सन्तोष शेर्मा बिवाश
देश अहिले इतिहासको संगिन मोडमा आएर उभिएको छ । मानिसहरुको मनमा देश पूनः गृहयुद्धमा जाने हो कि ? देश कतै असफल राष्ट्रमा परिणत हुने हो कि ? भन्ने भयले घर गरेको छ । संविधान निर्माणको काम आज आएर दोबाटोमा उभिएको छ र त्यसको मूल केन्द्रमा छः ‘संघीयता’ । लोकतन्त्र जनताले, जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन भनिएता पनि प्राचिन युनानमा जस्तो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास आज आएर सम्भव छैन । तर पनि देशको शासन व्यवस्थालाई बढि भन्दा बढि लोकतान्त्रिक बनाउन र जनताको सासनमा सहभागितालाई बढी भन्दा बढी सुनिश्चित गर्न विभिन्न देशहरुले सासनका विभिन्न मोडलहरु अपनाएका हुन्छन्, त्यस मध्य संघीयता पनि एक हो । संघीयतामा २ वा २ भन्दा बढी तहका सरकारहरु हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारले मुद्रा, सेना र परराष्ट्र मामिला बाहेकका अधिकतम अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्दछ, जस्ले गर्दा स्थानीय रुपमा जनताले सासनमा बढी सहभागिता जनाउने अवसर पाउदछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
नेपालमा संघीयताको सन्दर्भ २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भयो तर त्यसको भोलिपल्टबाट नै तराईमा त्यस संविधानलाई जलाउन सुरु गरियो । मधेस आन्दोलन संबोधन गर्न संविधान जारी भएको ६० औं दिन मै २०६३ फागुन ३० गते पहिलो संसोधन गर्नु प¥यो र नेपाल संघीयतामा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । त्यसैले संविधान जारी गरेर मात्र हुदो रहेनछ, हामी दुरदर्शी भएर सोचेनौ भने त्यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो इतिहासबाट नै जगजाहेर छ । नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी वि.सं.१८०० भन्दा पहिले नेपाल बाइसे–चौबिसे राज्यमा विभक्त थियो । पश्चिमका २२ राज्यहरुलाई खसान भनिन्थ्यो, गण्डकका २४ राज्यहरुलाई मगरात भनिन्थ्यो, पूर्वमा किरात प्रदेश थियो भने उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो । थारु बाहुल्यता भएको ठाउलाई थारुवान, गुरुङ बाहुल्यता भएकोलाई तमुवान भनिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेपश्चात नेपाललाई ‘४ वर्ण ३६ जातको साझा फूलवारी’ भनेको पाइन्छ । तर, व्यवहार हेर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै ४ वर्ण ३६ जातको साझा बन्न सकेन । पृथ्वीनारायण शाह पछिका ५० बर्ष थापा र पाण्डे लगायतका भाइ–भारदारको दरवारीया षड्यन्त्र र शक्ति संघर्षमा बित्यो । १९०३ मा त कोत पर्व नै भइहाल्यो र नेपाल १०४ बर्ष राणा शासनको जातो मुनि पिल्सीन पुग्यो । राणाका छोराहरु जन्मदै जर्नेल हुन्थे भने जनताका छोराहरु सुब्बा भन्दा माथि जान पाउदैनथे । २००७ सालको क्रान्ति पछि देशमा प्रजातन्त्र आएको भनियो तर वास्तवमा राणाको अधिकार राजामा स¥यो, राजा मात्र बलिया भए । राजाले २००७ साल चैत्र २८ गने ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७’ पनि लगू गरे तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डल जनता प्रति उत्तरदायी होइन राजा प्रति उत्तरदायी बनाइयो । २०१९ सालको पंचायती संविधानले नेपाललाई ‘हिन्दु अधिराज्य’ घोषणा ग¥यो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन सम्म कहिले प्रत्यक्ष त कहिले दलहरुलाई सरकार बनाउन दिएर मुलतः दरवारले नै शासन ग¥यो । यसरी नेपालको २५० बर्षको आधुनिक इतिहासमा ‘एउटै जाति, एउटै देश , एउटै भाषा, एउटै भेष ।’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार शासन संचालन हुदै आयो, यो कहिल्यै सबैको साझा बन्न सकेन । पछिल्लो २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा १२५ भन्दा बढी जात–जातीहरु, १२३ भन्दा बढी भाषा–सस्कृतिहरु, १० भन्दा बढी धर्म–सम्प्रदायहरु बसोबास गर्दछन् । तर विडम्बना सार्बजनिक पदहरुमा सिमित भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, जातको सधै बोलवाला रह्यो । जनसंख्याको ५१.५५ रहेका महिलाहरुको राजनीतिको केन्द्रिय नेतृत्वमा १६५, निजामती सेवामा १५५, नेपाली सेनामा १.९५, ससस्त्रमा ३.४७५, जनपद प्रहरीमा ७५, संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुने २.४५ मात्र सहभागिता छ । ब्राहमणहरु १०.२४५ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् भने दलितहरु ३८.१६५ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् । २५० बर्षको इतिहासमा कहिल्यै पनि यो देशमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीबाट राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख बनेको छैन । हामीसंग संविधान नभएर संविधान बनाउन लागिएको होइन, बरु यो असमानतालाई संबोधन गर्न नै हामी संविधानसभा मार्फत राज्यको पुनरसंरचनामा जाने भनेका हौं । अन्धराष्ट्रवादको भ्रम पहिलो विश्वयुद्ध पछि भर्सिलिजको सन्धी मार्फत जर्मनको ठूलो मानमर्दन गरियो । त्यसैको फाइदा उठाएर हिटलरले जर्मनहरुमा अन्धराष्ट्रवाद बाँडेका थिए । जर्मनहरु नै संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ठ जाति हुन् र उनीहरुले नै संसारमा राज गर्नुपर्छ भनि सिकाइएको थियो । त्यसको परिणाम के भयो ? जगजाहेर नै छ । नेपालमा राणाहरुले जनतालाई पढ्न–लेख्न नै दिएनन् भने राजाहरुले अन्धराष्ट्रवाद पढाए । हामीले राम शाहका सुधार भनि पढ्यौं, पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रनिर्माण भनि पढ्यौं, अंग्रेज संगको युद्धको बहादुरी पढ्यौ र ०७ सालको क्रान्ति पढ्यौं । तर, त्यतीबेलाको सानो जनसंख्यामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले किर्तिपुर बासिको नाक–कान काटेर १८ धार्नी पु¥याउनु युद्ध अपराध हो भन्ने कुरा कहिल्यै सिकाइदैन, अंग्रेज युद्धमा नेपालको हार हुनुका कारण दरबार भित्रको शक्ति संघर्षले मोर्चाका फौजलाई उचित सहयोग गर्न नसक्नु प्रमुख थियो भनि कहिल्यै भनिदैन, ९७ सालमा ४ जना शहिदलाई मृत्युदण्ड दिदा राजा त्रिभुवनले लालमोहर लगाएका थिए भनि कतै बोलिदैन । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध ताका भारतले कालापानीमा सैनिक क्याम्प राख्यो र सो खबर नेपालको दरवारमा आयो । त्यतीबेलाका राजा महेन्द्रले जबाफ फर्काएः “मैले भारतलाई धेरै नै चिढाइसकें, त्यो भैगो भो, छाडीदेउ” । यसरी हेर्दा खै कहाँ रहेछ त राष्ट्रवाद ? तै पनि उनीहरुले हामीलाई संसारका सबैभन्दा बहादुर हौं भनि मुर्ख बनाउन उक्साउन छाडेनन् । नेपाली बहादुर, नेपाली भाषा ठूलो, हाम्रो सनातन हिन्दु धर्म ठूलो, हाम्रा परम्परा ठूलो । हिटरले जस्तै हाम्रा सासकहरुले पनि हामीलाई नेपाल राम्रो, नेपालै ठूलो, नेपालै सुन्दर, नेपालै शान्त भनि सिकाइरहे मानौ हामीलाई सबै थोक पुगिरहेको छ, अहिलेको अवस्था नै स्वर्ग छ । तर, यस्तो सुन्दर देश किन विश्वको सबैभन्दा गरीब, कम विकसित, अशिक्षित, पीछडिएको भयो भनि कहिल्यै उत्तर दिन चाहेनन् । धेरै नेपालीहरुलाई त यति सम्प पनि थाह छैन कि सगरमाथा सबै हाम्रो होइन बरु चिन र नेपालको आधा–आधा हो, यो कुरा १९६१ को नेपाल–चीन सिमा सन्धीमा बकाइदा सहिछाप गरेकाछन् तत्कालीन शासकले । त्यसैले हामीलाई अहिलेसम्म सिकाइएको सत्य आधा सत्य मात्र हो । हो, आफ्नो देश, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो भेषभूषा, आफ्नो धर्म सबैलाई प्यारो लाग्छ र लाग्नु पर्दछ र त्यो नै हो राष्ट्रवाद । तर राष्ट्रवादले आफ्नो सिमा नाग्यो भने त्यो अन्धराष्ट्रवाद हुन्छ । आफ्नो जात–भाषा–सस्कृती कसैलाई राम्रो लाग्न सक्छ र लाग्नु पर्छ तर अरुको जातलाई होच्याउने, अरुको भाषाको अबहेलना गर्ने कसैलाई अधिकार हुदैन । हाम्रो लागि हाम्रो हिन्दु धर्म सबै भन्दा प्यारो र बैज्ञानिक लाग्छ, तर अरु धर्म मान्नेलाई उनीहरुकै धर्म प्यारो र राम्रो हुन्छ । आज सबैभन्दा गरीब र दलितहरु धर्म परिवर्तन गर्दैछन्, किन ? किनकी हाम्रो हिन्दु धर्मले उनीहरुलाई गरीब बनाएको उनीहरुलाई परिरहेको छ, यो धर्मले उनीहरुलाई अछुत बनाएको उनीहरुलाई लागिरहेको छ । हामीले हाम्रो धर्मको साच्चीकै रक्षा गर्न चाहन्छौ भने हाम्रा कुरिति–कुपरम्पराहरुलाई हटाउने कि कुनै अमुक गायिकाको गीत मोबाइलबाट डिलिट गर्ने फेसबुके अभियान चलाउने ? त्यसैले अरुलाई निचो देखाएर आफू उचो बन्न सक्दैनौ । आफूमात्र ठूलो, आफू मात्र सक्षम भन्ने दम्भले कहिले पनि मेलमिलाप ल्याउदैन । एउटा फूल मात्र फक्रेर–फूलेर माला बन्दैन, सबै फूलहरु फक्रिने बाताबरण हुनुपर्छ । भन्नलाई त नेपालीहरु सदियौ देखि मिलेर बसेका थियौ भनिन्छ तर माथि दिएको आँकडाले नै सबै फूलहरु राम्रो संग फूल्न पाएका छैनन् भन्ने प्रस्टै देख्न सकिन्छ । अनि असमानता र अन्याय सहेर को कहाँ मिलेर बसेको छ ? संघीयताको खास लडाइ के मा हो ? नेपालको १६.६५ क्षेत्री, १२.२५ ब्राहमण र त्यसैको हाराहारीमा दलित छन् । ७.१५ रहेका मगरहरुको मुख्य बसोबासको क्षेत्र गण्डकको मगरात हो भने २५ रहेका गुरुङहरुको मुख्य बसोबासको क्षेत्र गण्डकको तमुवान हो । ६.६५ रहेका थारुहरुको मुख्य बसोबास पश्चिम तराइको थारुवान हो भने ५.८५ रहेका तामाङहरुको मुख्य बसोबास भनेको उपत्यका वरपरका तामाङ्गसालिन बस्तीहरु हुन् । यसरी हेर्दा क्षत्री, बाहुन र दलितहरु देशै भरि छरिएर रहेका छन् भने अन्य आदिवासी जनजातिहरुको निश्चित–निश्चित भूगोलमा बाहुल्यता छ । नेपालमा अहिले पनि प्रसासनिक र राजनीतिक विभाजन नभएका होइन । देश १४ अंचल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र र २४० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ र कुनै पनि कानुनमा क्षेत्रि–बाहुनका पुरुषहरुले मात्र सार्बजनिक पद धारण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको पनि छैन । तर पनि किन आँकडामा उनीहरुको समानता देखिएन त ? किनकी हाम्रो देश केन्द्रिकृत व्यवस्थामा चलेको थियो जहा जातिमा क्षेत्रि, बाहुनको बाहुल्यता छ, भाषामा नेपाली भाषाको बाहुल्यता छ, धर्ममा हिन्दु धर्मको बाहुल्यता छ जस्ले गर्दा अन्य अल्पसंख्यकहरुले समान प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जन भयो । त्यसैले नै अहिलेको असमानताको खाडल देखिन पुगेको हो । पहिचान सहितको संघीयता भनेको कुनै जातिलाई राज्य बाड्नु होइन बरु बर्षौ देखि पछाडि पारिएको जातिलाई क्षेत्रि–ब्रामणको स्थारमा उठाउनु, अन्य धर्मलाई हिन्दु धर्मको स्थरमा उठाउनु, महिलालाई पुरुषको स्थरमा उठाउनु, अन्य भाषालाई नेपाली भाषाको स्थरमा उठाउनु हो । बास्तविक शान्ति तब हुन्छ जब असमानता मेटिन्छ । कुनै क्षेत्रले, कुनै भाषाले, कुनै लिङ्गले र कुनै जातिले म अन्यायमा परेको छु भनि अनुभूत गर्दा सम्म झगडाको बिउ त रहिरहन्छ । आज पनि हाम्रो समाजमा महिलालाई मान्छे नसम्झने (पोथी बासेको ठान्ने), दलितहरुलाई हेप्ने, मधेसीलाई भारतीय देख्ने, जनजातिलाई बुद्धि नभएको ठान्ने, कर्णालीको मान्छेलाई, हिमालको मान्छेलाई भोटे सम्झने प्रबृति छदैछ । त्यही प्रबृतिको प्रतिबिम्ब राजनीतिमा पनि देख्न सकिन्छ । अहिलेको मन्त्रीमण्डलको स्वरुप हेर्दैमा पनि त्यसको चित्र छर्लङ्ग हुन्छ । उनीहरुलाई, हामी प्रदेशको मुख्य मन्त्री बनेनौ भने त अन्य जातिहरु त लडेरै मरिहाल्छन् की ? मधेसलाई लगेर भारतमा मिसाईहाल्छन् कि ? भन्ने चिन्ता छ । तर ती साथीहरु ढुक्क भए हुन्छ, अन्य जात–जातिलाई पनि नेपालको उत्तिकै मायाँ छ जति उनीहरुलाई छ । फेसबुकका वालहरुमा राष्ट्रियताको तुफान ल्याउनेलाई होइन बरु गण्डक सम्झौता, कोसी सम्झौता र महाकाली सम्झौताका कारण बर्सेनी डुबान र बाढीको त्रास बेहोर्ने मधेसीलाई बास्तविक राष्ट्रिताको मर्म थाह होला । प्रदेशको नाम जे राखौँ तर मगर बाहुल्यता भएको ठाउमा मगर प्रतिनिधीहरु धेरै आउने, गुरुङ्ग भएको ठाउमा गुरुङ्ग आउने र क्षेत्रि बाहुन भएको ठाउमा क्षेत्रि बाहुनका प्रतिनिधि बढी निर्वािचत हुने व्यवस्था नै लोकतन्त्र होइन र ?
