कामदार ल्याउन कतार सरकारलाई दिइएका सुझावहरू
कतार, श्रावण १ - 2071
कतार सरकारले भन्छ, 'कतार आउन कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । भिसा, टिकटदेखि सबै खर्च कम्पनीको दायित्व हो । कामदारको होइन ।'
नेपाल सरकार भन्छ, '२० हजार रुपैयाँ मात्रै हो । जुन म्यानपावरको सेवा शुल्क हो ।' कम्पनी भन्छ, 'हामीले तिमी ल्याउन लाग्ने सबै खर्च म्यानपावरलाई बुझाएका छौं । तिमी हामीले तोकेको तलब र सुविधामा काम गर्नुपर्छ । अरू हामीलाई थाहा छैन ।' अनि कामदारको कुरो हुन्छ, 'हामीले एकलाख २० हजार बुझाएर आएको हो । एजेन्टले भनेको काम र पैसा चाहिन्छ ।'
जति कामदार कतार आउँछन्, सबैले सुन्नुपर्ने विषय यही हो । कतार र नेपालबीच कामदार ल्याउने श्रम सम्झौता छ । दुवै देशका आआफ्ना निश्चित प्रक्रियाहरू छन् । ती प्रक्रिया पूरा गरी कामदार यहाँ आइपुग्छन् । यता आइसकेपछि ऐननियममा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा जटिल छ । त्यसको सम्पूर्ण मार कामदारमाथि आइपर्छ । जो पीडित छ, उसले मात्रै भोग्नुपर्छ । तैपनि मान्छे आउने क्रम जारी छ ।
कामदारका आवाज दबिएका हुन्छन् । उनीहरू पहुँच सिधै माथिल्लो तहमा पुग्दैन । सरकारहरूबाट प्रत्याभूति भएका कामदारका अधिकारहरूलाई सुरक्षित बनाइराख्न र थप दिलाउनका लागि अधिकारवादीहरू क्रियाशील नै छन् । समय समयमा कामदारको हितका लागि अध्ययनहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।
कतारले एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने गरी कतार फाउन्डेसन स्थापना गरेको धेरै भइसकेको छ । यसले विशेष गरी शिक्षा, खेलकुद, स्वस्थका साथै विदेशी कामदारको पक्षमा पनि काम गर्दै आइरहेको छ । यसले कामदारमाथि हुने शोषण, मानव तस्करजस्ता विषयलाई उठाउँदै आएको छ ।
कामदारसँग सरोकार राख्ने निकायले भन्दै आएको छ कि, 'कामदार ल्याउने प्रक्रिया गलत छ । स्वस्थ छैन ।' झन् नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले त 'मानव तस्कारको शैली'मा कामदार पठाउने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । कामदार आउने प्रक्रिया नै गलत भएपछि अरू बिषय त्यत्तिकै जटिल हुन भइगयो । यस विषयमा कतार फाउन्डेसनले कामदार ल्याउन र यहाँ उनीहरूको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि कतारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ । जुन यस्तो छ ः
१) कतार सरकारले कामदार पठाउने देशसँग मिलेर कामदार आपूर्ति गर्न एउटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई दुई सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्छ । कामदार आपूर्ति आचारसंहिताभित्र हुनुपर्छ । जसमा विद्युतीय इन्टरनेटमा आधारित हुनुपर्छ ।
२) कामदार आपूर्ति गर्न लाग्ने शुल्क पुनः वर्गीकरण गरिनुपर्छ । कामदारले कतार आउन्जेलसम्म कुनै प्रकारको शुल्क तिर्न बाध्य पारिनु हुन्न । रोजगारदाता कम्पनी आफैंले सबै शुल्क बेहोर्नुपर्छ ।
३) कामदार ल्याउने अभ्यास पूर्ण रूपमा स्वस्थ (आचारसंहिताभित्र) हुनुपर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग केही पनि लिनु हुँदैन । स्थानीय तहमा हुने एजेन्ट म्यानपावरको मताहातमा हुनुपर्छ । कतारी निकाय, उसका ग्राहक र निजी क्षेत्रबीच औपचारिक सहकार्य हुनुपर्छ । कतारले आफ्नो सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने निकाय मुख्य कामदार पठाउने देशमै स्थापना गर्नुपर्छ । सरकार सरकारबीचबाटै सिधै कामदार आपुर्ति हुनु अझ नै सुन्दर पक्ष हो ।
४) निश्चित समयका लागि मुख्य कम्पनीले अरुरू कम्पनीबाट कामदार लिने गर्छ । यसका लागि पनि अनुगमन गर्नेसहित गरी सम्झौता हुनुपर्छ । कामदार सप्लाई लिने मुख्य कम्पनीले पनि आफ्नो दायित्वलाई पन्छाउन मिल्दैन ।
५) निश्चि मापदण्ड राखिएको करारपत्र विकसित गराउनुपर्छ । यसमा स्पष्ट बुझिने गरी एक्जिट भिसा, एनओसी पाउने अधिकार, कामदारलाई रद्द गरी पठाउने अवस्था राखिनुपर्छ । त्यो एउटा अंग्रेजी र कामदारको मातृ भाषा -जस्तो नेपालीको लागि नेपाली भाषा) मा हुनुपर्छ । करारपत्रमा हस्ताक्षर गराउँदा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति गराइदिनुपर्छ । कामदारले सक्कली प्रति सधैं आफूसाथ राख्न पाउनुपर्छ ।
६) कतारी कन्ट्रक्टर र सब कन्ट्रक्टर र उनीहरूका कामदार सप्लाई गर्नेबीच कामदारसँग भिसाअनुसारको काम भएनभएको अनुगमन भइराख्नुपर्छ । यसमा यी पक्ष असफल छन् । यसका लागि श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
७) कतारले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ । यो तोक्दा देशको आधारमा विभेद गरिनुहुन्न । उस्तै काममा गर्नेहरूलाई तलब पनि उस्तै हुनुपर्छ । तलबसँग खाना जोडिनु हुन्न । खाना पनि सुहाउँदो हुनुपर्छ । (जस्तो ः नेपालीका लागि नेपाली खाना नै । भारतीयका लागि भारतीय खाना)
८) कतारी निकायले कामदारले कतारको श्रम कानुनअनुसार समयमै तलब पाउने कामदारको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कामदारको खाता बैंकमा खोलिदिनुपर्छ । मुख्य र सब कन्ट्रक्टरले सिधै कामदारको खातामा तलब जम्मा गरिदिनुपर्छ । त्यस्तो बैंक खाता कतारी बैंकबाट सिधै कामदारको देशको बैंकको खातामा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
९) कतारी निकाय र यसका ग्राहकले नो अब्जेक्सन सिर्टिफिकेट (एनओसी) र एक्जिट भिसा पाउने नीति बनाउनुपर्छ । सम्झौता अनुसार तलब नदिने, कम तलब दिने, कामदारको अधिकारबाट वञ्चित गराउने, दुव्र्यवहार गर्ने, घन्टौंसम्म काम लगाउने र न्यायिक प्रक्रियामा जाने कामदारहरूलाई यस्तो सुविधा दिइनुपर्छ ।
१०) कतार सरकारले कामदारलाई आउनुअघि र आएपछि निश्चित समयको लागि गुणस्तरीय अभिमुखीकरण तामिल दिनुपर्छ । यसमा उनीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी, कर्तव्य, आर्थिक पक्ष स्वास्थ्य र परिवारको सवालका विषयहरू समेटिनुपर्छ ।
नेपाल सरकार भन्छ, '२० हजार रुपैयाँ मात्रै हो । जुन म्यानपावरको सेवा शुल्क हो ।' कम्पनी भन्छ, 'हामीले तिमी ल्याउन लाग्ने सबै खर्च म्यानपावरलाई बुझाएका छौं । तिमी हामीले तोकेको तलब र सुविधामा काम गर्नुपर्छ । अरू हामीलाई थाहा छैन ।' अनि कामदारको कुरो हुन्छ, 'हामीले एकलाख २० हजार बुझाएर आएको हो । एजेन्टले भनेको काम र पैसा चाहिन्छ ।'
जति कामदार कतार आउँछन्, सबैले सुन्नुपर्ने विषय यही हो । कतार र नेपालबीच कामदार ल्याउने श्रम सम्झौता छ । दुवै देशका आआफ्ना निश्चित प्रक्रियाहरू छन् । ती प्रक्रिया पूरा गरी कामदार यहाँ आइपुग्छन् । यता आइसकेपछि ऐननियममा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा जटिल छ । त्यसको सम्पूर्ण मार कामदारमाथि आइपर्छ । जो पीडित छ, उसले मात्रै भोग्नुपर्छ । तैपनि मान्छे आउने क्रम जारी छ ।
कामदारका आवाज दबिएका हुन्छन् । उनीहरू पहुँच सिधै माथिल्लो तहमा पुग्दैन । सरकारहरूबाट प्रत्याभूति भएका कामदारका अधिकारहरूलाई सुरक्षित बनाइराख्न र थप दिलाउनका लागि अधिकारवादीहरू क्रियाशील नै छन् । समय समयमा कामदारको हितका लागि अध्ययनहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।
कतारले एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने गरी कतार फाउन्डेसन स्थापना गरेको धेरै भइसकेको छ । यसले विशेष गरी शिक्षा, खेलकुद, स्वस्थका साथै विदेशी कामदारको पक्षमा पनि काम गर्दै आइरहेको छ । यसले कामदारमाथि हुने शोषण, मानव तस्करजस्ता विषयलाई उठाउँदै आएको छ ।
कामदारसँग सरोकार राख्ने निकायले भन्दै आएको छ कि, 'कामदार ल्याउने प्रक्रिया गलत छ । स्वस्थ छैन ।' झन् नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले त 'मानव तस्कारको शैली'मा कामदार पठाउने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । कामदार आउने प्रक्रिया नै गलत भएपछि अरू बिषय त्यत्तिकै जटिल हुन भइगयो । यस विषयमा कतार फाउन्डेसनले कामदार ल्याउन र यहाँ उनीहरूको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि कतारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ । जुन यस्तो छ ः
१) कतार सरकारले कामदार पठाउने देशसँग मिलेर कामदार आपूर्ति गर्न एउटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई दुई सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्छ । कामदार आपूर्ति आचारसंहिताभित्र हुनुपर्छ । जसमा विद्युतीय इन्टरनेटमा आधारित हुनुपर्छ ।
२) कामदार आपूर्ति गर्न लाग्ने शुल्क पुनः वर्गीकरण गरिनुपर्छ । कामदारले कतार आउन्जेलसम्म कुनै प्रकारको शुल्क तिर्न बाध्य पारिनु हुन्न । रोजगारदाता कम्पनी आफैंले सबै शुल्क बेहोर्नुपर्छ ।
३) कामदार ल्याउने अभ्यास पूर्ण रूपमा स्वस्थ (आचारसंहिताभित्र) हुनुपर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग केही पनि लिनु हुँदैन । स्थानीय तहमा हुने एजेन्ट म्यानपावरको मताहातमा हुनुपर्छ । कतारी निकाय, उसका ग्राहक र निजी क्षेत्रबीच औपचारिक सहकार्य हुनुपर्छ । कतारले आफ्नो सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने निकाय मुख्य कामदार पठाउने देशमै स्थापना गर्नुपर्छ । सरकार सरकारबीचबाटै सिधै कामदार आपुर्ति हुनु अझ नै सुन्दर पक्ष हो ।
४) निश्चित समयका लागि मुख्य कम्पनीले अरुरू कम्पनीबाट कामदार लिने गर्छ । यसका लागि पनि अनुगमन गर्नेसहित गरी सम्झौता हुनुपर्छ । कामदार सप्लाई लिने मुख्य कम्पनीले पनि आफ्नो दायित्वलाई पन्छाउन मिल्दैन ।
५) निश्चि मापदण्ड राखिएको करारपत्र विकसित गराउनुपर्छ । यसमा स्पष्ट बुझिने गरी एक्जिट भिसा, एनओसी पाउने अधिकार, कामदारलाई रद्द गरी पठाउने अवस्था राखिनुपर्छ । त्यो एउटा अंग्रेजी र कामदारको मातृ भाषा -जस्तो नेपालीको लागि नेपाली भाषा) मा हुनुपर्छ । करारपत्रमा हस्ताक्षर गराउँदा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति गराइदिनुपर्छ । कामदारले सक्कली प्रति सधैं आफूसाथ राख्न पाउनुपर्छ ।
६) कतारी कन्ट्रक्टर र सब कन्ट्रक्टर र उनीहरूका कामदार सप्लाई गर्नेबीच कामदारसँग भिसाअनुसारको काम भएनभएको अनुगमन भइराख्नुपर्छ । यसमा यी पक्ष असफल छन् । यसका लागि श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
७) कतारले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ । यो तोक्दा देशको आधारमा विभेद गरिनुहुन्न । उस्तै काममा गर्नेहरूलाई तलब पनि उस्तै हुनुपर्छ । तलबसँग खाना जोडिनु हुन्न । खाना पनि सुहाउँदो हुनुपर्छ । (जस्तो ः नेपालीका लागि नेपाली खाना नै । भारतीयका लागि भारतीय खाना)
८) कतारी निकायले कामदारले कतारको श्रम कानुनअनुसार समयमै तलब पाउने कामदारको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कामदारको खाता बैंकमा खोलिदिनुपर्छ । मुख्य र सब कन्ट्रक्टरले सिधै कामदारको खातामा तलब जम्मा गरिदिनुपर्छ । त्यस्तो बैंक खाता कतारी बैंकबाट सिधै कामदारको देशको बैंकको खातामा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
९) कतारी निकाय र यसका ग्राहकले नो अब्जेक्सन सिर्टिफिकेट (एनओसी) र एक्जिट भिसा पाउने नीति बनाउनुपर्छ । सम्झौता अनुसार तलब नदिने, कम तलब दिने, कामदारको अधिकारबाट वञ्चित गराउने, दुव्र्यवहार गर्ने, घन्टौंसम्म काम लगाउने र न्यायिक प्रक्रियामा जाने कामदारहरूलाई यस्तो सुविधा दिइनुपर्छ ।
१०) कतार सरकारले कामदारलाई आउनुअघि र आएपछि निश्चित समयको लागि गुणस्तरीय अभिमुखीकरण तामिल दिनुपर्छ । यसमा उनीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी, कर्तव्य, आर्थिक पक्ष स्वास्थ्य र परिवारको सवालका विषयहरू समेटिनुपर्छ ।
