सन्तोष शेर्मा बिवाश: सन्तोष शेर्मा "बिवाश"

सन्तोष शेर्मा बिवाश

देश अहिले इतिहासको संगिन मोडमा आएर उभिएको छ । मानिसहरुको मनमा देश पूनः गृहयुद्धमा जाने हो कि ? देश कतै असफल राष्ट्रमा परिणत हुने हो कि ? भन्ने भयले घर गरेको छ । संविधान निर्माणको काम आज आएर दोबाटोमा उभिएको छ र त्यसको मूल केन्द्रमा छः ‘संघीयता’ । लोकतन्त्र जनताले, जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन भनिएता पनि प्राचिन युनानमा जस्तो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास आज आएर सम्भव छैन । तर पनि देशको शासन व्यवस्थालाई बढि भन्दा बढि लोकतान्त्रिक बनाउन र जनताको सासनमा सहभागितालाई बढी भन्दा बढी सुनिश्चित गर्न विभिन्न देशहरुले सासनका विभिन्न मोडलहरु अपनाएका हुन्छन्, त्यस मध्य संघीयता पनि एक हो । संघीयतामा २ वा २ भन्दा बढी तहका सरकारहरु हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारले मुद्रा, सेना र परराष्ट्र मामिला बाहेकका अधिकतम अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्दछ, जस्ले गर्दा स्थानीय रुपमा जनताले सासनमा बढी सहभागिता जनाउने अवसर पाउदछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । 

नेपालमा संघीयताको सन्दर्भ २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भयो तर त्यसको भोलिपल्टबाट नै तराईमा त्यस संविधानलाई जलाउन सुरु गरियो । मधेस आन्दोलन संबोधन गर्न संविधान जारी भएको ६० औं दिन मै २०६३ फागुन ३० गते पहिलो संसोधन गर्नु प¥यो र नेपाल संघीयतामा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । त्यसैले संविधान जारी गरेर मात्र हुदो रहेनछ, हामी दुरदर्शी भएर सोचेनौ भने त्यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो इतिहासबाट नै जगजाहेर छ ।   नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी वि.सं.१८०० भन्दा पहिले नेपाल बाइसे–चौबिसे राज्यमा विभक्त थियो । पश्चिमका २२ राज्यहरुलाई खसान भनिन्थ्यो, गण्डकका २४ राज्यहरुलाई मगरात भनिन्थ्यो, पूर्वमा किरात प्रदेश थियो भने उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो । थारु बाहुल्यता भएको ठाउलाई थारुवान, गुरुङ बाहुल्यता भएकोलाई तमुवान भनिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेपश्चात नेपाललाई ‘४ वर्ण ३६ जातको साझा फूलवारी’ भनेको पाइन्छ । तर, व्यवहार हेर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै ४ वर्ण ३६ जातको साझा बन्न सकेन । पृथ्वीनारायण शाह पछिका ५० बर्ष थापा र पाण्डे लगायतका भाइ–भारदारको दरवारीया षड्यन्त्र र शक्ति संघर्षमा बित्यो । १९०३ मा त कोत पर्व नै भइहाल्यो र नेपाल १०४ बर्ष राणा शासनको जातो मुनि पिल्सीन पुग्यो ।       राणाका छोराहरु जन्मदै जर्नेल हुन्थे भने जनताका छोराहरु सुब्बा भन्दा माथि जान पाउदैनथे । २००७ सालको क्रान्ति पछि देशमा प्रजातन्त्र आएको भनियो तर वास्तवमा राणाको अधिकार राजामा स¥यो, राजा मात्र बलिया भए । राजाले २००७ साल चैत्र २८ गने ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७’ पनि लगू गरे तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डल जनता प्रति उत्तरदायी होइन राजा प्रति उत्तरदायी बनाइयो । २०१९ सालको पंचायती संविधानले नेपाललाई ‘हिन्दु अधिराज्य’ घोषणा ग¥यो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन सम्म कहिले प्रत्यक्ष त कहिले दलहरुलाई सरकार बनाउन दिएर मुलतः दरवारले नै शासन ग¥यो । यसरी नेपालको २५० बर्षको आधुनिक इतिहासमा ‘एउटै जाति, एउटै देश , एउटै भाषा, एउटै भेष ।’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार शासन संचालन हुदै आयो, यो कहिल्यै सबैको साझा बन्न सकेन । पछिल्लो २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा १२५ भन्दा बढी जात–जातीहरु, १२३ भन्दा बढी भाषा–सस्कृतिहरु, १० भन्दा बढी धर्म–सम्प्रदायहरु बसोबास गर्दछन् । तर विडम्बना सार्बजनिक पदहरुमा सिमित भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, जातको सधै बोलवाला रह्यो । जनसंख्याको ५१.५५ रहेका महिलाहरुको राजनीतिको केन्द्रिय नेतृत्वमा १६५, निजामती सेवामा १५५, नेपाली सेनामा १.९५, ससस्त्रमा ३.४७५, जनपद प्रहरीमा ७५, संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुने २.४५ मात्र सहभागिता छ । ब्राहमणहरु १०.२४५ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् भने दलितहरु ३८.१६५ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् । २५० बर्षको इतिहासमा कहिल्यै पनि यो देशमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीबाट राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख बनेको छैन । हामीसंग संविधान नभएर संविधान बनाउन लागिएको होइन, बरु यो असमानतालाई संबोधन गर्न नै हामी संविधानसभा मार्फत राज्यको पुनरसंरचनामा जाने भनेका हौं ।     अन्धराष्ट्रवादको भ्रम पहिलो विश्वयुद्ध पछि भर्सिलिजको सन्धी मार्फत जर्मनको ठूलो मानमर्दन गरियो । त्यसैको फाइदा उठाएर हिटलरले जर्मनहरुमा अन्धराष्ट्रवाद बाँडेका थिए । जर्मनहरु नै संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ठ जाति हुन् र उनीहरुले नै संसारमा राज गर्नुपर्छ भनि सिकाइएको थियो । त्यसको परिणाम के भयो ? जगजाहेर नै छ । नेपालमा राणाहरुले जनतालाई पढ्न–लेख्न नै दिएनन् भने राजाहरुले अन्धराष्ट्रवाद पढाए । हामीले राम शाहका सुधार भनि पढ्यौं, पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रनिर्माण भनि पढ्यौं, अंग्रेज संगको युद्धको बहादुरी पढ्यौ र ०७ सालको क्रान्ति पढ्यौं । तर, त्यतीबेलाको सानो जनसंख्यामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले किर्तिपुर बासिको नाक–कान काटेर १८ धार्नी पु¥याउनु युद्ध अपराध हो भन्ने कुरा कहिल्यै सिकाइदैन, अंग्रेज युद्धमा नेपालको हार हुनुका कारण दरबार भित्रको शक्ति संघर्षले मोर्चाका फौजलाई उचित सहयोग गर्न नसक्नु प्रमुख थियो भनि कहिल्यै भनिदैन, ९७ सालमा ४ जना शहिदलाई मृत्युदण्ड दिदा राजा त्रिभुवनले लालमोहर लगाएका थिए भनि कतै बोलिदैन । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध ताका भारतले कालापानीमा सैनिक क्याम्प राख्यो र सो खबर नेपालको दरवारमा आयो ।   त्यतीबेलाका राजा महेन्द्रले जबाफ फर्काएः “मैले भारतलाई धेरै नै चिढाइसकें, त्यो भैगो भो, छाडीदेउ” । यसरी हेर्दा खै कहाँ रहेछ त राष्ट्रवाद ? तै पनि उनीहरुले हामीलाई संसारका सबैभन्दा बहादुर हौं भनि मुर्ख बनाउन उक्साउन छाडेनन् । नेपाली बहादुर, नेपाली भाषा ठूलो, हाम्रो सनातन हिन्दु धर्म ठूलो, हाम्रा परम्परा ठूलो । हिटरले जस्तै हाम्रा सासकहरुले पनि हामीलाई नेपाल राम्रो, नेपालै ठूलो, नेपालै सुन्दर, नेपालै शान्त भनि सिकाइरहे मानौ हामीलाई सबै थोक पुगिरहेको छ, अहिलेको अवस्था नै स्वर्ग छ । तर, यस्तो सुन्दर देश किन विश्वको सबैभन्दा गरीब, कम विकसित, अशिक्षित, पीछडिएको भयो भनि कहिल्यै उत्तर दिन चाहेनन् । धेरै नेपालीहरुलाई त यति सम्प पनि थाह छैन कि सगरमाथा सबै हाम्रो होइन बरु चिन र नेपालको आधा–आधा हो, यो कुरा १९६१ को नेपाल–चीन सिमा सन्धीमा बकाइदा सहिछाप गरेकाछन् तत्कालीन शासकले । त्यसैले हामीलाई अहिलेसम्म सिकाइएको सत्य आधा सत्य मात्र हो ।   हो, आफ्नो देश, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो भेषभूषा, आफ्नो धर्म सबैलाई प्यारो लाग्छ र लाग्नु पर्दछ र त्यो नै हो राष्ट्रवाद । तर राष्ट्रवादले आफ्नो सिमा नाग्यो भने त्यो अन्धराष्ट्रवाद हुन्छ । आफ्नो जात–भाषा–सस्कृती कसैलाई राम्रो लाग्न सक्छ र लाग्नु पर्छ तर अरुको जातलाई होच्याउने, अरुको भाषाको अबहेलना गर्ने कसैलाई अधिकार हुदैन । हाम्रो लागि हाम्रो हिन्दु धर्म सबै भन्दा प्यारो र बैज्ञानिक लाग्छ, तर अरु धर्म मान्नेलाई उनीहरुकै धर्म प्यारो र राम्रो हुन्छ । आज सबैभन्दा गरीब र दलितहरु धर्म परिवर्तन गर्दैछन्, किन ? किनकी हाम्रो हिन्दु धर्मले उनीहरुलाई गरीब बनाएको उनीहरुलाई परिरहेको छ, यो धर्मले उनीहरुलाई अछुत बनाएको उनीहरुलाई लागिरहेको छ । हामीले हाम्रो धर्मको साच्चीकै रक्षा गर्न चाहन्छौ भने हाम्रा कुरिति–कुपरम्पराहरुलाई हटाउने कि कुनै अमुक गायिकाको गीत मोबाइलबाट डिलिट गर्ने फेसबुके अभियान चलाउने ? त्यसैले अरुलाई निचो देखाएर आफू उचो बन्न सक्दैनौ । आफूमात्र ठूलो, आफू मात्र सक्षम भन्ने दम्भले कहिले पनि मेलमिलाप ल्याउदैन । एउटा फूल मात्र फक्रेर–फूलेर माला बन्दैन, सबै फूलहरु फक्रिने बाताबरण हुनुपर्छ । भन्नलाई त नेपालीहरु सदियौ देखि मिलेर बसेका थियौ भनिन्छ तर माथि दिएको आँकडाले नै सबै फूलहरु राम्रो संग फूल्न पाएका छैनन् भन्ने प्रस्टै देख्न सकिन्छ । अनि असमानता र अन्याय सहेर को कहाँ मिलेर बसेको छ ?         संघीयताको खास लडाइ के मा हो ? नेपालको १६.६५ क्षेत्री, १२.२५ ब्राहमण र त्यसैको हाराहारीमा दलित छन् । ७.१५ रहेका मगरहरुको मुख्य बसोबासको क्षेत्र गण्डकको मगरात हो भने २५ रहेका गुरुङहरुको मुख्य बसोबासको क्षेत्र गण्डकको तमुवान हो । ६.६५ रहेका थारुहरुको मुख्य बसोबास पश्चिम तराइको थारुवान हो भने ५.८५ रहेका तामाङहरुको मुख्य बसोबास भनेको उपत्यका वरपरका तामाङ्गसालिन बस्तीहरु हुन् । यसरी हेर्दा क्षत्री, बाहुन र दलितहरु देशै भरि छरिएर रहेका छन् भने अन्य आदिवासी जनजातिहरुको निश्चित–निश्चित भूगोलमा बाहुल्यता छ । नेपालमा अहिले पनि प्रसासनिक र राजनीतिक विभाजन नभएका होइन । देश १४ अंचल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र र २४० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ र कुनै पनि कानुनमा क्षेत्रि–बाहुनका पुरुषहरुले मात्र सार्बजनिक पद धारण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको पनि छैन । तर पनि किन आँकडामा उनीहरुको समानता देखिएन त ? किनकी हाम्रो देश केन्द्रिकृत व्यवस्थामा चलेको थियो जहा जातिमा क्षेत्रि, बाहुनको बाहुल्यता छ, भाषामा नेपाली भाषाको बाहुल्यता छ, धर्ममा हिन्दु धर्मको बाहुल्यता छ जस्ले गर्दा अन्य अल्पसंख्यकहरुले समान प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जन भयो । त्यसैले नै अहिलेको असमानताको खाडल देखिन पुगेको हो । पहिचान सहितको संघीयता भनेको कुनै जातिलाई राज्य बाड्नु होइन बरु बर्षौ देखि पछाडि पारिएको जातिलाई क्षेत्रि–ब्रामणको स्थारमा उठाउनु, अन्य धर्मलाई हिन्दु धर्मको स्थरमा उठाउनु, महिलालाई पुरुषको स्थरमा उठाउनु, अन्य भाषालाई नेपाली भाषाको स्थरमा उठाउनु हो । बास्तविक शान्ति तब हुन्छ जब असमानता मेटिन्छ । कुनै क्षेत्रले, कुनै भाषाले, कुनै लिङ्गले र कुनै जातिले म अन्यायमा परेको छु भनि अनुभूत गर्दा सम्म झगडाको बिउ त रहिरहन्छ ।       आज पनि हाम्रो समाजमा महिलालाई मान्छे नसम्झने (पोथी बासेको ठान्ने), दलितहरुलाई हेप्ने, मधेसीलाई भारतीय देख्ने, जनजातिलाई बुद्धि नभएको ठान्ने, कर्णालीको मान्छेलाई, हिमालको मान्छेलाई भोटे सम्झने प्रबृति छदैछ । त्यही प्रबृतिको प्रतिबिम्ब राजनीतिमा पनि देख्न सकिन्छ । अहिलेको मन्त्रीमण्डलको स्वरुप हेर्दैमा पनि त्यसको चित्र छर्लङ्ग हुन्छ । उनीहरुलाई, हामी प्रदेशको मुख्य मन्त्री बनेनौ भने त अन्य जातिहरु त लडेरै मरिहाल्छन् की ? मधेसलाई लगेर भारतमा मिसाईहाल्छन् कि ? भन्ने चिन्ता छ । तर ती साथीहरु ढुक्क भए हुन्छ, अन्य जात–जातिलाई पनि नेपालको उत्तिकै मायाँ छ जति उनीहरुलाई छ । फेसबुकका वालहरुमा राष्ट्रियताको तुफान ल्याउनेलाई होइन बरु गण्डक सम्झौता, कोसी सम्झौता र महाकाली सम्झौताका कारण बर्सेनी डुबान र बाढीको त्रास बेहोर्ने मधेसीलाई बास्तविक राष्ट्रिताको मर्म थाह होला । प्रदेशको नाम जे राखौँ तर मगर बाहुल्यता भएको ठाउमा मगर प्रतिनिधीहरु धेरै आउने, गुरुङ्ग भएको ठाउमा गुरुङ्ग आउने र क्षेत्रि बाहुन भएको ठाउमा क्षेत्रि बाहुनका प्रतिनिधि बढी निर्वािचत हुने व्यवस्था नै लोकतन्त्र होइन र ?

पृथ्वीनारायण
शाहको लुकाइएको
इतिहास -१जुन आदिबासि ले यो ईतिहास हेरेको छैन ऊसलाई राजा चाहिनछ 
_______________ ___ [इतिहास
जित्नेहरुको घोडा हो भनिन्छ। अर्थात्
जित्नेहरुले आफ्नो पक्षमा ढाल्छन्
इतिहासलाई।
जसको शक्ति उसको भक्ति। पुष्प
मुनकःमिको यो लेखमा हामीलाई सानैदेखि पढाइएको 'महान्'
राजाको लुकाइएको इतिहासका
बारेमा केही तथ्य रहेका छन्।
यी तथ्यहरुबाट शाहवंशको जग कुन
हदसम्मको क्रुरताबाट
खनिएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।] -पुष्प मुनकःमि-
*
पृथ्वीनारायण शाह राजा भइसकेपछि र
प्रधानहरु कान्तिपुर नगई
बाटैमा विदा हुन लागेका बेला उनले
उनीहरुलाई त्यहीँ मारेर उनीहरुको सर्वस्व हरण गरेका थिए।
अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको नियत
भनेको आफू
सत्तामा आइसकेपछि त्यहाँकाहरुलाई
सफाया गर्ने थियो, चाहे ती उनलाई
सहयोग गर्ने हुन् वा प्रतिरोध गर्ने। * त्यतिबेला जंगबहादुरले लखनउ विद्रोह
दबाएपछि जति लुटपाट गरेका थिए,
त्योभन्दा चर्को रुपमा उपत्यकामा उनले
लुटपाट मच्चाएका थिए। उनका सेनाले
हस्तलिखित १ हजार अमूल्य ग्रन्थ
पनि खात लगाई जलाइदिएका थिए। * राज्यस्तरबाट पुरातात्विक सामान
नष्ट गर्ने अभियान आधुनिक कालसम्म
पनि जारी नै थियो। पुरातात्विक
सामान, मूर्ति आदि चोरेर, चोर्न
लगाएर विदेशमा निर्यात भइरह्यो।
नत्रभने भक्तपुरको तलेजु मन्दिर भित्र रहेको मूलढोकाबाट भित्र नछिर्ने दुई
वटा गजुर हराउने थिएनन्, २४
घण्टा सेनाको पहरा भएको ठाउँमा
भएको सुन्धारामा रहेको मकर चोरेर
लगिँदैन थियो। नत्र भने कसको तागत
थियो क्रेन लिएर भूपतिन्द्र मल्लको शालिक चोर्न जाने ?
* राजाले भोजमा बोलाएर त्यहाँबाट
फर्किएकाहरुलाई
गल्लीगल्लीमा पहरा राखिएका सेनाले
धमाधम काटेर नरसंहार गरेका थिए।
* त्यसैले फ्रेञ्च इतिहासकार सिल्भाँ लेभीले
भनेका यी गोरखाली भनेका समयभन्दा
अति क्रुर
अथवा दानीका रुपमा अगाडि आउनसक्ने
द्वैध चरित्रका शासकहरु हुन्।
हाम्रो इतिहासमा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले
भारतमा रहेका बेलायती सैनिकहरुसित
सैनिक सहयोग मागेको र त्यसै कारण
मेजर
किनलोकको नेतृत्वमा आएको विदेशी
सेनालाई पृथ्वीनारायण शाहले बाटैमा आक्रमण गरी विदेशी प्रभावले
मुक्त गरेको भनी लेखिएको छ। तर,
पृथ्वीनारायण शाहलाई युरोपले
सामरिक स्रोत साधन दिएर सहयोग
गरेका थिए। ब्रिटिस कम्पनी सरकारले
गोरखाका राजालाई अनुशासनको महत्व सिकाएर
युरोपेली व्यापारीमार्फत्
हातहतियार दिएर सहयोग गरेका हुन्।
त्यही हतियारको सहयोगबाट तीन
पटकको आक्रमणमा धोका दिएर उनले
कीर्तिपुर जितेका हुन्। ललितपुरका पाँच प्रधान (मन्त्री)हरुले
पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा बन्न
आमन्त्रण गरेका थिए। पृथ्वीनारायण
शाह राजा भइसकेपछि र प्रधानहरु
कान्तिपुर नगई बाटैमा विदा हुन
लागेका बेला उनले उनीहरुलाई त्यहीँ मारेर उनीहरुको सर्वस्व हरण
गरेका थिए। अर्थात् पृथ्वीनारायण
शाहको नियत भनेको आफू
सत्तामा आइसकेपछि त्यहाँकाहरुलाई
सफाया गर्ने थियो, चाहे ती उनलाई
सहयोग गर्ने हुन् वा प्रतिरोध गर्ने। गोरखालीहरुको यस्तो सन्काहा
कामकारबाहीले
गर्दा नै चिनियाँ सम्राट किएन
लोङ (सन् १७३६-१७९६) ले
आफ्ना उत्तराधिकारीहरु लाई यसो भनेका थिए- “अति नभएसम्म
गोरखाको मामलामा हस्तक्षेप नगर्नू”
भक्तपुर
पनि जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण
शाहले यहाँ निकै लुटपाट
मच्चाएका थिए। इतिहासकार पुरुषोत्तमलोचन
श्रेष्ठका अनुसार त्यतिबेला जंगबहादुरले
लखनउ विद्रोह दबाएपछि जति लुटपाट
गरेका थिए,
त्योभन्दा चर्को रुपमा यहाँ उनले लुटपाट
मच्चाएका थिए। उनका सेनाले हस्तलिखित १ हजार अमूल्य ग्रन्थ
पनि खात लगाई जलाइदिएका थिए।
त्यसमा तन्त्रशास्त्र, रसायनशास्त्र,
ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद ग्रन्थ, शब्द विद्याशास्त्र (ध्वनिसम्बन्धि पुस्तक)
आदि रहेका थिए। नेपालमा क्रिश्चियन
धर्म प्रचार
गर्नका लागि आएका कयापुचिनहरुले ६०
वर्षसम्म नेपालमा बसेका बेला हजारौँ
हस्तलिखित पुस्तक जलाएर गर्व गरेका थिए। मल्लकालमा हिन्दु धर्म
प्रचार गर्नका लागि भारतबाट
आएका शंकराचार्यले बुध्द
धर्मसम्बन्धी ७०० ग्रन्थ
जलाइदिएका थिए। त्यसैले
पृथ्वीनारायण शाह र विदेशीमा के भिन्नता भयो ?
पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय
गरेपछि विदेशी क्रिश्चियनहरुला ई मात्र हैन, ललितपुरका १२ स्थानीय
बासिन्दा क्रिश्चियनहरुला ई समेत देश निकाला गरेका थिए,
अनि बौध्दमार्गीहरुल ाई हेला गर्ने क्रम सुरु गरेका थिए।
जबकि उपत्यकाका आदिवासी भनेका
बौध्दमार्गीहरु पनि हुन्।
राज्य जसले जिते पनि ग्रन्थ
भनेको सबैको साझा हुन्। तर
विजयको नशामा पागल भएका शासकले यस्तो कुरालाई विचार गरेनन्।
त्यति पुस्तक
जलाइसकेपछि पनि बाँकी भएका पुस्तकहरु
मात्र वीर
शमशेरको पालामा पुस्तकालय बनाएर
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएका हुन्। यहाँ के
कुरा पनि भन्न जरुरी छ भने राज्यस्तरबाट
पुरातात्विक सामान नष्ट गर्ने
अभियान आधुनिक कालसम्म
पनि जारी नै थियो। पुरातात्विक
सामान, मूर्ति आदि चोरेर, चोर्न लगाएर विदेशमा निर्यात भइरह्यो।
नत्रभने भक्तपुरको तलेजु मन्दिर भित्र
रहेको मूलढोकाबाट भित्र नछिर्ने दुई
वटा गजुर हराउने थिएनन्, २४
घण्टा सेनाको पहरा भएको ठाउँमा
भएको सुन्धारामा रहेको मकर चोरेर लगिँदैन थियो। नत्र भने कसको तागत
थियो क्रेन लिएर भूपतिन्द्र
मल्लको शालिक चोर्न जाने ?
मल्लकालमा अौद्योगिक
क्रान्तिको वातावरण तयार
भइसकेको थियो, तर पृथ्वीनारायण शाहले गरेर आजसम्म हुन सकेन भन्ने तथ्यलाई
यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि मल्लहरुले
राम्राराम्रा नक्साहरु समेत बनाएर
विकास गरिसकेका थिए, जसको सुरुवात
जयस्थिति मल्लले गरेका थिए।
त्यस्तो नक्साहरुलाई अंग्रेजहरुले समेत प्रशंसा गरेका थिए।
त्यही नक्साका आधारमा
गोरखालीहरुलाई अरु
ठाउँहरुमा हमला गर्न पनि निकै काम
आयो। त्यसैगरी थ्यासफूमा कोरिएको
भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिरको चित्र, जुन जर्मन नागरिक बर्नहार्ड
कोल्भरको हातमा पुगिसकेको छ,
आजभोलि युरोपमा प्रयोग
भइरहेको मोडुल स्केलमा कोरिएको हो।
त्यतिबेलै भवनको नक्सा बनाउने
बेलामा यस्तो स्केल राम्रोसित प्रयोग भइसकेको यसले देखाउँछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ
कि नेपालको वास्तुकलाको विकास
चरण
कति माथि पुगिसकेको थियो भनी।
यहाँ पुनः स्मरण गराउँ
कि त्यतिबेला नेपाल (उपत्यका) ले तिब्बतका लागि मुद्रा छापेर
त्यता पठाउने र त्यस वापत् नेपाललाई
राजस्व आउने गर्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण
शाहले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्,
साथसाथै व्यापारमा पनि धेरै कर
बढाए। हिन्दुस्तान र तिब्बतबीच व्यापार गर्ने व्यापारीहरुलाई
पनि देशनिकाला गरिदिए।
अनि ठूल्ठूला व्यापारीहरु
पनि व्यापार गर्नका लागि अरु
देशमा गए। सन् १७७४
मा नेपालमा तिब्बतसित कारोबार गर्ने दुई वटा मात्र कश्मिरी पसल
बाँकी रहेको थियो। पृथ्वीनारायण
शाहको कानुन, नियम पालना नगर्ने
व्यापारीहरुको कान काटेर देश
निकाला गरिन्थ्यो।ता-सि -लुन- पोया तेसु लामा (दलाई
लामापछिका दोस्रा लामा) ले
नेपालका राजालाई पत्र समेत
पठाएका थिए यसो भनेर-”हिन्दू होस्
वा मुसलमान, सबै
व्यापारी तपाईँदेखि डराउँछन्, कोही पनि तपाईँको देशमा बस्न
राजी छैनन्।”
भक्तपुर जितेपछि यहाँ यति दमन
बढ्यो कि मानिसहरु बस्न नसकेर
आफ्नो ठाउँ छाडेर भाग्नु पर्यो।
आजभोलि नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका बहुसंख्यक
उपत्यकावासीहरु पृथ्वीनारायण
शाहको कोपभाजनबाट
जोगिनका लागि भागेकाहरु हुन्।
आजभोलि पनि वृध्दवृध्दाहरु सुनाउने गर्छन्
छलफलका लागि भनेर राजाले भोजमा बोलाएर त्यहाँबाट
फर्किएकाहरुलाई
गल्लीगल्लीमा पहरा राखिएका सेनाले
धमाधम काटेर नरसंहार गरेका थिए।
दोस्रो पटकको कीर्तिपुर हमला असफल
भएपछि भक्तपुर वरपर रहेको गौकोटमा पृथ्वीनारायण शाहले
हमला गरेको बेलामा त्यो ठाउँमा
सशक्त प्रतिकार भएको थियो। १५
दिनसम्म भएको त्यो युध्दमा ३३२
जना गोरखा सैनिकको मृत्यु
भएको थियो। पछि उनीहरुले जितिसकेपछि त्यो सिङ्गो गाउँलाई
जलाइदिए। त्यतिबेला चौकोट
युध्दको नेतृत्व गर्ने महिन्द्र सिंहले
वीरगति प्राप्त गरेका थिए।
त्यसैको बदला लिन पृथ्वीनारायण
शाहले त्यस्तो नरसंहार गरेको हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर आक्रमण
गर्नुअगाडि भित्र्याउने
तयारीमा रहेको धानमा आगो लगाएर
अन्न सबै जलाउन लगाएका थिए।
अनि भक्तपुर जितिसकेपछि पनि नरसंहार
जारी राखेकोले बचेका पुरुषहरु भाग्नुपरेको कृषि कार्य गर्ने
पुरुषहरुको अभावमा अनिकाल समेत
भएको थियो। तत्कालीन
राज्यका काजी (मन्त्री) हरु
(धौकाजी, ध्वँकाजी, भौकाजी,
तिमिलाकाजी) मध्य प्रमाणका रुपमा अगाडि आएका
तिमिलाकाजीका बारेमा तथ्य यस
प्रकार रहेको छ।
विक्रम संवत् १८२६ मा राजा रणजित
मल्ललाई कैद
गरिसकेपछि तिमिलाको चल अचल सम्पति बेच्न, किन्न, भोगचलन गर्न र
व्यापारसमेत गर्न नमिल्ने
गरी पृथ्वीनारायण शाहले
घोषणा गरेका थिए। पछि राजाले
तिमिला काजीसित १८ हजार
यानी राष्ट्रिय आम्दानीको ०.७२ प्रतिशत सलामी लिएर त्यसलाई छाड्न
आदेश दिएका थिए। पछि एक
मध्यस्थकर्ताको सहयोगले बिन्तिभाव
गरेर १८१ रुपैयाँ अर्थात् राष्ट्रिय
आम्दानीको ०.००६ प्रतिशत
जरिवाना तिरेर बिना अपराध क्षमा माग्न लगाएर पृथ्वीनारायण
शाहले अरु
पैसा माफी गरिदिएको व्यहोराको
पंजाछाप (लालमोहर) राखर
फारखती गरिदिए, विसं १८२७ साल
फागुन सुदी १३ रोज ४ दिनमा भक्तपुरमा बसेर।
यो फारखतीको कागज अहिलेसम्म
पनि भक्तपुरको दरबारक्षेत्र
निवासी चक्रराज तिमिला सित छ।
भक्तपुर तमारी न्यातपोल पश्चिम बस्ने
भाजुमुनि तिमिलालाई पनि यसै गरिएको थियो। पछि १८ हजार
रुपैयाँ सलामी लिएर छाडिदिन आदेश
दिएका रहेछन्। उनलाई पनि एक
मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा ५१
रुपैयाँ जरिवाना तिराएर बाँकी सबै
माफी गरेको भनी सम्पति फिर्ता दिए, विसं १८२७ साल अगहन सुदि १५ रोज १
मा काठमाडौंमा कागज गरेर।
अर्थात् गल्ती नै
नगरी गल्ती गरेको भनी बलजफ्ती
स्वीकार गर्न लगाएर जरिवाना तिर्न
लगाए। कर्क प्याट्रिकका अनुसार सन् १९७२ (विसं १८४९) मा नेपालको वार्षिक
आम्दानी २५-३० लाख मानिएको छ।
त्यो १५१ रुपैयाँको मूल्य
त्यतिबेला कति थियो होला ?
त्यसैले फ्रेञ्च इतिहासकार सिल्भाँ लेभी
ले भनेका यी गोरखाली भनेका समयभन्दा
अति क्रुर
अथवा दानीका रुपमा अगाडि आउनसक्ने
द्वैध चरित्रका शासकहरु हुन्।
उनीहरुको त्यस्तै जालझेल अनि शंकास्पद
कामहरुका कारण नै ब्रिटिशहरुले दिक्क मानेर नेपालविरुध्द आक्रमण गरेका थिए।
सन् १८१४ मा। (फ्रेञ्च र बेलायत
त्यतिबेला आफ्नो राज्य
सीमा विस्तार गर्ने क्रममा युध्द
भएका देशहरु हुन्, जसका फ्रेञ्चहरु पराजित
भएका थिए। त्यसैले फ्रेञ्चहरुले ब्रिटिशहरुको पक्ष लिएर इतिहास
लेख्दैनन्) यसका कारण दुई वर्षसम्म नेपाल
इस्ट इन्डिया कम्पनीसित लड्नु
परेको थियो भने नेपालको तीन
भागको एक भाग भूभाग समेत गुमाउनु
पर्यो। नेपालको भूभाग गुम्नुको गल्ती पनि उनीहरुकै थियो।
त्यसैले सिल्भाँ लेभीले भनेको-
गोरखा भनेका स्पष्ट
वक्ता बोल्नका लागि, तर बेइमान
जाति हुन्। धोका दिने काममा निकै
माथि।

कामदार ल्याउन कतार सरकारलाई दिइएका सुझावहरू

कतार, श्रावण १ - 2071  

कतार सरकारले भन्छ, 'कतार आउन कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । भिसा, टिकटदेखि सबै खर्च कम्पनीको दायित्व हो । कामदारको होइन ।' 

नेपाल सरकार भन्छ, '२० हजार रुपैयाँ मात्रै हो । जुन म्यानपावरको सेवा शुल्क हो ।' कम्पनी भन्छ, 'हामीले तिमी ल्याउन लाग्ने सबै खर्च म्यानपावरलाई बुझाएका छौं । तिमी हामीले तोकेको तलब र सुविधामा काम गर्नुपर्छ । अरू हामीलाई थाहा छैन ।' अनि कामदारको कुरो हुन्छ, 'हामीले एकलाख २० हजार बुझाएर आएको हो । एजेन्टले भनेको काम र पैसा चाहिन्छ ।' 

जति कामदार कतार आउँछन्, सबैले सुन्नुपर्ने विषय यही हो । कतार र नेपालबीच कामदार ल्याउने श्रम सम्झौता छ । दुवै देशका आआफ्ना निश्चित प्रक्रियाहरू छन् । ती प्रक्रिया पूरा गरी कामदार यहाँ आइपुग्छन् । यता आइसकेपछि ऐननियममा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा जटिल छ । त्यसको सम्पूर्ण मार कामदारमाथि आइपर्छ । जो पीडित छ, उसले मात्रै भोग्नुपर्छ । तैपनि मान्छे आउने क्रम जारी छ ।

कामदारका आवाज दबिएका हुन्छन् । उनीहरू पहुँच सिधै माथिल्लो तहमा पुग्दैन । सरकारहरूबाट प्रत्याभूति भएका कामदारका अधिकारहरूलाई सुरक्षित बनाइराख्न र थप दिलाउनका लागि अधिकारवादीहरू क्रियाशील नै छन् । समय समयमा कामदारको हितका लागि अध्ययनहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । 

कतारले एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने गरी कतार फाउन्डेसन स्थापना गरेको धेरै भइसकेको छ । यसले विशेष गरी शिक्षा, खेलकुद, स्वस्थका साथै विदेशी कामदारको पक्षमा पनि काम गर्दै आइरहेको छ । यसले कामदारमाथि हुने शोषण, मानव तस्करजस्ता विषयलाई उठाउँदै आएको छ । 

कामदारसँग सरोकार राख्ने निकायले भन्दै आएको छ कि, 'कामदार ल्याउने प्रक्रिया गलत छ । स्वस्थ छैन ।' झन् नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले त 'मानव तस्कारको शैली'मा कामदार पठाउने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । कामदार आउने प्रक्रिया नै गलत भएपछि अरू बिषय त्यत्तिकै जटिल हुन भइगयो । यस विषयमा कतार फाउन्डेसनले कामदार ल्याउन र यहाँ उनीहरूको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि कतारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको  छ । जुन यस्तो छ ः 

१) कतार सरकारले कामदार पठाउने देशसँग मिलेर कामदार आपूर्ति गर्न एउटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई दुई सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्छ । कामदार आपूर्ति आचारसंहिताभित्र हुनुपर्छ । जसमा विद्युतीय इन्टरनेटमा आधारित हुनुपर्छ । 

२) कामदार आपूर्ति गर्न लाग्ने शुल्क पुनः वर्गीकरण गरिनुपर्छ । कामदारले कतार आउन्जेलसम्म कुनै प्रकारको शुल्क तिर्न बाध्य पारिनु हुन्न । रोजगारदाता कम्पनी आफैंले सबै शुल्क बेहोर्नुपर्छ ।  

३) कामदार ल्याउने अभ्यास पूर्ण रूपमा स्वस्थ (आचारसंहिताभित्र) हुनुपर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग केही पनि लिनु हुँदैन । स्थानीय तहमा हुने एजेन्ट म्यानपावरको मताहातमा हुनुपर्छ । कतारी निकाय, उसका ग्राहक र निजी क्षेत्रबीच औपचारिक सहकार्य हुनुपर्छ । कतारले आफ्नो सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने निकाय मुख्य कामदार पठाउने देशमै स्थापना गर्नुपर्छ । सरकार सरकारबीचबाटै सिधै  कामदार आपुर्ति हुनु अझ नै सुन्दर पक्ष हो । 

४) निश्चित समयका लागि मुख्य कम्पनीले अरुरू कम्पनीबाट कामदार लिने गर्छ । यसका लागि पनि अनुगमन गर्नेसहित गरी सम्झौता हुनुपर्छ । कामदार सप्लाई लिने मुख्य कम्पनीले पनि आफ्नो दायित्वलाई पन्छाउन मिल्दैन । 

५) निश्चि मापदण्ड राखिएको करारपत्र विकसित गराउनुपर्छ । यसमा स्पष्ट बुझिने गरी एक्जिट भिसा, एनओसी पाउने अधिकार, कामदारलाई रद्द गरी पठाउने अवस्था राखिनुपर्छ । त्यो एउटा अंग्रेजी र कामदारको मातृ भाषा -जस्तो नेपालीको लागि नेपाली भाषा) मा हुनुपर्छ । करारपत्रमा हस्ताक्षर गराउँदा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति गराइदिनुपर्छ । कामदारले सक्कली प्रति सधैं आफूसाथ राख्न पाउनुपर्छ । 

६) कतारी कन्ट्रक्टर र सब कन्ट्रक्टर र उनीहरूका कामदार सप्लाई गर्नेबीच कामदारसँग भिसाअनुसारको काम भएनभएको अनुगमन भइराख्नुपर्छ । यसमा यी पक्ष असफल छन् । यसका लागि श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । 

७) कतारले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ । यो तोक्दा देशको आधारमा विभेद गरिनुहुन्न । उस्तै काममा गर्नेहरूलाई तलब पनि उस्तै हुनुपर्छ । तलबसँग खाना जोडिनु हुन्न । खाना पनि सुहाउँदो हुनुपर्छ । (जस्तो ः नेपालीका लागि नेपाली खाना नै । भारतीयका लागि भारतीय खाना) 

८) कतारी निकायले कामदारले कतारको श्रम कानुनअनुसार समयमै तलब पाउने कामदारको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कामदारको खाता बैंकमा खोलिदिनुपर्छ । मुख्य र सब कन्ट्रक्टरले सिधै कामदारको खातामा तलब जम्मा गरिदिनुपर्छ । त्यस्तो बैंक खाता कतारी बैंकबाट सिधै कामदारको देशको बैंकको खातामा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

९) कतारी निकाय र यसका ग्राहकले नो अब्जेक्सन सिर्टिफिकेट (एनओसी) र एक्जिट भिसा पाउने नीति बनाउनुपर्छ । सम्झौता अनुसार तलब नदिने, कम तलब दिने,  कामदारको अधिकारबाट वञ्चित गराउने, दुव्र्यवहार गर्ने, घन्टौंसम्म काम लगाउने र न्यायिक प्रक्रियामा जाने कामदारहरूलाई यस्तो सुविधा दिइनुपर्छ । 

१०) कतार सरकारले कामदारलाई आउनुअघि र आएपछि निश्चित समयको लागि गुणस्तरीय अभिमुखीकरण तामिल दिनुपर्छ । यसमा उनीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी, कर्तव्य, आर्थिक पक्ष स्वास्थ्य र परिवारको सवालका विषयहरू समेटिनुपर्छ ।  

गोबध नगर्न लालमोहर
–राजकुमार दिक्पाल

         सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री रहदा पद्मरत्न तुलाधरले “गाई काट्ने” बिषयका कुरा गर्दा त्यसबेला एमालेको अल्पमतको सरकारविरुद्ध जनमत तयार पार्न विपक्षी र खासगरी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई ठूलो मसला प्राप्त भएको थियो । त्यसो त गाईलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रिय जनावर मानिसकेको अवस्था छ । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइनु हँुदैन भन्ने बहस पनि तातो रुपमा चलिरहेकै छ । 

गाईको सन्दर्भ कोट्याउँदा नेपालका अहिले आफूलाई आदिवासी जनजाति भन्ने सबैजसो जाति गोभक्षक थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । उनीहरुले पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तार अभियान थाल्नुअघि मात्रै होइन, उनका पनाति गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले शासन चलाउँदा समेत नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले निर्वाध रुपमा गाईको मासु उपभोग गरेको इतिहास पाउन सकिन्छ । बरु रणबहादुर शाहको पालामा पूर्वमा शान्ति स्थापनार्थ लिम्बु सुब्बाहरुलाई एक लालमोहर पठाउँदा गाईको मासु खाएकोमा क्षमदान दिएको र अब उप्रान्त गाईको मासु नखान उर्दी जारी गरेको पाइन्छ । त्यसैले सनातनी परम्पराअनुसार नेपालमा गाईको मासु प्रचलनमा थिएन भन्ने कुरामा कुनै तर्क छैन । 

विभिन्न राज्यहरु गोरखा राज्यमा गाभिएपछि क्रमश गाईको वध गर्न प्रतिबन्ध लगाउन थालियो । खासगरी गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा ऐन नै बनाएर गोवध नगर्न आदेश जारी गरियो । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीद्वारा सञ्चालित रेग्मी रिसर्च सेन्टरको रेग्मी रिसर्च कलेक्सनको भोल्युम ४० (पृष्ठ १६५—६८) अनुसार शिवराज, काशीराम, ऋषि पाध्यको नामका एक आदेश जारी गरी तामाकोशीदेखि टिष्टासम्मको पहाडी भागमा लागू हुने गरी गोवध प्रतिबन्ध गर्न उनीहरुलाई खटाइयो । त्यसबेला भीमसेन थापा सर्वेसर्वा अधिनायक थिए भने गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह बालक राजा ।

त्यसबेला गोवध गर्नेलाई कडा दण्ड जरिवाना तोकिएको थियो । गोवध गर्ने मात्रै होइन, गोवध गर्न सघाउने र गोवध गर्नका लागि गाई वा गोरु बेच्नेलाई समेत दण्ड जरिवानाको सजाय तोकिएको थियो भने गोवध गर्न सघाउने र वधका लागि गाई वा गोरु बेच्नेलाई सजाय दिन र उनीहरुबाट दण्ड जरिवाना अमालीबाट उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सम्वत १९६६ पुस बदी ९ मा जारी गरिएको यस आदेशमा गोवध गर्नेलाई ज्यान सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै गोवधका लागि सघाउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना अनि यदि गाईको मासु वितरण गरेको पाइएमा २० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी यदि वध गरिएको गाई वा गोरु कसैले बिक्रीवितरण गरेको छ भने त्यस व्यक्तिलाई तीन रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो, त्यसबेलाको सरकारी आदेशमा । रेग्मी रिसर्च सेन्टरको भोल्युम छ (पृष्ठ ६६३—६५) अनुसार यसअघि नै १८६२ मार्ग बदी ९मा सोलु, खुम्बु र चाँखुमा गोवध नगर्न आदेश जारी गरिसकिएको थियो । त्यसबेला गोवध नगर्न मात्रै होइन, सिनो भन्दै विभिन्न मरेको चौपाया समेत नखान भोटे, राई, माझी, मुर्मी (तामाङ) जातिलाई १८७४ बदी ४ (रेग्मी रिसर्च सेन्टर, भोल्यूम ४३ पृष्ठ ६ र ७ ), गुरुङ जातिलाई १८६७ बदी १२ मा (रेग्मी रिसर्च सेन्टर भोल्यूम ३८ पृष्ठ ६९६—९७) र चेपाङ, सुनुवार, हायु, पहरी, बरामु र थान्सी जातिलाई १८६२ मा आदेश जारी गरी गोवध नगर्न आदेश दिइएको थियो (रेग्मी रिसर्च सेन्टर भोल्युम ६ पृष्ठ १८०) ।

रेग्मी रिसर्च सेन्टरकै भोल्युम ३९को पृष्ठ ३१२—१३ अनुसार प्यूठानमा पनि गोवध नगर्न र सिनो नखान १८६७ साउन सुदि ७ मा आदेश जारी गरिएको थियो । त्यहाँ सिनो खाने प्रति घरपरिवारलाई आर्थिक जरिवाना तोकिएको थियो । प्यूठानका खटिएका काजी रेवन्त कुँवरले सिनो खाने प्रति घरपरिवार डेढ रुपैयाँ सजाय तोकि दिएका दिए। यस्तै सुवेदार रतनसिंह थापाले सिनो खाने प्रति घरपरिवार आठ आनाको दरले सजाय तोकेर तीन हजार परिवारबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना दस्तुर सङ्कलन गरेका थिए । 

यसअघि नै लिम्बु जातिमा गोवध नगर्न रणबहादुर शाहले प्रतिबन्ध लगाइसकेका थिए । उनले १६ जना लिम्बु सुब्बाहरुको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेका थिए । यसरी जारी गरिएको आदेश अर्थात् लालमोहरको सक्कल प्रति दार्जिलिङनिवासी साहित्यकार विरही काँइलाले सुरक्षित राखेका छन् । यो लालमोहरको फोटोकपि चाहिँ ललितपुरको तिखेदेवलनिवासी किरात याक्थुङ चुम्लुङका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासक मञ्जुलकुमार याक्थुङसँग रहेको छ । 

लिम्बुहरुलाई तत्कालिन राजाद्वारा दिइएको सक्कली लालमोहरमध्ये यो सबैभन्दा पुरानो हो । यो लालमोहरको ब्यहोरा शिवकुमार श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययनको दोस्रो संस्करण(२०५२ पृष्ठ १३६ र १३७)मा उल्लेख गरेका छन् भने दुर्गाहाङ याक्खा राईले आफ्नो पुस्तक ब्राह्मणवादविरुद्ध जनजाति+उत्पिडीत वर्ग(२०५३)को पृष्ठ ३४८मा यसको प्रयोग गरेका छन् । राजेन्द्रविक्रम शाहको पालाको बाहेक अन्य लालमोहरको छायाँप्रति हालसम्म प्रकाशमा आएको छैन । ती सबै जसो लालमोहर हातले सारेर राखेको अवस्थामा छन् ।

१८४३को जेठ सुदि २ सोमबार जारी गरेको यस लालमोहरमा रणबहादुर शाहले लिम्बु सुब्बाहरु देवपति राय, थामावु राय, बहीनामसा राय, फेन्दुवा राय, शाभामुधा राय, थेबेसिंह राय, जसमुखा राय, गोथिम राय, सां राय, नामसाहाङ राय, इगुमसेदी राय, पोतवा राय, ओङ्देवा राय, फावोहांग्या राय, यंवा राय, षिंभिदिंग राय, पातलुवा रायको नाममा यो लालमोहर जारी गरेका हुन् ।

यस लालमोहरमा हिजो सिमापारि बसेर लुटपिट गरेको र गोवध गरेको माफी दिएको उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त गोवध नगर्नू भनी आदेश दिइएको छ । यस्तै आफ्नो खायन पायन सम्हाल्न आऊ भनी यस लालमोहरमा लेखिएको छ ।

शाह राजाहरुले लिम्बु जातिमा जारी गरेको सबैभन्दा पुरानो लालमोहर नै यहीँ हो । यसअघिका लालमोहरहरु सारेर राखिएका अवस्थामा प्राप्त भएका हुन् । 

यी लालमोहर वा आदेशबाट केही स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा प्रायःजसो आदिवासी जनजातिहरु गोभक्षक थिए । उनीहरु गोरखा राज्यमा बिलीन हुन पुगेपछि वा गोरखाली शाह राजाहरुको शासन स्वीकार गरेपछि गाई खान वा गोहत्या गर्न छाडेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । ०

स्रोतः 
चुम्लुङहिम अभिलेख, 
प्रथम संस्करणः २०६९
प्रकाशकः किरात याक्थुङ चुम्लुङ 
जिल्ला कार्यसमिति ललितपुर

यस्तो छ सन्धिको पूर्ण विवरण (मूल अङ्ग्रेजी र नेपाली अनुवादसहित) -

Article 1
There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other,
१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

Article 2
The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighbouring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

Article 3
In order to establish and maintain the relations referred to in Article 1 the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions. The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis  : Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.
३. कर्मचारी वर्गहरुसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।

Article 4
The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other's territory as may be agreed to. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible. The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

Article 5
The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

Article 6
Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.
६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

Article 7
The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

Article 8
So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.
८. जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

Article 9
This Treaty shall come into force from the date of signature by both Governments.
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ।

Article 10

This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year's notice.
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।