विश्वलाई बुद्ध ज्ञान

बुद्धले दिएको उपदेश, दृष्टिकोण र दर्शन नै बुद्घ शिक्षा हो, जुन भोगाइमा आधारित छ । नेपालमा बौद्ध संस्कृतिको लिखित इतिहास करिब २५०० वर्षभन्दा पुरानो भएको लुम्बिनी, निग्लिहवा तथा गोटिहवामा अवस्थित प्रस्तर खम्बाका अभिलेखले पुष्टि गर्छन् । ती अभिलेखका आधारमा नेपालभूमि तीन बुद्ध क्रकुच्छन्द, कनकमुनि र शाक्यमुनिको जन्मस्थल भएको प्रमाणित हुन्छ । नेपालमण्डल अर्थात् काठमाडौं उपत्यका श्रीस्वयम्भू ज्योति रूप प्रज्वलित तीर्थस्थल र बौद्ध कला, सभ्यता तथा संस्कृतिको उद्भव स्थलका रूपमा प्रसिद्ध छ । विभिन्न समयमा सप्त तथा गतहरू विपश्वी, शिखी, विश्वभू, क्रकुच्छन्द, कनकमुनि, काश्यप र शाक्यमुनि तथा अनेक बोधिसत्त्व (मञ्जुश्री), सिद्धाचार्य, योगीहरूले भ्रमण गरेको देखिनुले शाक्यमुनि बुद्धभन्दा पनि अगाडिदेखि नै यो क्षेत्रमा बुद्धधर्म र बौद्ध सभ्यताको सुरुआत भएको देखिन्छ । बुद्ध धर्म र बौद्ध संस्कृतिको रूपमा बौद्ध रीतिथिति, संस्कार, चाडपर्व, जात्रा, व्रत र परम्परा छन् । त्यस्तै बौद्ध कला–संस्कृतिको रूपमा मूर्तिकला, धातुकला, काष्ठकला, चित्रकला, विहार, मन्दिर, गुम्बा, छोर्तेन, स्तूप, ठूला–साना चैत्य र चीबाःहरू छन् । बुद्धका उपदेश आर्य अष्टांगिक मार्गमध्ये सम्यक् वाक, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविकाशील शिक्षाभित्र आउँछन् । सम्यक् स्मृति र सम्यक् समाधि समाधि शिक्षाभित्र पर्छन् भने सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प र सम्यक् व्यायाम प्रज्ञा शिक्षामा आउँछन् । शील–समाधि–प्रज्ञालाई त्रि–शिक्षा पनि भनिन्छ । गृहस्थ उपासक–उपासिकाहरूले पालन गर्नुपर्ने शील पाँचवटा छन्, जसलाई पञ्चशील भनिन्छ— प्राणीहत्या नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, झुटो नबोल्नु र लागूपदार्थ सेवन नगर्नु । त्यस्तै अष्टशीलमा अरू तीन शील जोडिन्छन्— मध्याह्नपछि नखाने, चन्दन–अत्तर मालाजस्ता शृंगारहरू नगर्ने र उच्चविलासी आसनमा नसुत्ने । प्रव्रजित भिक्षु–भिक्षुणीहरूले थप दुई शील पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, अश्लील नाचगानबाट टाढा रहने र सुन, चाँदी, बहुमूल्य वस्तु नराख्ने । सधैं यसो गर्न नसक्नेहरूले पोषण, उपोषध या न्यून व्रत बस्ने बेला शील पालन गर्छन् । बुद्घका वाणी, उपदेशहरू विश्वमा शान्ति, अमनचयन तथा भ्रातृत्व स्थापना गर्नसमेत फलदायी हुन सक्छन् । समाजको हरेक तह र तप्का बुद्घको उपदेश अनुसार अघि बढ्न सकेमा मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ । तर, बुद्घसँग सम्बन्धित ज्ञान, कला र संस्कृतिको प्रचारप्रसार अपेक्षाअनुरूप नहुनु भने दुःखद हो । हाम्रो देशको पाठ्यक्रममा समेत बुद्घका विषयलाई पर्याप्त स्थान दिइएको पाइँदैन, जसका कारण बुद्घ र बुद्घ धर्मको प्रभावबारे जनमानसले सहजै बुझ्न सकिरहेका छैनन् । विश्वमा अनेकन् परिवर्तन भइरहेका छन्, जसले विविध समस्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । द्वन्द्व, भोकमरी तथा युद्घ मानव मृत्युको कारण बनिरहेको छ, यसले जनजीवन पनि तहसनहस तथा अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । बुद्घको पञ्चशीलको पालना मात्रै गर्ने हो भने यी समस्याको केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने थियो । विडम्बना, शस्त्रास्त्रको अनावश्यक होडबाजी चलिरहेको छ । बम–बारुदको वर्षा भइरहेको छ । विश्वमा देखा परेका समस्या बुद्घको शिक्षाबाट समाधान गर्न सकिन्छ । हरेक समस्याको कारण मनको अस्थिरता हो । र, यसको समाधान लोभ, तृष्णा र मोहमाथिको विजय हो । चार आर्य सत्यको ज्ञान अनि मध्यम मार्ग नै यो जगत्को सुख मार्ग हो । बुद्धले झैं चित्त (मन) को समाधान गर्न सक्नु नै सुख मार्गको दिशा हो । बुद्ध शिक्षा भनेकै कुशल कर्म गर्नु, अकुशल कर्मबाट टाढा रहनु र मनलाई शुद्ध पार्नु हो भनी आर्य गुण काण्डव्यूडमा उल्लेख छ । समाजमा व्याप्त अन्याय, असमानता र अत्याचारबाट मुक्ति पाउनसमेत बुद्घ शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । बौद्ध शिक्षा यस्तो मार्ग हो, जसले यो जगत्मा समानता, कुशल नेतृत्व, प्रेम, आदर र सद्भाव भरिदिई दुःख र तृष्णाबाट मुक्त गर्छ । सक्षम र योग्य मानिसको विकास गर्न पनि सहयोग गर्छ । र, असल नेतृत्व नै यो जगत् विकासको संकेत हो । समग्रमा बुद्ध शिक्षाले असल नेतृत्वको उत्पादन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । त्रिपिटकमा बुद्घले विभिन्न समय र स्थानमा दिएका उपदेश, शिक्षा र नियमहरू संगृहीत छन् जो सुत्त, विनय र अभिधम्ममा विभाजित छन् । सुत्त पिटकमा उपासक र उपासिकाहरूको जीवनसँग सम्बन्धित जीवनोपयागी, अधिकार, नैतिक र लाभकारी उपदेश छन् । विनय पिटकमा भिक्षु र भिक्षुणीहरूको एकअर्काको व्यवहारमा गर्न हुने–नहुनेबारे नियम छन् । अभिधम्म पिटकमा हेतु प्रत्यक्ष र कार्यकरण छुट्याएर जान्न र सिक्न सकिने विषयको संग्रह छ । बुद्घले बताउनुभएका चार आर्य सत्य हुन्— दुःख, दुःख समुदय, दुःखनिरोध र दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपदा । आर्यअष्टांगिक मार्ग बुद्घको मध्यम मार्ग हो, जसमा सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति र सम्यक् समाधि छन् । पञ्चशील भनेको शरीर, मन र बोलीवचनबाट अरूको अहित नगर्नु हो । पञ्च स्कन्ध भनेको दुःख स्कन्ध हो, जसलाई जान्नु र बुझ्नु आवश्यक छ । यसमा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञान गरी पाँच स्कन्ध छन् । रूप र नामको (मन) योग नै पञ्च स्कन्ध हो । मानव कल्याण, सुख र शान्तिका लागि बनाइएको अनित्य, दुःख र अनात्म समेटिएको मूलदर्शन नै त्रिलक्षण हो । अनित्यले नाशवान्लाई जनाउँछ । दुःखको वास्तविक बोध गराउने बिछोड र पीडाले हो जुन पञ्च स्कन्धमा हुन्छ । अनात्मलाई हरेक चीज बिलाएर जाने अर्थमा बुझिन्छ । नेपाली समुदायहरूलाई बुद्ध शिक्षाको अभ्यास, बुद्ध दर्शनको आवश्यकता छ ।

३७ वर्षअघि नै नेपाल र भारतबीच राहदानी लागू गर्नुपर्ने सुझावसहितको डा. हर्क गुरुङको प्रतिवेदनमा के छ ?

नेपालका पूर्वराजा वीरेन्द्रका पालामा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङ संयोजक रहेको एक बसाइँ-सराइँ अध्ययन कार्य समूह ०३९ सालमा गठन गर्‍यो । यस समूहले तयार गरेको “नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाई-सराईसम्बन्धी मूल प्रतिवेदन” ०४० साल साउन २३ गतेका दिन राष्ट्रिय जनसंंख्या आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्‍यो । तर, सो प्रतिवेदन अन्य धेरै प्रतिवेदनहरूझैँ कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिएन । यस प्रतिवेदनले तराईमा विद्यमान नागरिकताको समस्या र भारतीय अनियन्त्रित भारतीय आप्रवासनको प्रभाव तथा खुला सीमानालाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्दै नेपालभित्र श्रम गर्ने भारतीय विदेशीहरूका लागि समेत श्रम अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सुझाबहरू पेश गरेको थियो तर, यस प्रतिवेदनलाई कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिएन । डा. गुरुङले विभिन्न सुझाव दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । तर अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ले सूचनाको हक प्रयोग गरेर उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरेका थिए । चिन्तनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको मुल अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । विक्रम संवत १९९५ पुस २१ गते लमजुङको ताङ्लिचोकमा जन्मिएका गुरुङको २०६३ साल असोज ७ गते ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उनी भूगोलमा पिएचडी गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । उनी भूगोलविद्, सहरी विकास विद्, मानवशास्त्री, जनसंख्याविद्, लेखक, चित्रकार र खेलाडी पनि हुन् । गुरुङ प्रतिवेदनका सुझावहरूको कार्यान्वयन पनि भएन । बरु उल्टै यस प्रतिवेदनको संयोजक रहेका डा. गुरुङलाई भारतविरोधी प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने आशयले फाँसीदिनुपर्ने मागसमेत गरियो । दुर्भाग्यवस डा. गुरुङको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी दुःखद निधन भयो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । त्यस प्रतिवेदनमा अघि सारिएका सुझाबहरूको सान्दर्भिकता झन् झन् बढेको छ । हाल आएर तराईमा विद्यमान भारतनिर्देशित एवं मूलतः नक्कली र अंगीकृत नागरिकता लिएका केही नेताहरूबाट उचालिएको अराजक आन्दोलनको चिरफार गर्दै विश्वको सर्वसुन्दर भूमि तथा ब्रम्हाण्डकै एक साझा र सुन्दर बगैँचारूपी नेपाल र नेपाली जनताको साझा समृद्धिप्रति इमान्दार र देशभक्त सबैका निमित्त यस प्रतिवेदनले उठाएका सवाल र सुझाबहरू कोशेढुंगा साबित हुन सक्नेछन् । तराईमा विद्यमान मूलतः कृत्रिम तथा अन्य समसामयिक समस्याहरूको समाधानका निमित्त कुनै वार्ता, संवाद र सहमति र संविधान संशोधन गर्नुभन्दा पहिले सबै पक्षबाट यस प्रतिवेदनका नीतिगत समीक्षा र सुझावहरूको गम्भीर अध्ययन र चिन्तन-मनन हुन सकोस् । यस्तो छ प्रतिवेदनको मुख्य अंश १. व्यापार नीति सन् १९५१ अघिको अवस्थामा राष्टिय विकासको लागि देशमा गतिशील आवासन र परिचालन हुने गरेको थिएन । १९५१ पूर्वको अवधि जीविकोपार्जनको लागि सम्म पनि नेपालीको निमित्ति विदेशमा प्रवासन युगको रूपमा रहृयो । सन् १९५६ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत औलो उन्मूलन, पुनर्वास, कृषि, सामाजिक सेवा, यातायात, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिहरूले आवासनलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । नेपालको व्यापारको क्षेत्रमा विदेशीहरूको भूमिका नयाँ स्वरूप होइन । १९ सौँ शताब्दिमा पनि नेपालमा विदेशी व्यापारीहरूको भूमिका रहेकै थियो । सन् १९२३ को नेपाल र वृटिश भारत सरकारबीचको सन्धिले नेपालको व्यापारलाई भारतमुखी, निर्देशित र नियन्त्रित तुल्यायो । सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति र मित्रतासम्बन्धी र व्यापार-वाणिज्य सन्धिले नेपालको वैदेशिक व्यापारमाथि भारतको नियन्त्रण अझ बढी विस्तारित गर्‍यो । फलतः भारतीयहरू नेपालमा आप्रवासन भई व्यापार र वाणिज्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहित भए । सन् १९५१ को लगत्तैपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार क्षेत्रमा विभिन्न असंगतिहरू र अस्वस्थ्य विधिहरू देखापर्न थाले । सन् १९५१-१९६१ को अवधिसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार मुख्यतः भारतसित नै केन्दि्रत रहेको थियो । सन् १९६२ मा नेपालले विदेशी व्यापारमा देशगत र वस्तुगत विविधिकरण नीति अपनायो । विविधिकरण उद्देश्यहरू हासिल गर्ने मनसायबाट निकासी अधिक लाभांस व्यवस्था (१९६२-१९७८), उपहार पुलिन्दा व्यवस्था (सन् १९६६-१९६८) र द्वय विनिमय प्रणाली (१९७८-१९८१) जस्ता कृत्रिम आर्थिक प्रोत्साहनदायी उपायहरूको अवलम्बन गरिए । दर त्यसबाट व्यापार क्षेत्रमा सवल र गतिशील पूर्वाधारहरूको सृजना हुनुको बदला विदेशी व्यापारीहरूको अबान्छनीय प्रभुत्व र तस्करी विधिहरूलाई अभिप्रेरित भयो । विकास सहायकको रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यापार अवान्छित विदेशीलगायतका महाजनहरूको यन्त्र हुन पुगे । सन् १९७८ मा नेपाल-भारतबीच सम्पन्न सहयोग सम्झौतालाई अनाधिकृत व्यापारमाथि नियन्त्रण गर्ने किसिमबाट ढालिएकोले यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारमा रहेका दुष्चक्रहरूको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई मान्यता दिएको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको व्यापार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रधानता रहेको छ । निजी क्षेत्रमा नेपालीहरूको सहभागितासहित विदेशी महाजनहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वैदेशिक र आन्तरिक व्यापारमा विदेशी तत्वहरूबाट नेपालको व्यापार क्षेत्र घेरिएको छ र सामाजिक उत्तरदायित्वको वहनविना नै यिनीहरूबाट व्यापारिक फाइदाहरूको उपभोग भइरहेको छ । सन् १९८२ को निकासी नीतिले वैदेशिक र आन्तरिक व्यापारमा विदेशीहरूको हिस्सा र नियन्त्रण बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । व्यापार क्षेत्रमा अनैतिक र कृत्रिम विधिहरूको सुत्रपात हुनुको साथै व्यापार र वाणिज्यका माध्यमद्वारा विकास र रोजगारको सृजना हुन सकेन । यस्ता स्थितिमा पनि देशको अर्थतन्त्रमा विदेशी तत्वहरू र आप्रवासीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै सार्थक उपायहरू र कदमहरू देखा परेका छैनन् । २. उद्योग नीति नेपालमा आधुनिक औद्योगिकरणको प्रारम्भ सन् १९३६ मा भारतीय पूँजी, व्यवस्थापन तथा मजदूरहरूको प्रोत्साहन र नेतृत्वमा भएको थियो । सन् १९३६-१९५० को अवधिमा प्रवर्द्धन भएको अधिकांश उद्योगहरू द्वितीय युद्धको समाप्तिपश्चात् प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोले बन्द भइसकेका थिए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले केवल औद्योगिक विकासको नारामात्र दिएको फलस्वरूपः औद्योगिक विकासको बदला झन् औद्योगिक ह्रास भयो । सन् १९६० मा पुरानो औद्योगिक नीतिलाई नयाँ औद्योगिक नीति प्रतिपादित गरी १९६१ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०१८ जारी गरियो । सरकारी क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत केही महत्वपूर्ण उद्योगहरूको स्थापना भएको भए तापनि निजी क्षेत्रमा औद्योगिक नीतिमा निम्नतम प्राथमिकता दिइएका उद्योगहरूविपरीत खोलिए । नेपाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३० मा परिणत गरिएको औद्योगिक नीति (१९७४) घोषणा गरिए पनि औद्योगिक विकास लक्षअनुसार हुन सकेन । राष्ट्रिय उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान केवल ५ प्रतिशतमात्र रहेको र देशको कूल सक्रिय जनशक्तिको एक प्रतिशतमात्र औद्योगिक रोजगारमा संलग्न रहेको छ । सन् १९७६/७७ मा नेपालको कूल उद्योगहरूको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक ईकाईहरू तराई प्रदेशमा थिए । करिब ९६ प्रतिशत उद्योगहरूको कानुनी अस्तित्व एकलौटी र साझेदारी स्वामित्वमा छन् । नेपाली नागरिकहरूलाई आरक्षित गरिएका साना उद्योगहरूलगायतका क्षेत्रमा विदेशी व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । वर्तमान १९८१ को औद्योगिक नीतिअन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि ऐन २०३८ ले आयकर, बिक्री कर घर र नाफाको बाहिरी प्रवाह आदि क्षेत्रमा प्रोत्साहन प्रदान गरेर निजी क्षेत्रलगायत विदेशी लगानी र प्रविधिलाई आकषिर्त र प्रोत्साहित गरेको छ । नेपालको औद्योगिक कानुनहरूको विदेशी श्रमशक्तिको प्रवाह वा आप्रवासनलाई सीमित गर्ने प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदैन । साथै औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको गैह्रकानुनी प्रवेश र प्रभुत्व आदि जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया र व्यवस्था पनि देखिँदैन । ३. श्रमनीति विदेशी जनशक्ति विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा संलग्न रहिआएको छ । शुरुमा विदेशी श्रमशक्ति जंगल फडानी, खेती तथा औद्योगिक कार्यमा मात्र आकर्षित थियो । तर वर्तमान अवस्थामा विदेशीहरूको आप्रवासन र सहभागिता निर्माण , आन्तरिक र बाहृय व्यापार, यातायात सेवा, पर्यटन आदि क्षेत्रमा पनि देखिएका छन् । शीप विकास कार्यक्रमको अभाव, श्रम कानुन सीमित क्षेत्रमा मात्र लागु भएबाट रोजगारिताको लागि आप्रवासन बढ्दो छ । विदेशी श्रमशक्तिको राष्ट्रिय सर्वेक्षणका अभावभामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्न रहेका विदेशी मजदूरहरूको यथार्थ संख्या एकिन गर्न कठिन छ तर दक्ष, अदक्ष सबै प्रकारका विदेशी कामदारहरूको संलग्नता नेपालमा बढ्दैगएको छ । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी ऐन २०१६, उद्योग, उच्चस्तरीय होटेल र यातायात क्षेत्रहरूमा मात्र लागु भएको छ र मजदूर सम्बन्ध, मजदूर कल्याण र विदेशी कामदारहरू नियमित र व्यवस्थित गर्ने दृष्टिकोणबाट यो श्रम कानुनको सीमितरूपमा मात्र प्रयोग हुने गरेको छ । बहुसंख्यक श्रमशक्ति संलग्न भइरहेको कृषि, निर्माण, व्यापारलगायत आर्थिक क्षेत्रहरू श्रम कानुनका परिधिबाहिर छन् । श्रम कानुनले विदेशीहरूलाई असीमित अवधिसम्म काममा लगाउनसकिने व्यवस्था गरिएको छ भने उद्योगसम्बन्धी कानुनबाट विदेशीहरूलाई बढीमा १२ वर्षसम्म मात्र काममा लगाउन सकिने व्यवस्था भइरहेको छ । यी कानुनी विरोधाभासहरूले आप्रवासनलाई बढाउने मात्र होइन देशलाई नै आप्रवासीहरूको र अङ्गीकृतहरूको केन्द्र बनाउने सम्भावना रहन्छ । श्रम प्रशासनको लागि सन् १९७१ मा श्रम विभाग र सन् १९८२ मा श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय खोलिए । तर श्रम प्रशासन मजदूर हड्ताल हुन नदिने परम्परागत कार्यमा बढी व्यस्त देखिन्छ । रोजगारी प्रवर्द्धन र शीप विकास कार्यमा श्रम प्रशासनको भूमिका नगण्य रहेको छ । विकास लगानीको फलस्वरूप सृजना भएका रोजगारका अवसरहरूको उपभोग विदेशी श्रमशक्तिबाट भइरहेको छ भने अर्कोतिर देशमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी बढ्दो छ । सन् १९७१ मा लागु भएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले प्राविधिक र शीप विकास कार्यक्रम राखिएको भए तापनि यसको कार्यान्वयनबाट गुणात्मक प्राविधिक र शीपयुक्त दक्ष जनशक्ति राष्ट्रिय आवश्यकताअनुकूल आपूर्ति हुन सकेन । साथै शीप विकास र व्यावसायिक प्रशिक्षणका सम्बन्धमा श्रम प्रशासनको भूमिका र अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरूबीचको समन्वय पनि परिभाषित छैन । ४. अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना उत्तरमा हिमालयपरिवेष्ठित र दक्षिणमा भारतपरिवेष्ठित नेपालको अवस्थाले गर्दा खासगरी दक्षिणतर्फको खुला सीमाना नेपालको निमित्त सुविधा र द्विविधा दुवै दृष्टिले हेर्नुपर्ने विषय बन्दैगएको छ । आˆना दुवै मित्र राष्ट्रहरूसित सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्ने विवशताले अथवा विशेषताले गर्दा सीमाना विवादले आजसम्म खास समस्या खडा गरेको छैन । नेपाल-चीन सीमा सम्बन्ध : पेकिंगमा जनवरी २०, १९६३ मा सीमानासम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएअनुसार दुवै पक्षले सीमा स्तम्भ रेखांकनको रेखदेख र मर्मत गर्ने, एकपक्षीयरूपमा सीमा स्तम्भ परिवर्तन गर्न नपाइने र यथासम्भव सीमानास्थित नदीलाई बाटो परिवर्तन गर्नबाट नियन्त्रण गर्ने र बाटो बदल्न सक्ने कुनै काम कुरा नगर्ने र नदीले बाटो बदलेमा पुरानै सीमा कायम गर्नेर हरेक ५ वर्षमा संयुक्त सीमा निरीक्षण गर्नेजस्ता सिद्धान्तहरूमा द्विपक्षीय सहमति कायम भएको छ । उपरोक्त सहमतिअनुसार पछिल्लोपटक १९७९ मा सिाना रेखांकन सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल-भारत सीमाना : पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म “दशगजा” नामले प्रख्यात स्वामित्वविहीन जग्गा र प्रत्येक १/४ माइलमा गाडिएका सीमा स्तम्भ नै नेपाल र भारतलाई छुट्याउने कृत्रिम सीमा हो । सन् १८६० नोभेम्बर १ का दिन तत्कालिन अंग्रेजशासित भारतसँग सीमा विषयक सन्धि हस्ताक्षर भए यता आजसम्म भारतसित नेपालको कुनै गम्भीर सीमा विवाद उठेको वा उठाइएको छैन । नेपालको राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ४ (३) मा “अञ्चलाधीशले वर्षको एकपटक विदेशी मुलुकसित जोडिएको सीमानाको जाँच गरी श्री ५ को सरकारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने” व्यवस्था भए तापनि यो जाँचको उद्देश्य, आधार, कार्यक्षेत्र र कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति प्रतिपादन भएको देखिँदैन । दक्षिणतर्फका सीमा स्तम्भहरू मासिएका वा नासिएका, सो जग्गाको अतिक्तमण भएको र भारत सरकारले सीमानामा नजिक बाँध बनाएका जस्ता कृयाकलापहरूबाट गम्भीर समस्या खडा भएको अवगत हुँदाहुँदै पनि यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको देखिएको छैन । भारतसितको खुला र अनियन्त्रित सीमाना दुवै राष्ट्रहरूका जनता र मालसामानहरूको बान्छित वा अवान्छित वसार-पसारका लागि प्रयोग भइआएको छ । खुला सीमानाको कारणबाट सीमा रेखांकन र स्वामित्वविहीन जग्गाको अतिक्रमण, गैरकानुनी अपराध गरी बचोटका निमित्त सीमा पार गर्ने, दोहोरो नागरिकता र तस्कर व्यापारजस्ता समस्याहरूको चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । अनियन्त्रित सीमा व्यवस्थाले गर्दा कतिपय अवस्थामा द्विपक्षीय सन्धिको कार्यान्वयन र आˆनो राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्दैआएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाबाट ८ किलोमिटरभित्र कुनै उद्योग खोल्न नपाइने गरिएको भए तापनि घरेलु उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, चालु उद्योगहरूको आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि तथा विविधिकरण गर्नमा कुनै वाधा छैन । यो नीति सीमाना प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने नीति र राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रहरूको औद्योगिक र व्यापारिक विकास गर्नुपर्ने नीतिविपरीत देखिन्छ । ५. आप्रवासन अधिकार, कर्तव्य, दायित्व र सुविधाका दृष्टिले कुनै पनि राष्ट्रले नागरिक र गैर-नागरिकलार्य समान हैसियतमा राख्न सम्भव हुँदैन । नेपालजस्तो जनसंख्या वृद्धिको अत्यधिक चाले पीडित र गरिब देशले विदेशीहरूको आगमन र आप्रवासनका सम्बन्धमा कुनै ठोस नीति प्रतिपादन गर्नसकेको छैन । अध्यागमन र आप्रवासनसम्बन्धी निश्चित नीति नै प्रतिपादन नभएकोले विदेशीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नेपालमा विदेशीहरूको निर्वाध आगमन र आप्रवासनलाई प्रोत्साहन दिइरहेको देखिन्छ । आप्रवासनलाई अनियन्त्रित रहिरहन दिनु व्यापक राष्ट्रिय हितको दृष्टिले अनुपयुक्त हुने भएकाले तत्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको मूल्यांकन गरी यथाशीघ्र सुधार गरिनुपर्ने देखिन्छ । विदेशीहरूको अध्यागमन र आप्रवासनसित सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् : अ. विदेशीसम्बन्धी ऐन २०१५ (१९५८) र विदेशीसम्बन्धी नियमावली २०३२ (१९७६) : सामान्य तवरले सबै विदेशीहरूको वा कुनै खास विदेशीको वा कुनै खास वर्ग वा वर्णको विदेशीहरूको नेपाल राज्यमा प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थानलाई मनाही नियमित वा नियन्त्रित गर्नसक्ने अधिकार यस ऐनअन्तर्गत प्राप्त भए तापनि नेपालमा आप्रवासनका लागि आउने अधिकांश भारतीय विदेशीहरूको सम्बन्धमा लागु नहुने भएकोले सो कानुनी व्यवस्थाको परिधि अत्यन्त सीमित रहन गएको छ । आ. व्यापारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : निकासी पैठारी ऐन २०१३ अन्तर्गत नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४, साझेदारी ऐन २०२०, कम्पनी ऐन २०२१, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र यी ऐनहरूअन्तर्गत नियमहरूद्वारा नेपाल अधिराज्यभित्रको व्यापारिक गतिविधिलाई नियन्त्रित, नियमित र व्यवस्थित गरिन्छ । तर विदेशी नागरिकहरूमध्येका खासगरी भारतीय नागरिकहरूको व्यापारमा संलग्न हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । फलस्वरूपः भारतीय आप्रवासी व्यापारीहरू अत्यधिक मात्रामा व्यापारमा संलग्न भइरहेको देखिएको छ । स्पष्टरूपमा प्रतिबन्धित नभएकोले सम्भवतः सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिअन्तर्गत यस किसिमको स्वतन्त्रता उपलब्ध भइरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । इ. श्रम र रोजगारीसम्बन्धी कानुन : कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी ऐन २०१६ र नियमावली २०१९, निजामती सेवा ऐन २०१३ र नियमावली २०२० आदि अन्तर्गत विदेशीलाई काममा सामान्यतया लगाउन नपाइने व्यवस्था भए तापनि कृषि, व्यापार, निर्माण र निजी क्षेत्रमा यी कानुनी व्यवस्थाहरू लागु नहुने हुँदा व्यवहारमा विदेशीहरू -खासगरी भारतीय) ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेको देखिएको छ । श्रम र रोजगारीको खोजीमा आउने आप्रवासीहरूलाई यी नियमावलीहरूले खास बन्देज लगाउनसकेको देखिन्न । ई. औद्योगिक व्यवसाय तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन : औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ अन्तर्गत विदेशी कामदारहरू र प्राविधिकहरूलाई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिबन्ध सीमित भएको र उचित र पर्याप्त सुपरिवेक्षण व्यवस्थाको अभावमा लागु हुनुपर्ने अवस्थामा पनि कानुनको उल्लंघन सजिलैसँग गर्नसकिने भएकोले प्रभावकारी छैन । उ. रकम ठेक्का बन्दोवस्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन २०२० र नियमावलीअनुसार श्री ५ को सरकारबाट बोलाइएको ठेक्का बन्दोवस्तमा विदेशीले भाग लिनसक्ने गरिएकोल विदेशी ठेकेदारले विदेशी मजदूर नै पैठारी गर्ने र विदेशी ठेकेदारमार्फत अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न अधिकारी वर्गलाई समेत सजिलो हुने अवस्था भएकोले ठेक्का बन्दोवस्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू आप्रवासनलाई प्रोत्साहन पुर्‍याउने किसिमबाट बनेको देखिन्छ । ऊ. अचल सम्पत्तिको खरिदबिक्रीसम्बन्धी कानुन : नेपालमा विदेशीले अचल सम्पत्ति र जग्गा घर आदि किनबेच गर्न दान बक्स गरी लिन र अपुतालीसमेत पाउन नसक्ने गरी लागु गरिएको प्रतिबन्ध अहिले पनि कायम नै छ । तर आˆनो नियन्त्रणमा भएको व्यक्ति वा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न विदेशीहरूलाई यसले वाधा पुर्‍याएको देखिँदैन र यसकारण सजिलोसित कानुन छल्नसकिने परिस्थिति र परिपाटी विद्यमान छ । ए. नागरिकतासम्बन्धी ऐन : नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनको उल्लंघन खासगरी भारतीय नागरिकहरूका निमित्त सहज किसिमको भएकोले अङ्गीकृत नागरिकतासम्म पनि प्राप्न गर्न नसक्ने विदेशीले व्रशज र जन्मसिद्ध नागरिकको रूपमा प्रमाण-पत्र प्राप्त गरिरहेको बुझिएको छ । सहज नागरिकता प्रथा नै विदेशीलाई आकृष्ट गर्ने माध्यमको रूपमा विद्यमान रहेको अनुमान गरिएको छ । ऐ. अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू : नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र नियम, कानुन व्यवसायी ऐन २०२५ र नियम, लेखा परीक्षकको नियुक्ति र इजाजत व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशीहरूलाई दर्ता गरी पेशा अवलम्बन गर्नसक्ने गरिएको छ । विदेशी (भारतीय) लेखा परीक्षकहरूको उपस्थितिले आप्रवासन बढाउने मात्र नभई लेखासम्बन्धी भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकसित हुँँदैआएको आशंका गर्न थालिएको छ । ओ. नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि र खुला सीमाना : नेपालको दक्षिणी सीमाना परम्परादेखि खुला रहिआएकोले बान्छित-अबान्छित सबै किसिमका विदेशीहरूको अध्यागमन र आप्रवासन सरल हुनगएको छ । भारतीय आप्रवासी नेपाल प्रवेशपछि तराईवासीसँगको जातीयता, भेषभूषा र भाषको सादृश्यताले गर्दा नागरिक र गैरनागरिक छुट्याउन मुश्किल पर्ने भएकोले उनीहरूको गतिविधि र बसोबासका सम्बन्धमा जानकारी राख्न असम्भव भएको छ । नेपालभारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० अन्तर्गत दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गरेको सन्दर्भमा भारतीयहरूको प्रवेश, बसाई र गतिविधि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रहनगएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तविक तथ्यलाई मध्यनजर राखेर भन्ने हो भने भारतीयहरूको प्रवेश र बसाई र तिनले प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय व्यवहार एकपक्षीय हुँदै गएको छ । सुझावहरू नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बसाई-सराई प्रकृयालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने ठोस नीति अपनाउनु पर्ने बाध्यता आइसकेको छ । बास्तवमा स्वचालित आन्तरिक बसाई-सराई देशका विभिन्न प्रदेशहरूबीच साधन र विकासको असन्तुलनको परिचायक हो र यसलाई व्यवस्थित गरिएमा प्राकृतिक सम्पदा र मानबीय साधनको समुचित परिचालन, आयको न्यायोचित वितरणलगायत राष्ट्रिय एकिकरणको सशक्त माध्यम हुनसक्तछ । यसको विपरित देशवासी प्रवासिने तथा विदेशीहरू निर्वाधरूपमा नेपाल भित्रिने अन्तराष्ट्रिय बसाई-सराई राष्ट्रिय हितविपरित देखिन्छ । सोको निराकरण गर्न अधिकतम स्वदेशी जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिलाउने र विदेशीहरूको आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने नीति र कार्यक्रम अपनाउनु आवश्यक छ । वर्तमान अव्यवस्थित बसाई-सराई प्रकृया र प्रवृत्तिको परिप्रेक्षमा उपयुक्त नीतिहरूको अवलम्वन र प्रतिपादन राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा हुनुपर्दछ । बसाई-सराईसम्बन्धी व्यापक र विश्लेषणात्मक अध्ययनको निष्कर्षको आध्ाारमा निम्नलिखित नीति तथा कार्यक्रमहरू सिफारिश गरिएका छन् : अ) अन्तराष्ट्रिय सीमाना नेपाल र भारत बीचको खुला अन्तराष्ट्रिय सीमानामा निर्बाध आवागमनको कारण दुई देशबीचको बसाई-सराईका प्रकृया र प्रवाहलाई तीब्र तुल्याइरहेको कुरा स्पष्ट छ । यसबाट नेपाल र भारतबीच अवैध व्यापारको वृद्धि हुनु दुवै देशका निमित्त गहिरो चिन्तको विषय पनि रहेको छ । यी कुराहरुको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल-भारत सीमानामा हालको जस्तो निर्बाध आवागमनलाई नियमित गर्नु अत्यावश्यक छ । १. नेपाल-भारत सीमानामा खास तोकिएका नाकाहरूबाट मात्र नेपाल र भारतबीच मानिसको आवागमनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । द्विपक्षीय वार्ताको आधारमा तोकिने यस्ता आवागमन नाकाहरूबाहेक अन्य ठाउँको ओहोर-दोहोरलाई गैरकानुनी गरिनुपर्दछ । २. नेपाल र भारतबीच आवागमन नियमित गर्ने क्रममा तीन चरण प्रस्तावित गरिएका छन् । पहिलो चरणमा सीमाना ओहोर-दोहोर गर्नेहरूले तोकिएका नाकाहरूको अध्यागमन चौकीमा नाम दर्ता गराउने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षमा लागू गरिनुपर्दछ । नाम दर्ता व्यवस्था लागू गरिएको एक वर्षपछि दोश्रो चरणमा प्रवेश पत्रको हुनुपर्दछ । सीमानाबाट १० किलोमिटर क्षेत्रभित्रका वासिन्दाहरूलाई प्रत्येक वर्ष नविकरण गराउनुपर्ने बहु-पटके प्रवेश-पत्र (Multi-Entry Permit) र तीबाहेक अन्यको हकमा पटके प्रवेश-पत्र (Single Entry Permit) को व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तेश्रो चरणमा भारत र नेपालका बीच आवागमन गर्न राहदानीको व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । ३. नेपाल र भारत बीच अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि हालको सीमा गस्तीहरूको विस्तार र सुदृढिकरण आवश्यक छ । साथै समुन्द्रपारका मुलुकबाट विलासिताका सामानहरूको व्यापारिक आयात निषेधित गरिनुपर्दछ । आ) आन्तरिक आवागमन नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भारत नपसी बाह्रै महिना आवागमनको लागि यातायात विकासका केही कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । ४. हालसम्म मध्य पश्चिमान्चलबाट पश्चिमान्चल विकास क्षेेत्र जाने आधुनिक यातायातको व्यवस्था नभएकोले महेन्द्र राजमार्गको बुटवल-कोहलपुर खण्डलाई यथाशिघ्र पुरा गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ५. पश्चिमान्चलबाट सुदूर पश्चिमान्चल विकास क्षेत्र जोड्ने कोहलपुर-वनवासा सडकको निर्माण कार्य वर्षौँदेखि विदेशी सहायताको आश गर्नाले प्रायः ठप्प छ । देशको मेरुदण्डको रूपमा परिकल्प्ति महेन्द्र राजमार्गको यस खण्डको निर्माणको लागि श्री ५ को सरकारको आफ्नै श्रोतको परिचालन गरेर भए पनि अविलम्ब सम्पन्न गरिनुपर्दछ । ६. महेन्द्र राजमार्गको बुटवलदेखि वनवासासम्मको खण्डलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नुको साथै महेन्द्रनगरको विमानस्थलको सुदृढिकरण गरी नेपालगंज, धनगढी र महेन्द्रनगरको लागि वर्षैभरी हवाइसेवाको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ । इ) अध्यागमन र जनसंख्या नीति राष्ट्रिय आवश्यकता तथा हितअनुकूल देशभित्र विदेशीहरूको प्रवेश, वसाई र गतिविधिमाथि आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो सानो र साधनसीमित मुलुकले विदेशीहरूको आप्रवासनमा विशेष नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । ७. नेपाल भित्रिने आप्रवासीहरूमध्ये अधिकांश भारतीय हुने र उनीहरूलाई अध्यागमनको कार्यक्षेत्रभित्र नसमेटेसम्म अन्य प्रयासहरू अर्थहीन हुने हुनाले भारतीय आप्रवासीहरूको अध्यागमनबारे विशेष कार्यक्रम संचालन हुनुपर्दछ । आउने र जाने बेला सीमाना चौकीमा नाम दर्ता गराउने र प्रवेश-पत्रको व्यवस्था यस दिशाका प्रारम्भिक कदम हुन् । ८. विकासको लागि आवश्यक सक्षम जनशक्तिको विदेशमा प्रवासन र अनावश्यक विदेशीहरूको आप्रवासन नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अविलम्ब प्रतिपादन हुनुपर्दछ । ९. अनियन्त्रित आप्रवासनको परिवार नियोजन कार्यक्रममा प्रतिकूल प्रभाव हुनाले राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको उद्देश्यहरूमध्ये अन्तराष्ट्रिय बसाई-सराईलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने कुरालाई प्रमुख स्थान दिइनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालिन कार्यक्रमको तर्जुमा हुनु पनि अनिवार्य छ । ई) नागरिकता वर्तमान नागरिकतासम्बन्धी नीति र वितरण प्रणाली आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गर्नेखालको छ । जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि वंशजको नाताले नागरिकता लिनेहरूको अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपालको संविधानमा समेत केही संशोधन हुनु आवश्यक छ । १०. नेपालको संविधानको भाग २ धारा ८ को खण्ड (घ) मा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिका हकमा कम्तिमा २ वर्ष बसोवास गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि योग्य मानिएको छ । तर ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ का परिभाषा संविधान तथा नागरिकता ऐन र नियम कुनैले व्याख्या गरेको छैन । उक्त व्यवस्था राष्ट्रियताको दृष्टिले संकिर्ण, आधुनिक राज्यमान्यताअनुसार साम्प्रदायिक, जातीय तथा साँस्कृतिक दृष्टिले भेदभावपूर्ण तथा कार्यान्वयन पक्षमा द्विविधाजनक हुनाले ‘नेपाली उत्पत्तिका व्यक्ति’ भन्ने शब्दावली नै संविधानबाट झिकिने गरी संशोधन हुनुपर्दछ । ११. नेपालको संविधान, भाग २ धारा ८ को उपधारा २(घ) अनुसार नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको हकमा कम्तिमा २ वर्ष र अरुको हकमा कम्तिमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ । १२. नेपालको संविधान, भाग २ धारा ७ (ख) को ‘जसको आमाबाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘जसको आमाबाबुमध्ये एकजना नेपाली नागरिक हो’ भन्ने गरी संशोधन हुनुपर्दछ । १३. नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ को (४) मा नेपाल अधिराज्यमा फेला परेका नावालकहरू वावुको ठेगान नलागेसम्म वंशजको नाताले नागरिक ठहर्ने भन्नेको सट्टा ‘बाबुआमामध्ये कुनैको ठेगान नलागेमा’ भनी संशोधन हुनु पर्दछ । १४. वैवाहिक सम्बन्धबाट पूनः नागरिकता प्राप्त गर्ने वा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री आदिको नाताबाट अथवा ख्याती प्राप्त व्यक्तिको हैसियतले प्राप्त हुने नागरिकता अङ्गीकृतसरहमात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १५. अङ्गीकृत नागरिकको स्थान र हैसियत वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकभन्दा भिन्न गरिनु पर्ने र संवैधानिक पद तथा तोकिएका महत्वपूर्ण सामरिक ओहदाहरूमा अङ्गीकृत नागरिकलाई नियुक्ति नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै नियुक्ति वा निर्वाचनबाट प्राप्त हुनसक्ने सार्वजनिक पदहरूमा अङ्गीकृत नागरिक भएको १० वर्षपछि मात्र नियुक्ति वा उम्मेद्वारको लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । १६. अङ्गीकृत नागरिकका नागरिक हुनुअघि जन्मिएका, सँगै आएका नाबालक र नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपालमा जन्मिएका आफ्नै सन्तानबाहेक अन्य सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकतामात्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १७. नागरिकताको लागि राजनैतिक व्यक्तिले पनि सिफारिश गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई खारेज गरी पदाधिकारीको सिफारिश र सबै कानुनी शर्त पूरा भएको छानबिनपछि मात्र वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नागरिकतासम्बन्धी सिफारिश गर्न नपाउने प्रतिबन्ध राखिनुपर्दछ । १८. अस्थायी प्रमाण-पत्र लिन छुटेका व्यक्तिहरूको समस्यालाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक जिल्लामा एउटा विशेष अदालत गठन गरी सो अदालतले वास्तवमा छुट भएका व्यक्तिहरूको निवेदन परेमा छानबिन गरी निस्सा दिने तथा उजुरी परेमा शंकास्पद अस्थायी निस्सामाथि पुनः विचार गर्ने र झुठा विवरण दिई कसैले नागरिकता लिएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता निलम्बन गर्ने र सिफारिशकर्तालाई कारबाहीसमेत गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । १९. अङ्गीकृत नागरिकता पाएका, नागरिकता परित्याग गरेका, पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका, नागरिकता समाप्त भएका वा नागरिकता बदर गरिएकाहरूको नामावली सार्वजनिक प्रकाशमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २०. हालको पंजिकाधिकारी कार्यालयलाई सुसंगठित गरी जन्म, मृत्यु, घटनालगायत नागरिकता दर्ता गर्ने अभिलेखालयको रूपमा (किताबखाना) केन्दि्रत स्तरमा स्थापनाको साथै अंचल तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा नागरिकता तथा मतदातासम्बन्धी सूची र अद्यावधिक राख्ने कानुनी तथा प्रशासकीय व्यवस्था हुनुपर्दछ । २१. घरजग्गाको खरिद-बिक्री, सार्वजनिक संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्ति, विदेशमा जान राहदानी लिन, सरकारी वा सार्वजनिक संगठित संस्थाहरूमा नियुक्ति पाउन वा निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने र नागरिक र गैरनागरिक छुट्याउन पर्ने विषयको लागि बाहेक अन्य हरेक साधारण कामका लागि नागरिकताको प्रमाण-पत्र पेश गर्नुपर्ने झण्झटपूर्ण अनिवार्यता हटाउनुपर्दछ । उ) व्यापार व्यापार विविधिकरणको नाममा केही अवधि यतादेखि श्री ५ को सरकारले तत्कालित आर्थिक लाभ हुने कृत्रिम उपायहरू प्रोत्साहित गरेबाट व्यापार क्षेत्रमा विदेशीहरूको अवाञ्छनीय भूमिका र प्रभुत्व बढ्न गएकोले यस प्रकारको कारोबारमा आप्रवासी व्यापारीहरूको नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । व्यापार क्षेत्रमा स्वदेशीहरूको संलग्नता प्रोत्साहित गरिनुको साथै संस्थागत विकास हुनुपर्दछ । २२. समुन्द्रपारका मुलुकहरूबाट पैठारी हुने विलासिता, अर्धविलासी वा उत्तेजनशील वस्तुहरूको आयात बन्देज हुनुपर्दछ । साथै व्यापार विचलन निरुत्साह गर्ने अपराधीहरूलाई पर्याप्त दण्डसजायको विशेष कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । २३. आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विदेशीहरूको संलग्नता परिधिबारे स्पष्ट नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । व्यापारव्यवसायमा सार्वजनिक प्रमण्डलको प्रबर्द्धन गराउन नेपाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत विविधतापूर्वक गठन हुने व्यापारिक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयर लगानीमा विदेशी नागरिकलाई हिस्सेदार हुनपाउने व्यवस्था गर्ने तर त्यस्तो विदेशीको स्वामित्वको अधिकतम् हद ४९ प्रतिशतसम्म मात्र हुनसक्ने गरी निर्दिष्ट गरिनुपर्दछ । २४. नेपाल र भारतका बीच यी दुई देशका उत्पत्तिका वा उत्पादनका वस्तुहरूको निकासी पैठारी व्यापारमात्र संचालन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकी नेपाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत गठन हुने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा विदेशी व्यापारीहरू (नागरिकहरू) हिस्सेदार हुनपाउने गर्नुपर्दछ । तर त्यस्तो कम्पनीमा पनि अङ्गीकृतबाहेकका नेपाली नागरिकको अत्यधिक हिस्सा र व्यवस्थापन नियन्त्रण अधिकार रहेको हुनुपर्दछ । २५. श्री ५ को सरकारबाट सर्वसाधारणको लागि अत्यावश्यक भनी तोकेका वस्तुहरूको भारतबाट पैठारी र नेपालभित्र तोकिएका बजारवस्तीमा आन्तरिक बिक्रीवितरणसमेत गर्ने व्यापार प्रयोजनका लागि भारतीय व्यापारी (नागरिक) को पूर्ण स्वामित्वसम्म हुनसक्ने गरी नेपाल कानुनअन्तर्गत कम्पनी स्थापना र संचालन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । तर नेपालमा सम्बन्धित वस्तुहरूमा औद्योगिक विकासको गतिलाई दृष्टिकोणमा राखी यसमाथि प्रतिबन्धात्मक बन्देज र नियन्त्रण विस्तार गर्ने नीति पनि हुनुपर्दछ । २६. साना तथा मझौलाखालका स्वदेशी व्यापारी समुदायको हितको संरक्षणको दृष्टिकोणबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाहेक अन्य प्रकारका कुनै व्यापारिक संस्था, र्फम, साझेदारी र सहकारी ईकाईमा गैरनेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागितामा प्रतिबन्ध हुनुपर्दछ । २७. सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूको आप्रवासीहरू सम्मिलित भएका संगठित संस्थाहरूको नाफानोक्सान खाता र वासलातको परीक्षण नेपाली लेखापरीक्षकबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्ने र देखाइएको मुनाफा वा अन्य रकम जतिसुकै परिमाणमा पनि लैजान नपाउने गरी नियन्त्रित गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा उक्त श्रेस्ता वा लेखाद्वारा प्रदर्शित रकममध्ये तोकिएको रकमसम्म विदेशमा विदेशी मुद्रामा लैजान पाउने गरी सो रकमबराबरको (नेपाली रूपैयाँको रकम) बैँकमार्फत नै विदेशी मुद्राको सटही अनिवार्य गरिनुपर्दछ । २८. वाणिज्य नीति २०३९ अनुसार निकासी व्यवसायमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिलाई पनि दिइने कुरा उल्लेख भएकोमा निकासी व्यापारमा विदेशी व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्नु वाञ्छनीय नदेखिएकोले वाणिज्य नीतिको उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ । २९. सर्वसाधारण जनताको हित संरक्षण गर्न र व्यापार व्यवसायमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा कायम राख्न कुनै खास व्यक्ति वा समूह वा प्रतिष्ठानले कुनै वस्तु वा व्यापार वा व्यवसायमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले एकाधिकार सिर्जना वा विस्तार र उपभोग गर्न नपाउने गरी व्यापार एकाधिकार नियन्त्रण तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्दछ । ३०. फिरन्ते तथा पथ-पेटिका व्यापारीहरूले सम्बन्धित गाउँ पञ्चायत वा नगर पञ्चायतबाट बिक्रीको इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ३१. श्री ५ को सरकारले समय समयमा तोक्ने शहर र अन्य शहरका तोकिएका ईलाकाहरूमा रहेका बजार पसलमा विक्रेताको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई नगर पञ्चायत वा गाउँ पञ्चायतबाट विक्रेताको प्रमाण-पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यस्तो विक्रेताको प्रमाण-पत्र नेपाली नागरिकलाई मात्र दिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ३२. कुनै पनि विदेशी कम्पनी वा संस्थाहरूले सोझै व्यापार व्यवसाय प्रचार गर्ने वा एजेन्सी सञ्चालन गर्ने वर्तमान प्रवृत्ति रोकी नेपालमा विधिवत दर्ता भएको कम्पनी वा एजेण्टमार्फतबाट बन्द व्यापार सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ऊ) उद्योग ३३. नेपालको वर्तमान औद्योगिक नीतिअनुसार घरेलु तथा साना उद्योग नेपाली नागरिकको लागि सुरक्षित गरिएको छ । त्यस्ता उद्योगहरूमा पनि अदृश्य वा अप्रत्यक्षरूपले विदेशीहरूको सहभागिता हुनसक्ने संभावनाको परिप्रेक्ष्यमा त्यसमाथि सम्बन्धित औद्योगिक प्रशासनले जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्दछ । ३४. श्री ५ को सरकारले प्रचलित औद्योगिक नीतिअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विदेशी सहभागिता हुनसक्ने उद्योगहरूको प्राथमिकता तोक्नुपर्दछ । ३५. विदेशी लगानी र प्रविधिको सहयोगबाट स्थापना र सञ्चालन हुने उद्योगहरूमा रहनसक्ने प्राविधिक सेवा, व्यवस्थापन र बजार सेवा सल्लाहकारका प्रकार पनि श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको हुनुपर्दछ । ३६. विदेशी लगानी र प्रविधिअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको निमित्त प्राथमिकता दिइने उद्योगहरूको लागि भौगोलिक प्रदेशअनुसार ठाउँहरू पनि तोकिनुपर्दछ । श्री ५ को सरकारबाट स्थापित औद्योगिक क्षेत्रभित्र विदेशी लगानी र प्रविधिबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरू खोल्न दिइनु हुँदैन । ३७. सीमाना प्रशासनलाई सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाभित्र होटेल र यातायातसम्बन्धी उद्योगहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३८ मा छुट दिइएकोमा उक्त उद्योगहरू खोल्न नपाउने गरी औद्योगिक नीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा संशोधन हुनुपर्दछ । ३८. हालको सिमावर्ती ईलाकामा सञ्चालित उद्योगहरूको स्थानान्तर तथा उद्योगहरूको स्थापनाको लागि राजमार्गहरूको दोबाटोमा पर्ने ठाउँहरूको औद्योगिक विकास गराउन एक प्रादेशिक औद्योगिक योजनाको तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । ए) श्रम र रोजगारी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाई-सराईलाई देशको श्रम तथा रोजगारी नीति प्रष्ट हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर भएको कानुनी तथा प्रशासकिय व्यवस्था पनि पूर्णरूपमा लागू गरिएको छैन । ३९. वर्तमान श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको कार्य श्रम र रोजगारी भन्दा सामाजिक कल्याण र परम्परागत काम तर्फ नै बढी केन्दि्रत देखिएकोले सामाजिक कल्याण कार्य उक्त मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट छुट्याई श्रम तथा रोजगारी मन्त्रालय रहनुपर्ने देखिन्छ । ४०. नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी २०१६ र सोहीसम्बन्धी २०१९ को नियम श्री ५ को सरकारबाट ठोसरूपमा लागू गरिएको छैन । सो २०१६ को ऐन र २०१९ को नियम यस आर्थिक वर्षदेखि नै सबै रजिष्टर्ड उद्योगहरूमा तदारुकताका साथ लागू गरिनु आवश्यक छ । यस व्यवस्थालाई उद्योगबाहेक अन्य आर्थिक-व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गर्नुका साथै भारतीय नागरिकहरूलाई पनि कामको लागि ईजाजत (Work Permit) लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । ४१. गैरनेपाली नागरिक वा विदेशी जनशक्ति काममा लगाउने अवधिको सम्बन्धमा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी ऐन २०१६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३८ अन्तर्गतका कानुनी बन्देजहरूमा (पहिलो ऐनअन्तर्गतमा नियमको दफा ४७ क र दोस्रो ऐनको दफा १० मा) भिन्नाभिन्नै व्यवस्था हुनुको साथै आप्रवासन प्रोत्साहित हुने र उनीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दैजाने संभावना रहेको हुँदासमेत यी कानुनी व्यवस्थाहरूमा सामाञ्जस्यता हुने गरी विदेशीहरूलाई काम लगाउन अनुमति दिनसकिने अवधिको हद छोटो समय तोकिनुपर्दछ । साथै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले नेपाली कामदारहरूको क्रमशः शीप वृद्धिको लागि तालिम दिने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । उद्योगद्वारा यस प्रकारको तालीम कार्यमा खर्च गरेको रकमको खर्चको अनुपातमा आय कर छुट दिइनुपर्दछ । ४२. विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी सल्लाहकार, व्यवस्थापक वा विशेषज्ञ राख्न पाउनेमा पनि नेपाली सहयोगी अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने र पूँजी लगानी तथा श्रम आदिको अनुपात मिलाउँदा विदेशीको वहुसंख्या नहुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ४३. गैर नेपाली नागरिकहरूले गरिरहेको काममा नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, विदेशी कामदारको लगत लिने र त्यस्ता सेवामा नेपालीहरूलाई संलग्न गराउने तर्फ अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई निम्न, मध्यम र उच्च सबै स्तरका शीप तालिम र अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । ४४. विकास आयोजनाहरूमा चाहिने श्रमको अधिक्य भएको ठाउँबाट श्रमको माग भएको ठाउँमा अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमशक्तिलाई योजनाबद्ध रूपले परिचालन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रस्तावित श्रम तथा रोजगारी मन्त्रालयद्वारा यस्ता जनशक्तिको अद्यावधि प्रक्षेपण र कार्यस्थलमा परिचालनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । ४५. दक्षता र शीप विकास प्रशिक्षणका सम्बन्धमा श्रम प्रशासनको भूमिका र उत्तरदायित्व निर्धारण गरिनु पर्दछ । साथै एकै प्रकारका व्यवसायीक प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाहरूले गरिराखेका र ती निकायहरूका बीच समन्वय र सामन्जस्यको अभाव देखिएकोले यिनका बीच संस्थागत समन्वयको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । ४६. ठूला निर्माण योजनामा विदेशी ठेकेदारहरूले नेपाली भन्दा विदेशी मजदूरहरूलाई काममा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस प्रथालाई हतोत्साहित गर्न ठेक्का कर र ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी कानुनहरूमा नेपाली मजदूर लगाउने ठेकेदारहरूलाई केही सहुसलियत पाउने व्यवस्था गरि सुधार गरिनु पर्दछ । यसको साथै सरकारी तथा संस्थानहरूको निर्माण कार्यमा विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउन नपाउने नियमहरूको व्यवस्था हुनुपर्दछ । ४७. नेपालमा काम गरि रहेका तथा काम गर्न आउने विदेशीहरूले श्रम विभागद्वारा तोकिएअनुसारको फाराममा नाम दर्ता गराउनु पर्ने र प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ४८. श्रम विभागबाट सञ्चालित तालिमको कार्यक्रम श्रममूलक रोजगारी बढाउने, तालिम प्राप्त श्रमिकलाई रोजगारीको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने तर्फ बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस प्रकारका कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्ष देखि नै योजनाबद्ध रूपले विस्तारित गरिनुपर्दछ । ४९. केहि वर्ष यता भारत वाहेक खाडी देश जाने श्रममूलक र सिंगापूर तथा व्रुनाई जाने सुरक्षा सम्वन्धी नेपाली जनशक्तिको वृद्धि भएको छ । तर यस प्रवाशन वारे आधिकारिक नीतिको अभावमा निजी संचालित अव्यवस्थित प्रथाबाट यस्ता जनशक्तिको शोषण हुनुको साथै विदेशमा पनि संरक्षणको आवश्यकता परेमा संस्थागत हस्क्षेपको उचित व्यवस्था छैन । विदेश जान दिन मिल्ने नेपाली श्रम शक्तिको व्यवस्थित प्रवाशन र प्रवासमा वस्दा आवश्यक संरक्षण गर्न श्रम मन्त्रालय अन्तरगत प्रवासी श्रम संरक्षण शाखाको गठन आवश्यक छ । ऐ) पूनर्वास हाल संचालित पूनर्वास कार्यक्रमहरू संगठनात्मक, अन्यौल, वन विनासमा आधारित, कृषिमा केन्द्रीत र बढी खर्चिलो भएको हुनाले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सो कार्यक्रममा सुधार ल्याउन केहि नयाँ कार्य पद्धति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । ५०. पूनर्वास कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराइने वन क्षेत्र सीमित र पूनर्वास कार्यक्रममा कृषि बाहेक अन्य पक्ष पनि अंगाल्नु पर्ने हुनाले पूनर्वास सम्वन्धी कार्य र प्रशासन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सट्टा स्थानीय विकास तथा पंचायत मन्त्रालय अन्तरगत राखिनु वढि उपयुक्त देखिन्छ । ५१. विद्यमान पूनर्वास विभाग र नेपाल पूनर्वास कम्पनीको संयुक्तिकरण गरी विशेष कानुनी व्यवस्था अन्तरगत एक पूनर्वास निकाय स्थापना गरी यस अन्तरगत हालका अव्यवस्थित वसोवास सम्बन्धी वन क्षेत्र सुदृढीकरण समितिहरूको काम पनि समावेश गरिनुपर्दछ । ५२. पूनर्वास कार्यक्रम अन्तरगत तराइको फंडानी गरी सुकुमवासी वसोवास गराउने हालको प्रचलनको साथ-साथै पहाड प्रदेशका टार वेशीहरूमा सघन वसोवास तथा शहरी क्षेत्रका गैह्र कृषि पेशाहरूमा संलग्न गराउने कार्यक्रमहरू हुनुपर्दछ । ५३. पूनर्वास क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको पूनर्वास भए सहकारी खेती र गैह्र कृषि क्षेत्रमा पूनर्वास भए सहकारी उद्योग वा व्यापार व्यवसाय संचालन गर्ने गराउने नीति र कार्यक्रम हुनुपर्दछ । ५४. आप्रवासीहरूको पूनर्वासको समस्या प्रवासी नेपाली तथा युद्ध पीडित शरणार्थीहरूको समस्या भएकोले सम्वन्धित देश र अन्तरराष्ट्रिय संस्थासंगको निकट सहयोग लिइ स्थिति सामान्य भएपछि शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लिन लगाउने र सो सम्भव नभएमा मात्र देश भित्र वसोवास गराउने नीति हुनु पर्दछ । यसको साथै अन्य आप्रवासीहरूको वसाइ वितरण खास क्षेत्रमा वा ठाउँमा अवान्छीत रूपमा केन्द्रीत हुन नदिने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । ओ) भू-उपयोग नीति गत केही दशकमा देखापरेको वन विनाशले जनसंख्याको अत्यधिक चापलाई प्रस्ट पार्दछ । यस वास्तविकताको वावजुद तराई प्रदेशको वन-जंगललाई सुरक्षित राख्ने भन्ने हालको नीति व्यावहारिक देखिन्न । त्यसकारण तराई प्रदेशको भू-उपयोग नीतिमा आमूल परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । ५५. तराईमा रहेको सबै वन क्षेत्र सुरक्षित गाह्रो हुने भएकोले चुरे डाँडा, भावर ईलाका तथा नदीको किनारका वनहरूमात्र वन क्षेत्रमा सीमित राख्ने नीति अपनाइनुपर्दछ । वन प्रशासनको कार्य यस्ता वन क्षेत्रको सुरक्षामा केन्द्रित गरिनुको साथै भू-क्षय नियन्त्रण गर्न वा व्यापारिक काठ उत्पादनको लागि निर्धारित क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने हुनुपर्दछ । ५६. माथि निर्धारित वन क्षेत्रबाहेक अन्य तराई भूू-भाग, विशेष गरी महेन्द्र राजमार्गको दक्षिण पर्ने वन क्षेत्रलाई क्रमबद्धरूपमा कृषि भूमिमा परिणत गरिनुपर्दछ । यस प्रकारको भूमिमा नयाँ बसोबास गराउँदा पहाड तथा तराईका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई मात्र जग्गा वितरण गरिनुपर्दछ । ५७. सन् १९६४ मा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने बेलादेखि हाल कृषि भूमिमाथि जनसंख्याको चापमा ठूलो वृद्धि भएको सन्दर्भमा जग्गाको हदबन्दी घटाउनु आवश्यक छ । भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा १० बिगाह, काठमाडौँ उपत्यका २० रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ५० रोपनीसम्म मात्र जग्गावालाको हैसियतले जग्गा राख्न पाउने गरी भूमि सुधार ऐन २०२१ मा संशोधन हुनुपर्दछ । उपरोक्तबमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम् १० बिगाहको हदबन्दीमा नबढ्ने गरी विभिन्न प्रदेशमा चर्चेको जग्गाहरूको क्षेत्रफल र मौदि्रक मूल्यांकन गरी हदबन्दी व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । यसबाहेक घरवासको निमित्त थप जग्गा राख्न दिनु पनि औचित्यपूर्ण देखिन्न । ५८. अधिकतम् हद घटाउनुको साथ-साथै कृषि जग्गाको अति-खण्डीकरण स्वामित्व विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । औ) शहरीकरण अधिकाश जनसंख्या ग्रामीण तथा सिमान्त कृषि क्षेत्रमा आश्रीत रहेकोले नेपालका द्रुततर विकासमा अवरोध आएको छ । आधुनिक विकासको विस्तार संचारित गर्न, कृषि क्षेत्रमा रहेको अर्ध तथा बेरोजगारी जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न शहरिकरण सम्बन्धी नयाँ नीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ । शहरीकरणको सन्र्दभमा काठमाण्डौं उपत्यकाका तथा तराईका सिमावर्ती शहरको लागि र अन्य शहरको लागि अवलम्वन गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विभिन्नता हुनुपर्दछ । ५९. मुख्यतया जनसंख्याको अनुपातको आधारमा शहर वा नगर पंचायत कायम हुने हालको प्रचलनलाई परिवर्तन गरी ठाउँको आर्थिक प्रकृतिको आधारमा शहर वा गाउँ भनी परिभाषित हुनु पर्दछ । कुनै ठाउँमा अधिकाशं गैह्र कृषि आर्थिक कारोवार भएमा जनसंख्या थोरै भए पनि शहरमा वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । तर सो ठाउँलाई नगर पंचायतमा परिणत गर्ने अनिवार्यता रहन हुँदैन । ६०. कृषि वाहेक अन्य क्षेत्रमा रोजगार पाउन वा सामान्य वस्तुहरूको खरिदू-विक्रीको लागि पहाडबाट भित्री मधेश वा तराईका वजारमा जानु पर्ने हालको वाध्यतालाई हटाउन पहाड प्रदेशका छानिएका केन्द्रहरूमा घरेलु तथा साना उद्योग, लघु विद्युत तथा व्यापारिक विकासको माध्यमद्वारा प्रादेशिक स्तरमा शहरहरूको विकास गरिनुपर्दछ । ६१. काठमाडौँ र पाटनमा हाल भइरहेको अत्यधिक शहरीकरणले भविष्यमा उपत्यकाको भौतिक वातावरणमा नै प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । राजधानीमा यस प्रकारको केन्दि्रकरणलाई निरुत्साह गरी अन्य क्षेत्रमा शहरी जनसंख्या वितरण गर्नुका साथै शहरी घरजग्गामा तीब्र गतिमा बढ्दो लगानीलाई अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्थापित गर्नको लागि काठमाडौँमा शहरी क्षेत्रको घर तथा जग्गामा अधिकतम् हद तोकी घरजग्गाको करको दरमा वृद्धि गरिनुका साथै राजधानीमा आपूर्ति गरिने आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य घटाई बिक्री गर्ने प्रथा हटाइनुपर्दछ । ६२. राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा व्यापार र अनाधिकृत व्यापारको नियन्त्रण र यातायात विकासमा भएको लगानीको अधिकतम् उपयोग जस्ता व्यापक राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट सीमावर्ति तराई जिल्लाका सदरमुकामहरूलाई महेन्द्र राजमार्गको उपयुक्त ठाउँहरूमा स्थानान्तर गर्दै लैजाने नीति हुनुपर्दछ । त्यसैले सीमावर्ति शहरहरूमा सीमा सुरक्षा, अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय जस्ता अति आवश्यक सरकारी अड्डाबाहेक अरु सरकारी निकायहरूको स्थापना र विस्तारमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । ६३. महेन्द्र राजमार्ग र अन्य मुख्य सहायक मार्गहरू जोडिने ठाउँहरूमा तोकिएअनुसार प्रशासनिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रहरू स्थापना गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठाउँहरूमा नयाँ उद्योग र अन्य प्रतिष्ठानहरूलाई आकष्र्ृाण गर्न तोकिएका ठाउँहरूमा ऋण, कर, आदिको विशेष सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्दछ । अं) प्रादेशिक विकास पहाड प्रदेशको बिग्रँदो आर्थिक स्थिति र तराई प्रदेशको बढ्दो जनसंख्या तथा आर्थिक प्रभुत्वको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय विकासको ढाँचामा नै नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनु परेको छ । सन्तुलित विकासको क्रममा पूर्व र पश्चिमका विकास क्षेत्रहरूबीचको असमान्जस्यताभन्दा पहाड र तराईबीचको असमानता घटाउनु मुख्य चुनौती हो । एकीकृत ग्रामिण विकास परियोजना तथा साना किसान विकास कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा देशका भौगोलिक प्रदेशबीच रहेको ठूलो आर्थिक-सामाजिक असन्तुलन हटाउने भन्ने धारणा भ्रमात्मक देखिन्छ । राष्ट्रिय विकासको ढाँचामा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख जुक्ति पहाड र तराई प्रदेशको आर्थिक एकीकरण हो र यो एकैचोटी व्यापकरूपमा गर्न सम्भव नहुनाले छानिएका विकास रेखाको सघन विकासबाट मात्र सम्भव छ । ६४. प्रत्येक विकास क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी पहाड र तराई जोड्ने निर्माण भइसकेका वा निर्माणाधीन सडकलाई आधार बनाई वरपरका क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम केन्दि्रभूत गरिनुपर्दछ । यस्ता विकास रेखाको पहाडी भेगको लागि मुख्य कायर्ृक्रममा तराई वा बाहृय बजारमा खपत हुने स्थानीय वस्तुको उत्पादन गर्न उद्योग, कृषि तथा फलोद्यान विकास हुनुपर्दछ । छानिएका विकास रेखामा पर्ने हाल सञ्चालित एकीकृत ग्रामिण विकास परियोजनाका कार्यक्रमहरूलाई पनि उक्त मुख्य कार्यक्रमसित आवद्ध गराउन सकिन्छ । ६५. महेन्द्र राजमार्गको निर्माणमा धेरै लगानी र समय लागेको वास्तविकतालाई विचार गर्दा पहाडी प्रदेशमा पनि अर्को पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई नै राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड बनाउन व्यावहारिक हुनेछ । विकास लगानीको अधिकांश भाग उक्त राजमार्ग पर्ने भित्री मधेश तथा तराईको उत्तरी भेगमा गरिएमा एकातिर देशको सम्पन्न क्षेत्रबाट विकासको छिटो प्रतिफल हुने र अर्कोतर्फ पहाड र तराईबीचको लगानी बाँडफाँडको राजनैतिक विवाद समाधान हुने देखिन्छ । महेन्द्र राजमार्ग ईलाका पहाड तथा तराईवासी दुवैको लागि सामान्यतयाः नयाँ बसोबास क्षेत्र हुने हुनाले आर्थिक दृष्टिकोणको साथसाथै सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकीकरणमा पनि सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । विविध ६६. स्वदेश तथा विदेशमा सैनिक सेवामा रही काम गरी सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व सैनिकहरूको अनुभव, ज्ञान र शीपको सदुपयोग गर्ने गराउने उद्देश्यको लागि सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरूमा शैक्षिक आधारभन्दा व्यावसायिक शीप र अनुभवका आधारमा भर्ना हुने गरी कानुनी व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरिनुपर्दछ । ६७. राष्ट्रिय जनमत संग्रह, आम निर्वाचन र स्थानीय पञ्चायतहरूको निर्वाचनमा तयार भएको मतदाता सूचीबाट खासगरी तराई प्रदेशको मतदाता संंख्यामा अस्वाभाविक ढंगबाट वृद्धि भएको देखिनआएकोले सोको वास्तविकता र कारणहरूको छानबिन गरिनुपर्दछ । ६८. औलो उन्मूलन कार्यालयहरूले संकलन गरिराखेको जनसंख्यासम्बन्धी तथ्याङ्कको संरक्षण (Documentation) सम्बन्धी तथा जनसंख्यासम्बन्धी अध्ययनमा सदुपयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रविधिको अभाव देखिएको छ । अन्य कुनै पनि निकायले हतारमा छनौट प्रणालीद्वारा सीमित उद्देश्यको लागि लिने जनगणनाभन्दा औलो उन्मूलन कार्यालयहरूबाट संकलन गरिएका तथ्याङ्कहरू बढी वास्तविक, अद्यावधिक र उपयोगी देखिएकाले ती तथ्याङ्कहरूको संग्रह र बढी उपयोग गरिनुपर्दछ । ६९. राष्ट्रिय एकता र सद्भावको सिर्जना गर्न तथा विकास सञ्चार व्यापक गराउन रेडियो नेपालको कार्यक्रममा विदेशी फिल्मी संगितको प्रसारको समय सीमित गरी मुख्य स्थानीय भाषाहरूमा पनि परिवार नियोजन, कृषि, भूसंरक्षण तथा अन्य विकास कार्यक्रमहरू प्रचार-प्रसार हुनुपर्दछ । यसको साथै विदेशी सिनेमा र पत्रपत्रिकाको प्रवेशमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । ७०. आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाई-सराईसम्बन्धमा उचित कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न विदेशमा नेपाली प्रवासनको प्रकृति र परीमाण, प्रवासनको पहाडी अर्थतन्त्रमा प्रभाव, आप्रवासनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्दछ

लिम्बूवानका लालमोहरिया डबल सुब्बा

उहिलेमा उहिले पुर्खाले हाम्रा, रनवन ढाकेथे । काम र कुरा, पुर्खाको इज्जत, उनले त राखेथे ।। लेक र बेंसी जग्गा र जमीन, वनजंगल नयाँ थे । जाँडरक्सी खानु, ओलेंसी अचार, उनी ता पुरयाउँथे ।। त्यसपछि के थ्यो ? हाम्रा ती पुर्खा ‘सुब्बा’ को पदवीले । जिमी र भूमि राम्रा राम्रा सबै, हातले बाँड्दथे ।। (अनुवादः वैरागी काइँला २०३९) यी हुन लालमोहरिया डबल सुब्बा (खडगबहादुर नेम्बाङ)को पूख्र्याैली गाथा । उनका पूर्खा लिम्बूवानका आदिवासी हुन् । डबल सुब्बाका पूर्वज चुक्मेपा र लथिक्पा लिम्बूवानका प्रसिद्ध हाङ थिए । विभिन्न वंशावलीहरूमा पेबाखुम नेम्बाहाङ, चोङ सुभा नाम्फाङ, हाङसाम थेबा आदि नामले यी दुई प्रसिद्ध छन् । चुक्मेपा र लथिक्पाले इथोङ यक र नाम्फुयक (गढी) खडा गरेका थिए । लिङहीया नन्छेदीरकुम राय(कुन्द्रे) को पालामा गोर्खाहरु लिम्बूवानमा प्रवेश गरेका थिए । लिङहीया रनन्छेदी गोर्खाहरुको विरूदमा उत्रिए । तिनीहरूले फेदेनमा संयुक्त सैनिक गढी खडा गर्ने कोशिस गरे । कान्छा भाई कुमराय आफ्ना जेठान श्रीशुनराय चेम्जोंगसँग मिलेर गोर्खामा सामेल भइ वि.सं.१८३१ मालालमोहर थापेका थिए । गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले – ‘हिजु आफैआफ आपुङगी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमीभूमि रहिन्जेल तिम्रो शाखा सन्ताक भोग्य गर । आपुङगी खायनपायन माथि लेखे बमोजिम जिमीभूमि चलन गरी खानू । हामीले खोसे मानी पुजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भंग गरोस ।’ भन्ने तामापत्र वाचाको तसल्लीको मुलकी लालमोहर बाँधी लिम्बूवानका किपटियाहरूलाई दिएका थिए । यस्ता किपटियाहरू सुब्बा कहलिन्थे । लिम्बूवानमा बस्ती बसाउने कार्य यिनै सुब्बाहरूले गरे । यिनीहरूले जात, थर, गोत्र, बोली छुट्याएनन् । कसैलाई अछूत भनेनन् । सबैलाई लिम्बूवानमा ठाउँ दिए । तर आप्रवासीको आगमनसँगै लिम्बूवानमा जातपात, छुवाछुत भित्रियो । कालान्तरमा आफूलाई माथिल्लो जातका ठान्नेहरूले तल्लो जातकालाई भात पानी बाहेक गर्न थाले । फलस्वरूपः वि.सं.१८६७ साल मिति चैत वदी ८, रोज १ मा ‘लिम्बूहरूको जिमिभित्र नीति चन्द्रायन पर्दा बिराउने घरले रूपैयाँ ५, एक पँधेरोको पानी खाने गाउँलेहरूले घरको रूपैयाँ १–१ अरू गाउँमा फेरा दरी सम सार्की घरको आना दुई यस्ता बंदेजले तिरी आफ्ना आफ्ना जात परिधिमा शुद्ध भइरहनु।’ भन्ने बन्देजको लालमोहर बनियो । हिन्दू धर्म र वर्ण–जातको नियमअनुसार पतिया अथवा शुध्दीकरण दिँदा सुब्बाले लालमोहरमा तोकिदिए अनुसार दस्तुर लिन पाउँथे । यसरी उपभोग गरी आएको आफ्नै खाइन–पाइनलाई वि.सं.२००७ सालमा लिम्बूहरूको ठूलो दवाब दिएको कारण राजा त्रिभूवनले थामिदिए । तर राजा महेन्द्रले भने वि.सं. २०१६ सालमा लिम्बूवानमा भूमिसुधार लागू गरे । वि.सं. २०२५ सालदेखि किपट रैकर सरह बनाइयो । वि.सं. २०२८ सालमा नापी सर्भेसँगै मालपोत ऐन लागू गराइ लालमोहरिया सुब्बा पद्वी समाप्त गरिदिएको केही महिना नबित्दै माघ १७ गतेको दिन चितवनको दियालो बंगलामा राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो । त्यसपछि वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गते राजदरबार हत्याकाण्डमा महेन्द्रको जेठो छोरा राजा वीरेन्द्र अनि कान्छो छोरा अधिराजकुमार धीरेन्द्रको वंश नाश भयो भने माहिला छोरा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र नै समाप्त भयो । डबल सुब्बाको पूर्वज पनि लालमोहरिया सुब्बा थिए । यही कारणले लालमोहरिया सुब्बा इलाम अमिनीका सुब्बा हुँदा उनी डबल सुब्बा नामले प्रसिद्ध भएका हुन् । डबल सुब्बाको जन्म लिम्बूवानको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको पौवा गाउँमा बाबु हर्कबोली (मनप्रसाद) नेम्बाङ आमा कुम्भरानी (रत्नकुमारी) फागोका पुत्रको रूपमा वि.सं. १९७१ साल फागुन २९ गते शुक्रबारको दिन भएको हो । त्यसबेला लिम्बूवानमा छोरीचेलीको सोतरीत खाने चलन थियो । सत्यहाङ पन्थका महागुरू फाल्गुनन्द लिङदेनले प्रचलित कुरीति उन्मूलनका लागि वि.सं. १९८८ साल, बैशाख २४ गतेको दिन दश लिम्बूवान भरिका लिम्बूहरूका प्रतिनिधि भेला गरी सत्यधर्मको मुचुल्का गराएका थिए । डबल सुब्बाले पनि प्रचलित लिम्बू समाजको सुधार सम्पूर्ण रूपले चाहे । यसै चेतनाको उद्बोधन कविताको भावमा उनी यसरी पोख्छन्, चेलीलाई बेच्नु, ढोगौली पैसा धेरधेरै थापेर । तीन वर्षसम्म टीकामा आउ, नबिराई भनेर ।। रिनपान बोक्नु, घरबारी बेच्नु, जुवाइँ पठाइ । छोरी र चेली बेचेर खानु घरबास उठाइ ।। हे बन्धु ! भन्नोस, कसरी पुग्ला ? त्यसपछि खानलाई । घरबार उडे सक्दैनन् साँच्चै, रिनसम्म तिर्नलाई ।। सामाजिक परिवर्तनको साथै शिक्षाको विस्तार गर्ने अठोट लिइ वि.सं. २००६ सालमा सारतापगाउँमा मनरत्न मिडिल स्कुल स्थापित गरे, जुन हाल आएर सारताप उच्च माध्यमिक विद्यालयमा परिणत भयो । यसरी नै भालुखोप–याङसुवा गाउँ बीच एक, नाम्दु–ईत्थुङ गाउँ बीच एक र मालिङगेनी–चिम्फुला, नागबेले सहित एउटा वा दुई वटा प्राथमिक स्कुलको खडा गरेर आफ्नो खर्कको खर्चरी आम्दामी स्कुललाई दिन चाहन्थे । डबल सुब्बा समाजका हरेक वर्गका मानिसहरू सम्पन्न र शिक्षित भएको हेर्न चाहन्थे । सुब्बा लेख्छन्, भएका आफ्ना बालबच्चालाई राम्ररी हुर्काउँ । शिक्षा र ग्यान दिनदिनै बन्धु! राम्ररी दिलाउँ ।। वि.सं.२००७ सालको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले क्रान्ति सफल गराउन लिम्बूवानमा लालमोहर अनुसार किपट व्यवस्थाको अधिकार राणाहरूले खोसेको फिर्ता दिने वचनको पर्चा बाँडेर जीबी याक्थुङबा, ललितबहादुर तुम्बाहाम्फे, डबल सुब्बा, नरबहादुर नेम्बाङ, देवमान आङदेम्बे, मेदिनीप्रसाद लिम्बू, तेजमान तुम्बाहाङ्फे, शम्शेरबहादुर तुम्बाहाम्फे, मदनबहादुर तुम्बाहाम्फे, प्रेमबहादुर माबोहाङ, प्रसादसिंह नेम्बाङ, काजीमान कन्दङ्वा, नरबीर नेम्बाङ, हरी लिम्बू, गुन्जमान लिम्बू, बीबी चेम्जोंग, कमानसिंह लिम्बू, हरिभक्त जबेगु लगायत धेरै लिम्बूहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर क्रान्ति सफल बनाए । दिल्ली सम्झौतापछि राणाको निरङकुश शासन समाप्त भइ राजाको शासन स्थापना भएर पनि राणाहरूले खोसेका लालमोहरको अधिकार फिर्ता नभएको, किपटियालाई साहुले बडदिनु बन्द गरेकोमा लिम्बूहरू आकुलित थिए । सामयिक सरकारको गतिविधि राणातन्त्र र राजतन्त्रमा खासै फरक नदेखेपछि असन्तुष्ट भएका लिम्बूहरूले विभिन्न ठाउँमा सभा जुलुसहरू निकालेर विरोध प्रकट गरे । इलाम वरिपरि गाउँका लिम्बूहरूले पनि वि.सं. २००८ साल, बैशाख १२ गतेको दिन गाउँ–गाउँबाट जुलुसको साथ इलाम बजारमा भेला भएरजनसभा गर्ने निधो गरे । पूर्वाञ्चल सामयिक सरकारले लिम्बूहरूलाई इलाम बजारमा जनसभा गर्न अनुमति दिएन । जनसभाको तयारीमा जुटेका ९ जना लिम्बू नेताहरू बैशाख ११ गते नै पक्राउ परे । १२ गतेको जनसभा स्थगित भएको बरबोटे, जसबीरे, जमुना, साखेजुङ आदि गाउँहरूमा खबर पुग्यो । तर फाकफोक तर्फका लिम्बूहरूले भने थाहा पाएनन् । तिनीहरू जनसभामा जुलुसका साथ आउनलाई पुवाखोला पश्चिमतर्फको बाटोमा भेला हुँदै थिए । तिनै लिम्बूहरूलाई गोली हान्न पुरानो राष्ट्रिय सेनाको सहयोग लिएर सामयिक सरकारका प्रमुख नरेन्द्रनाथ बाँस्तोला इलामको पब्लिक हल पछाडि बाटोमा उपस्थित छ भन्ने कुरा डबल सुब्बाले जब सुने उनी बाँस्तोलालाई सम्झाउन त्यहाँ पुगेका थिए । यस सन्दर्भमा नरेन्द्रनाथ बाँस्तोलाले ‘पूर्वाञ्चलमा सात सालको क्रान्ति (२०५३, पृष्ठ ७५(७६)’ नामक पुस्तकमा लेख्छन्, ‘हामी हजारौं लिम्बूहरूको हुलमा ब्रेनगनको ब्रस छोड्ने मनस्थिति लिएर इलामको पब्लिक हल पछाडि गजराजजङ्ग थापाले घोडा–रथ लिएर बगान डुल्न बनाएको बग्गीको चौडा बाटामा एक–एक दर्जन मेगजिन ब्रेनगनमा चार्ज गरेर एकटक आँखा पुवा खोलामा लगाएर बसिरहेको बेला हस्याङ–पस्याङ गर्दै आफ्नो खैरे घोडाबाट हाम्रा अमिनीको विचारी (पछि डबल सुब्बा) खडगबहादुर नेम्बाङ मेरा छेउमा ओर्लिए । उनी विजयबहादुरको आक्रमण आज बेलुकी ५ः०० बजे हुने खबर मलाई भन्न यति हतारिएका रहेछन । पाँचथरबाट साँखेजुङको बाटो गरेर आइपुग्न साथ त्यही घोडा लिएर हाम्रो गतिविधि चर्केको सुनेर केही सल्लाह दिने उनको विचार रहेछ । तर यहाँ स्थिति अर्कै थियो । छोटकरीमा विजयबहादुर मारिएको, उसका फौजका जवान मारिएका, उसका राजनैतिक सल्लाहकार नेता थुनामा परेको यथार्थ सुनाएँ । त्यतिबेरसम्म विचारीको छोराहरू डिल्लीबहादुर र डिल्लीविक्रम पनि त्यहीँ आइपुगे । हतियार बिनाका हजारौं लिम्बू जाति पुवा खोलामा पर्खिरहेको खबर उनले थाहा पाएपछि मलाई ‘यी लिम्बूका सन्तान नमासीदिनुहोस्’ भनेर उनी आफ्ना छोरा र २४ जना अरू लिम्बूहरूलाई पुवा खोलाबाट लिम्बूहरूलाई जसरी भए पनि फर्काउन सल्लाह दिएर उनैले उता पठाए ।’ ‘यत्रो लिम्बू जनता बचाउने काममा सफल भएकोमा मैले खड्गबहादुर नेम्बाङलाई धन्यवाद दिएँ । उनको प्रशंसा गरेर प्रशासनमा सहयोग पाउने आशा प्रकट गरे ।’ त्यसदिन सामयिक प्रशासनले निहत्था लिम्बूहरूमाथि गोली चलाएको भए इलाम लगायत लिम्बूवानभरि साम्प्रदायिक दङ्गा फैलिन सक्दथ्यो । त्यसबाट जनधनको ठूलो क्षति हुने थियो । यो एउटा षड्यन्त्र थियो । दूरदर्शी डबल सुब्बाले यसबाट लिम्बूहरूलाई जोगाए । शासकहरूद्वारा नै ‘लिम्बूवान स्टेट’को अफवाह फैलाइएको थियो । विजयबहादुर र साथीहरू अफवाहका शिकार बने । लिम्बूहरूका माग भनेको लालमोहर अनुसार किपट व्यवस्था थियो । पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डलले पनि राजा त्रिभूवनदेखि राजा महेन्द्रसम्मलाई चढाएका स्मारक–पत्रहरूमा डबल सुब्बाले वि.सं. २००७ को जनक्रान्तिपछि चैत २६ गतेको दिन पत्रद्वारा सामयिक सरकार समक्ष राखेका विषय नै मुख्य माग थियो । शासकको शक्ति भनेको उसको सेना हो । तर जनक्रान्तिपछि गठित सामयिक सरकार आफ्नै जनमुक्ति सेनासँग सतर्क रहन्थे । झापा फ्रन्टको घेराउको समयमुक्ति सेनाका २ नम्बर सेक्सनका कमाण्डर पूर्ण राई (गोदक)को हत्यापछि जनमुक्ति सेनाहरू स्थानीय नेताहरूको व्यवहारदेखि सन्तुष्ट थिएनन् । सेनामा विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना प्रवल थियो । यस्तो जटिल परिस्थितिमा डबल सुब्बाको बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यको दुवै पक्षले मानी लिए, रक्तपात भएन । कतिपय ठाउँमा बड नदिने साहुका ढुकुटीबाट अन्नपानी लुटिए । लुटपातको घटना बड्दै गएपछि पौवा गाउँमा आश्रय लिन आइपुगेकाहरूलाई डबल सुब्बाका दाजु सुब्बा नरबहादुर नेम्बाङ, भाइ नरबीर नेम्बाङले रसद पानी दिएर मद्दत गरे । लिम्बू स्वयम्सेवकहरू आश्रय शिविरको सुरक्षामा रातदिन खटे । सुत्केरी व्यथा लागेर शिविरमा बच्चा जन्माउनेहरूका लागि खाद्यन्नमा घिउ, तेल, मासुको व्यवस्था गरिदिए । सुत्केरीहरू तङग्रिएर सकुशल घर फर्केका थिए । राजा त्रिभूवनले लिम्बूवानका सुब्बा नरबहादुर नेम्बाङ, सुब्बा देवमान आङदेम्बे र सुब्बा ललितबहादुर तुम्बाङफेलाई सुभाङगी थामिदिने आश्वासनसँगै दङ्गा रोक्न विशेष निर्देशन दिए । त्यसपछि तिनीहरूले दङ्गाग्रस्त क्षेत्रहरूको भ्रमण गरी विभिन्न थरीको जनतामा आपसी समझदारी र सद्भावना पुनः कायम गरे गराए । घटना फेरि नदोहोरिउन भनी लिम्बूहरूलाई सम्झाइ बुझाइ आन्दोलन स्थगित गराए । लिम्बू साहित्यको माध्यमबाट समाज सुधारको आदर्श प्रचार गर्नेतर्फ पनि डबल सुब्बाको नाम सर्वोपरी छ । उनले गीति कविता ‘किराःत मिकहन साम्लो (वि.सं.२०१२)’ खण्डकाव्य लेखे, जुन कृतिले उनलाई अमर बनायो । लिम्बू जातिको भाषा, लिपी, इतिहास र संस्कृतिको विस्तृत खोजीका लागि ईमानसिंह चेम्जोङलाई सुखिमबाट झिकाइ चेम्जोङलाई सक्दो मद्दत गरे । लिम्बू भाषाका अन्वेषक प्रा. आर. के. स्प्रिगलाई पनि सहयोग पुर्याए । यस प्रसंगमा प्रा. स्प्रिगले आफ्नो The Limbu’s-final verb roots adter Mikhailovsky,1979 and Weidert 1982 नामक लेखमा लेख्छन्, ‘काजीमान कन्दङवाको माध्यमबाट मेरो चिनाजान इलाम जिल्लाको Chief Magistrate (अमिनीको हाकिम) खड्गबहादुर नेम्बाङ (नेम्बाहाङ) सँग भयो, जो त्यसबेला डबल सुब्बा (इलाम) भनेर प्रसिद्ध थिए । डबल सुब्बाको आतिथ्यमा म सारताप गाउँमा बसे । पाँचथर थुमको सारताप गाउँ त्यसबेला धनकुटा जिल्लाभित्र पर्दथ्यो । उनैले एक जना उनका आफन्त रनधोज (जो दिवांगत भइसके) लाई खटाइ दिएका थिए । उनी दिनदिनै उनको गाउँ इम्बुङ (याम्बोङ)बाट आउँथे अनि कति झिँजो नमानीकन लिम्बू शब्दको ठीकठीक उच्चारण गर्न मलाई सिकाउँदथे । रनधोज नेम्बाङ लिम्बू अक्षर (लिपी) लेख्न सक्दथे । डबल सुब्बाको नाम र सहयोग मेरो कार्यका लागि धेरै अनुकूल साबित हुन पुग्यो । फलस्वरूप मैले Phonological analysis of verb in Panther dialect of Limbu लेख्न राम्रोसँग सुरू गरें ।’ यसरी जीवनभर समाज सुधारमा लागिपरेका डबल सुब्बाको वि.सं. २०३८ साल, भदौ २ गते, बुधबारको दिन उपचारका क्रममा सिलगढी (पश्चिम बंगाल, भारत) को नर्थ बङ्गाल नर्सिङ होममा निधन भयो र झापाको खुदुनाबारी निवासमा ल्याएर कनकाइ नदी, सुरूङ्गामा अन्तिम दाहसंस्कार गरियो । उनले गरेको अनवरत समाज सेवा र लिम्बू साहित्यको विकासमा पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय रहनेछ । (उक्त लेख नारायण नेम्वाङबाट प्राप्त भएको हो।

‘श्री ५ को जय’ भन्दै लिम्बूले नाङ्गो खुकुरी नचाएपछि: सन्तोष शेर्मा "बिवाश"

राजधानी काठमाडौं जसलाई त्यो बेला नेपाल भनिन्थ्यो मा के के हुन्थ्यो सारै छिटो त्यसको प्रभाव गाउंमा परिहाल्दैनथ्यो । सूचनाको भनौं खबरको माध्यम भनेको आउने जाने मानिसहरु नै मात्र हुन्थे । नजिकको नातामा साह्रो गाह्रो मरु—मराऊ भएमा मानिसलाई नै चिठीपत्र खबरका साथ पठाउनु पथ्र्यो । एकपटक हल्ला आइसकेपछि त्यसको प्रभाव भने लामो समयसम्म गाउंमा रहन्थ्यो ।
२००७ सालको क्रान्तिका उत्तरार्धतिर तत्काली राजा श्री ५ त्रिभुवन काठमाडौंबाट भागेर भारतीय दूतावासमा शरण लिंदै दिल्लीतर्फ
२००७ सालको क्रान्तिताका नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलन मूलत पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि भने थिएन । भित्रीरुपमा राणाहरुको जाहाँनियाँ शासन हटाएर संवैधानिक राजतन्त्रातात्मक कायम गर्नु थियो । यसैले राणाको बिरुद्धमा राजा र काँग्रेस मिलेर आन्दोलन गरेका थिए ।
जनसंख्याको हिसाबमा माँझ किरातमा राईजातिहरु र पल्लो किरातमा लिम्बूजातिहरुको बाहुल्यता भएको हुँदा दोलखापूर्व अरुणपश्चिम मांझ किरांत र अरुणपूर्व ईलामसम्मलाई पल्लो किरांत मानिन्थ्यो । पल्लो किरांतलाई लिम्बूवान पनि भनिन्थ्यो । पल्लो किराँतलाई छथर, फेदाप, आठराई, पााचथर आदि नामाकरणका साथै १७ थुम नामका भौगोलिक ईलाकामा बिभाजित गरी स्थानीय तहमा लिम्बू जातिका मानिसहरुबाट सन्चालन हुने गरी अमाली अड्डा(शुरु तहको प्रशासनिक इकाइ) खडा गरिएका थिए । अमाली अड्डामा काम गर्ने मुख्यलाई अमाली सुव्वा भनिन्थ्यो भने उनका साहायकलाई राइटर भनिन्थ्यो । यी दुवै लिम्बू जातिबाटै हुन्थे ।
पल्लो किरातको प्रशासनकालागि राणा सरकारले धन्कुटामा र इलाममा गौंडा नामका ठूला प्रशासनिक अड्डा र ताप्लेजुङ्गमा धनकुटा गौंडा मातहतको अमिनी नामको अड्डा राखेका थिए । ताप्लेजुङ्गमा बिभिन्न मुद्धाका मानिसलाई थुनामा राख्ने जेल पनि थियो । जाहाँ अपराध ठहर भई कैद सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि भनी थुनामा राखिएका मानिसहरु हुन्थे ।
गौंडाका हाकिम राणाहरु नै हुन्थे भने अमिनीमा पनि राणाहरु नै वा उनीहरुकै मानिस हाकिम र कारिन्दा हुन्थे । राजधानीमा मात्र नभै गौंडा र जिल्लाहरुमा पनि राणाकै मानिसहरुको मात्र हालिमुहली हुने गरेबाट जनताहरुको राणा सरकारप्रति जनआक्रोस बड्दै गएको समय साथै राणाशासन हटाउन सके पहिले आफ्नो गुमेको राज्यमा अहिले आफूले पाइरहेका सानातिना अधिकारमा अरु ठूला अधिकारहरु पाउने आशले गर्दा पनि लिम्बूहरूले राणा हटाउने संघर्षमा काँग्रेसलाई साथ दिएका थिए ।
२००७ साल कार्तिक महिनामा राजा भागेर दिल्ली गएको कुरा गाउँमा फैलिएपछि गाउँलेहरुमा एकप्रकारको डरको बातावरण शुरु भएको थियो । यस्तैमा एकदिन भोजपुरका १२—१५ राईहरुको हुल आएर ताप्लेजुङ्ग अमिनीको झ्यालखाना(जेल) फोडेर सबै कैदीहरुलाई मुक्त गरेको हल्लाले गर्दा गाउँमा अब के हुने होला भन्ने डर झन् बडेर गयो । सो जेलमा फेदाप खाम्लालुङ्गका एकजना लिम्बू पनि थिए ।
उनी सिटौलाहरुले भोग बन्दकीमा भोगचलनमा लिएको हातीखावा खर्कको स्वाँरो जग्गामा २००३ सालमा घर बनाएको सम्बन्धमा दुईपक्ष बीच झगडाहुँदा खुकुरी प्रयोग गरी ज्यानमार्ने उद्योग गरेको मुद्दामा सजाय पाई कैद भोगिरहेका रहेछन् । यसरी जेलबाट उम्केपछि उनी खाम्लालुङ्ग आएर क्रान्तिको मौका पारी सिटौलाहरु सँगको रिस फेर्ने बिचार गरेका रहेछन् । गाउँका अरु आफ्ना दाजुभाइ, साथीहरुको साथ सहयोगमा राजा र कांग्रेसका पक्षबाट राणाहटाउ अभियानमा लागी बाहुन हरुलाई लखेटी उनीहरुको धन सम्पत्ति लुट्ने घर जग्गा हडप गर्ने भनी खाम्लालुङ्ग बाट शुरु गरेका हुँदा खाम्लालुङ्गमा भएका हामी ५ घर सिटौलाहरु रातारात भागेका थियौं ।
आठराईको संक्रान्ति डाँडामा प्रत्येक महिनाको १ गते संक्रान्ति बजार लाग्थ्यो । जाहाँ आठराईका सबै गाउँ, फेदाप, पांचथर र ताप्लेजुङ्गबाट पनि आसपासका का गाउँलेहरु बजारमा आउँथे ।
यसै सिलसिलामा २००७ सालको पुस १ गते सक्रान्ति डाँडामा बजार लागेको थियो । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै फेदाप खाम्लालुङ्गका १०—१२ जना रक्सी खाएर मातिएका लिम्बूहरु दिउँसो १ बजेतिर बजार लागिरहेको डाँडाको चउरको माथि सिह्रानबाट हातमा नाङ्गो खुकुरी नचाउँदै जोड जोडले श्री ५ कि जय, श्री ५ कि जय भन्दै कराउँदै बजारभित्र पसेर यता र उता दौडन थालेपछि सबै भागा भाग भए । यही बेला ती लिम्बूहरुले आठराईका प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु मध्येका एक जनार्दन सिटौला(नेपाले) लाई मार्ने उद्देश्यलेनै खुकुरी प्रहार गरेछन् तर श्रीमति साथैमा भएकी हुँदा कसोकसो गरेर बचाएर भगाइछन् । केही बर्ष नेपालमा( काठमाण्डू) मा पढेर आएको हुंदा गाउँका मानिसहरुले उनको उपनाम नै नेपाले राखेका थिए ।
बजारको दिन भएको हुँदा पुरै आठराईका सबै गाउँका साथै आठराई बाहिरका अन्य गाउँठाउँबाट पनि धेरै मानिसहरु बजार भर्न आएका हुँदा सो दिन बजारमा लिम्बूहरु द्वारा घटाइएको घटनाले गाउँ गाउँमा ठूलै आतंकको माहोल सृजना गरेको थियो । बाहुनहरुको सम्पति लुट्नु पर्छ, उनीहरुलाई लखेट्नु पर्छ भन्नेमा सबै लिम्बूहरु एकमत भने थिएनन् । यसो हुँदा केही लिम्बूको साथ लिएर बाहुनहरुले पनि प्रतिकारमा उत्रने बिचार गरेछन् तर दुबैतर्फका धेरै मानिस मर्न सक्ने हुँदा क्षत्री बाहुनले भएको चल सम्पति लिएर भाग्ने निर्णय गरी राता रात कोही झापातिर कोही धरानतिर भागेछन् ।
त्यसैको परिणति हो आज झापा, सुनसरी र मोरङ्ग जिल्लामा आठराई थुमलगायत लिम्बूवानका फेदाप, छथर र पांचथर लगायतका अन्य थुमका गाउँहरुका बाहुन क्षत्रीहरुको बाक्लो बस्ती भएको । अहिले तत्कालीन पल्लो किराँतका सत्रै थुमका अधिकांश क्षेत्री बाहुनहरु पाहाडको घरबारी खेत सबै छोडेर मधेसमा बसोवास गरिरहेका छन् ।
(लेखक अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित इण्डियन हेड शहरमा बसोबास गर्छन्)

यलम्बरहाङको पालामा मुलुक स्वतन्त्र थियो: सन्तोष शेर्मा "बिवाश"

विषय प्रवेशयो स्तम्भ किरात सभ्यता सम्बन्धी रहने छ । किरातहरुको उत्पति पृथ्वीको उत्पतिसँगै भएको मानिन्छ । चार नश्लहरु ककेसियन, नेग्रो, द्रबिड र मंगोलियन मानिएको छ । तर, यथार्थमा मंगोलियन होइन । यो किरात नश्ल हो । यसबारे अनुसन्धान नै भएन । मंगोलियन रहनको पछाडिको कारण मंगोलियाका चंगेस खानले युरोपलाई दुईचोटि आक्रमण गरेर तहस–नहस बनाइदिए । पछि इतिहास लेख्दा चंगेस खाँ को थिए भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि उनी मंगोलियाका सम्राट हुन् भनेर युरोपले अभिलेखिकरण गरेपछि मंगोलियन भन्ने शब्द प्रयोग हुन थाल्यो । त्यहीबाट मंगोलियन शब्दको प्रचलन भएको देखिन्छ । यथार्थमा त्यो सत्य देखिदैन । त्यो सत्यता संस्कृतमा लेखिएको किताब ‘हिमवत् खण्ड’बाट प्रमाणित हुन्छ । त्यस किताबले किरात भनेको हिमवत् क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरु भन्ने बुझाउँछ । हिमवत् खण्ड भन्ने क्षेत्र धेरै ठूलो छ । आजका नाक थेप्चे वा मंगोलियन भनेर चिनिने मानिसहरुको बसोबास जहाँसम्म रहेको छ त्यसै क्षेत्रलाई आदिमकालमा हिमवत् खण्ड वा किरात सभ्यताको क्षेत्र मानिन्थ्यो । यसबाट के प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने किरात क्षेत्र धेरै ठूलो थियो । यस तथ्यका आधारमा इतिहासको कालखण्डमा पक्कै पनि धेरै किरातहरु थिए होलान् । किनभने यो सभ्यता हो । आजको मितिसम्म आफूलाई किरात हुँ भनेर दाबी गर्ने राई र सुब्बा लेख्ने लिम्बूहरु मात्रै नेपालमा रहेका छन् र उनीहरु कम्तिमा आफ्नाे थातथलो जोगाउने प्रयास गर्दैछन् ।किरात उत्पतिको कथा बाहिङ किरात मुन्धुम अनुसार बाहिङ किरातहरुको पहिलो मानव धरती र आकाशको संसर्गबाट जन्म भएको हो । पहिलो मानव महिला थिइन् । उनको नाम निनिरेङ्मा थियो । उनी उमेर अनुसार बढ्दै गइन् । १६ वर्षको उमेर पुगेपछि उनलाई रजश्वला भयो । उनलाई एक प्रकारको छटपटाहट भयो । उनी यताउति कुदिरहिन् । छटपटाहट रोकिएन । त्यसपछि उनी एउटा डाँडामा पुगिन् । त्यहाँ हावा चलिरहेको थियो । उनले हावा तापिन् । उनलाई शीतल भयो । त्यसपछि उनी गर्भिणी भइन् । उनले पनि महिला नै जन्माइन् । उनको नाम हो मरेङ्मा । मरेङ्मा पनि विस्तारै बढ्दै गइन् । जब उनको उमेर १६ वर्ष पुग्यो । उनले म कसरी जन्मिए आमा भनेर प्रश्न गरिन् । आमाले आफ्नाे सबै व्यहोरा छोरीलाई बताइन् । हावा तापेको, हावा तापेपछि शीतल महशुस गरेको, त्यसपछि गर्भिणी भएको वृतान्त छोरीलाई सुनाइन् । आमाको कुरा सुन्ने बित्तिकै मरेङ्मा हावा ताप्न डाँडामा पुगिन् । तर, हावा उसको नजिक आएन । मरेङ्माले फर्केर आएर आमालाई भनिन्– म पनि तपाईँजस्तै हावा ताप्न गएको थिए, मेरो छेउमा हावा चलेन र मैले हावा ताप्न पाइनँ ।’ छोरीको कुरा सुनेपछि आमा निनिरेङ्माले भनिन्– हेर छोरी हावा तिम्रो बाउ हो । ऊ तिमीसँग आउन मिल्दैन ।’ अब के गर्ने भन्ने छलफल भएपछि आमाले अब तिमी केटा खोजेर बिहे गर्नू भन्ने आज्ञा दिइन् । त्यस समय सृष्टिकालको मिर्मिरे भएकोले कोही मानव थिएनन् । मरेङ्माले यसो आकाशतिर हेरेको शुक्र झलमल्ल बलेको देखिन् । मरेङ्माले शुक्रसँगै बिहे गर्ने भनेर लमी बनाएर समाचार पुर्याउन गरुडलाई आकाशमण्डलतिर पठाइन् । धरतीबाट गरुड उडेर जाँदा धेरै टाढा भएकोले शुक्र अस्ताएछ । र गरुड त्यहाँ पुग्दा बृहस्पति आएर बसेको भेटेछ । गरुडले बृहस्पतिलाई मरेङ्माले पठाएको बिहेको प्रस्ताव सुनायो । बृहस्पतिले गरुडको समाचारको विश्वास गरेनन् । र भने– मलाई मन पराएको होइन होला, मरेङ्मा म भन्दा धेरै राम्री छे । म त गलगाँड भएको नराम्रो छु ।’ बृहस्पतिले मरेङ्माले मन पराएको मेरो दाजु शुक्रलाई होला भनेर जवाफ दिए । तर, गरुडले तपाईँ नै हो भन्दै जिद्दि गरे ।
बृहस्पतिले भने– मलाई त विश्वास छैन, तिमी भन्छौ भने म आउँछु । तर मरेङ्माले मेरो अपमान गर्न पाउदिनन् । यो कुरा राम्रोसँग उनलाई सम्झाउनू र पूर्णिमाको रातमा मात्र एक रातको लागि म आउँछु भनेर गरुडलाई भने । यो कुराको वाचाबन्धन भएपछि बृहस्पतिले मरेङ्माको लागि सुनको काइयो गरुडमार्फत उपहार पठाए । बृहस्पतिले गरुडलाई बिदा गर्ने बेला भनेका थिए म आउँदा सिरानीको व्यवस्था राम्रो गर्नु, मरेङ्माले मेरो अपमान पटक्कै नगरोस् भनेका थिए । यही सल्लाह अनुसार गरुड धरतीमा फर्किए । मरेङ्मालाई सबै समाचार सुनाए । पूर्णिमाको रातमा शुक्र आउँछ, तिमीलाई यो सुनको काइयो उपहार पठाएको छ भनी उपहार दिए । त्यो रात राम्रो सिरानी बनाएर बस्नु भनेको छ भनी मरेङ्मालाई सुनाए । त्यही बृहस्पति गरुडको पूर्व सल्लाह अनुसार तयार भएर मरेङ्मा शुक्रलाई पर्खेर बसेकी थिइन् । तर, आयो बृहस्पति, घाँटीमा गलगाँड लिएर । मन पराएको केटा नदेखेपछि मरेङ्मा रिसले भागिन् । बृहस्पतिले पहिल्यै सर्त राखेका थिए कि मेरो अपमान नहोस् भनेर । यसमा बृहस्पतिको कमजोरी देखिदैन र मरेङ्माको पनि कमजोरी देखिदैन । समाचारदाताले सत्य बोलेको छैन । सम्झौता उल्लंघन भएपछि फेरि बृहस्पति र गरुडले सल्लाह गरेर मरेङ्मालाई सजाय दिने निर्णय गर्छन् । उनीहरुको निर्णय हुन्छ धरतीको पानी सुकाउने र मरेङ्मालाई तिर्खा मेट्न बृहस्पतिको पिसाब पिउन लगाउने।धरतीको सबै पानी सुकाएर बृहस्पतिले बनमा रहेको एउटा रुखको टोड्कामा पिसाब फेरेर आकाशमण्डलको आफ्नाे कक्षमा फर्किए । पृथ्वीमा पानी सुक्यो । मरेङ्मालाई प्यासले सताउन थाल्यो । उनी बनजंगलको शीतल छहारी खोज्दै हिडिन् । शीतल खोज्दै जाँदा एकदिन एउटा रुखको छहारीमा पुगेर बसिन् । सानो फिस्टा चरा आएर रुखको हाँगामा बसेर नाच्दा मरेङ्माको जिउमा पानीको छिटा पर्यो । त्यो फिस्टाको नाम बाहिङ भाषामा झिर्किली हो । मरेङ्माले पानीको छिटा मेरो जिउमा पर्यो, म धेरै दिनदेखि तिर्खाएकी छु पानी कहाँ छ भनेर फिस्टासँग सोध्दा ऊ माथि रुखको टोड्कामा छ भनेर फिस्टाले देखायो । त्यही टोड्कामा बृहस्पतिले पिसाब फेरेका थिए । त्यही बृहस्पतिको पिसाब पानी सम्झेर मरेङ्माले पिइन् । त्यसपछि मरेङ्मा गर्भिणी भइन् । यसरी बाहिङ किरातको उत्पति भएको भनेर बाहिङ तुम्लो वा मुन्धुमले विश्वास गर्दछ । मरेङ्माले बच्चाहरु जन्माउने बेला प्रकृतिमा रहेका विभिन्न थरिका प्रजातिहरु जन्माउछिन् । पहिलोचोटिको बोटविरुवा जन्मिन्छ । त्यसमध्ये बाहिङ भाषामा ‘कडाम चु’ भन्ने काँडेझ्यार छ, त्यो जन्माउँछिन् । त्यो काँडेझ्यार जन्माउदा आमाको अंगहरु कोरेर घाउ बनाएको कारणले त्यो काँडेझ्यारलाई आमाले सराप दिएछिन् । तिमी रुखोपाखोमा मात्र उम्रिनू भनेर । त्यो काँडेझ्यार आजभोलि पनि रुखोपाखोमा मात्र भेटिन्छ । दोस्रो चरणमा मरेङ्माले जीवजन्तु जन्माइन् । मरेङ्माको पहिलो छोरा बाघ, दोस्रो छोरा बाँदर र तेस्रो छोरा मान्छे हो । उनले यो संसार हेरचाह गर्ने मान्छे जन्माउनलाई शुक्रसँग विवाह गर्न खोजेकी थिइन् । तर थाहै नपाई बृहस्पतिबाट सन्तान जन्माउन पुगिन् । उनको ध्येय थियो मान्छे वा निनिनाप्चा जन्माउने । बाँदर र मान्छेमा धेरै फरक नदेखिने । त्यसैले बाँदर जन्मिने बित्तिकै मान्छे यही हो भनेर मरेङ्माले बाँदरलाई सुनको माला लगाइदिएछ । जसलाई चिचिमाला भनिन्छ । बाँदरलाई सुनको माला लगाइदिएपछि पो झन राम्रो मान्छे जन्मियो । आमाले बाँदरलाई फकाएर त्यो माला भाइलाई लगाउन दिइन् । पछि भाइले लगाएको खेतीपाती सित्तैमा खान पाउँछौ भनेर फकाए । अहिलेसम्म पनि बाँदर भेट्दा चिचिचुचु गरेर कराउने गर्छन् । त्यो चिचिमाला फिर्ता मागेको हो भन्ने चलन बाहिङ किरातहरुको विश्वास रहिआएको छ। बाहिङ मुन्धुम अनुसार यही पृथ्वीकै पहिलो परिवार एक आमा र तीन छोराहरुको घरगृहस्ती चलिरहेको थियो । बाघ र बाँदर अल्छे भएकोले सबै काम मान्छेले नै गर्नुपर्दथ्यो । एक दिन मान्छे एउटा विरुवाको हाँगामा फल टिप्न जाँदा छाँयामा बाघ झम्टेको मान्छेले देखेछ । आफूलाई मार्न झम्टेको देखेर मान्छेले बाघलाई धनुषवाणले हानेर मारिदियो । बेलुकी आमाले मान्छेलाई तिम्रो दाजु बाघ खै ? भन्दा मलाई मार्न झम्टियो मैले धनुषवाणले हानेर मारे भनेपछि आमाले मन्त्र गरेर बाघलाई बचाएछ । आमाले तीनैजना मिलेर बस्नू भनी अह्राइन् । यसरी दिनहरु बित्दै थिए । एक दिन फेरि मान्छे आमा, बाघ र बाँदरलाई घरमा छोडेर काममा गए । बेलुकी घरमा फर्केर आउँदा मान्छेले आमालाई देखेन । मान्छेले बाघलाई सोध्यो आमा खोई भनेर । बाघले पानी लिन गएको छ भन्यो । धेरै बेरमा पनि आमा नफर्केपछि मान्छे आमालाई खोज्न कुवामा गयो । त्यहाँ आमा थिएनन् । त्यसपछि मान्छेले बाघलाई शंका गरेर तिम्रो मुख आँ गर भनेर मुख हेर्दा आमाको कपाल बाघको दाँतमा अड्किएको देख्यो । मान्छेलाई प्रष्ट भयो कि बाघले आमा खाएछ । यो घटनापछि तीनैजना बीच छुट्टिएर बस्ने सल्लाह भयो । सल्लाहले अंश लगाए । बाघको भागमा वनजंगल, बाँदरको भागमा भिरपाखा र मान्छेको भागमा घरबारी पर्यो । यो बाहिङ मुन्धुममा पारिवारिक पहिलो घटना वा सभ्यता हो । वैज्ञानिक चाल्स डार्बिनले पनि बाँदर र मान्छेको सन्दर्भ जोडेका छन् । उनको मत अनुसार एक कोषीय जीव अमिबा हुँदै डाइनोसरसम्म विकास भयो । एवम् रितले विकास हुँदै जाँदा बाँदरमा परिणत भयो । बाँदरबाट मानिसमा विकसित भयो भन्ने विचारले संसारमा डार्बिन विश्वविख्यात भए । अब डार्बिनको सिद्धान्त प्रमाणित हुनलाई पशुपतिनाथ वरिपरिको बाँदरहरु कहिले मान्छेमा परिवर्तन हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। श्लोकमा उल्लेखित किरात क्षेत्र भाषाको इतिहास हेर्दा लिखित रुपमा लामो इतिहास भएको भाषाहरुमध्ये पूर्वमा संस्कृत र पश्चिममा ग्रिक र ल्याटिन भाषाहरु भेटिन्छन् । इतिहास पत्ता लगाउन प्रायः यिनै भाषामा लेखिएका कृतिहरुको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता छ । संस्कृत वाङ्मयमा किरात जाति र किरात सभ्यताको उल्लेख जताततै गएको पाइन्छ । तर संस्कृतका विद्वानहरुले डा. स्वामी प्रपन्नचार्य बाहेक कसैले पनि चर्चा गर्न चाहेको देखिदैन । वर्तमान नेपाल देश किरात सभ्यताभित्र पर्ने मुलुक हो । यसबारेमा न इतिहासकार न कवि न साहित्यकार कसैले पनि यति ठूलो र गौरव बोकेको किरात सभ्यताको बारेमा कहीकतै कलम चलाएको देखिदैन । नेपाल देशको इतिहास झुटको पुलिन्दामाथि तयार गरेको देखिन्छ । यहाँका हरेक गल्ली, खोलानाला, पहाड, पर्वत सबैका नाम किरात भाषा रहेकोमा पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तार अभियानसँगै नामहरु हिन्दुकरण गर्दै लगेको र हालसम्म पनि पृथ्वीनारायणको उत्तराधिकारीहरुले निरन्तरता दिदै आएको छ । मरुतन्त्र हिमवत् खण्डामा उल्लेख गरिए अनुसार किरात देश कति ठूलो थियो भन्ने कुरा संस्कृत श्लोकमा निम्न अनुसार लेखिएको छ ।काश्मिरन्तु समारश्य कामरुपातु पश्चिमे । भोटान्तदेशोदेवेशि मानसेशाच्च दक्षिणे। मानसेशा पक्ष पूर्वे चीनदेशः प्रकीर्तित। कैलालीशं(तिर) समारश्य सरयुयोनितः परे। नगदेशे महेशानि महाचीनानीमिध्यो भवेत।नटेश्वर समारश्य योगिन्यन्तं महेश्वर ।यस संस्कृत भाषामा लेखिएको श्लोक अनुसार किरात देश कति ठूलो थियो भन्ने प्रष्ट्याएको छ । किरात देशको सिमाना विन्ध्याचल पर्वतसम्म फैलिएको थियो । काश्मिरदेखि कामरुपासम्म पश्चिममा फैलिएको थियो । हाल टिबेट भनिने चीनको स्वशासित क्षेत्रदेखि मानसरोवरसम्म दक्षिणतिर फैलिएको थियो । त्यस्तै पूर्वमा मानसरोवरबाट चीन देशसम्म थियो । कैलाली वा हालको महाकाली नदीको तीरबाट भारतको तत्कालिन सरयु नदी परसम्म फैलिएको थियो । भारतमा रहेको नागाल्याण्ड वा नगदेशबाट हालको मंगोलियासम्म किरात देश फैलिएको थियो । दक्षिण क्षेत्रमा भारतमा रहेको स्थान नटेश्वर योगीनी हुँदै महेश्वरीसम्म सिमाना फैलिएको थियो । यस प्रमाणहरुले के प्रमाणित हुन्छ भने आदिम कालमा किरात देश आधा एसिया महादेशको क्षेत्रमा ओगटेर फैलिएको थियो ।को–को हुन् किरात?प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटीले आफ्नाे अनुसन्धानबाट किरातको उत्पति साल्पा पोखरीबाट भएको हो भन्ने खोज गरेका छन् । यो उनको अनुसन्धान किरात जाति पुस्तकमा छापिएको छ । उनका अनुसार साल्पा पोखरीमा किरातका पुर्खा सालपाहोङ र रिब्रिहोङ्मा थिए । उनीहरुका तीन जना छोराहरु थिए । उनीहरुको नाम होः जेठाको नाम मुकाबुङ माइलाको नाम हरकबुङकान्छाको नाम रिबलबुङ। यिनीहरुको बुबा र आमा सालपाहोङ र रिब्रिहोङमाको मृत्यु भएपछि छोराहरु आ–आफ्नाे क्षेत्रतिर बसोबास गर्न लागे । जेठा मुकाबुङ चुमुलुङ्मातिर लागे र उतैतिर बसोबास गरे । उनै जेठाका सन्तानको रुपमा भोटमा रहेका भोटे वा टिबेटेन र नेपालमा रहेका तामाङ र गुरुङ मानिन्छ । माइला छोरा हर्कबुङ यही पहाडमा बसोबास गरे । उनका पनि तीनजना छोराहरु थिए । उनका जेठा छोरा खम्बू हुन् । उनकै सन्तान सबै राई लेख्नेहरु मानिन्छन् । माइला लिम्बू हुन् जो लिम्बूहरुको पुर्खा मानिन्छन् । कान्छा कोइँच (सुनुवार) । उनलाई सुनुवारहरुले पुर्खा मान्छन् । कान्छा रिबलबुङ मधेसतिर लागे । उनका पनि तीनजना छोराहरु जन्मिए । जेठा थारु, माइला दनुवार र कान्छा धिमाल मानिन्छन् । यी सबै किरात मिथोलोजी मानिएता पनि वर्तमान अवस्थामा पनि सर्जमिन गरेर हेरे पनि यो प्रमाणित हुन्छ । भोटेहरु भोटमै बसेका छन् । जो हालको नेपाल देशको सिमाभित्र आएर बसेका छन् । तिनीहरु शेर्पा, तामाङ र गुरुङ जातिको रुपमा चिनिन्छन् । माइलाका सन्तान खम्बू, लिम्बू र कोइँच आजसम्म पनि पहाडी भूगोलमा भेटिन्छन् । कान्छाका सन्तान थारु, दनुवार र धिमालहरु पनि मधेसमै भेटिन्छन् । समय क्रमले कोही भारतमा परे होलान् । उनीहरुको जाति परिवर्तन भयो होला । तर नेपालमा रहेका थारु दनुवार र धिमालको पहिचान नेपालमा छँदैछ आधुनिक किरात इतिहास नेपाल देशको स्थापना गर्ने संस्थापक जातिमध्ये महत्वपूर्ण जाति इतिहासमा किरात जाति नै प्रमाणित हुन आउँछ । प्राचीन केही इतिहासकारहरु र केही विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरु बाहेक आधुनिक हिन्दुवादी इतिहासकारहरुले किरात इतिहास र सभ्यताको बारेमा चासो दिएको देखिदैन । किनभने, उनीहरुले हिन्दु शासकका भजन र चाकडी लेखेरै इतिहासकार प्रमाणित गराउन कोसिस गरेको देखिन्छ । उनीहरुले इतिहासमा जे घटना भएको हो त्यो नलेखेर शासक र आफ्नाे जातिको चम्चागिरी लेखेका छन् । त्यही चम्चागिरीले आफूलाई इतिहासकार दाबी गरेका छन् । पाश्चात्य चिन्तक Michel ले भनेका छन् ‘Truth is determined by power’ । त्यस्तै नेपालका इतिहासकार भनाउँदाहरुले आफ्नाे धर्म, जाति र नश्लको गुणगान गाउँदै सत्यलाई छोपेर असत्य उजागर गरी त्यही इतिहास भनेर संसारलाई नै दिग्भ्रमित पारेका छन् । अब नेपालको इतिहासको पुनर्लेखन गर्न अनिवार्य भएको छ । र वर्तमान पहिचानवादी र सत्यवादी महानुभावहरुको मुख्य काम यही बाँकी रहेको छ । किरातहरुले नेपालमा कति समय र कस–कसले राज्य गरेका थिए भन्ने रेकर्ड नेपालको इतिहास अनुसार गोपालराज वंशावली, राइट वंशावली, कर्कपेट्रिक वंशावली र इतिहास प्रकाशनमा निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ । गोपालराज वंशावली र कर्कपेट्रिक वंशावली अनुसार यसरी उल्लेख गरिएको छ। गोपालराज वंशावली राजाको नाम र राज्य वर्ष १ एलम ९० वर्ष २ चम्पि ७९ वर्ष ३ महिना३ धस्कन ३७ वर्ष४ वलन्च ३१ वर्ष ६ महिना५ हुत्ति ४१ वर्ष १ महिना६ हुम्ती ५० वर्ष७ तुस्क ४१ वर्ष ८ महिना८ क्षुपस्थ ३८ वर्ष ६ महिना९ पर्व ५६ वर्ष१० जितेदस्ती ६० वर्ष११ पन्चम ७१ वर्ष१२ क्यमक्यम ५६ वर्ष१३ स्वनन्द ५० वर्ष ८ महिना१४ थुङको ५८ वर्ष१५ गोघृ ६० वर्ष २ महिना१६ श्रीजन्य ७३ वर्ष २ महिना१७ लुकन ६० वर्ष १ महिना१८ थोर ७१ वर्ष१९ थोक्को ८३ वर्ष२० वम्र्म ७३ वर्ष ६ महिना२१ गुन्ज ७२ वर्ष ७ महिना२२ पुस्कन ८१ वर्ष२३ त्यस्नु ५६ वर्ष२४ मुग्मन ५८ वर्ष२५ सस ६३ वर्ष
२६ गुनन ७४ वर्ष
२७ खिंबु ७४ वर्ष
२८ गलिजन ८१ वर्ष, जम्मा १७४१ वर्ष २ महिना ।

कर्क पेट्रिक वंशावली
राजाको नाम र राज्य वर्ष
१ येलुङ ९० वर्ष
२ दुस्खम ३७ वर्ष
३ बलन्ज ३२ वर्ष
४ किङले ४१ वर्ष
५ हुनन्तर ५० वर्ष
६ तुस्ख ४२ वर्ष
७ सुपुस्त ३९ वर्ष
८ पर्व ५६ वर्ष
९ जितेदास्ती ६० वर्ष
१० पन्चम ७१ वर्ष
११ किङ किङ ५६ वर्ष
१२ सुनन्द ५१ वर्ष
१३ थोमु ५८ वर्ष
१४ जघु ६० वर्ष
१५ जनरेओ ७३ वर्ष
१६ वोख ६० वर्ष
१७ थोर ७१ वर्ष
१८ थोमो ८३ वर्ष
१९ वर्म ७४ वर्ष
२० गुन्ज ७३ वर्ष
२१ कुस्कुन ५६ वर्ष
२२ तोषु ५६ वर्ष
२३ सुध्री ५९ वर्ष
२४ जोश ६३ वर्ष
२५ गोन्थो ७४ वर्ष
२६ खेम्बु ७४ वर्ष
२७ गजिलङ ८१ वर्ष, जम्मा १६४० वर्ष ।

पछिल्लो किरात भूमि

मरुतन्त्र हिमवत् खण्ड अनुसार आधा एसिया किरात देश थियो । समयको विकास क्रमसँगै धेरै जातिहरुले आफू किरात जाति वा सभ्यताको मान्छे हुँ भन्ने कुरा बिर्सिसकेका छन् । केही वर्षअघिसम्म काठमाडौ उपत्यकादेखि पूर्वतिर वल्लो किरात, माँझ किरात र पल्लो किरातको नामले भूमिलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो । केही सरकारी कार्यालयहरुको पुरानो अभिलेखमा वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात लेखिएको भेटिन्छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको शैक्षिक प्रमाण–पत्रको ठेगाना माँझ किरात लेखिएकोले पनि प्रमाणित गर्दछ । यस बारेमा पहिलो संविधानसभाको दुई तिहाइ आदिवासीहरुको उपस्थितिले बहसमा ल्याएको थियो । तर, नेतृत्वमा सबै पार्टीको हिन्दु उच्च जातिका मानिसहरुको बाहुल्यता भएकोले पहिचानलाई अवमूल्यांकन गर्दै संविधान नै निर्माण नगरी संविधानसभा भंग गरिदिए । दोस्रो संविधानसभामा आदिवासीहरुको उपस्थिति अति न्यून रह्यो । र संविधान पनि फास्ट ट्रयाकमा बनाउने भनेर महेन्द्रपथको आधारमा प्रदेशको नाम र संख्याकरण गरियो । त्यसकारण फेरि पनि किरात सभ्यताको अपमान भयो ।

किरात दाबी गर्ने जातिहरु

सबैभन्दा पुरानो सभ्यतामध्ये एक सभ्यता किरात सभ्यता मानिन्छ । मानिसको कति पुस्ताले वनजंगल र ओडारमा बिताएर यो आधुनिक भनिने युगसम्म पुर्खाहरुले ठूलो त्याग र तपस्या गरेर अवतरण गराए । यो मान्छे बसोबास गरेको पृथ्वीको आयु पाँच करोड वर्ष बितिसक्यो भन्छन् । त्यसलाई युगको आधारमा विभाजन गरिएको छ । ती बितेका समयलाई सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग र कलि युगमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेको युग कलि युग मानिन्छ । कलि युगको आयु जम्मा चार लाख ३२ हजार वर्ष रहेको छ । कलिको आयुमध्ये जम्मा ५ हजार वर्ष मात्र बितेको छ । कलि युगको ५ हजार वर्ष बितेको प्रमाण विशेषत महाभारत कृतिलाई मानिन्छ र जब पाँच पाण्डवहरुले आफ्नाे नाति परिक्षित जिम्मा लगाएर बान प्रस्था लागे त्यही दिनदेखि कलि युगको आरम्भ भएको मानिन्छ । आधिकारिक रुपमा मानिएको शास्त्रहरु वेद र महाभारत नै हुन् । त्यस समयमा पनि किरातहरु यत्रतत्र सर्वत्र भेटिन्थे । वेदब्यासले मेरो त जन्म मात्र आर्य हो मेरो पालनपोषण सबै किरातहरुले गरेका हुन् भन्ने जिवनीमा लेखेका छन् । यो अनुसन्धान डा. स्वामी प्रपन्नचार्यले गरेका हुन् । यसको आधारमा कति किरात थिए होलान् भनेर आकलन गर्न सजिलै सकिन्छ । हिन्दुहरुको हस्तक्षेप र बोन धर्मावलम्बी किरातहरुलाई पदमसम्भ वा गुरु रिम्पोचेले बौद्ध धर्ममा रुपान्तरित गराए । सबै धर्मबाट बाँचेर वल्लो किरात, माँझ किरात र पल्लो किरातमा बसोबास गर्ने निम्न जातिहरुलाई किरात भनिन्छ ।
१ कोयु
२ खालिङ
३ चाम्लिङ
४ पोहिङ
५ छिन्ताङ
६ छिलिङ
७ छुलुङ
८ जेरङ
९ तिलुङ
१० थुलुङ
११ दुङ्माली
१२ दुमी
१३ नाछिरिङ
१४ फाङदुवाली
१५ पुमा
१६ बाहिङ
१७ बान्तावा
१८ बुङलावा साम
१९ बेलहारे
२० मुगाली
२१ मेवाहाङ
२२ लिङिखमा
२३ वाम्बुले
२४ साङपाङ
२५ सोताङ
२६ कुलुङ
२७ याक्खा
२८ यम्फू
२९ लोहरुङ
३० हायु
३१ कोइच

पहिचानवादी दल

२१औं शताब्दी पहिचानकै शताब्दी हो । यसमा कसैले शंका गर्नुपर्ने छैन । संसारभरिको भूगोलमा यो अभियान वा पहिचानको लडाईं डंका पिटेरै सुरु भएको छ । सुनिदैछ, अमेरिकामा कोलम्बसको मूर्ति ढाले । हाम्रै आँखा अगाडि छिमेकी देश भारतमा झारखण्ड र तिलंगना राज्य पहिचानको आधारमा अर्को राज्यबाट छुट्टिएका छन् । पूर्वमाओवादी भन्ने राजनीतिक दलले २०५२ सालमा जनवादी क्रान्ति गरी जनवाद ल्याउने भनेर सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो । सशस्त्र युद्ध भन्ने नारा राजनीतिक बजारमा नबिकेपछि मानवशास्त्रमा नेपालका पिता मानिने डोरबहादुर विष्टको किताब Fatalism and development मा टेकेर केही थपघट राज्यहरुको अवधारणा प्रस्तुत गरी युद्ध बढाएपछि जनयुद्धले फड्को मार्यो । सरकारी आकडा अनुसार जनयुद्धमा १७ हजार मान्छे मारिए भनिएको छ, तर त्यो भन्दा धेरै मानिसहरु मारिएको आशंका छ । त्यो युद्धमा माओवादी पार्टीले सबै उत्पीडित समुदायलाई पहिचान दिन्छु भनेर होम्यो । दश वर्षको युद्धपछि १२ बुँदे सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण अवतरण गरियो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो र नाम मात्रको भए पनि धर्मनिरपेक्षता पनि प्राप्त भयो । यस युद्धमा सबै नेपालीहरुले चाहेर वा नचाहेर पनि लगानी गरेका छन् । मुलुक आतंकमय रह्यो । माओवादी लडाकुहरु भोकानांगा दस्ताहरु संगठनको नाममा गरिब जनताको घरमा गएर बास बस्दथे । गाउँघर गएर थर्काउथे र खान्थे । फेरि नेपाली सेना सर्च गर्ने भन्ने निहुमा गाउँ जान्थ्यो । सेनाले माओवादी पाल्छस् भन्दै जनतालाई यातना दिन्थ्यो । उता माओवादीले सुराकी गर्छस् भन्दै कतिलाई गोली हानी मार्यो । कतिलाई अपांग बनायो । कतिको सम्पति लुट्यो । सबै समुदायले यो जनयुद्धको नाममा माओवादी र नेपाली सेनाको नाटकमा केही न केही तिरेका छन् । कसैले ज्यान दिए, कसैले रगत र पसिना दिए । कसैले जायजेथा गुमाउनुपर्यो । यसमा देशी विदेशीहरुको स्वार्थ त छँदै थियो । तिनीहरुको स्वार्थ अहिले कसरी अगाडि बढाउँदैछन् भन्ने कुरा पनि दिनप्रतिदिन उदांगिदै छ । यत्रो ठूलो लगानीले सयौ, हजारौ कमिसनखोरहरु अरबपति भए होलान् । यो युद्धले राजनीतिको र नजान्नेहरु केही समय सांसद र मन्त्री भए होलान् ।
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यस जनयुद्धले छदम्भेषी पुष्पकमल दाहाललाई दुईपटक प्रधानमन्त्री बनायो र एकपटक डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो । नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको गोरुगाडा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नुजस्तै हो भन्ने केपी शर्मा ओली नेपालका प्रधानमन्त्री छन् । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि यस्ता नालायक व्यक्ति देशका प्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनी पहिचानवादी र उत्पीडितहरुलाई कुल्चेर देश चलाउन चाहन्छन् । जनतालाई अधिकार दिन भनेपछि उसको बाउको अंश बाँड्नुपर्ने जस्तो ठान्छन् । अहिले त झन् जनयुद्धको रापताप पनि लगेर पुष्पकमलले केपी ओलीको टाङमुनि छिराएका छन् । अब त प्रष्टै छ, हिजो माओवादीले उठाएको पहिचानको मुद्दा, समानुपातिक समावेशीको मुद्दा र जातीय छुवाछुतको मुक्तिको कुरा कहाँ पुग्यो ? अझ जातीय छुवाछुत मेटाउने सर्वहारा पार्टीले दलित शब्द संविधानकरण गरेर संविधान ल्याएको छ । तैपनि नेपालका जनता स्व. गणेशमान सिंहले भनेजस्तै थपडी बजाएर बसिरहेका छन् ।

जसपा नेपाल

पहिचानवादी दलको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको पार्टी २०६९ देखि संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल हो । यसले राज्य पुनरसंरचना आयोगका तत्कालिन प्रमुख मदन परियारले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा १० प्लस १ प्रदेशको खाका बनाई २०६९ मंसिर ७ गते अशोककुमार राईको अध्यक्षतामा पार्टी स्थापना भएको थियो । यस पार्टीले २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट हासिल गर्न सकेन । त्यस बखत यो पार्टीले जातीय आरोप चर्को रुपमा खप्न परेको थियो । समानुपातिक सिट ५ सिट प्राप्त गरेको थियो । यो पार्टी त्यसताका नयाँ हुनु, सबै जिल्लाहरुमा बलियो संगठन पुगिसकेको नहुनु, वैचारिक कार्यकर्ता निर्माण भइसकेको नहुनु र केही बाहेक पदाधिकारीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने हिम्मत गर्न नसक्नु प्रमुख कमजोरी थियो । १० प्लस १ प्रदेश समितिहरु नेपालको मानव भूगोलको आधारमा नै निर्माण गरिएको थियो । त्यसमा लिम्बुवान प्रदेश समिति, किरात प्रदेश समिति, शेर्पा प्रदेश समिति, ताम्सालिङ प्रदेश समिति, नेवा प्रदेश समिति, तमुवान प्रदेश समिति, मगरात प्रदेश समिति, खसान प्रदेश समिति, मधेश प्रदेश समिति, थारुवान प्रदेश समिति र दलित भनिएकाहरुको लागि देशलाई नै एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर शिल्पी विशेष प्रदेश समिति बनाएको थियो । पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएर परिणाम आएपछि नेता कार्यकर्ताहरुमा एक प्रकारको निराशा देखिन आयो । पुरातनवादी पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले सानो पार्टीहरुलाई दबाउन साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गरेर लागेकै थिए । त्यसलाई चिर्नका लागि जनतामा राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनका लागि तथा नेतृत्वमा सबै जातिको अनुहार देखिने गरी पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा २०७२ साल जेठमा अशोक राईले नेतृत्व गरेको ससपा, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मजफो र युवराज कार्कीले नेतृत्व गरेको खस राष्ट्रिय पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बन्यो । यो पार्टी एकताले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एउटा सकारात्मक सन्देश गयो । पहिलोचोटि राष्ट्रिय स्तरका भनिने दलाल मिडियाहरुले पनि पार्टीका नेताहरुसँग अन्तर्वार्ता लिए । अर्कोतर्फ कांग्रेस र एमालेहरुको मुटु चर्को गरी दुख्न थाल्यो । किनभने उनीहरुले यो मिलन भएको हेर्न सक्दैनथे । यो एकताले पनि पहाडमा दुवै निर्वाचनमा सफलता हासिल भएन । जनताले पनि एमालेको स्याल हुँइयामै भोट हाले । तर मधेसमा दुवै निर्वाचनमा आशातित् सफलता प्राप्त भयो । त्यो मधेसले गरेको आन्दोलनको परिणाम पनि थियो । पार्टी संगठनका केही आयामहरु चलिरहेकै समयमा ससफो र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व रहेको नयाँ शक्तिबीच २०७६ वैशाखमा एकता भई पार्टीको नाम समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण भयो । जातीय, भाषिक, लैंगिक, धार्मिक र भूगोल देखिने गरी राष्ट्रिय एकताको एक फड्को अगाडि बढ्यो । यो सत्यतालाई कांग्रेस र नेकपाको ब्रम्हास्तले भेद्न सक्दैन । यो कुरा दिनमा लागेको सुर्यको प्रकाशझै छर्लङ्गै देखिन्छ । नयाँ वर्ष २०७७ सालको आगामण सँगै कोभिड–१९ ले संसारभरमा तहल्का मच्चायो । नेपालमा पनि मच्चाउने कुरै भएन ।

छिमेकी देश चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ अझ पश्चिमा देशहरु घुमेर मात्र नेपालमा आयो । नेपाल सरकारले यसको रोकथाम गर्नको साट्टो ओमनी ग्रुपलाई प्रयोग गरेर कमिसनको खेल खेल्यो । लकडाउन गरेर जनतालाई थुनेर समाजवादी पार्टी र राजपा फुटाउने असफल नाटक मञ्चन गर्यो । यही मौका छोपी समाजवादी पार्टी र राजपाबीच २०७७ सालमै एकता भई जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ । पार्टी ठूलो हुँदै गएको छ । यो अति असल कुरा हो । पार्टीले मुख्य तत्वको रुपमा लिएको पहिचानका प्रदेशहरुलाई १० प्लस १ शिल्पी विशेष बाहेक राष्ट्रिय समितिहरुको मान्यता दिएको छ । अहिले यो पार्टी देशको तेस्रो पार्टी भएको छ । यस हिसाबले अब संगठन विस्तार गर्न पनि सजिलो हुँदै गएको छ । यस पार्टीमा जनताको समर्थन बढ्दै गएको कुरा प्रतिपक्षीहरुले पनि नकार्दैनन् होला । जनता समाजवादी पार्टीले जति छिटो २ नम्बर प्रदेशलाई मधेस प्रदेश नामाकरण गर्न सफल हुन्छ त्यति अरु प्रदेशमा पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्न पहलकदमी गर्न सजिलो हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा अब मधेसको पल्ला भारी पुगेको छ । मधेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सक्षम देखिन्छन् । पहाडतर्फ पहिचानको कार्यक्रम सागुरिएर गएको हो कि ? भन्ने भान भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण भएपछि पार्टीले त्यही संविधान अनुसारको सात प्रदेशलाई कार्यकारी समितिको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । खाकाभित्र १० प्लस १ प्रदेश राष्ट्रिय समितिहरु रहेका छन् । पार्टीको माथिल्लो तहका नेताहरु आफ्नाे भूमिमा संगठन खाका, कार्यकर्ताहरुलाई उत्प्रेरणा, आवश्यक व्यवस्थापनको साटो आफ्नाे पोर्टफोलियोमा ध्यान दिएको देखिन्छ । पहिचानका राष्ट्रिय प्रदेशहरुमा काम गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुलाई उत्प्रेरित हुने कुनै कार्यक्रम पार्टीले ल्याउन नचाहेको हो कि भनेर शंका गर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । पार्टीको मूल उदेश्य १० प्लस १ मा रहेका छन् । भौगोलिक प्रदेशका नेता कार्यकर्ताहरुलाई छिटो मुख्यमन्त्री हुने सपनाले पिरोलिसकेको छ । भौगोलिक प्रदेशभित्र राष्ट्रिय समितिसँग कुनै सल्लाह र परामर्श गर्न चाहेको देखिदैन । पार्टीको सर्कुलरहरुमा पनि यसमा बारेमा केही देखिदैन । त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय समितिहरुको बारेमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनपर्ने देखिन्छ । किनभने यो पार्टीको मूल लक्ष्य हो ।

पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण

भन्न त प्रेम र युद्धमा सबै थोक जायज हुन्छ भन्छन् । तर जसको राज्य पृथ्वीनारायण शाहले हडपेर खोर्खा राज्य विस्तार गरे । हडपिने समुदाय किरात, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर र थारुले कसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता र एकीकरणकर्ता मान्न सक्छन् भन्नेबारे सत्ताका चाकडीबाज इतिहासकार भनाउँदाहरुले कहिल्यै केही लेख्न चाहेनन् । पृथ्वीनारायण शाहको वंश को थिए ? भन्ने कुरा पनि प्रष्टसँग खुलेको छैन । नेपालका मानवशास्त्रका पिता मानिने डोरबहादुर विष्टले शाहरुको वंश मगर हो भन्ने अनुसन्धानबाट निचोड निकालेका छन् । जसले यत्रो अनुसन्धान गरे त्यो मान्छे आज लापत्ता छ र राज्यले खोजी गरेको छैन । उनले एकीकरणको नाममा यहाँका किरात राष्ट्रियताको, लिम्बुवान राष्ट्रियताको, तामाङ, नेवा, गुरुङ, मगर र थारु राष्ट्रियताको सम्पूर्ण सभ्यता जसले सखाप पारेर हिन्दु अहंकारवाद थोपरे त्यसलाई नेपालका आदिवासीले राष्ट्रनिर्माता मान्ने कुरा कसरी सही हुन सक्छ ? मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया भन्थे उनी । तर फुलबारी त एक जाति आर्य, एक भाषा खस, एक धर्म हिन्दु मात्रै पृष्ठपोषण राज्यले गर्दै आएको छ । खस भाषाका विद्वान मानिने कृष्णचन्द्र अर्याल र वैधनाथ जोशी (सेढाई)हरुले ‘अझसम्म एक ही गोर्खा भाषाको सर्व व्यापकता हुन सकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारु प्रवृतिका जंगली भाषाहरुले आफ्नाे जन्मस्थानलाई एक कदम छाड्न सकेका छैनन् जहाँसम्म एक मात्र गोर्खा भाषाले अरु सबै जंगली भाषालाई अर्ध–चन्द्र (गलहत्ति) लगाउन्न त्यहाँसम्म गोर्खा भाषाको उन्नति हुन्छ र मुख्य भाषा कहिनयोग्य छ’ भन्नुको केवल मनोलड्डु मात्र हो (गुरुङ ई २००४ पृ. १४१) । त्यसै धरालतमा रहेर खस भाषाको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बनायो । त्यसै सुविधा राज्यले माधवप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकवि बनायो । अरु १२९ भाषाहरु हालसालै भाषा आयोगमा अभिलेखित रहेका छन् ।

यसरी राज्य लागेर आदिवासीहरुको भाषा सखाप पार्ने अभियान अहिलेसम्म निरन्तर जारी छ । खस भाषा र हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई राज्यले पृष्ठपोषण गरेको कारणले नेपाल राज्यको हरेक अंगमा खस भाषी र हिन्दु अहंकारवादीहरुको मात्र उपस्थिति रहेको छ । यस सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा खस र हिन्दु अहंकारवादीहरुले आदिवासीहरुले अध्ययन नै गर्न सक्दैनन् भन्ने कुतर्क गर्छन् । तिनीहरुको भनाइ कहीकतै सत्य सावित हुन सक्दैन । यो भनाइ दुई जना कुस्तिवाजलाई कुस्ति खेलाउँदा एउटाको हात र खुट्टा बाँधिदिने र अन्तिममा रेफ्रीले हात खुट्टा न बाधिएको कुस्तिवाजले खेल जित्यो भनेर घोषणा गरेको जस्तै हो । यो न्यायोचित कुरा हो त ? स्वतन्त्र विश्लेषण गरौ । हालको २१औ शताब्दीको आधुनिक युगमा पनि नेपाल राज्यले यही नीति अपनाएको छ । किरातले किरात भाषा पढ्न पाउनुपर्छ भन्यो भने राज्यले जातीय आरोप लगाउँछ । यति धेरै वर्षसम्म यो आदिवासी भूमिमा आयातित् आर्यहरु जसलाई हिन्दु शास्त्र शिक्षक बाहेक राज्यको कार्यकारी पदमा बस्ने अधिकार नै दिएको छैन । तिनीहरुले राज्य चलाइराखेका छन् र राज्यको यस्तो दुर्भाग्य भएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार अभियान चलाउँदा बिसे नगर्चीले नै आर्थिक सहयोग गरी सुरु भएको थियो भन्ने भनाइ छ । उनले विस्तार गरेको राज्यमा बिसे नगर्चीका सन्तानहरु वर्तमान कालमा पनि जनावरको जीवन बिताउन बाध्य पारिएको छ । हिन्दु धर्म त यसको पृष्ठपोषक हो । यही हिन्दु धर्मको धरातलमा टेकेर राज्यले पनि दलितको नाममा चरम् उत्पीडन गरेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको कालमा छुवाछुत सामुदायिक तहमा मात्र थियो । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालादेखि उनले यस प्रथा मुलुकी ऐनमार्फत संस्थागत गरे । त्यसको निरन्तरता कायम रहँदै आयो । आधुनिक युगको उत्तम राज्य व्यवस्था मानिने २०७२ सालको संविधानले दलित शब्दलाई संवैधानिक गरेको छ । जुन संविधान बनाउनका लागि नेकपा र नेपाली कांग्रेसको ठूलो योगदान रहेको छ । यसलाई पनि जंगबहादुर राणाले बनाएको अर्को मुलुकी ऐनको निरन्तरता मान्नुपर्दछ । जब संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानले नै दलितलाई संविधान अन्तर्गत नै मान्यता दिन्छ, अनि दलितको मुक्ति कसरी हुन्छ ? मान्छेको जात त मानवनिर्मित हो भने छुत अछुत त हुनै सक्दैन । मान्छेको जात सबैको बराबरी हो । यसमा कुनै दुई मत रहन सक्दैन । नेपालमा पनि हिन्दु अतिवादीहरुले यही हतियार अपनाएर युगौयुग शासन गर्दै आएका छन् । यो कुरा गहिरो रुपमा उत्पीडित समुदायका मानिसहरुले बुझ्न जरुरी छ । जुन दिन उत्पीडित समुदायले अन्याय बुझ्नेछन् त्यही दिन यो कुराको अन्तिम निर्णय हुनेछ ।

नेकपा र कांग्रेस प्रतिगमनकारी

नेकपा र कांग्रेस आफूलाई प्रगतिशील दाबी गर्दछन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन । २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले सरकार बनायो । कमजोर सरकार पनि थिएन । पूरै एकमाना सरकार थियो । उदारिकरणको नाममा कमिसन खाएर बासबारी छालाजुत्ता कारखाना बेच्यो । साझा यातायात, ट्रली बस सेवा, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग आदि सबै जुन नेपाल सरकारको नाममा थियो सबै कमिसनखोरहरुले कमिसन खाएर बेचे । यसको सरदार संसारकै विज्ञ अर्थशास्त्री कमिसन महारथि डा. रामशरण महत थिए । यिनलाई नेपाल र नेपालीहरुको आर्थिक जीवनको बारेमा कुनै ज्ञान छैन । आफू कमिसन खाएर देशलाई टाट पल्टाउने आर्थिक कार्यक्रम ल्याइरहे । उनलाई सजिलो थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै धेरै पढेलेखेको मान्छे त थिएनन् । देश र जनता जहाँ गए, जाओस् गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफू प्रधानमन्त्री भए पुग्थ्यो । रामशरण महत अर्थमन्त्री भएर कमिसन खाएर विदेशीहरुको दलाल गर्न पाए हुन्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि त्यही रबैया अपनाएका थिए ।

२०४८ सालको कांग्रेसी सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा यसरी अनियन्त्रित निजीकरण नगरेको भए सायद आज स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा माफियाहरुको बिगबिगी देख्न पर्दैनथ्यो । जनयुद्ध काल भनिने समयमा माओवादी भन्ने लुटेराहरुले विदेशी नामको स्कुल, कलेजलाई कारबाही गर्ने स्यालहुँइया चलाएका थिए । आज आएर हेर्दा सबभन्दा बढी प्राइभेट स्कुल, कलेज र अस्पतालहरु उनीहरुकै नाममा पो भेटिन्छन् । उनीहरुको जनवाद यही रहेछ । २०५१ सालमा एमाले सरकार अल्पमतमा थियो । त्यसैले केही गर्न पाएन भन्ने ठाउँ थियो । वर्तमान केपी सरकार झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको नाममा सरकारले जे काम गरेको छ त्यो कसैले बयान गर्र्र्नै पर्दैन । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक जग्गाको अधिकार रक्षा मन्त्रालयमा लगेर यति समूहलाई सरकारी जग्गा २५ वर्षको लागि जिम्मा लगाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आजिवन चिकित्सा विज्ञान अनुसन्धानदाता विज्ञहरु हुँदा–हुँदै ओमनी कम्पनी र रक्षा मन्त्रालयलाई कोभिड–१९ स्वास्थ्य सामग्री कमिसनका लागि खरिद गर्ने अधिकार सरकारले प्रदान गर्यो ।

चीनको वुहानबाट कोभिड–१९ सुरु भएपछि २०७६ साल माघ महिनातिरै सरकारले त्यही वुहानस्थित नेपाली विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क रुपमा नेपाल ल्यायो । यो कामलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर, हाल खाडी र मलेसियामा जसको भिसा सकिएको छ उनीहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । त्यही खाडीमा काम गर्न गएका मजदुरहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ । सम्पन्नका छोराछोरीहरु वुहान पढ्न गएका थिए । सरकारले उनीहरुलाई निशुल्क देश फिर्ता ल्याउँछ तर देश धान्ने मजदुरहरुलाई ल्याउन सरकारले आलटाल गरेको देखिन्छ । यो सरकारको जनवाद यहीनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा राजनीतिक बजारमा आफ्नाे माल बिकाउन जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छ । त्यो जनवाद भनेको के रहेछ भन्ने कुरा सरकारमा गएपछि देखाएको रबैयाले प्रष्ट पारिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई झन् नेपालमा २०४६ सालपछि सबभन्दा बढी सरकार चलाउने अवसर मिल्दा उसले देखाएको चरित्रले प्रष्ट पार्छ । नेपालका ठूला दल भनिएका यी दलहरु शाह र पञ्चायतको अर्को रुप मान्दा कुनै अनर्थ लाग्दैन । किनभने, उनीहरु यो नेपाल देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले निर्माण भएको छ भन्ने यथार्थ ह«दयंगम गर्न तयार छैनन् । यो सत्यता स्वीकार गर्दा सबै भाषी, जाति, धर्म र लिंगलाई राज्यको विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्दछ । त्यसो गरेपछि हिन्दुवादी र खस भाषी एकल जातीय भाषिक बर्चश्व तोडिन्छ । र, राज्यमा हालीमुहाली गर्न पाइँदैन भनेर यो सत्यतालाई नजानिदो पाराले तिलाञ्जली दिदै आएका छन् । नेकपाले समावेशीको नाममा आफ्नाे भाषा र संस्कृतिविरुद्ध बोल्ने सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शेरधन राईजस्ता मुखौटीहरु राखेका छन् भने कांग्रेसले कुलबहादुर गुरुङ, मिन विश्वकर्माजस्ता लम्पसारवाद चौकीदारको रुपमा राखेका छन् ।

शाह वंश र पञ्चायतको किन पनि उत्तराधिकारी हुन् भने देश धर्मनिरपेक्ष घोषित नेपालको संविधान २०७२ ले गरिसकेको छ । अहिलेसम्म नेपाली सेनाद्वारा दशैमा गोर्खाबाट फुलपाती हनुमान ढोका ल्याउने चलन यथावत राखेको छ । हिन्दु धर्मलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट छुट्याउँछ । इतिहासमा यो देशको निर्माताहरु नै किरात देखिछन् । यसबारेमा नेकपा र कांग्रेस कहिकतै चर्चा समेत गर्न चाहदैनन् । संसारमै लाइट अफ एसिया भनेर गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ । तर सुर्खेतको काक्रे बिहारमा बुद्ध मूर्ति स्थापना गर्न चरम् हिन्दुवादी सरकारले दिएन । जबकि, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थान नेपाल हो । नेकपा र कांग्रेसले फाल्टै झण्डा र साइनबोर्ड राखे पनि यिनीहरुको भित्री मनसाय एउटै छ, पालैपालो सरकारमा जाने र भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पति कमाउने । आफ्नाे सन्तानलाई विदेशमा स्थापित गर्ने र देश खोक्रो बनाउने । जबज र प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई यिनीहरुले यसरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । शक्ति बढाउन कांग्रेसले पार्टीका सिनियर नेताहरुलाई कारबाही गरेर पूर्वपञ्चहरुलाई धमाधम भित्राउँदैछ भने एमाले र माओवादी हातेमालो गरिसकेकै छन् । यी सबै हतकण्डा नेपालका आदिवासी जनजाति, शिल्पी, खस, थारु, मधेसी र महिलाहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउन शक्ति सञ्चय गर्दैछन् । हिजो शाह, राणा र पञ्चायतले यस्तै गथ्र्यो । अहिले नेकपा र कांग्रेसले त्यही पुनरावृत्ति गर्दैछन् । यिनीहरु प्रतिगमनकारी हुन् कि होइनन् स्वतन्त्र भएर पनि मूल्यंकन गरौ ।

हिन्दु राष्ट्रवाद

पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य अभियानसँगै हिन्दु धर्म मान्ने बाहुन जातिलाई उच्च जाति र खस भाषा बोल्ने मात्र राष्ट्रवादी हुन् भन्ने साहित्य र संस्कृति स्थापना गर्न राज्यले लगानी गर्दै आयो । पृथ्वीनारायण शाह कालदेखि अविछिन्न यो काम चलिरहेकै छ । नेपालमा कांग्रेसको सरकार आए पनि अथवा नेकपाकै सरकार आए पनि यसलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यो पञ्चायत कालमा, प्रजातान्त्रिक कालमा र हालको संघीय गणतन्त्र कालमा पनि यथावत छ । मधेसमा बस्ने मधेसीहरु हिन्दु धर्मावलम्बी भए पनि राज्य उनीहरुलाई मूल नेपाली राष्ट्रियता मान्न आनाकानी गर्छ र भोट पाउनका लागि मात्र मधेसीलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । पहाडमा रहेका किरात, लिम्बू, शेर्पा, मगर, तामाङ, गुरुङ र नेवारहरुलाई धेरैजसो जिल्लामा सिडिओ भएर गएका अधिकृतले नागरिकता र राहदानी दिने बेलामा गैरनेपाली जस्तै व्यवहार गर्छ । हरेक शिक्षण संस्थामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म यही नीति लागू गरेकोले सरकारको कुनै कार्यालयमा आदिवासी सेवाग्राही पुग्दा म अरुकै देशमा रहेको छु कि के हो भन्ने भान हुन्छ । किनभने सेवाग्राहीले त्यो कार्यालयमा आफ्नाे भाषा बोल्ने र आफ्नाे अनुहारको व्यक्ति देख्नै पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ राज्यले आन्तरिक रुपमा बाहुन बाहेक अरु जातिले पढ्दैनन्, आदिवासी जनजातिहरु जंगली हुन् । यिनीहरु लाहुरे बाहेक कही फिट हुँदैनन् भन्ने माहोल सिर्जना गर्दैछ । लाहुरे पनि विदेशी सेनामा मात्र फिट हुन्छन् । नेपाली सेनामा त अफिसरको कुरै नगरौ जवानहरु पनि सजिलै लिदैनन् । हिन्दु शास्त्रले नै भन्छ शरीरभरि रौं उम्रेको मान्छे राक्षसको सन्तान भन्छ । नेपालमा सबै जुंगादाह्री भएका व्यक्तिहरु आफूलाई अब्बल ठान्छन् र आफ्नै सन्तानहरु जो शक्तिको आधारमा पेलेर समाजबाट बहिष्कृत गरिएकाहरुलाई अछुत वा दलित ठान्छन् । अनुहार दाँजेर हेर्दा पनि उपाध्य बाहुन र दमाई कामी अनि सार्कीमा केही फरक देखिदैन । तर, एउटालाई हिन्दु समाजले ब्राम्हण देवताको दर्जा दिएको छ, अर्कोलाई पानी नचल्ने जात भनेर अपमानित गरेको छ । यही हो हिन्दु धर्मको विशेषता ।

यसैको आधारमा पृथ्वीनारायण शाको राज्य विस्तारदेखि शासन चलिराखेको छ, कहिले राणा शासनको नाममा, कहिले पञ्चायत शासनको नाममा, कहिले कांग्रेसको नाममा र कहिले नेकपाको नाममा । केही फेरिएको छैन । किनभने राज्यको सबै अंगहरु यिनीहरुले मुठ्ठीमा राखेका छन् । संसद, मन्त्रिपरिषद्, अदालत, सेना, प्रहरी, निर्वाचन आयोग र गैरसरकारी संस्था समेत सबै यिनीहरुले हातमा राखेका छन् । निर्वाचनमा कुन अमुक व्यक्तिलाई कति हजार मतले जिताउने यिनीहरुको पूर्वतयारी हुन्छ । मुद्दा कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने पहिल्यै व्यवस्थापन गर्छन् । त्यसको उदाहरण माननीय रेशम चौधरी र पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । रेशम चौधरी थारुहरुको अधिकार माग गर्दा राज्यले दबाउन खोज्दा विद्रोहको आरोप मात्र लागेका व्यक्ति हुन् । रञ्जन कोइराला सशस्त्र प्रहरीका उच्च पदका अधिकृत हुन् । जसले आफ्नाे श्रीमतीलाई मारेर टुक्रैटुक्रा पारेर प्रमाण मेटाउनलाई जंगलमा लगेर जलायो । जघन्य अपराध गरेको अदालत अगाडि स्विकार गर्यो । त्यस्तो अपराधीलाई अदालतले हालै अदालतले तोकेको सजायको एकचौथाइ सजाय पनि नकाटी अदालतले छोडेको छ । सरकारले निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन सक्दैन ३३ किलो सुन तस्करी पत्ता लगाउन सक्दैन । देशमा यस्ता दलहरु र यस्ता दलहरुको सरकार रहुञ्जेलसम्म शान्ति, न्याय र समृद्धिको आशा गर्नु अति नै मुर्खता हुन्छ ।

को कति उत्पीडित ?

नेपालमा सबैभन्दा उत्पीडित हिन्दु अतिवादीबाट दलित दर्जामा राखिएका जातिहरु छन् । चाहे त्यो पहाडी हुन् या मधेसी । तिनीहरुले यो मानव भूगोलमा अमानवीय वा जनावर भन्दा पनि तल्लो तहको विभेद र उत्पीडन सहेर जिवनयापन गरिरहेका छन् । यो विषयले हरेक वौद्धिक बहसमा स्थान पाउँछ । तर कसैले समाधान निकाल्न सकेका छैनन् । हजारौले यसबारेमा सोधपत्र तयार पारे होलान्, लाखौ करोडौ डलर यसैको नाममा झ्वाम पारे होलान् । यो हिन्दु जगत्मा मानवले मानवलाई पशु व्यवहार गर्न छाडेको छैन । यसको मुख्य कारण हिन्दु धर्म नै हो । किनभने अरु धर्म र सभ्यतामा छुवाछुतको कुनै चिज छैन । यो किरात धर्ममा छैन । बौद्ध धर्ममा छैन । यो ईसाई धर्ममा पनि देखिदैन । हिन्दु धर्ममा पनि मनुको पालादेखि मनुस्मृति ग्रन्थमार्फत संस्थागत गर्दै आएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मानव कलंकित शब्द ‘दलित’लाई संविधानमै संवैधानिकरण गरेको छ । यसैको आधारमा हालसालै रुकुम पश्चिममा दलित केटाले गैरदलित केटीसँग प्रेम गर्यो भनेर ६ जना युवाहरुको हत्या गरियो । छुवाछुतको अन्त्य नगरेसम्म यो निर्मम घटनाहरु निरन्तर दोहोरिनेछन् । यो समस्या समाधानका लागि हिन्दु धर्म शास्त्र नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन् । कुरा त ठीक हो, तर कसले यसलाई खारेज गर्ने भन्ने समस्या छ । भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले हिन्दु धर्ममा छुवाछुतको मुक्तिको उपाय नदेखेपछि उसको नेतृत्वमा १० लाख दलितहरुले एकै दिनमा बौद्ध धर्म अपनाएका थिए । नेपालमा यसो गर्न पनि सम्भव नहोला । यो विषय त जहिल्यै वौद्धिक विलाश मात्र रहने हो कि भन्ने शंका हुन थालेको छ ।

दोस्रोमा हिन्दुहरुबाट नजानिदो पाराले नेपालका खसहरु उत्पीडनमा परेका छन् । यो कुरा खसहरुले थाहै नपाई उच्च जाति ब्राम्हण भनिनेहरुले गरिरहेका छन् । यो कुरा उनीहरुलाई थाहै छैन । बाहुनहरुले हामी एउटै हिन्दु धर्मावलम्बी भन्छन्, तर गायत्री मन्त्र पढ्ने अधिकार खसहरुलाई दिदैनन् । नेपालमा एउटै जातिको जनसंख्या गणना गर्दा सबभन्दा ठूलो जनसंख्या १६ प्रतिशत भन्दा बढी खसहरुकै छ । खसहरुलाई बच्चा जन्मेदेखि अन्त्येष्टिसम्म बाहुन आवश्यक पर्दछ । खस भनेको बाहुन पण्डितको आम्दानीको स्रोत हो । हिन्दु धर्मले धार्मिक साम्राज्यको कोपभाजन पारेको छ भने त्यो अरु नभएर खस जाति नै हो । बाहुनविना खस जाति धार्मिक अपांगतामा परिणत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सुरुमा खसको राज्य थियो । त्यही आडम्बरमा बाँचेको थियो । पछि केही समयसम्म सेनामा प्रायःजसो अधिकृतहरु विभिन्न क्षेत्रीको नाममा खसहरु नै थिए । अब सेना पनि बाहुनहरुले भरिन लागेको छ । सरकारको निकायहरुमा पनि प्रतिशतको आधारमा हेर्दा कमै देखिन्छ खसहरु । अहिले हिन्दु धर्म र बाहुनवादको अभेध्य कवच खसहरु नै रहेका छन् । बाहुनहरुको १२ प्रतिशत जनसंख्या हो । तर उनीहरुले राज्यको निकायमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी ओगटेका छन् । खसहरुको १६ प्रतिशत जनसंख्या हो । तर सरकारी निकायमा आर्यभन्दा न्यून देखिन्छ । समानुपातिक समावेशी युगमा यो पनि न्यायोचित हुन सक्दैन । तर खसहरुले आफूलाई राज्यले सम्मान दिएकै छ भन्ने सम्झन्छन् । अब उत्पीडितले उत्पीडन महशुस नगरेपछि भन्ने र लेख्ने कुरा पनि केही भएन । स्वतन्त्र आँखाले हेर्दा खसहरुले हिन्दु धर्मबाट एउटा ठाउँमा पनि लाभान्वित भएको देखिदैन । अब हिन्दु धर्मले स्वस्थानी व्रतकथामा नवराजलाई राजा बनाएजस्तो कुनै खसलाई राजा त बनाउदैन होला ।

पृथ्वीनारायण शाहको हस्तक्षेपपछि नेपालमा आदिवासी र जनजातिहरुले आफ्नै भूमिमा एक प्रकारको भाषिक सांस्कृतिक दास भएर बस्न परेको छ । यिनीहरुको आफ्नै भूगोल र राष्ट्र थियो । आफ्नै भाषा र संस्कृति थियो । नेपाल एकीकरणको नाममा यी सबै अमूल्य निधिहरु हिन्दु राज्यको अभियानकर्ताहरुले तहस–नहस गरी र आफ्नाे भाषा अनि संस्कृति आदिवासीमाथि थोपरे । यसैको सौन्दर्यकरण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहको भजन गाउँदै कवि, इतिहासकार र वौद्धिक व्यक्तित्व भनिनेहरु अहिलेसम्म पनि रटान लगाइराखेकै छन् । २०६३/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रम जस्ताको तस्तै राखिएको छ । अझ सरकारले संस्कृत भाषा अनिवार्य गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछ । यो देशको सत्यता के थियो ? कुन कुन जाति र भाषी थिए ? राज्यले उत्पीडन गर्दा पनि कुन जाति, कुन भाषी र धार्मिक बाचिरहेका छन् ? भन्ने सरकारलाई हेक्का छैन । हेक्क राख्न पनि चाहँदैन । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा नेपाली सेनाले दशैमा करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेर गोर्खाबाट काठमाडौंको टुँडिखेलमा फुलपाती ल्याएर हर्कबढाइ गर्छ । उधौली–उभौली, ल्होसार, माघी चाड मनाउन टुँडिखेलको छेउको मैदानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अतिथि बन्न स्वीकार गर्दैनन् । त्यसैले नेपालका आदिवासीहरुको चाड, धर्म, संस्कृति, खानपान, भेषभुषा राज्यले आफ्नाे ठानेको छैन ।

यलम्बरहाङको पालामा मुलुक स्वतन्त्र थियो

किरात सम्राट यलम्बरहाङको पालामा हालको नेपाल तत्कालिन किरात देश विशाल रहेको थियो । विशाल किरात सभ्यताभित्र सबै राजा रजौटाहरुले सम्राट यलम्बरहाङलाई कर तिर्दथे । यो कुरा मरुतन्त्र हिमवत् खण्डले पनि प्रमाणित गर्दछ । तत्कालिन उनका राज्यभित्र शाक्य, कोलिय, मल्ल (कुशीनगर), मल्ल (पाना), बुली, लिच्छबी, विदेह, भाग, कालम गरी १० राज्यहरु किरात साम्राज्यभित्र पर्दथ्यो । त्यसपछि नेपाल पृथ्वीनारायण शाहलाई उनका चाकडीवाजहरुले जति देवत्वकरण गरे पनि यलम्बरहाङको पालामा भएको भूमिको चार भागको एक भाग एक चौथाइ पनि देखिन्न । पृथ्वीनारायण शाहका भजनमण्डलीहरुले जति भजन लेखे पनि सत्यता देखिदैन । नेपाल पूर्णसार्वभौम सत्तासम्पन्न छ भनेर नथाक्नेहरु नेपालमा धेरै छन् । शाह र राणाले पनि ईष्ट इन्डिया कम्पनीको चाकडी गरेर नै राज्य चलाएको देखिन्छ । राज्य चलाउँदा पनि जनताको हितमा होइन, आफ्नाे जहानिया वैभवको लागि राज्य चलाएको रहेछ भन्ने कुरा इतिहास अध्ययन गर्दा पत्ता लाग्छ । भिमसेन थापाले टिबेटबाट व्यापार गर्न ईष्ट इन्डिया कम्पनीलाई काठमाडौ हुँदै बाटो प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्दा फेरि नेपाल–अंग्रेजबिच लडाईँ भयो । लडाईँमा नेपालको हार भयो । फलस्वरुपः सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा सम्पन्न भयो । त्यो सन्धि एक तिहाई नेपालको भूमि तत्कालित भारतमा रहेको ईष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले लियो । यही निहु पारेर ब्रायन हड्सनले राणाहरुलाई उकासी राज्यद्रोहको मुद्दा लगाई भिमसेन थापाको निर्मम तरिकारले हत्या गराएका थिए । भिमसेन थापाले साम्राज्यवादी अंग्रेजहरुलाई राष्ट्रवादीहरु मिलेर एसियाबाट लखेट्न पर्छ भनेका थिए । यसैको बदला लिन ब्रायन हडसन्ले भिमसेन थापाको हत्या गराएका हुन् । उनी नेपालमा वाणिज्य दूतको रुपमा काठमाडौंको लैनचौरमा २४ वर्ष बसे । जहाँ अहिले बेलायती र भारतीय राजदुतावास रहेको छ । यो भारत स्वतन्त्र नभएको बेलाको घटना हो । सन् १९४७ मा भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भयो । भारतको सरकार भारतीय नेताहरुको हातमा आयो तर बोल्नेहरु अंग्रेजी नै थिए । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबिच शान्ति सम्झौता भयो । सम्झौताको नाम नै षडयन्त्रपूर्ण छ । झगडा नभएको देशसँग शान्ति सम्झौता भनियो । यसै शान्ति सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता अप्ठ्यारोमा पार्यो । यस सम्झौताको कारणले नेपाल पूर्ण सार्वभौमत सत्तासम्पन्न देश देखिदैन । यो शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ५ मा लेखिएको छ ।
The government of Nepal shall be free to import from through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two government acting in consultation.

यसमा नेपालले आफ्नाे सुरक्षाको लागि चाहिने हतियारहरु भारतको जुनसुकै स्थान हुँदै ल्याउन सक्छ भनेर सुरुमा मिठो भाषा प्रयोग गरिएको छ । अन्तिम लाइनमा तर यसका लागि दुई सरकारले व्यवस्थापनको लागि सल्लाह गर्नुपर्छ वा अयलकगतिबतष्यल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यहीबाट थाहा पाइन्छ कि भारतको आशय नेपालप्रति राम्रो छैन । यही बुँदार्लाइ टेकेर २०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला पनि भारतले नेपाली सेनाका लागि दोस्रो विश्वयुद्ध ताका प्रयोग भएको इन्सास् राईफल बेच्ने नेपालसँग प्रस्ताव राखेको थियो भन्ने सुन्नमा आएको हो । तत्कालिन नेपाल सरकारले अस्विकार गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो भनेर परराष्ट्रविदहरु भन्छन् । भारतले त्यही थोत्रो इन्सास् राईफल पछि माओवादीलाई बेचेर नेपालमा लडाईँ गरायो भन्ने आवाज पनि सुनिन्थ्यो । आजसम्मका नेपालका राज्य सञ्चालकहरुले भारतको निगाहमै चलाएको देखिन्छ । हालसालै नेपालको लिपुलेक नेपालको नक्सामा सामेल गरिएको छ । तर सन् १९६२ देखि भारतले त्यहाँ सेना राख्नु र महेन्द्र शाहदेखि कुनै राज्य सञ्चालकले त्यसबारे केही नबोल्नु ‘दाल मे कुच काला’ त पक्कै छ ।

जसपाको सम्भावना र चुनौती

जसपा नेपालको चारैतिर सम्भावना छ । यो पार्टीले नेपालको हावापानी, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मध्येनजर राखेर पार्टीको सिद्धान्त बनाएको छ । कम्तिमा १० वटा राष्ट्रियताहरुलाई पहिचानको आधारमा सम्बोधन गर्नका लागि लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किरात राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, नेवा राष्ट्रिय समिति, तमुवान राष्ट्रिय समिति, मगरात राष्ट्रिय समिति, मधेस राष्ट्रिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति, थरुहट राष्ट्रिय समिति र दलित समुदायको लागि शिल्पी विशेष प्रदेश समिति बनाएको छ । जसलाई १० प्लस १ प्रदेश भनिएको छ । अधिकार र वितरणको लागि समानुपातिक समावेशीको नीति लिएको छ । आजसम्म यति वैज्ञानिक आधारमा नेपालमा कुनै पार्टीले नीति बनाएको छैन । हाल नेपालको राजनैतिक दलहरुमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म जाति, भाषी, धार्मिक, भौगोलिक र लिंगको आधारमा जसपा नै सबभन्दा समानुपातिक नेतृत्व भएको दल मानिन्छ । यस दलमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, दलित/शिल्पी र महिला सबैको प्रतिनिधित्व रहेको छ । नेपालमा मुस्लिम समुदायलाई अल्पसंख्यक मानिन्छ । तर, जसपाले २ नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा मुस्लिम समुदायको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अल्पसंख्यकले पनि नेतृत्व गर्न पाउँछन् भन्ने उदाहरण दिएकोे छ । जसपाले पृथ्वीनारायण शाह भन्दा दुई कदम अगाडि बढेर नेपाललाई राष्ट्रिय एकतामा बाँध्ने कोसिस गर्दैछ । पृथ्वीनारायण शाहले ४ जात ३६ वर्णको फुलबारी हो भन्थे । तर नेपाललाई हिन्दु धर्म र आर्य फुल्ने फुलबारी मात्रै बनाइयो । ठीक यसको उल्टो जसपा सबै धर्म, सबै जाति र १२९ भाषा फुल्ने नेपाल बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ । जसपाको सुनौलो अभियान कसैले रोकेर रोकिन्न । यो अभियान निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ । नेपालको विभेदकारी मिडियाले मधेसी र आदिवासी राष्ट्रवादी हुँदै होइनन् भन्ने हौवा फैलाएर नुनको सोझो गर्ने गथ्र्यो । लिपुलेक बारेमा जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसदमा दिएको राष्ट्रियताको भाषणको गुन्जनले राष्ट्रियता भनेको के हो भनेर मुलुकका जनताले सिकिराखेका छन् ।

सम्भावनासँगै जसपालाई चुनौती पनि उत्तिकै छ । यो दल मुलुककै शक्तिको रुपमा उदाउने भए पनि देशी विदेशी शक्तिहरु यसलाई छिन्नभिन्न पार्न कोसिस गर्नेछन् । त्यसबाट पार्टीलाई बचाउने एउटै अचुक उपाय हो एकता । यो एकता नेतादेखि कार्यकर्तासम्म अटल रुपमा रहनुपर्दछ । नेतादेखि कार्यकर्ताको गुनासो सुनिन्छ कि पार्टीको कामै भएन भनेर । तर त्यो सत्य होइन । धेरै काम भएको छ । अब झन काम धेरै हुनेछ । जसपाको नेता कार्यकर्ताले सबभन्दा पहिले गर्ने काम मिलेर रहने हो । जसपाका नेता कार्यकर्ताहरु मिलेर सानो काम मात्र गरियो भने अरु शक्ति सोहोरिएर यतै आउनेछन् । एउटा कमजोरी छ जसपाका कार्यकर्ताहरुको, त्यो हो छिटोछिटो फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिने । यसलाई अलि मूल्यंकन गरेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बानी बसाल्नुपर्छ । जस्तो पूर्वमाननीय सरिता गिरीको बारेमा प्रतिक्रिया आउने गर्दथ्यो । धेरैको शंका थियो कारबाही हुँदैन कि भनेर । तर पार्टीले प्रक्रिया मिलाएर वैधानिक हुने गरी कारबाही गर्यो । जसपा अब शक्तिको रुपमा स्थापित हुँदैछ । अब यसको रफ्तारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । नेता र कार्यकर्ता परिवारको सदस्य जस्तै मिलेर काम गर्नुपर्दछ । बस्, यति भए पुग्छ । (लेखक जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा किरात राष्टिय समितिका अध्यक्ष हुन्)

सन्दर्भ सामग्रीः
डा. स्वामी प्रपन्नचार्य (२०५७) प्राचीन किरात इतिहास
राई (रुपाबुङ), रामचन्द्र (२०६४) प्राचीन किरातहरुले छाडेका सम्पदाहरु
शिवाकोटी, प्रा.डा. गोपाल (२०७४) किरात जाति (पैरवी प्रकाशन)
भट्टराई, लोककृष्ण (२०७३) नेपाली सभ्यता ः विगत र वर्तमान (विद्यार्थी पुस्तक भण्डार)
Hodgson, Brian Houghton, The Origins of Himalayan Studies, edited by David M. Waterhouse – 1820-1858
Bista, Dor Bahadur, Fatalism and Development- 1991