नागरिकताले समग्र राष्ट्रिय पहिचान सहितको कानुनी दस्तावेजको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेपछि एउटै परिचयपत्रमा नागरिकका सबै परिचय समावेश गरेर स्मार्ट परिचय पत्र वितरणको तयारी भएको छ ।
नेपाली नागरिकतामा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संग्रह गर्न नसकिएको र व्यक्तिको प्रगतिअनुसार अध्यावधिक नहुने भएपछि सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र स्मार्ट परिचयपत्र वितरणको तयारी थालेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रममा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने त आवश्यकता देख्यो तर त्यसका लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्ने विषय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ०६७ साल असार १६ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर साउन १ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्यो । अहिले केन्द्र गृह मन्त्रालय मातहत विभागस्तरको निकायका रुपमा क्रियाशील छ ।
एकीकृत सेवा सुविधा प्राप्त हुनेगरी जैविक र व्यक्तिगत विवरण सहितको बहुउपयोगी स्मार्ट कार्डका रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीमा केन्द्र जुटिरहेको छ ।
फोटो सहितको मतदाता विवरण संकलनको व्यक्तिगत विवरणलाई केन्द्रले आधार मान्नेछ । यस्तो विवरण दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, भारत र चीनमा समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
किन चाहियो राष्ट्रिय परिचयपत्र ?
नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्रले कुनैपनि व्यक्तिको विकासलाई समेट्न सक्दैन । उसले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, आर्थिक उपलब्धी, उसको काम र शैली तथा शारीरिक विकास जस्ता मानवमा हुने परिवर्तनका विषयलाई नेपालको नागरिकताले समेट्न सक्दैन । यहाँसम्म की कतिपय नागरिक आफ्नो नागरिकताको फोटोसँग अनुहार नमिल्दा बेलाबेला दुःख पाउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ ।
त्यति मात्र होइन, सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा पाए नपाएको पनि नागरिकता हेरेर थाहा पाउन सकिँदैन । त्यस्तै राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा सामाजिक कामको पनि नागरिकतामा कुनै पनि विवरण उल्लेख हुँदैन । त्यसैले सरकारले नागरिकतालाई पूर्णरुपमा विस्थापित गर्नेगरी यो काम थालिसकेको छ ।
तर हाललाई भने नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर त्यही आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यस्था गरिएको छ । पछि भने सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनका लागि योग्य भएकालाई परिचयपत्र दिनसक्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै १६ वर्षमूनिका बालबालिकालाई भने केन्द्रले सामान्य खालको परिचयपत्र दिने तयारी गरेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो । ती बालबालिकाले १६ वर्ष पुगेपछि भने स्मार्ट परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिक तथा गैरनेपाली नागरिकले समेत राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग गर्नेछन् ।
कार्डमा कसरी राखिन्छ व्यक्तिगत विवरण ?
नागरिकको जैविक पहिचान भनेको फोटो र औंलाको छाप हो भने वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरु पर्छन् । यस्ता विषय राख्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पृष्ठ भागमा तथ्याँक सुरक्षित राख्ने विद्युतीय साधन अर्थात चिप्स राखिन्छ । चिप्समा ठूलो परिमाणमा तथ्याङ्क संग्रह गर्न सकिन्छ ।
संग्रह सरकारले स्थापना गरेको मोबाइलमा प्रयोग हुने मेमोरी कार्ड जस्तै देखिने चिप्सको क्षमता ६० केबी हुने केन्द्रले जनाएको छ । जसरी मेमोरी कार्डमा सामाग्री भण्डार गरिन्छ त्यसैगरी चिप्समा आवश्यक पर्ने विवरण राख्ने गरिन्छ ।
यसरी राखिएका सामाग्रीको केन्द्रको भण्डारण क्षमतामा अध्यावधिक सहित सबै विवरण राखिन्छ । त्यसरी राखिएको व्यक्तिको विवरण विभिन्न प्रशासनिक ठाउँमा रहेको मेसिनको सहायताले मात्र हेर्न सकिन्छ ।
कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयतालाई भंग हुन नदिनका लागि विभिन्न निकायले कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सक्नेगरी गोपनियता सुनिश्चित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
मेसिनमा हाल्दासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्रले हरेक वर्ष जनसंख्याको अध्यावधिक, विदेशमा रहने नेपालीको तथ्याङ्क, सामाजिक भत्ता वितरणको प्रभावकारीता, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, व्यक्तिका संकलित सूचनाहरुको प्रशोधन, भण्डारण र प्रयोग गरि स्रोत तथा साधनको बचतका लागि पनि यो निकै महत्वपूर्ण हुने केन्द्रका प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।
के फाइदा हुन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकले बिभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्रको रुपमा, मतदाता परिचयपत्रको रुपमा, जग्गा जमिनको अभिलेखका रुपमा, बैंकिङ कारोबारका रुपमा, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेखका रुपमा, आफ्ना जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण प्राप्त गर्न र नागरिकका सूचना संकलन गरी त्यसको रुजु तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि यसले सजिलो हुन्छ । त्यस्तै नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपाली र विदेशीको तथ्यांक यकिन गर्न पनि यसले निकै ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने विवरण संकलन गरी स्थानीय निकायले केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले अध्यावधिक गर्ने काम गर्छ । परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले सिफारिस गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना अर्थात जन्म, मृत्यु, विवाह, बसार्इंसराई लगायत दर्ता गरी त्यसको विवरण जिल्ला प्रशासनमा पठाउने गर्छन् भने व्यक्तिगत विवरण अपडेटका लागि अरु विभिन्न निकायले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै कागज हराएमा त्यसको अभिलेखबाट प्रतिलिपी लिनका लागि निकै अप्ठ्यारो पर्छ । तर यो हराएमा वा नासिएमा वा झुत्रो भई काम नलाग्ने भएमा त्यसको कारण सहित तोकिए बमोजिम स्थानीय निकायबाट सिफारिस गराई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निवेदन दिएमा अभियले रुजु गरी प्रतिलिपिको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यक्तिको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण र सानातिना कामका लागि स्थानीय निकायहरुको सिफारिस लिनु नपर्ने भएका कारण पनि नागरिकलाई धेरै नै फाइदा दिनेछ ।
५ वर्षभित्र पाइन्छ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बार्षिक बजेट मार्फत परिक्षणको रुपमा यो वर्षभित्रै कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेअनुसार नै केन्द्रले तयारी थालेको छ । त्यसका लागि एसियाली विकास बैङ्कको झण्डै ८० लाख डलर आर्थिक अनुदान केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ ।
पाईलट प्रोग्रामका रुपमा १ लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र वितरणका लागि बोलपत्र आव्हान भएको छ । चार महिनाभित्र परिचयपत्र सिस्टममा जाने र त्यसको ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा १ लाख १० हजार नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने केन्द्रले जनाएको छ ।
बिभिन्न ९ वटा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका छन । चीन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी र मलेसिायका कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका छन् । अहिले केन्द्रले बोलपत्रमाथि छानवीन गरिरहेको छ । बोलपत्र पेश गरेका नौ वटा कम्पनी मध्य एउटा कम्पनीलाई परिचयपत्र छाप्ने जिम्मेवारी दिइनेछ ।
सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सकेको अवस्थामा अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै नोपाली नागरिकले स्मार्ट परिचयपत्र पाउनेछन् । यसका लागि झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
-
No comments:
Post a Comment