लिम्बुवान आन्दोलनका राजनीतिक आधारबारे लेखाजोखा by विजय लुम्फुङवा लिम्बु हिले देशमा एक थान संविधानको घोषणा भइसकेको छ । घोषणापछि स्वागत र विरोधका स्वर सुनिएका छन् । मधेश, थरुहट, लिम्बुवान र मगरातमा आन्दोलनका ज्वारभाटा उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा लिम्बुवान आन्दोलन पनि अछुतो छैन । नेपालमा संघीयताको आन्दोलनको जेठो आन्दोलन लिम्बुवान हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसरी नै संघीयताको आन्दोलनमा सबैभन्दा संगठित र सशक्त आन्दोलनमा पनि यही हो । लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिको गठनपश्चात यो आन्दोलन अझ एकीकृत रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । कुनै पनि आन्दोलनका आफ्नै सैध्दान्तिक आधार हुन्छन् । लिम्बुवान आन्दोलनको पनि आफ्नै सैध्दान्तिक र राजनीतिक आधार छन् । ती आधार यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गरेका छन् । समाज विकासका नियम समाज विकासको नियमअनुसार मानवसमाज गण, कविला, जाति गदै राष्ट्रको रुपमा विकास हुन्छ । लिम्बु समुदाय पनि यी चरण पार गदै राष्ट्रको रुपमा आएको छ । लिम्बु जाति एक राष्ट्र हो । राष्ट्र भनेको कुनै निर्जीव ढुंगा, खोला वा कुनै भूगोलको सीमारेखा होइन, बरु जाति हो । अक्सफोर्ड एड्भान्स लर्नर डिक्सनरी अफ करेण्ट इङ्लीसअनुसार राष्ट्र भनेको कुनै निश्चित भूभागसँग सम्बद्ध सामान्यतया एउटै भाषा बोल्ने र सामान्यतया राजनीतिक चरित्र वा राजनीतिक आकांक्षा भएका मानिसहरुको ठूलो समुदाय हो । डा. एन.के कपुर भन्छन्, “राज्य राष्ट्रहरुको संगठन हो, तर राष्ट्र त्यो जनसमुदाय हो, जो मनोवैज्ञानिक रुपले बाँधिएको भविष्यमा सँगै बस्ने इच्छा हुन्छ ।” जोसेफ स्तालिनले लेखेका छन्, “राष्ट्र भनेको ऐतिहासिक रुपले विकसित स्थिर मानव समुदाय हो, जुन साझा संस्कृतिमा प्रतिविम्बित हुने साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन र मनोवैज्ञानिक संरचनाको आधारमा निर्मित हुन्छ । दार्शनिक जिम्मर्न भन्छन्, “यदि मानिसहरुको कुनै समुदाय एक राष्ट्र भएको अनुभव गर्छन् भने तिनीहरु साँच्ची नै राष्ट्र हुन्छन् ।” राष्ट्र र राज्य एकदमै फरक कुरा हुन् । युरोपमा राष्ट्र–राज्य बनेदेखि राष्ट्र र राज्य शब्दलाई एकै अर्थमा लिन थालियो तर राष्ट्र र राज्य समान अर्थ दिने शब्द होइनन् । राज्य राष्ट्रहरुको शासन संचालन गर्ने विधिवत संगठन मात्र हो । राज्य राष्ट्रहरुले निर्माण गर्छन् । राष्ट्र परिवर्तित हुन सक्छ तर अमर हुन्छ । राज्य राष्ट्रहरुले निर्माण गर्छन् । राज्य अमर नहुन सक्छ । गोर्खा राज्य विस्तारपछि लिम्बुवान, खम्बुवानलगायत बाइसे–चौबिसे राज्य पतन भए, तर लिम्बु, खम्बुलगायत थुप्रै राष्ट्र रहिरहेका छन् । जबसम्म राष्ट्रहरु रहन्छन् तबसम्म राज्य प्राप्ति सम्भव छ । लिम्बु जाति एक राष्ट्र भएकोले लिम्बु जातिको ऐतिहासिक साझा भूगोल लिम्बुवान, कृषिमा आधारित साझा आर्थिक जीवन, साझा भाषा याक्थुङपान, लिम्बु हौं भनी गर्व गर्ने साझा मनोविज्ञान र राष्ट्र बन्न विभिन्न इकाइ (सानमकवानवंशी र चिनिया रक्त मिश्रण) को रक्त संयोजनको चरण पार गरिसकेको छ । यसर्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि लिम्बु राष्ट्र भएकोले राष्ट्र–राज्य प्राप्त गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । यसर्थ राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई न्यायोचित ठहर्‍याउँछ । ऐतिहासिक आधार ऐतिहासिक आधारका कारणले पनि हाल जारी लिम्बुवान आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्दछ । लिम्बुवान १८३१ सालअघि स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहेको थियो । त्यस बेला सहमतीय संघीय शासकीय रुपमा राज्य सञ्चालन गरिन्थ्यो । सुब्बा प्रेम बहादुर माबोहाङ लिम्बु र भुपेन्द्रनाथ शर्मा ढुंगेलले दश लिम्बुवानका थुम निर्माणका प्रान्त विभाजनको सर्तनामा १७ दफाका राजनीतिक प्रस्तावमा सहमति गरेको उल्लेख गरेका छन् । सो सर्तनामाको दफा १ मा राय राजा सबैको सगोल गोस्वारा तल्लो कक्ष मोरङ राज्य रहनेछ, सो मोरङ राज्यमा दश प्रान्तका जनता र राय राजा मन्त्रीहरुले मन्त्री चुनी ठहराई राख्ने, त्यसमा चुनिएका मन्त्रीहरु पाँच, पाँच वर्षमा अदलीबदली गराउनु भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसबाट दशवटा स्वायत्त थुमहरुको केन्द्र विजयपुर नै रहेका भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । विजयपुरलाई केन्द्र मानेर स्वायत्त शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । इमानसिं चेम्जोङका अनुसार १५ औं शताब्दीको सुरुमा मोरङ तराईमा साङलाइङ नाम गरेका लिम्बु राजाले शासन गर्दथे । हालको विजयपुर देखि पुर्वतिर पर्ने बारातप्पामा उनको दरबार थियो । उनको छोरा पुङलाइनले हिन्दुमत ग्रहण गरेर आफ्नो नाम अमर राय राखे । उक्त अमर राय पछि पाँचपुस्ताका विजयनारायण रायले हालको विजयपुर शहर बसाले, त्यसैबेला फेदाप थुमका मुरेहाङ खेवाङ शक्तिशाली थिए । पहाडी शक्तिलाई आफ्नो हातमा ल्याउन राजा विजयनारयणले मुरेहाङ खेवाङलाई शक्तिशाली चौतारिया पद दिए । त्यही बेला देखि लिम्बुवानले विजयपुरलाई केन्द्रमात्र मानेर स्वायत्त राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो । मकवानपुरका सेन मकवानी राजा लोहाङ सेनले विजयपुर उपर विजय प्राप्त गरेपछि फेदाप थुमका राजा बाजाहाङ खेवाङका छोरा पानोहाङलाई चौतारिया दिईस्वायत्त अधिकार विजयपुरलाई दिएर मकवानपुर फर्के । त्यसपछि सारा लिम्बुवानले सेनमकवान वंशीहरुको मातहतमा १८३० सम्म १४२ वर्ष स्वायत्तताको उपभोग गर्‍यो । लिम्बुवान तत्कालिन गोर्खा राज्यले जितेको होइन, लिम्बुवान र गार्खा राज्य बीच वि. स. १८३१ श्रावण २२ भएको सम्झौता अनुसार लिम्बुवान गार्खा राज्यमा मिसिएता पनि लिम्बुवानले स्वायत्त रुपमा शासन प्रसासन सञ्चालन गर्न पाउने थियो । जस अुनसार किपट व्यवस्थाका रुपमा स्वायत्त ढंगले २०२१ सालमा लिम्बुवानले स्वायत्त राज्यको अनुभव बटुलेको छ । यस किसिमको ऐतिहासिक अनभुव लिम्बुवान भूमिले बटुले छ जसले यहाँका जाति समुदायहरुले पनि यो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अनुभव बटुलेकोले स्वायत्तताको आन्दोलनलाई अझ बल पुगेकोछ । लिम्बुवान आन्दोलनसँग भएका सन्धि सम्झौता नेपालका विभिन्न राज्यसत्ताले लिम्बुवानका जनता र आन्दोलनसँग राजनीतिक सम्झौता गरेका छन् । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा लिम्बुवान क्षेत्रलाई जितेको नभई सर्तमा मात्र लिम्बुवानमा गाभेको हो । १८३१ साउन २२ गते गोर्खाली र लिम्बुहरुबीच ऐतिहासिक सन्धि भएको थियो जुन १८३१ सालको लालमोहरको नामले प्रसिद्ध छ । त्यही लालमोहरमा लिम्बुहरुले गोर्खा राजालाई मान्नुपर्ने र गोर्खाली राजाले पनि सेनमकवान वंशीहरुको पालादेखि लिम्बुहरुले उपभोग गदै आएको लिम्बुवान जातीय स्वायत्ततालाई सदाका लागि मान्यता दिने बाचा गरिएको छ । त्यही बाचाअनुसार लिम्बुवानले २०२१ सालसम्म वा १९० वर्षसम्म स्वायत्तता पाएको थियो । त्यस लालमोहरलाई गोर्खाली राजाका प्रत्येक पुस्ताले सदर गर्दै आएका थिए । राजा त्रिभुवनले २००८ मंसिर २९ गते र राजा महेन्द्रले २०१७ चैत्र १७ गते लालमोहरलाई सदर गरेर लिम्बुवानलाई अनुमोदन गरेका थिए । त्यसरी नै २०६४ फाल्गुण १८ गते सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालबीच सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा “देशमा हाल चलिरहेको लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, दलित, महिलालगायतका जनताहरुको आन्दोलनको भावानालाई हृदयंगमन गरी”… भन्दै ५ बुँदे सहमति गरेका थिए, जसमा लिम्बुवान आन्दोलनलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरिएको छ । उक्त सहमतिपत्रमा मोर्चासँग सम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषद नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । bijaya-limbu त्यस्तै, २०६४ चैत्र ६ गते सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा अझ स्पष्ट रुपमा १ नं बुँदामै “लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण राख्दै संविधान सभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ” भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसले लिम्बुवान आन्दोलनको महत्वलाई अझ स्पष्ट गरेको छ । यसरी पटक पटक राज्यसत्तासँग लिम्बुवान आन्दोलनले गरेका सन्धि र सम्झौता राज्यसत्ताको बेइमानीका कारण लागू नभएको अवस्था छ । त्यसैले वर्तमानमा जारी आन्दोलनको एक माग हो, लिम्बुवान आन्दोलनसँग भए गरेका सन्धि सम्झौताको इमान्दारीपूर्वक पालना गरियोस् ।