरौं, त्यहाँको केन्द्रमा गान्धीहरूको पकडको सरकार बने पनि कम्तिमा विहारमा यादवहरूले राज्य सरकार चलाएका छन्, कम्तिमा नागाल्याण्डमा नागा र सिक्किममा पवन चाम्लिङ, नर बहादुर भण्डारी र सन्चमान सुब्बाहरूले मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । भारत जस्तो विशाल देशमा एउटा चाम्लिङकको छोरा, एउटा लिम्बूको छोरा मुख्यमन्त्री हुन सक्ने तर चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरूको उदगम थलो नेपालमा ति चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरू कहिल्यै सत्तामा नपुग्नुको प्रमूख कारण के हो - प्रमुख कारण हो नेपालको एकात्मक सत्ता । अब नेपाल संघीय ढाँचामा गईसकेपछि केन्द्रीय सत्तामा पुग्न समय लागे पनि कम्तिमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङशालिङ, नेवाः राज्य, तमुवान, मगरात आदिमा त्यहाँका आदिवासी सत्तामा पुग्न सक्छन् र नेपाल सबैको हुन्छ ।

नेपाली जनताहरूको मुक्ति मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, विपिवाद, महेन्द्रवाद आदि वादहरूबाट भन्दा पनि संघीयवादबाट मात्र सम्भव छ भनेर हामीले हिजो देखि भनिरहेका छौं । यी माथिका वादहरू भनेको त राजनैतिक/ वैचारिक विऊहरू मात्र हुन् । जमिन नै छैन भने विऊ कहाँ रोप्ने - पहिले जमिन/विऊको सुनिश्चित हुनु पर्‍यो । संघीयवादले भूमिको सुनिश्चितता गर्दछ । लिम्बुवान आफैंमा अरूण पूर्वको भूमिको नाऊ हो । हिजो अस्तिसम्म हामी नेपालीहरू विऊ खोज्ने वा रोज्ने क्रममा धेरै लागि पर्याै तर त्यो विऊ लिएर रोप्ने हाम्रो भूमि सुरक्षित जमिनहरू थियो । तर यहाँको लिम्बू, खम्बू, तामाङ, गुरूङ, मगर, धिमाल, नेवार आदि जातिहरूको भूमि खोई - जहिले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु पर्ने - ति जातीहरूले आफ्नो भूमिको सुरक्षाको लागि उठ्नु पर्‍यो । तर, ति जातीका केहि अग्रजहरू आफूलाई मार्क्स, लेलिन, माओ नै ठान्छन् र वैचारिक विऊको पछि कुद्छन् तर आफ्नो जमीनको बारेमा सधै अनुत्तरित हुन्छन् । लिम्बुवान आन्दोलन अहिले सम्मको राजनीतिलाई चुनौती पनि हो । लिम्बुवान आन्दोलनले भन्छ- पहिले आफू अडिने जमीन सुरक्षित गरौं । संघीयवादले ऐतिहासिक जमीनहरूको सुरक्षाको बारेमा बोल्छ, ति जमीनहरूको सह-अस्तित्वको खाका कोर्छ ।

संघीय राज्य प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकार हुन्छ । केन्द्रीय सरकारलाई संघीय सरकार भनिन्छ तर राज्य सरकारलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामहरूले चिनिन्छ । जस्तैः- अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र भेनेजुएलामा राज्य State भनिन्छ भने क्यानाडामा प्रान्त Province, जर्मनी र अष्ट्रियामा लैन्डर Lander, स्वीट्जरल्याण्डमा केन्टोन Canton र बेल्जियममा क्षेत्र Reigon भनिन्छ ।

संघीय मुलुकहरूमा सामान्यतया संघ र संघीय राज्यहरूको अलग-अलग संविधान हुने गर्छ । भन्नुको अर्थ, केन्द्रको भिन्नै संविधान र प्रान्तहरूको भिन्नै संविधान हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानाडा, अष्ट्रिया, अस्टे्रलिया, रूस, दक्षिण अफ्रिकी आदि देशहरूमा केन्द्र र संघीय राज्यहरूको बेग्लाबेग्लै संविधान छन् । लिम्बुवानले पनि चाहेको यस्तै हो । केन्द्रको आफ्नै संविधान होस् र लिम्बुवानको आफ्नै संविधान होस् । तर भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, स्पेन, बेल्जियममा केन्द्रको संविधानमा नै प्रान्तको संविधान पनि समावेस गरिएको हुन्छ । लिम्बुवानले चाहेको यस्तो होइन पहिलो जस्तै हो ।

कतिपय संघीय देशहरूमा केन्द्रले बढी हस्तक्षेप गर्छ । त्यस्तो मुलुकलाई अर्ध संघात्मक Quasi Federal देश भन्ने गरिन्छ । जस्तैः- भारत, पाकिस्तान, मलेशिया आदि देशहरू अर्ध संघात्मक देशहरू हुन् । भारतमा केन्द्रले राज्य सरकार भङ्ग गरेर सिधै राष्ट्रपति शासन लागु गर्न सक्छ । लिम्बुवानले खोजेको यस्तो अर्ध संघात्मक होइन । लिम्बुवानले खोजेको स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो पूर्व संघात्मक हो । जहाँ, केन्द्रले लिम्बुवानको राज्य सरकार भङ्ग गर्न नसकोस् ।

संघीय देश भित्र स्वायत्त राज्यहरूलाई दिइने अधिकारलाई आधार मानेर हेर्दा दुइ प्रकारको संघीय हुन्छ । पहिलो, समान संघवाद Systematic Federal हो । समान संघवादमा संघीय देशभित्रका सबै राज्यहरूको अधिकार समान हुन्छ । तर, कतिपय देशहरूमा विशिष्ट इतिहास भएका राज्य वा भूमिहरूलाई समेटेर राख्नको लागि उक्त राज्य वा भू-क्षेत्रलाई विशिष्ट अधिकारहरू दिईएको हुन्छ । जस्तो-भारतमा जम्मु एण्ड काश्मीर, सिक्किम, नागाल्याण्ड आदिको स्तर अन्य राज्यहरूको भन्दा बढी छ । किनकि यी तीनवटा राज्यहरूको इतिहास भारतको अन्य राज्यहरूको इतिहास भन्दा फरक छ । जस्तै, क्यानाडामा पृथकतावादको भावना अत्यधिक भएको फ्रेन्चभाषी क्यूवेक प्रान्तको हैसियत अरू प्रान्तको भन्दा फरक छ । उक्त क्यूवेक प्रान्तको आफ्नै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध मन्त्रालय छ । यसले २५ भन्दा बढी मुलुकहरूमा आफ्नो प्रतिनिधिहरू राखेको छ । यो क्यूवेक प्रान्तले फ्रान्ससँग कायम गरेको विशेष सम्बन्धलाई क्यानाडाको केन्द्रीय (संघीय) सरकारले समेत स्वीकारेको छ । पपुवा न्यू गिनीमा वगेन्चेल भन्ने प्रान्तलाई पूर्ण संघीय राज्य सरहको हैसियत र शासन संरचना दिइए तापनि बाँकी भाग भने एकात्मक संरचनाअर्न्तर्गत शासित छन् । यसरी एउटै संघीय देशभित्र पनि कुनै भू-भागलाई विशिस्ट अधिकार दिएर विखण्डन र विभाजन रोक्ने सिद्धान्तलाई असमान संघीयवाद Asymetric Federalism भनिन्छ । नेपाल भित्र पनि अरू क्षेत्रको र लिम्बुवानको इतिहास फरक छ । लिम्बुवानको इतिहास विशिष्ट छ, लिम्बुवानमा स्वायत्तताको लामो इतिहास छ, एकप्रकारले भन्ने हो भने नहारेको भूमि हो । वि.सं. १८३१ मा लिम्बुवान र गोर्खा बिच सन्धी भएर लिम्बुवान नेपालमा सहभागि भएको हो, त्यसैले नयाँ संघीय नेपालमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक महत्वलाई सम्बोधन गर्ने गरि विशिष्ट अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्दछ । यसको अर्थ नेपालमा पनि असमान संघीयवाद लागु गर्नुपर्ने अवस्था छ । जो विश्वका धेरै संघीय मुलुकहरू लागु भएको छ ।

विश्वको विभिन्न देशहरूको राज्य संरचनाहरू हेर्दा अचम्म परिन्छ । किनभने कुनै पनि भू-भाग र त्यहाँका जनताहरूलाई खुशि बनाउन राज्यले अनेक राजनैतिक सहुलियतहरू दिएको हुन्छ । तर, हाम्रो नेपालमा यहाँका उत्पिडित जातीहरूलाई सहुलियत दिनुको सट्टा जरा उखालेर फ्याक्ने षडयन्त्र हुँदा पनि हामी थाहा पाउँदैनौं, वा थाहा पाएर पनि चुप बस्छौं वा हाम्रै जरा उखेल्नेहरूलाई साथ दिन्छौं । संघीय व्यवस्था त संघीय भइहाल्यो एकात्मक व्यवस्थामा पनि विश्वका धेरै देशहरूले निश्चित भू-भागलाई अनेकौं राजनैतिक सहुलियत दिएका छन् । जस्तैः- चीन एकात्मक राज्य भए पनि हङकङ र मकाउको लागि छुट्टै राजनीतिक व्यवस्था लागु छ । एक देश दुइ शासन व्यवस्था पनि गर्दा त हुदो रहेछ । बेलायत एकात्मक राज्य भए पनि यस अर्न्तर्गतको स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डका लागि छुट्टै कार्यपालिका र संसदको व्यवस्था छ र त्यहाँ स्थानीय पैसा (मुद्रा) पनि चल्छ । यो चाहि ०२१ साल अघि लिम्बुवान जस्तै रहेछ । ०२१ साल तिर सम्पूर्ण नेपाल एकात्मक राज्य भएता पनि लिम्बुवानमा चाहि स्वायत्तता थियो नि । त्यसैगरि फिनल्याण्डले अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र हल्याण्डको लागि, डेनमार्कले ग्रीनल्याण्ड र फ्री आईल्याण्डको लागि छुट्टै प्रकारको राजनीतिक संरचना कोरेर समेटेको छ ।

हामी नेपालीहरूको मुक्तिको बाटो राजनैतिक वादहरू भन्दा पनि राज्यको पुनःसंरचना रहेछ भनेर हामीले धेरै ढिलोमात्र बुझयौं । त्यसैले २०६२ मंसिर २६/२७ गते नयाँ पार्टी जन्म दिदा हामीले यसको नाम संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद राख्यौं । हामीले संघीय लोकतन्त्र चाहेको र त्यस अर्न्तर्गत लिम्बुवान राज्य चाहेको हो भने अब बन्ने पार्टीीको नाम पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अनिमात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने हो । मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद भन्नाले नामले नै प्रस्ट हुन्छ कि हामी नेपालमा संघीय व्यवस्था चाहान्छौं, उक्त संघीय नेपालमा लिम्बुवान राज्य चाहान्छौं र लिम्बुवान राज्य पाई सकेपछि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित भएर लिम्बुवान राज्य चलाउने परिषद निर्माण गर्न चाहान्छौं । निश्चय पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको स्थापना पछि नेपालमा संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्तताको वहस चर्किएर गएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायत अमेरिकी महाद्विपका प्रायः सबै देशहरू र नाईजेरियामा राष्ट्रपतिय प्रणाली छ । क्यानाडा, भारत, अस्टे्रलिया, जर्मनी लगायतका देशहरूमा बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली छ । रूसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको कार्यकारी भूमिका भएको अर्थात एक प्रकारको अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । दक्षिण अफ्रिकामा संसदीय शासनप्रणाली भए पनि प्रधानमन्त्रीकोप्रावधान छैन, राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । स्वीट्जरल्याण्डमा सहमतिको शासनप्रणाली छ । त्यहाँ सात जनाको एउटा कार्यकारी परिषद छ, जसलाई मन्त्रीमण्डल पनि भन्न सकिन्छ। यसका प्रत्येक सदस्यले पालैपालो हरेक बर्षराष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहन गर्दछन् तथापि यी अभ्यासहरूका आ-आफ्नै मौलिकता पनि हुन्छन् ।

अब संघीय नेपालको शासकिय ढाँचा कस्तो हुने - भनि गम्भीर बहस चलाउनु जरूरी छ । अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतिय प्रणाली वा भारतको जस्तो संसदिय प्रधानमन्त्री प्रणाली वा रूसको जस्तो मिश्रति वा स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो सहमतिय प्रणाली हुने सवाल गम्भीर छ । नेपालमा विविध जातजातिहरू भएकोले राष्ट्रपति पदलाई सेरेमोनियल बनाएर त्यसमा सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउदै प्रधानमन्त्री पदलाई कार्यकारिणी अधिकार दिने भन्ने कुरामा जनमत बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यो सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले राखेको राष्ट्रपति मण्डलको अवधारणाले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । राष्ट्रपति मण्डलमा ५ सदस्यीय रहने जसमा क्षेत्री वाहुन-१, दलित -१, मधेशी-१, महिला-१ र आदिवासी जनजाति-१ रहने छन् । उनीहरूले बर्षौ पिच्छे राष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्नेछन् । त्यसो गर्दा यो देशको सबै समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्नेछन् । अर्को , हामी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पद्दतिमा जादैछौं तर प्रधानमन्त्रीलाई संसदले चुन्ने कि सिधै जनताले चुन्ने भन्ने बारेमा गहिरिएर वहश गरि निचोडमा पुग्न जुरूरी छ । त्यसरी नै राज्य -प्रान्त) को मुख्यमन्त्री राज्य -प्रान्त)को संसदले चुन्ने कि सिधै त्यस राज्य -प्रान्त)को जनताले चुन्ने कुन पद्दति अपनाउने बारेमा पनि वहश हुनु जरूरी छ ।

संघीय देशमा न्यायलय (अदालत) को महतवपूर्ण भूमिका हुनेछ । तर, संघीय भारतमा न्यायलय एकात्मक ढाँचाको छ । तल्लो अदालतले गरेको निर्णयलााई भारतको सर्वोच्च अदालतले पुनराअवलोकन गर्न सक्छ । यसो हुँदा सम्पूर्ण देशभरि हरेक विषयमा त्यो सर्वोच्च अदालत नै सुपर हुनसक्छ, यो एकात्मक ढाँचाको भयो । स्वीट्जरल्याण्ड र अमेरिकामा अदालतहरू पनि स्वायत्त हुन्छन् । लिम्बुवानले स्वीट्जरल्याण्ड जस्तै स्वायत्त अदालत भएको न्याय प्रणाली खोजेको हो । लिम्बुवानमा भएका सबै समस्याहरूको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लिम्बुवानको अदालतले नै लगाउन सकोस् । लिम्बुवानको अदालतले गरेको निर्णय काठमाडौंमा रहेको सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न नसकोस् । सर्वोच्च अदालतलाई संघीय सर्वोच्च अदालत भनियोस् । संघीय सर्वोच्च अदालतले लिम्बुवान र अन्य राज्यहरू बिचको मुद्दाहरूलाई मात्र हेरोस् ।

संघीय (केन्द्रीय) र राज्य (प्रान्त) सरकार बिचको अधिकार बाँडफाड सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुनेछ । हामी रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा केन्द्रलाई बाँकी सम्पूर्ण अधिकार लिम्बुवान स्वायत्त राज्यलाई भनि रहेका छौं । तर काठमाण्डुमा रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा बाहेक न्यायलय, शिक्षा, जलस्रोत, बनजङ्गल, सडक आदि विषयहरू केन्द्रले नै चलाउने भनेर षडयन्त्र भईरहेको छ । फेरि पनि हाम्रो अरूण नदी, हाम्रो तमोर नदीको जलस्रोत उत्पादन सम्बन्धि सम्पर्ूण्ा अधिकार काठमाण्डुले लान खोज्दैछ, यस बारेमा सचेत हुनर्ुपर्छ । हामीले खोक्रो र नाम मात्रको लिम्बुवान मागेको होइन । हामीले मजवुत र अधिकार सम्पन्न लिम्बुवानको कुरा उर्ठाई रहेका छौं । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधानहरूलाई बेचेर काठमाण्डुमा जुका जस्तै मोटाएर बस्ने एकात्मक पद्दति र चिन्तन अब तोडिनु पर्छ, लिम्बुवानको प्राकृतिक स्रोत साधनमा लिम्बुवानवासी कै अन्तिम निर्णय हुनुपर्छ ।

यो स्वायत्त राज्य (प्रान्त) हरू निर्माण हुने क्रममा विश्वका केही उदाहरणहरू लिन सकिन्छ । जस्तोः- छिमेकी देश भारत । भारत सन् १९४७ मा अंग्रेजको हातबाट स्वतन्त्र भयो र स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भए । तर नेहरू भारतलाई भाषिक आधारमा होइन क्षेत्रीय आधारमा मात्र संघीय वनाउन चाहान्थे । नेहरूको यो विचारको विरूद्धमा भारतमा ठूलो-ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन भयो र अन्तमा, भारतलाई भाषिक तथा क्षेत्रको आधारमा संघीयमा लान कर लाग्यो । भारतको दक्षिणी क्षेत्रका तमिलहरूले तमिलभाषीको प्रान्त बनाउनको लागि आन्दोलन चलाए । उनीहरूको विचारमा तलिम भाषा संस्कृतमा आधारित नभई ट्रमिडिएन परिवारको हो । हुनत, भारतीय कांग्रेस पार्टी बन्नु भन्दा पहिले दक्षिणमा तमिलभाषीहरूले जस्टिस पार्टी मार्फत आफ्नो आन्दोलन अघि बर्ढाई रहेका थिए । कांग्रेस पार्टीी प्रायजसो भारतीय व्राम्हणहरूको बर्चस्व थियो । तमिलहरू आफूलाई ब्राम्हण भन्दा फरक ठान्दथे । तमिलभाषीहरूको आन्दोलन धेरै अगाडि बढ्यो, भारतको राष्ट्रिय झण्डा च्यात्ने, जलाउने मात्र होइन पुरै संविधान जलाउने र ट्रमिडियनहरूको पृथक ट्रमिस्टानको माग सम्म पुग्यो । तमिलभाषी ट्रमिडिएनहरूको यो आन्दोलनलाई देखेर सन् १९५६ मा नेहरूहरू तमिलनाडु लगायत अन्य भाषिक राज्यहरू दिन बाध्य भए । तमिलहरूले ब्राम्हणहरूको पकडमा रहेको कांग्रेसको एकछत्र राजनीतिलाई समाप्त गर्न "ड्रमिड मुन्नेत्रा काजाधाम -डि.एम.के.)" पार्टी गीठन गरे र भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्नका साथै जातीप्रथालाई समाप्त गरे । तमिल भाषालाई अरू दुइटा भाषाहरू (अंग्रेजी र हिन्दी) समान बनाईयो । यसरी डि.एम.के.ले धेरै लोकप्रियता हासिल गर्नुका साथै कांग्रेसलाई तमिलनाडुको राजनीतिबाट पुरै हात धुन बाध्य बनायो ।

संविधान सभाले संघीय संविधान बनाउने यो १७ महिनाको अवधिमा हामी लिम्बुवानवासीहरू अति सजग हुनुपर्छ । प्रत्येक लिम्बुवानवासीले दुइ भारी दाउरा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ । नयाँ नेपालको संविधानमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परेन भने पहिलो भारी दाउराले उक्त नयाँ संविधान तुरून्तै जलाउनु पर्छ र दोस्रो भारी दाउराले एकात्मक सत्ताको सबै शाखा प्रशाखाहरूलाई जलाएर खाक बनाउनु पर्छ ।

अन्तमा, एउटै सन्देश छ- एकात्मकवादीहरू लिम्बुवानसँग जिस्किने दुस्प्रयास नगरून, सबै डढेर खरानी हुनेछन् ।