३७ वर्षअघि नै नेपाल र भारतबीच राहदानी लागू गर्नुपर्ने सुझावसहितको डा. हर्क गुरुङको प्रतिवेदनमा के छ ?

नेपालका पूर्वराजा वीरेन्द्रका पालामा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङ संयोजक रहेको एक बसाइँ-सराइँ अध्ययन कार्य समूह ०३९ सालमा गठन गर्‍यो । यस समूहले तयार गरेको “नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाई-सराईसम्बन्धी मूल प्रतिवेदन” ०४० साल साउन २३ गतेका दिन राष्ट्रिय जनसंंख्या आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्‍यो । तर, सो प्रतिवेदन अन्य धेरै प्रतिवेदनहरूझैँ कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिएन । यस प्रतिवेदनले तराईमा विद्यमान नागरिकताको समस्या र भारतीय अनियन्त्रित भारतीय आप्रवासनको प्रभाव तथा खुला सीमानालाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्दै नेपालभित्र श्रम गर्ने भारतीय विदेशीहरूका लागि समेत श्रम अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सुझाबहरू पेश गरेको थियो तर, यस प्रतिवेदनलाई कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिएन । डा. गुरुङले विभिन्न सुझाव दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । तर अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ले सूचनाको हक प्रयोग गरेर उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरेका थिए । चिन्तनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको मुल अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । विक्रम संवत १९९५ पुस २१ गते लमजुङको ताङ्लिचोकमा जन्मिएका गुरुङको २०६३ साल असोज ७ गते ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उनी भूगोलमा पिएचडी गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । उनी भूगोलविद्, सहरी विकास विद्, मानवशास्त्री, जनसंख्याविद्, लेखक, चित्रकार र खेलाडी पनि हुन् । गुरुङ प्रतिवेदनका सुझावहरूको कार्यान्वयन पनि भएन । बरु उल्टै यस प्रतिवेदनको संयोजक रहेका डा. गुरुङलाई भारतविरोधी प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने आशयले फाँसीदिनुपर्ने मागसमेत गरियो । दुर्भाग्यवस डा. गुरुङको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी दुःखद निधन भयो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । त्यस प्रतिवेदनमा अघि सारिएका सुझाबहरूको सान्दर्भिकता झन् झन् बढेको छ । हाल आएर तराईमा विद्यमान भारतनिर्देशित एवं मूलतः नक्कली र अंगीकृत नागरिकता लिएका केही नेताहरूबाट उचालिएको अराजक आन्दोलनको चिरफार गर्दै विश्वको सर्वसुन्दर भूमि तथा ब्रम्हाण्डकै एक साझा र सुन्दर बगैँचारूपी नेपाल र नेपाली जनताको साझा समृद्धिप्रति इमान्दार र देशभक्त सबैका निमित्त यस प्रतिवेदनले उठाएका सवाल र सुझाबहरू कोशेढुंगा साबित हुन सक्नेछन् । तराईमा विद्यमान मूलतः कृत्रिम तथा अन्य समसामयिक समस्याहरूको समाधानका निमित्त कुनै वार्ता, संवाद र सहमति र संविधान संशोधन गर्नुभन्दा पहिले सबै पक्षबाट यस प्रतिवेदनका नीतिगत समीक्षा र सुझावहरूको गम्भीर अध्ययन र चिन्तन-मनन हुन सकोस् । यस्तो छ प्रतिवेदनको मुख्य अंश १. व्यापार नीति सन् १९५१ अघिको अवस्थामा राष्टिय विकासको लागि देशमा गतिशील आवासन र परिचालन हुने गरेको थिएन । १९५१ पूर्वको अवधि जीविकोपार्जनको लागि सम्म पनि नेपालीको निमित्ति विदेशमा प्रवासन युगको रूपमा रहृयो । सन् १९५६ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत औलो उन्मूलन, पुनर्वास, कृषि, सामाजिक सेवा, यातायात, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिहरूले आवासनलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । नेपालको व्यापारको क्षेत्रमा विदेशीहरूको भूमिका नयाँ स्वरूप होइन । १९ सौँ शताब्दिमा पनि नेपालमा विदेशी व्यापारीहरूको भूमिका रहेकै थियो । सन् १९२३ को नेपाल र वृटिश भारत सरकारबीचको सन्धिले नेपालको व्यापारलाई भारतमुखी, निर्देशित र नियन्त्रित तुल्यायो । सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति र मित्रतासम्बन्धी र व्यापार-वाणिज्य सन्धिले नेपालको वैदेशिक व्यापारमाथि भारतको नियन्त्रण अझ बढी विस्तारित गर्‍यो । फलतः भारतीयहरू नेपालमा आप्रवासन भई व्यापार र वाणिज्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहित भए । सन् १९५१ को लगत्तैपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार क्षेत्रमा विभिन्न असंगतिहरू र अस्वस्थ्य विधिहरू देखापर्न थाले । सन् १९५१-१९६१ को अवधिसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार मुख्यतः भारतसित नै केन्दि्रत रहेको थियो । सन् १९६२ मा नेपालले विदेशी व्यापारमा देशगत र वस्तुगत विविधिकरण नीति अपनायो । विविधिकरण उद्देश्यहरू हासिल गर्ने मनसायबाट निकासी अधिक लाभांस व्यवस्था (१९६२-१९७८), उपहार पुलिन्दा व्यवस्था (सन् १९६६-१९६८) र द्वय विनिमय प्रणाली (१९७८-१९८१) जस्ता कृत्रिम आर्थिक प्रोत्साहनदायी उपायहरूको अवलम्बन गरिए । दर त्यसबाट व्यापार क्षेत्रमा सवल र गतिशील पूर्वाधारहरूको सृजना हुनुको बदला विदेशी व्यापारीहरूको अबान्छनीय प्रभुत्व र तस्करी विधिहरूलाई अभिप्रेरित भयो । विकास सहायकको रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यापार अवान्छित विदेशीलगायतका महाजनहरूको यन्त्र हुन पुगे । सन् १९७८ मा नेपाल-भारतबीच सम्पन्न सहयोग सम्झौतालाई अनाधिकृत व्यापारमाथि नियन्त्रण गर्ने किसिमबाट ढालिएकोले यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारमा रहेका दुष्चक्रहरूको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई मान्यता दिएको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको व्यापार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रधानता रहेको छ । निजी क्षेत्रमा नेपालीहरूको सहभागितासहित विदेशी महाजनहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वैदेशिक र आन्तरिक व्यापारमा विदेशी तत्वहरूबाट नेपालको व्यापार क्षेत्र घेरिएको छ र सामाजिक उत्तरदायित्वको वहनविना नै यिनीहरूबाट व्यापारिक फाइदाहरूको उपभोग भइरहेको छ । सन् १९८२ को निकासी नीतिले वैदेशिक र आन्तरिक व्यापारमा विदेशीहरूको हिस्सा र नियन्त्रण बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । व्यापार क्षेत्रमा अनैतिक र कृत्रिम विधिहरूको सुत्रपात हुनुको साथै व्यापार र वाणिज्यका माध्यमद्वारा विकास र रोजगारको सृजना हुन सकेन । यस्ता स्थितिमा पनि देशको अर्थतन्त्रमा विदेशी तत्वहरू र आप्रवासीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै सार्थक उपायहरू र कदमहरू देखा परेका छैनन् । २. उद्योग नीति नेपालमा आधुनिक औद्योगिकरणको प्रारम्भ सन् १९३६ मा भारतीय पूँजी, व्यवस्थापन तथा मजदूरहरूको प्रोत्साहन र नेतृत्वमा भएको थियो । सन् १९३६-१९५० को अवधिमा प्रवर्द्धन भएको अधिकांश उद्योगहरू द्वितीय युद्धको समाप्तिपश्चात् प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोले बन्द भइसकेका थिए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले केवल औद्योगिक विकासको नारामात्र दिएको फलस्वरूपः औद्योगिक विकासको बदला झन् औद्योगिक ह्रास भयो । सन् १९६० मा पुरानो औद्योगिक नीतिलाई नयाँ औद्योगिक नीति प्रतिपादित गरी १९६१ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०१८ जारी गरियो । सरकारी क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत केही महत्वपूर्ण उद्योगहरूको स्थापना भएको भए तापनि निजी क्षेत्रमा औद्योगिक नीतिमा निम्नतम प्राथमिकता दिइएका उद्योगहरूविपरीत खोलिए । नेपाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३० मा परिणत गरिएको औद्योगिक नीति (१९७४) घोषणा गरिए पनि औद्योगिक विकास लक्षअनुसार हुन सकेन । राष्ट्रिय उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान केवल ५ प्रतिशतमात्र रहेको र देशको कूल सक्रिय जनशक्तिको एक प्रतिशतमात्र औद्योगिक रोजगारमा संलग्न रहेको छ । सन् १९७६/७७ मा नेपालको कूल उद्योगहरूको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक ईकाईहरू तराई प्रदेशमा थिए । करिब ९६ प्रतिशत उद्योगहरूको कानुनी अस्तित्व एकलौटी र साझेदारी स्वामित्वमा छन् । नेपाली नागरिकहरूलाई आरक्षित गरिएका साना उद्योगहरूलगायतका क्षेत्रमा विदेशी व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । वर्तमान १९८१ को औद्योगिक नीतिअन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि ऐन २०३८ ले आयकर, बिक्री कर घर र नाफाको बाहिरी प्रवाह आदि क्षेत्रमा प्रोत्साहन प्रदान गरेर निजी क्षेत्रलगायत विदेशी लगानी र प्रविधिलाई आकषिर्त र प्रोत्साहित गरेको छ । नेपालको औद्योगिक कानुनहरूको विदेशी श्रमशक्तिको प्रवाह वा आप्रवासनलाई सीमित गर्ने प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदैन । साथै औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको गैह्रकानुनी प्रवेश र प्रभुत्व आदि जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया र व्यवस्था पनि देखिँदैन । ३. श्रमनीति विदेशी जनशक्ति विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा संलग्न रहिआएको छ । शुरुमा विदेशी श्रमशक्ति जंगल फडानी, खेती तथा औद्योगिक कार्यमा मात्र आकर्षित थियो । तर वर्तमान अवस्थामा विदेशीहरूको आप्रवासन र सहभागिता निर्माण , आन्तरिक र बाहृय व्यापार, यातायात सेवा, पर्यटन आदि क्षेत्रमा पनि देखिएका छन् । शीप विकास कार्यक्रमको अभाव, श्रम कानुन सीमित क्षेत्रमा मात्र लागु भएबाट रोजगारिताको लागि आप्रवासन बढ्दो छ । विदेशी श्रमशक्तिको राष्ट्रिय सर्वेक्षणका अभावभामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्न रहेका विदेशी मजदूरहरूको यथार्थ संख्या एकिन गर्न कठिन छ तर दक्ष, अदक्ष सबै प्रकारका विदेशी कामदारहरूको संलग्नता नेपालमा बढ्दैगएको छ । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी ऐन २०१६, उद्योग, उच्चस्तरीय होटेल र यातायात क्षेत्रहरूमा मात्र लागु भएको छ र मजदूर सम्बन्ध, मजदूर कल्याण र विदेशी कामदारहरू नियमित र व्यवस्थित गर्ने दृष्टिकोणबाट यो श्रम कानुनको सीमितरूपमा मात्र प्रयोग हुने गरेको छ । बहुसंख्यक श्रमशक्ति संलग्न भइरहेको कृषि, निर्माण, व्यापारलगायत आर्थिक क्षेत्रहरू श्रम कानुनका परिधिबाहिर छन् । श्रम कानुनले विदेशीहरूलाई असीमित अवधिसम्म काममा लगाउनसकिने व्यवस्था गरिएको छ भने उद्योगसम्बन्धी कानुनबाट विदेशीहरूलाई बढीमा १२ वर्षसम्म मात्र काममा लगाउन सकिने व्यवस्था भइरहेको छ । यी कानुनी विरोधाभासहरूले आप्रवासनलाई बढाउने मात्र होइन देशलाई नै आप्रवासीहरूको र अङ्गीकृतहरूको केन्द्र बनाउने सम्भावना रहन्छ । श्रम प्रशासनको लागि सन् १९७१ मा श्रम विभाग र सन् १९८२ मा श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय खोलिए । तर श्रम प्रशासन मजदूर हड्ताल हुन नदिने परम्परागत कार्यमा बढी व्यस्त देखिन्छ । रोजगारी प्रवर्द्धन र शीप विकास कार्यमा श्रम प्रशासनको भूमिका नगण्य रहेको छ । विकास लगानीको फलस्वरूप सृजना भएका रोजगारका अवसरहरूको उपभोग विदेशी श्रमशक्तिबाट भइरहेको छ भने अर्कोतिर देशमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी बढ्दो छ । सन् १९७१ मा लागु भएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले प्राविधिक र शीप विकास कार्यक्रम राखिएको भए तापनि यसको कार्यान्वयनबाट गुणात्मक प्राविधिक र शीपयुक्त दक्ष जनशक्ति राष्ट्रिय आवश्यकताअनुकूल आपूर्ति हुन सकेन । साथै शीप विकास र व्यावसायिक प्रशिक्षणका सम्बन्धमा श्रम प्रशासनको भूमिका र अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरूबीचको समन्वय पनि परिभाषित छैन । ४. अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना उत्तरमा हिमालयपरिवेष्ठित र दक्षिणमा भारतपरिवेष्ठित नेपालको अवस्थाले गर्दा खासगरी दक्षिणतर्फको खुला सीमाना नेपालको निमित्त सुविधा र द्विविधा दुवै दृष्टिले हेर्नुपर्ने विषय बन्दैगएको छ । आˆना दुवै मित्र राष्ट्रहरूसित सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्ने विवशताले अथवा विशेषताले गर्दा सीमाना विवादले आजसम्म खास समस्या खडा गरेको छैन । नेपाल-चीन सीमा सम्बन्ध : पेकिंगमा जनवरी २०, १९६३ मा सीमानासम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएअनुसार दुवै पक्षले सीमा स्तम्भ रेखांकनको रेखदेख र मर्मत गर्ने, एकपक्षीयरूपमा सीमा स्तम्भ परिवर्तन गर्न नपाइने र यथासम्भव सीमानास्थित नदीलाई बाटो परिवर्तन गर्नबाट नियन्त्रण गर्ने र बाटो बदल्न सक्ने कुनै काम कुरा नगर्ने र नदीले बाटो बदलेमा पुरानै सीमा कायम गर्नेर हरेक ५ वर्षमा संयुक्त सीमा निरीक्षण गर्नेजस्ता सिद्धान्तहरूमा द्विपक्षीय सहमति कायम भएको छ । उपरोक्त सहमतिअनुसार पछिल्लोपटक १९७९ मा सिाना रेखांकन सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल-भारत सीमाना : पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म “दशगजा” नामले प्रख्यात स्वामित्वविहीन जग्गा र प्रत्येक १/४ माइलमा गाडिएका सीमा स्तम्भ नै नेपाल र भारतलाई छुट्याउने कृत्रिम सीमा हो । सन् १८६० नोभेम्बर १ का दिन तत्कालिन अंग्रेजशासित भारतसँग सीमा विषयक सन्धि हस्ताक्षर भए यता आजसम्म भारतसित नेपालको कुनै गम्भीर सीमा विवाद उठेको वा उठाइएको छैन । नेपालको राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ४ (३) मा “अञ्चलाधीशले वर्षको एकपटक विदेशी मुलुकसित जोडिएको सीमानाको जाँच गरी श्री ५ को सरकारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने” व्यवस्था भए तापनि यो जाँचको उद्देश्य, आधार, कार्यक्षेत्र र कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति प्रतिपादन भएको देखिँदैन । दक्षिणतर्फका सीमा स्तम्भहरू मासिएका वा नासिएका, सो जग्गाको अतिक्तमण भएको र भारत सरकारले सीमानामा नजिक बाँध बनाएका जस्ता कृयाकलापहरूबाट गम्भीर समस्या खडा भएको अवगत हुँदाहुँदै पनि यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको देखिएको छैन । भारतसितको खुला र अनियन्त्रित सीमाना दुवै राष्ट्रहरूका जनता र मालसामानहरूको बान्छित वा अवान्छित वसार-पसारका लागि प्रयोग भइआएको छ । खुला सीमानाको कारणबाट सीमा रेखांकन र स्वामित्वविहीन जग्गाको अतिक्रमण, गैरकानुनी अपराध गरी बचोटका निमित्त सीमा पार गर्ने, दोहोरो नागरिकता र तस्कर व्यापारजस्ता समस्याहरूको चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । अनियन्त्रित सीमा व्यवस्थाले गर्दा कतिपय अवस्थामा द्विपक्षीय सन्धिको कार्यान्वयन र आˆनो राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्दैआएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाबाट ८ किलोमिटरभित्र कुनै उद्योग खोल्न नपाइने गरिएको भए तापनि घरेलु उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, चालु उद्योगहरूको आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि तथा विविधिकरण गर्नमा कुनै वाधा छैन । यो नीति सीमाना प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने नीति र राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रहरूको औद्योगिक र व्यापारिक विकास गर्नुपर्ने नीतिविपरीत देखिन्छ । ५. आप्रवासन अधिकार, कर्तव्य, दायित्व र सुविधाका दृष्टिले कुनै पनि राष्ट्रले नागरिक र गैर-नागरिकलार्य समान हैसियतमा राख्न सम्भव हुँदैन । नेपालजस्तो जनसंख्या वृद्धिको अत्यधिक चाले पीडित र गरिब देशले विदेशीहरूको आगमन र आप्रवासनका सम्बन्धमा कुनै ठोस नीति प्रतिपादन गर्नसकेको छैन । अध्यागमन र आप्रवासनसम्बन्धी निश्चित नीति नै प्रतिपादन नभएकोले विदेशीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नेपालमा विदेशीहरूको निर्वाध आगमन र आप्रवासनलाई प्रोत्साहन दिइरहेको देखिन्छ । आप्रवासनलाई अनियन्त्रित रहिरहन दिनु व्यापक राष्ट्रिय हितको दृष्टिले अनुपयुक्त हुने भएकाले तत्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको मूल्यांकन गरी यथाशीघ्र सुधार गरिनुपर्ने देखिन्छ । विदेशीहरूको अध्यागमन र आप्रवासनसित सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् : अ. विदेशीसम्बन्धी ऐन २०१५ (१९५८) र विदेशीसम्बन्धी नियमावली २०३२ (१९७६) : सामान्य तवरले सबै विदेशीहरूको वा कुनै खास विदेशीको वा कुनै खास वर्ग वा वर्णको विदेशीहरूको नेपाल राज्यमा प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थानलाई मनाही नियमित वा नियन्त्रित गर्नसक्ने अधिकार यस ऐनअन्तर्गत प्राप्त भए तापनि नेपालमा आप्रवासनका लागि आउने अधिकांश भारतीय विदेशीहरूको सम्बन्धमा लागु नहुने भएकोले सो कानुनी व्यवस्थाको परिधि अत्यन्त सीमित रहन गएको छ । आ. व्यापारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : निकासी पैठारी ऐन २०१३ अन्तर्गत नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४, साझेदारी ऐन २०२०, कम्पनी ऐन २०२१, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र यी ऐनहरूअन्तर्गत नियमहरूद्वारा नेपाल अधिराज्यभित्रको व्यापारिक गतिविधिलाई नियन्त्रित, नियमित र व्यवस्थित गरिन्छ । तर विदेशी नागरिकहरूमध्येका खासगरी भारतीय नागरिकहरूको व्यापारमा संलग्न हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । फलस्वरूपः भारतीय आप्रवासी व्यापारीहरू अत्यधिक मात्रामा व्यापारमा संलग्न भइरहेको देखिएको छ । स्पष्टरूपमा प्रतिबन्धित नभएकोले सम्भवतः सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिअन्तर्गत यस किसिमको स्वतन्त्रता उपलब्ध भइरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । इ. श्रम र रोजगारीसम्बन्धी कानुन : कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी ऐन २०१६ र नियमावली २०१९, निजामती सेवा ऐन २०१३ र नियमावली २०२० आदि अन्तर्गत विदेशीलाई काममा सामान्यतया लगाउन नपाइने व्यवस्था भए तापनि कृषि, व्यापार, निर्माण र निजी क्षेत्रमा यी कानुनी व्यवस्थाहरू लागु नहुने हुँदा व्यवहारमा विदेशीहरू -खासगरी भारतीय) ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेको देखिएको छ । श्रम र रोजगारीको खोजीमा आउने आप्रवासीहरूलाई यी नियमावलीहरूले खास बन्देज लगाउनसकेको देखिन्न । ई. औद्योगिक व्यवसाय तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन : औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ अन्तर्गत विदेशी कामदारहरू र प्राविधिकहरूलाई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिबन्ध सीमित भएको र उचित र पर्याप्त सुपरिवेक्षण व्यवस्थाको अभावमा लागु हुनुपर्ने अवस्थामा पनि कानुनको उल्लंघन सजिलैसँग गर्नसकिने भएकोले प्रभावकारी छैन । उ. रकम ठेक्का बन्दोवस्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन २०२० र नियमावलीअनुसार श्री ५ को सरकारबाट बोलाइएको ठेक्का बन्दोवस्तमा विदेशीले भाग लिनसक्ने गरिएकोल विदेशी ठेकेदारले विदेशी मजदूर नै पैठारी गर्ने र विदेशी ठेकेदारमार्फत अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न अधिकारी वर्गलाई समेत सजिलो हुने अवस्था भएकोले ठेक्का बन्दोवस्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू आप्रवासनलाई प्रोत्साहन पुर्‍याउने किसिमबाट बनेको देखिन्छ । ऊ. अचल सम्पत्तिको खरिदबिक्रीसम्बन्धी कानुन : नेपालमा विदेशीले अचल सम्पत्ति र जग्गा घर आदि किनबेच गर्न दान बक्स गरी लिन र अपुतालीसमेत पाउन नसक्ने गरी लागु गरिएको प्रतिबन्ध अहिले पनि कायम नै छ । तर आˆनो नियन्त्रणमा भएको व्यक्ति वा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न विदेशीहरूलाई यसले वाधा पुर्‍याएको देखिँदैन र यसकारण सजिलोसित कानुन छल्नसकिने परिस्थिति र परिपाटी विद्यमान छ । ए. नागरिकतासम्बन्धी ऐन : नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनको उल्लंघन खासगरी भारतीय नागरिकहरूका निमित्त सहज किसिमको भएकोले अङ्गीकृत नागरिकतासम्म पनि प्राप्न गर्न नसक्ने विदेशीले व्रशज र जन्मसिद्ध नागरिकको रूपमा प्रमाण-पत्र प्राप्त गरिरहेको बुझिएको छ । सहज नागरिकता प्रथा नै विदेशीलाई आकृष्ट गर्ने माध्यमको रूपमा विद्यमान रहेको अनुमान गरिएको छ । ऐ. अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू : नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र नियम, कानुन व्यवसायी ऐन २०२५ र नियम, लेखा परीक्षकको नियुक्ति र इजाजत व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशीहरूलाई दर्ता गरी पेशा अवलम्बन गर्नसक्ने गरिएको छ । विदेशी (भारतीय) लेखा परीक्षकहरूको उपस्थितिले आप्रवासन बढाउने मात्र नभई लेखासम्बन्धी भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकसित हुँँदैआएको आशंका गर्न थालिएको छ । ओ. नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि र खुला सीमाना : नेपालको दक्षिणी सीमाना परम्परादेखि खुला रहिआएकोले बान्छित-अबान्छित सबै किसिमका विदेशीहरूको अध्यागमन र आप्रवासन सरल हुनगएको छ । भारतीय आप्रवासी नेपाल प्रवेशपछि तराईवासीसँगको जातीयता, भेषभूषा र भाषको सादृश्यताले गर्दा नागरिक र गैरनागरिक छुट्याउन मुश्किल पर्ने भएकोले उनीहरूको गतिविधि र बसोबासका सम्बन्धमा जानकारी राख्न असम्भव भएको छ । नेपालभारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० अन्तर्गत दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गरेको सन्दर्भमा भारतीयहरूको प्रवेश, बसाई र गतिविधि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रहनगएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तविक तथ्यलाई मध्यनजर राखेर भन्ने हो भने भारतीयहरूको प्रवेश र बसाई र तिनले प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय व्यवहार एकपक्षीय हुँदै गएको छ । सुझावहरू नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बसाई-सराई प्रकृयालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने ठोस नीति अपनाउनु पर्ने बाध्यता आइसकेको छ । बास्तवमा स्वचालित आन्तरिक बसाई-सराई देशका विभिन्न प्रदेशहरूबीच साधन र विकासको असन्तुलनको परिचायक हो र यसलाई व्यवस्थित गरिएमा प्राकृतिक सम्पदा र मानबीय साधनको समुचित परिचालन, आयको न्यायोचित वितरणलगायत राष्ट्रिय एकिकरणको सशक्त माध्यम हुनसक्तछ । यसको विपरित देशवासी प्रवासिने तथा विदेशीहरू निर्वाधरूपमा नेपाल भित्रिने अन्तराष्ट्रिय बसाई-सराई राष्ट्रिय हितविपरित देखिन्छ । सोको निराकरण गर्न अधिकतम स्वदेशी जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिलाउने र विदेशीहरूको आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने नीति र कार्यक्रम अपनाउनु आवश्यक छ । वर्तमान अव्यवस्थित बसाई-सराई प्रकृया र प्रवृत्तिको परिप्रेक्षमा उपयुक्त नीतिहरूको अवलम्वन र प्रतिपादन राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा हुनुपर्दछ । बसाई-सराईसम्बन्धी व्यापक र विश्लेषणात्मक अध्ययनको निष्कर्षको आध्ाारमा निम्नलिखित नीति तथा कार्यक्रमहरू सिफारिश गरिएका छन् : अ) अन्तराष्ट्रिय सीमाना नेपाल र भारत बीचको खुला अन्तराष्ट्रिय सीमानामा निर्बाध आवागमनको कारण दुई देशबीचको बसाई-सराईका प्रकृया र प्रवाहलाई तीब्र तुल्याइरहेको कुरा स्पष्ट छ । यसबाट नेपाल र भारतबीच अवैध व्यापारको वृद्धि हुनु दुवै देशका निमित्त गहिरो चिन्तको विषय पनि रहेको छ । यी कुराहरुको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल-भारत सीमानामा हालको जस्तो निर्बाध आवागमनलाई नियमित गर्नु अत्यावश्यक छ । १. नेपाल-भारत सीमानामा खास तोकिएका नाकाहरूबाट मात्र नेपाल र भारतबीच मानिसको आवागमनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । द्विपक्षीय वार्ताको आधारमा तोकिने यस्ता आवागमन नाकाहरूबाहेक अन्य ठाउँको ओहोर-दोहोरलाई गैरकानुनी गरिनुपर्दछ । २. नेपाल र भारतबीच आवागमन नियमित गर्ने क्रममा तीन चरण प्रस्तावित गरिएका छन् । पहिलो चरणमा सीमाना ओहोर-दोहोर गर्नेहरूले तोकिएका नाकाहरूको अध्यागमन चौकीमा नाम दर्ता गराउने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षमा लागू गरिनुपर्दछ । नाम दर्ता व्यवस्था लागू गरिएको एक वर्षपछि दोश्रो चरणमा प्रवेश पत्रको हुनुपर्दछ । सीमानाबाट १० किलोमिटर क्षेत्रभित्रका वासिन्दाहरूलाई प्रत्येक वर्ष नविकरण गराउनुपर्ने बहु-पटके प्रवेश-पत्र (Multi-Entry Permit) र तीबाहेक अन्यको हकमा पटके प्रवेश-पत्र (Single Entry Permit) को व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तेश्रो चरणमा भारत र नेपालका बीच आवागमन गर्न राहदानीको व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । ३. नेपाल र भारत बीच अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि हालको सीमा गस्तीहरूको विस्तार र सुदृढिकरण आवश्यक छ । साथै समुन्द्रपारका मुलुकबाट विलासिताका सामानहरूको व्यापारिक आयात निषेधित गरिनुपर्दछ । आ) आन्तरिक आवागमन नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भारत नपसी बाह्रै महिना आवागमनको लागि यातायात विकासका केही कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । ४. हालसम्म मध्य पश्चिमान्चलबाट पश्चिमान्चल विकास क्षेेत्र जाने आधुनिक यातायातको व्यवस्था नभएकोले महेन्द्र राजमार्गको बुटवल-कोहलपुर खण्डलाई यथाशिघ्र पुरा गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ५. पश्चिमान्चलबाट सुदूर पश्चिमान्चल विकास क्षेत्र जोड्ने कोहलपुर-वनवासा सडकको निर्माण कार्य वर्षौँदेखि विदेशी सहायताको आश गर्नाले प्रायः ठप्प छ । देशको मेरुदण्डको रूपमा परिकल्प्ति महेन्द्र राजमार्गको यस खण्डको निर्माणको लागि श्री ५ को सरकारको आफ्नै श्रोतको परिचालन गरेर भए पनि अविलम्ब सम्पन्न गरिनुपर्दछ । ६. महेन्द्र राजमार्गको बुटवलदेखि वनवासासम्मको खण्डलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नुको साथै महेन्द्रनगरको विमानस्थलको सुदृढिकरण गरी नेपालगंज, धनगढी र महेन्द्रनगरको लागि वर्षैभरी हवाइसेवाको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ । इ) अध्यागमन र जनसंख्या नीति राष्ट्रिय आवश्यकता तथा हितअनुकूल देशभित्र विदेशीहरूको प्रवेश, वसाई र गतिविधिमाथि आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो सानो र साधनसीमित मुलुकले विदेशीहरूको आप्रवासनमा विशेष नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । ७. नेपाल भित्रिने आप्रवासीहरूमध्ये अधिकांश भारतीय हुने र उनीहरूलाई अध्यागमनको कार्यक्षेत्रभित्र नसमेटेसम्म अन्य प्रयासहरू अर्थहीन हुने हुनाले भारतीय आप्रवासीहरूको अध्यागमनबारे विशेष कार्यक्रम संचालन हुनुपर्दछ । आउने र जाने बेला सीमाना चौकीमा नाम दर्ता गराउने र प्रवेश-पत्रको व्यवस्था यस दिशाका प्रारम्भिक कदम हुन् । ८. विकासको लागि आवश्यक सक्षम जनशक्तिको विदेशमा प्रवासन र अनावश्यक विदेशीहरूको आप्रवासन नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अविलम्ब प्रतिपादन हुनुपर्दछ । ९. अनियन्त्रित आप्रवासनको परिवार नियोजन कार्यक्रममा प्रतिकूल प्रभाव हुनाले राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको उद्देश्यहरूमध्ये अन्तराष्ट्रिय बसाई-सराईलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने कुरालाई प्रमुख स्थान दिइनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालिन कार्यक्रमको तर्जुमा हुनु पनि अनिवार्य छ । ई) नागरिकता वर्तमान नागरिकतासम्बन्धी नीति र वितरण प्रणाली आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गर्नेखालको छ । जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि वंशजको नाताले नागरिकता लिनेहरूको अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपालको संविधानमा समेत केही संशोधन हुनु आवश्यक छ । १०. नेपालको संविधानको भाग २ धारा ८ को खण्ड (घ) मा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिका हकमा कम्तिमा २ वर्ष बसोवास गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि योग्य मानिएको छ । तर ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ का परिभाषा संविधान तथा नागरिकता ऐन र नियम कुनैले व्याख्या गरेको छैन । उक्त व्यवस्था राष्ट्रियताको दृष्टिले संकिर्ण, आधुनिक राज्यमान्यताअनुसार साम्प्रदायिक, जातीय तथा साँस्कृतिक दृष्टिले भेदभावपूर्ण तथा कार्यान्वयन पक्षमा द्विविधाजनक हुनाले ‘नेपाली उत्पत्तिका व्यक्ति’ भन्ने शब्दावली नै संविधानबाट झिकिने गरी संशोधन हुनुपर्दछ । ११. नेपालको संविधान, भाग २ धारा ८ को उपधारा २(घ) अनुसार नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको हकमा कम्तिमा २ वर्ष र अरुको हकमा कम्तिमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ । १२. नेपालको संविधान, भाग २ धारा ७ (ख) को ‘जसको आमाबाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘जसको आमाबाबुमध्ये एकजना नेपाली नागरिक हो’ भन्ने गरी संशोधन हुनुपर्दछ । १३. नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ को (४) मा नेपाल अधिराज्यमा फेला परेका नावालकहरू वावुको ठेगान नलागेसम्म वंशजको नाताले नागरिक ठहर्ने भन्नेको सट्टा ‘बाबुआमामध्ये कुनैको ठेगान नलागेमा’ भनी संशोधन हुनु पर्दछ । १४. वैवाहिक सम्बन्धबाट पूनः नागरिकता प्राप्त गर्ने वा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री आदिको नाताबाट अथवा ख्याती प्राप्त व्यक्तिको हैसियतले प्राप्त हुने नागरिकता अङ्गीकृतसरहमात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १५. अङ्गीकृत नागरिकको स्थान र हैसियत वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकभन्दा भिन्न गरिनु पर्ने र संवैधानिक पद तथा तोकिएका महत्वपूर्ण सामरिक ओहदाहरूमा अङ्गीकृत नागरिकलाई नियुक्ति नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै नियुक्ति वा निर्वाचनबाट प्राप्त हुनसक्ने सार्वजनिक पदहरूमा अङ्गीकृत नागरिक भएको १० वर्षपछि मात्र नियुक्ति वा उम्मेद्वारको लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । १६. अङ्गीकृत नागरिकका नागरिक हुनुअघि जन्मिएका, सँगै आएका नाबालक र नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपालमा जन्मिएका आफ्नै सन्तानबाहेक अन्य सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकतामात्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १७. नागरिकताको लागि राजनैतिक व्यक्तिले पनि सिफारिश गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई खारेज गरी पदाधिकारीको सिफारिश र सबै कानुनी शर्त पूरा भएको छानबिनपछि मात्र वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नागरिकतासम्बन्धी सिफारिश गर्न नपाउने प्रतिबन्ध राखिनुपर्दछ । १८. अस्थायी प्रमाण-पत्र लिन छुटेका व्यक्तिहरूको समस्यालाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक जिल्लामा एउटा विशेष अदालत गठन गरी सो अदालतले वास्तवमा छुट भएका व्यक्तिहरूको निवेदन परेमा छानबिन गरी निस्सा दिने तथा उजुरी परेमा शंकास्पद अस्थायी निस्सामाथि पुनः विचार गर्ने र झुठा विवरण दिई कसैले नागरिकता लिएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता निलम्बन गर्ने र सिफारिशकर्तालाई कारबाहीसमेत गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । १९. अङ्गीकृत नागरिकता पाएका, नागरिकता परित्याग गरेका, पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका, नागरिकता समाप्त भएका वा नागरिकता बदर गरिएकाहरूको नामावली सार्वजनिक प्रकाशमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २०. हालको पंजिकाधिकारी कार्यालयलाई सुसंगठित गरी जन्म, मृत्यु, घटनालगायत नागरिकता दर्ता गर्ने अभिलेखालयको रूपमा (किताबखाना) केन्दि्रत स्तरमा स्थापनाको साथै अंचल तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा नागरिकता तथा मतदातासम्बन्धी सूची र अद्यावधिक राख्ने कानुनी तथा प्रशासकीय व्यवस्था हुनुपर्दछ । २१. घरजग्गाको खरिद-बिक्री, सार्वजनिक संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्ति, विदेशमा जान राहदानी लिन, सरकारी वा सार्वजनिक संगठित संस्थाहरूमा नियुक्ति पाउन वा निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने र नागरिक र गैरनागरिक छुट्याउन पर्ने विषयको लागि बाहेक अन्य हरेक साधारण कामका लागि नागरिकताको प्रमाण-पत्र पेश गर्नुपर्ने झण्झटपूर्ण अनिवार्यता हटाउनुपर्दछ । उ) व्यापार व्यापार विविधिकरणको नाममा केही अवधि यतादेखि श्री ५ को सरकारले तत्कालित आर्थिक लाभ हुने कृत्रिम उपायहरू प्रोत्साहित गरेबाट व्यापार क्षेत्रमा विदेशीहरूको अवाञ्छनीय भूमिका र प्रभुत्व बढ्न गएकोले यस प्रकारको कारोबारमा आप्रवासी व्यापारीहरूको नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । व्यापार क्षेत्रमा स्वदेशीहरूको संलग्नता प्रोत्साहित गरिनुको साथै संस्थागत विकास हुनुपर्दछ । २२. समुन्द्रपारका मुलुकहरूबाट पैठारी हुने विलासिता, अर्धविलासी वा उत्तेजनशील वस्तुहरूको आयात बन्देज हुनुपर्दछ । साथै व्यापार विचलन निरुत्साह गर्ने अपराधीहरूलाई पर्याप्त दण्डसजायको विशेष कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । २३. आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विदेशीहरूको संलग्नता परिधिबारे स्पष्ट नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । व्यापारव्यवसायमा सार्वजनिक प्रमण्डलको प्रबर्द्धन गराउन नेपाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत विविधतापूर्वक गठन हुने व्यापारिक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयर लगानीमा विदेशी नागरिकलाई हिस्सेदार हुनपाउने व्यवस्था गर्ने तर त्यस्तो विदेशीको स्वामित्वको अधिकतम् हद ४९ प्रतिशतसम्म मात्र हुनसक्ने गरी निर्दिष्ट गरिनुपर्दछ । २४. नेपाल र भारतका बीच यी दुई देशका उत्पत्तिका वा उत्पादनका वस्तुहरूको निकासी पैठारी व्यापारमात्र संचालन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकी नेपाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत गठन हुने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा विदेशी व्यापारीहरू (नागरिकहरू) हिस्सेदार हुनपाउने गर्नुपर्दछ । तर त्यस्तो कम्पनीमा पनि अङ्गीकृतबाहेकका नेपाली नागरिकको अत्यधिक हिस्सा र व्यवस्थापन नियन्त्रण अधिकार रहेको हुनुपर्दछ । २५. श्री ५ को सरकारबाट सर्वसाधारणको लागि अत्यावश्यक भनी तोकेका वस्तुहरूको भारतबाट पैठारी र नेपालभित्र तोकिएका बजारवस्तीमा आन्तरिक बिक्रीवितरणसमेत गर्ने व्यापार प्रयोजनका लागि भारतीय व्यापारी (नागरिक) को पूर्ण स्वामित्वसम्म हुनसक्ने गरी नेपाल कानुनअन्तर्गत कम्पनी स्थापना र संचालन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । तर नेपालमा सम्बन्धित वस्तुहरूमा औद्योगिक विकासको गतिलाई दृष्टिकोणमा राखी यसमाथि प्रतिबन्धात्मक बन्देज र नियन्त्रण विस्तार गर्ने नीति पनि हुनुपर्दछ । २६. साना तथा मझौलाखालका स्वदेशी व्यापारी समुदायको हितको संरक्षणको दृष्टिकोणबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाहेक अन्य प्रकारका कुनै व्यापारिक संस्था, र्फम, साझेदारी र सहकारी ईकाईमा गैरनेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागितामा प्रतिबन्ध हुनुपर्दछ । २७. सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूको आप्रवासीहरू सम्मिलित भएका संगठित संस्थाहरूको नाफानोक्सान खाता र वासलातको परीक्षण नेपाली लेखापरीक्षकबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्ने र देखाइएको मुनाफा वा अन्य रकम जतिसुकै परिमाणमा पनि लैजान नपाउने गरी नियन्त्रित गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा उक्त श्रेस्ता वा लेखाद्वारा प्रदर्शित रकममध्ये तोकिएको रकमसम्म विदेशमा विदेशी मुद्रामा लैजान पाउने गरी सो रकमबराबरको (नेपाली रूपैयाँको रकम) बैँकमार्फत नै विदेशी मुद्राको सटही अनिवार्य गरिनुपर्दछ । २८. वाणिज्य नीति २०३९ अनुसार निकासी व्यवसायमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिलाई पनि दिइने कुरा उल्लेख भएकोमा निकासी व्यापारमा विदेशी व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्नु वाञ्छनीय नदेखिएकोले वाणिज्य नीतिको उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ । २९. सर्वसाधारण जनताको हित संरक्षण गर्न र व्यापार व्यवसायमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा कायम राख्न कुनै खास व्यक्ति वा समूह वा प्रतिष्ठानले कुनै वस्तु वा व्यापार वा व्यवसायमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले एकाधिकार सिर्जना वा विस्तार र उपभोग गर्न नपाउने गरी व्यापार एकाधिकार नियन्त्रण तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्दछ । ३०. फिरन्ते तथा पथ-पेटिका व्यापारीहरूले सम्बन्धित गाउँ पञ्चायत वा नगर पञ्चायतबाट बिक्रीको इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ३१. श्री ५ को सरकारले समय समयमा तोक्ने शहर र अन्य शहरका तोकिएका ईलाकाहरूमा रहेका बजार पसलमा विक्रेताको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई नगर पञ्चायत वा गाउँ पञ्चायतबाट विक्रेताको प्रमाण-पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यस्तो विक्रेताको प्रमाण-पत्र नेपाली नागरिकलाई मात्र दिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ३२. कुनै पनि विदेशी कम्पनी वा संस्थाहरूले सोझै व्यापार व्यवसाय प्रचार गर्ने वा एजेन्सी सञ्चालन गर्ने वर्तमान प्रवृत्ति रोकी नेपालमा विधिवत दर्ता भएको कम्पनी वा एजेण्टमार्फतबाट बन्द व्यापार सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ऊ) उद्योग ३३. नेपालको वर्तमान औद्योगिक नीतिअनुसार घरेलु तथा साना उद्योग नेपाली नागरिकको लागि सुरक्षित गरिएको छ । त्यस्ता उद्योगहरूमा पनि अदृश्य वा अप्रत्यक्षरूपले विदेशीहरूको सहभागिता हुनसक्ने संभावनाको परिप्रेक्ष्यमा त्यसमाथि सम्बन्धित औद्योगिक प्रशासनले जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्दछ । ३४. श्री ५ को सरकारले प्रचलित औद्योगिक नीतिअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विदेशी सहभागिता हुनसक्ने उद्योगहरूको प्राथमिकता तोक्नुपर्दछ । ३५. विदेशी लगानी र प्रविधिको सहयोगबाट स्थापना र सञ्चालन हुने उद्योगहरूमा रहनसक्ने प्राविधिक सेवा, व्यवस्थापन र बजार सेवा सल्लाहकारका प्रकार पनि श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको हुनुपर्दछ । ३६. विदेशी लगानी र प्रविधिअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको निमित्त प्राथमिकता दिइने उद्योगहरूको लागि भौगोलिक प्रदेशअनुसार ठाउँहरू पनि तोकिनुपर्दछ । श्री ५ को सरकारबाट स्थापित औद्योगिक क्षेत्रभित्र विदेशी लगानी र प्रविधिबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरू खोल्न दिइनु हुँदैन । ३७. सीमाना प्रशासनलाई सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाभित्र होटेल र यातायातसम्बन्धी उद्योगहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३८ मा छुट दिइएकोमा उक्त उद्योगहरू खोल्न नपाउने गरी औद्योगिक नीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा संशोधन हुनुपर्दछ । ३८. हालको सिमावर्ती ईलाकामा सञ्चालित उद्योगहरूको स्थानान्तर तथा उद्योगहरूको स्थापनाको लागि राजमार्गहरूको दोबाटोमा पर्ने ठाउँहरूको औद्योगिक विकास गराउन एक प्रादेशिक औद्योगिक योजनाको तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । ए) श्रम र रोजगारी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाई-सराईलाई देशको श्रम तथा रोजगारी नीति प्रष्ट हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर भएको कानुनी तथा प्रशासकिय व्यवस्था पनि पूर्णरूपमा लागू गरिएको छैन । ३९. वर्तमान श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको कार्य श्रम र रोजगारी भन्दा सामाजिक कल्याण र परम्परागत काम तर्फ नै बढी केन्दि्रत देखिएकोले सामाजिक कल्याण कार्य उक्त मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट छुट्याई श्रम तथा रोजगारी मन्त्रालय रहनुपर्ने देखिन्छ । ४०. नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी २०१६ र सोहीसम्बन्धी २०१९ को नियम श्री ५ को सरकारबाट ठोसरूपमा लागू गरिएको छैन । सो २०१६ को ऐन र २०१९ को नियम यस आर्थिक वर्षदेखि नै सबै रजिष्टर्ड उद्योगहरूमा तदारुकताका साथ लागू गरिनु आवश्यक छ । यस व्यवस्थालाई उद्योगबाहेक अन्य आर्थिक-व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गर्नुका साथै भारतीय नागरिकहरूलाई पनि कामको लागि ईजाजत (Work Permit) लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । ४१. गैरनेपाली नागरिक वा विदेशी जनशक्ति काममा लगाउने अवधिको सम्बन्धमा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी ऐन २०१६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०३८ अन्तर्गतका कानुनी बन्देजहरूमा (पहिलो ऐनअन्तर्गतमा नियमको दफा ४७ क र दोस्रो ऐनको दफा १० मा) भिन्नाभिन्नै व्यवस्था हुनुको साथै आप्रवासन प्रोत्साहित हुने र उनीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दैजाने संभावना रहेको हुँदासमेत यी कानुनी व्यवस्थाहरूमा सामाञ्जस्यता हुने गरी विदेशीहरूलाई काम लगाउन अनुमति दिनसकिने अवधिको हद छोटो समय तोकिनुपर्दछ । साथै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले नेपाली कामदारहरूको क्रमशः शीप वृद्धिको लागि तालिम दिने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । उद्योगद्वारा यस प्रकारको तालीम कार्यमा खर्च गरेको रकमको खर्चको अनुपातमा आय कर छुट दिइनुपर्दछ । ४२. विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी सल्लाहकार, व्यवस्थापक वा विशेषज्ञ राख्न पाउनेमा पनि नेपाली सहयोगी अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने र पूँजी लगानी तथा श्रम आदिको अनुपात मिलाउँदा विदेशीको वहुसंख्या नहुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ४३. गैर नेपाली नागरिकहरूले गरिरहेको काममा नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, विदेशी कामदारको लगत लिने र त्यस्ता सेवामा नेपालीहरूलाई संलग्न गराउने तर्फ अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई निम्न, मध्यम र उच्च सबै स्तरका शीप तालिम र अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । ४४. विकास आयोजनाहरूमा चाहिने श्रमको अधिक्य भएको ठाउँबाट श्रमको माग भएको ठाउँमा अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमशक्तिलाई योजनाबद्ध रूपले परिचालन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रस्तावित श्रम तथा रोजगारी मन्त्रालयद्वारा यस्ता जनशक्तिको अद्यावधि प्रक्षेपण र कार्यस्थलमा परिचालनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । ४५. दक्षता र शीप विकास प्रशिक्षणका सम्बन्धमा श्रम प्रशासनको भूमिका र उत्तरदायित्व निर्धारण गरिनु पर्दछ । साथै एकै प्रकारका व्यवसायीक प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाहरूले गरिराखेका र ती निकायहरूका बीच समन्वय र सामन्जस्यको अभाव देखिएकोले यिनका बीच संस्थागत समन्वयको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । ४६. ठूला निर्माण योजनामा विदेशी ठेकेदारहरूले नेपाली भन्दा विदेशी मजदूरहरूलाई काममा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस प्रथालाई हतोत्साहित गर्न ठेक्का कर र ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी कानुनहरूमा नेपाली मजदूर लगाउने ठेकेदारहरूलाई केही सहुसलियत पाउने व्यवस्था गरि सुधार गरिनु पर्दछ । यसको साथै सरकारी तथा संस्थानहरूको निर्माण कार्यमा विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउन नपाउने नियमहरूको व्यवस्था हुनुपर्दछ । ४७. नेपालमा काम गरि रहेका तथा काम गर्न आउने विदेशीहरूले श्रम विभागद्वारा तोकिएअनुसारको फाराममा नाम दर्ता गराउनु पर्ने र प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ४८. श्रम विभागबाट सञ्चालित तालिमको कार्यक्रम श्रममूलक रोजगारी बढाउने, तालिम प्राप्त श्रमिकलाई रोजगारीको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने तर्फ बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस प्रकारका कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्ष देखि नै योजनाबद्ध रूपले विस्तारित गरिनुपर्दछ । ४९. केहि वर्ष यता भारत वाहेक खाडी देश जाने श्रममूलक र सिंगापूर तथा व्रुनाई जाने सुरक्षा सम्वन्धी नेपाली जनशक्तिको वृद्धि भएको छ । तर यस प्रवाशन वारे आधिकारिक नीतिको अभावमा निजी संचालित अव्यवस्थित प्रथाबाट यस्ता जनशक्तिको शोषण हुनुको साथै विदेशमा पनि संरक्षणको आवश्यकता परेमा संस्थागत हस्क्षेपको उचित व्यवस्था छैन । विदेश जान दिन मिल्ने नेपाली श्रम शक्तिको व्यवस्थित प्रवाशन र प्रवासमा वस्दा आवश्यक संरक्षण गर्न श्रम मन्त्रालय अन्तरगत प्रवासी श्रम संरक्षण शाखाको गठन आवश्यक छ । ऐ) पूनर्वास हाल संचालित पूनर्वास कार्यक्रमहरू संगठनात्मक, अन्यौल, वन विनासमा आधारित, कृषिमा केन्द्रीत र बढी खर्चिलो भएको हुनाले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सो कार्यक्रममा सुधार ल्याउन केहि नयाँ कार्य पद्धति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । ५०. पूनर्वास कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराइने वन क्षेत्र सीमित र पूनर्वास कार्यक्रममा कृषि बाहेक अन्य पक्ष पनि अंगाल्नु पर्ने हुनाले पूनर्वास सम्वन्धी कार्य र प्रशासन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सट्टा स्थानीय विकास तथा पंचायत मन्त्रालय अन्तरगत राखिनु वढि उपयुक्त देखिन्छ । ५१. विद्यमान पूनर्वास विभाग र नेपाल पूनर्वास कम्पनीको संयुक्तिकरण गरी विशेष कानुनी व्यवस्था अन्तरगत एक पूनर्वास निकाय स्थापना गरी यस अन्तरगत हालका अव्यवस्थित वसोवास सम्बन्धी वन क्षेत्र सुदृढीकरण समितिहरूको काम पनि समावेश गरिनुपर्दछ । ५२. पूनर्वास कार्यक्रम अन्तरगत तराइको फंडानी गरी सुकुमवासी वसोवास गराउने हालको प्रचलनको साथ-साथै पहाड प्रदेशका टार वेशीहरूमा सघन वसोवास तथा शहरी क्षेत्रका गैह्र कृषि पेशाहरूमा संलग्न गराउने कार्यक्रमहरू हुनुपर्दछ । ५३. पूनर्वास क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको पूनर्वास भए सहकारी खेती र गैह्र कृषि क्षेत्रमा पूनर्वास भए सहकारी उद्योग वा व्यापार व्यवसाय संचालन गर्ने गराउने नीति र कार्यक्रम हुनुपर्दछ । ५४. आप्रवासीहरूको पूनर्वासको समस्या प्रवासी नेपाली तथा युद्ध पीडित शरणार्थीहरूको समस्या भएकोले सम्वन्धित देश र अन्तरराष्ट्रिय संस्थासंगको निकट सहयोग लिइ स्थिति सामान्य भएपछि शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लिन लगाउने र सो सम्भव नभएमा मात्र देश भित्र वसोवास गराउने नीति हुनु पर्दछ । यसको साथै अन्य आप्रवासीहरूको वसाइ वितरण खास क्षेत्रमा वा ठाउँमा अवान्छीत रूपमा केन्द्रीत हुन नदिने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । ओ) भू-उपयोग नीति गत केही दशकमा देखापरेको वन विनाशले जनसंख्याको अत्यधिक चापलाई प्रस्ट पार्दछ । यस वास्तविकताको वावजुद तराई प्रदेशको वन-जंगललाई सुरक्षित राख्ने भन्ने हालको नीति व्यावहारिक देखिन्न । त्यसकारण तराई प्रदेशको भू-उपयोग नीतिमा आमूल परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । ५५. तराईमा रहेको सबै वन क्षेत्र सुरक्षित गाह्रो हुने भएकोले चुरे डाँडा, भावर ईलाका तथा नदीको किनारका वनहरूमात्र वन क्षेत्रमा सीमित राख्ने नीति अपनाइनुपर्दछ । वन प्रशासनको कार्य यस्ता वन क्षेत्रको सुरक्षामा केन्द्रित गरिनुको साथै भू-क्षय नियन्त्रण गर्न वा व्यापारिक काठ उत्पादनको लागि निर्धारित क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने हुनुपर्दछ । ५६. माथि निर्धारित वन क्षेत्रबाहेक अन्य तराई भूू-भाग, विशेष गरी महेन्द्र राजमार्गको दक्षिण पर्ने वन क्षेत्रलाई क्रमबद्धरूपमा कृषि भूमिमा परिणत गरिनुपर्दछ । यस प्रकारको भूमिमा नयाँ बसोबास गराउँदा पहाड तथा तराईका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई मात्र जग्गा वितरण गरिनुपर्दछ । ५७. सन् १९६४ मा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने बेलादेखि हाल कृषि भूमिमाथि जनसंख्याको चापमा ठूलो वृद्धि भएको सन्दर्भमा जग्गाको हदबन्दी घटाउनु आवश्यक छ । भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा १० बिगाह, काठमाडौँ उपत्यका २० रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ५० रोपनीसम्म मात्र जग्गावालाको हैसियतले जग्गा राख्न पाउने गरी भूमि सुधार ऐन २०२१ मा संशोधन हुनुपर्दछ । उपरोक्तबमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम् १० बिगाहको हदबन्दीमा नबढ्ने गरी विभिन्न प्रदेशमा चर्चेको जग्गाहरूको क्षेत्रफल र मौदि्रक मूल्यांकन गरी हदबन्दी व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । यसबाहेक घरवासको निमित्त थप जग्गा राख्न दिनु पनि औचित्यपूर्ण देखिन्न । ५८. अधिकतम् हद घटाउनुको साथ-साथै कृषि जग्गाको अति-खण्डीकरण स्वामित्व विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । औ) शहरीकरण अधिकाश जनसंख्या ग्रामीण तथा सिमान्त कृषि क्षेत्रमा आश्रीत रहेकोले नेपालका द्रुततर विकासमा अवरोध आएको छ । आधुनिक विकासको विस्तार संचारित गर्न, कृषि क्षेत्रमा रहेको अर्ध तथा बेरोजगारी जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न शहरिकरण सम्बन्धी नयाँ नीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ । शहरीकरणको सन्र्दभमा काठमाण्डौं उपत्यकाका तथा तराईका सिमावर्ती शहरको लागि र अन्य शहरको लागि अवलम्वन गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विभिन्नता हुनुपर्दछ । ५९. मुख्यतया जनसंख्याको अनुपातको आधारमा शहर वा नगर पंचायत कायम हुने हालको प्रचलनलाई परिवर्तन गरी ठाउँको आर्थिक प्रकृतिको आधारमा शहर वा गाउँ भनी परिभाषित हुनु पर्दछ । कुनै ठाउँमा अधिकाशं गैह्र कृषि आर्थिक कारोवार भएमा जनसंख्या थोरै भए पनि शहरमा वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । तर सो ठाउँलाई नगर पंचायतमा परिणत गर्ने अनिवार्यता रहन हुँदैन । ६०. कृषि वाहेक अन्य क्षेत्रमा रोजगार पाउन वा सामान्य वस्तुहरूको खरिदू-विक्रीको लागि पहाडबाट भित्री मधेश वा तराईका वजारमा जानु पर्ने हालको वाध्यतालाई हटाउन पहाड प्रदेशका छानिएका केन्द्रहरूमा घरेलु तथा साना उद्योग, लघु विद्युत तथा व्यापारिक विकासको माध्यमद्वारा प्रादेशिक स्तरमा शहरहरूको विकास गरिनुपर्दछ । ६१. काठमाडौँ र पाटनमा हाल भइरहेको अत्यधिक शहरीकरणले भविष्यमा उपत्यकाको भौतिक वातावरणमा नै प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । राजधानीमा यस प्रकारको केन्दि्रकरणलाई निरुत्साह गरी अन्य क्षेत्रमा शहरी जनसंख्या वितरण गर्नुका साथै शहरी घरजग्गामा तीब्र गतिमा बढ्दो लगानीलाई अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्थापित गर्नको लागि काठमाडौँमा शहरी क्षेत्रको घर तथा जग्गामा अधिकतम् हद तोकी घरजग्गाको करको दरमा वृद्धि गरिनुका साथै राजधानीमा आपूर्ति गरिने आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य घटाई बिक्री गर्ने प्रथा हटाइनुपर्दछ । ६२. राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा व्यापार र अनाधिकृत व्यापारको नियन्त्रण र यातायात विकासमा भएको लगानीको अधिकतम् उपयोग जस्ता व्यापक राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट सीमावर्ति तराई जिल्लाका सदरमुकामहरूलाई महेन्द्र राजमार्गको उपयुक्त ठाउँहरूमा स्थानान्तर गर्दै लैजाने नीति हुनुपर्दछ । त्यसैले सीमावर्ति शहरहरूमा सीमा सुरक्षा, अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय जस्ता अति आवश्यक सरकारी अड्डाबाहेक अरु सरकारी निकायहरूको स्थापना र विस्तारमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । ६३. महेन्द्र राजमार्ग र अन्य मुख्य सहायक मार्गहरू जोडिने ठाउँहरूमा तोकिएअनुसार प्रशासनिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रहरू स्थापना गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठाउँहरूमा नयाँ उद्योग र अन्य प्रतिष्ठानहरूलाई आकष्र्ृाण गर्न तोकिएका ठाउँहरूमा ऋण, कर, आदिको विशेष सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्दछ । अं) प्रादेशिक विकास पहाड प्रदेशको बिग्रँदो आर्थिक स्थिति र तराई प्रदेशको बढ्दो जनसंख्या तथा आर्थिक प्रभुत्वको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय विकासको ढाँचामा नै नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनु परेको छ । सन्तुलित विकासको क्रममा पूर्व र पश्चिमका विकास क्षेत्रहरूबीचको असमान्जस्यताभन्दा पहाड र तराईबीचको असमानता घटाउनु मुख्य चुनौती हो । एकीकृत ग्रामिण विकास परियोजना तथा साना किसान विकास कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा देशका भौगोलिक प्रदेशबीच रहेको ठूलो आर्थिक-सामाजिक असन्तुलन हटाउने भन्ने धारणा भ्रमात्मक देखिन्छ । राष्ट्रिय विकासको ढाँचामा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख जुक्ति पहाड र तराई प्रदेशको आर्थिक एकीकरण हो र यो एकैचोटी व्यापकरूपमा गर्न सम्भव नहुनाले छानिएका विकास रेखाको सघन विकासबाट मात्र सम्भव छ । ६४. प्रत्येक विकास क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी पहाड र तराई जोड्ने निर्माण भइसकेका वा निर्माणाधीन सडकलाई आधार बनाई वरपरका क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम केन्दि्रभूत गरिनुपर्दछ । यस्ता विकास रेखाको पहाडी भेगको लागि मुख्य कायर्ृक्रममा तराई वा बाहृय बजारमा खपत हुने स्थानीय वस्तुको उत्पादन गर्न उद्योग, कृषि तथा फलोद्यान विकास हुनुपर्दछ । छानिएका विकास रेखामा पर्ने हाल सञ्चालित एकीकृत ग्रामिण विकास परियोजनाका कार्यक्रमहरूलाई पनि उक्त मुख्य कार्यक्रमसित आवद्ध गराउन सकिन्छ । ६५. महेन्द्र राजमार्गको निर्माणमा धेरै लगानी र समय लागेको वास्तविकतालाई विचार गर्दा पहाडी प्रदेशमा पनि अर्को पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई नै राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड बनाउन व्यावहारिक हुनेछ । विकास लगानीको अधिकांश भाग उक्त राजमार्ग पर्ने भित्री मधेश तथा तराईको उत्तरी भेगमा गरिएमा एकातिर देशको सम्पन्न क्षेत्रबाट विकासको छिटो प्रतिफल हुने र अर्कोतर्फ पहाड र तराईबीचको लगानी बाँडफाँडको राजनैतिक विवाद समाधान हुने देखिन्छ । महेन्द्र राजमार्ग ईलाका पहाड तथा तराईवासी दुवैको लागि सामान्यतयाः नयाँ बसोबास क्षेत्र हुने हुनाले आर्थिक दृष्टिकोणको साथसाथै सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकीकरणमा पनि सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । विविध ६६. स्वदेश तथा विदेशमा सैनिक सेवामा रही काम गरी सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व सैनिकहरूको अनुभव, ज्ञान र शीपको सदुपयोग गर्ने गराउने उद्देश्यको लागि सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरूमा शैक्षिक आधारभन्दा व्यावसायिक शीप र अनुभवका आधारमा भर्ना हुने गरी कानुनी व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरिनुपर्दछ । ६७. राष्ट्रिय जनमत संग्रह, आम निर्वाचन र स्थानीय पञ्चायतहरूको निर्वाचनमा तयार भएको मतदाता सूचीबाट खासगरी तराई प्रदेशको मतदाता संंख्यामा अस्वाभाविक ढंगबाट वृद्धि भएको देखिनआएकोले सोको वास्तविकता र कारणहरूको छानबिन गरिनुपर्दछ । ६८. औलो उन्मूलन कार्यालयहरूले संकलन गरिराखेको जनसंख्यासम्बन्धी तथ्याङ्कको संरक्षण (Documentation) सम्बन्धी तथा जनसंख्यासम्बन्धी अध्ययनमा सदुपयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रविधिको अभाव देखिएको छ । अन्य कुनै पनि निकायले हतारमा छनौट प्रणालीद्वारा सीमित उद्देश्यको लागि लिने जनगणनाभन्दा औलो उन्मूलन कार्यालयहरूबाट संकलन गरिएका तथ्याङ्कहरू बढी वास्तविक, अद्यावधिक र उपयोगी देखिएकाले ती तथ्याङ्कहरूको संग्रह र बढी उपयोग गरिनुपर्दछ । ६९. राष्ट्रिय एकता र सद्भावको सिर्जना गर्न तथा विकास सञ्चार व्यापक गराउन रेडियो नेपालको कार्यक्रममा विदेशी फिल्मी संगितको प्रसारको समय सीमित गरी मुख्य स्थानीय भाषाहरूमा पनि परिवार नियोजन, कृषि, भूसंरक्षण तथा अन्य विकास कार्यक्रमहरू प्रचार-प्रसार हुनुपर्दछ । यसको साथै विदेशी सिनेमा र पत्रपत्रिकाको प्रवेशमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । ७०. आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाई-सराईसम्बन्धमा उचित कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न विदेशमा नेपाली प्रवासनको प्रकृति र परीमाण, प्रवासनको पहाडी अर्थतन्त्रमा प्रभाव, आप्रवासनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्दछ