लिम्बुवानका मागहरू र अबको चुनौती – खगेन्द्र माखिम आरम्भ:

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो संविधानसभाबाट संविधान बन्नेछ र त्यो सबैको संविधान हुनेछ भनेर तमाम नेपाली जनताले आशा गरेका थिए । तर संविधानसभा भङ्ग हुनपुग्यो । संविधानसभा भङ्ग हुनुमा मुख्यतः पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यहरूको नाम लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ, नेवाः, तमुवान, खसान, मगरात, थरुहट आदि राज्यहरू हुने वा नहुने भन्ने विषय नै हो । पृथ्वीनारायणले विविधता युक्त मुलुकलाई एकात्मक राज्य बनाई आफ्नो जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभूषालाई सबैले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने राज्यको नीति बनाए । ताकि देश त बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक राज्य हो । यसरी राज्यको वास्तविकता विपरीत राज्य सञ्चालन गरेर करिब २५० वर्षदेखि निरन्तर राज्यको विभेदकारी नीतिको कारणले यहाँका अधिकांश जनताहरू पहिचानविहीन भए । अन्ततः पहिचानको मुद्दालाई सशक्तरुपमा उठाए । त्यो पहिचानको मुद्दालाई संविधानसभाले संस्थागत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला तीन दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानसभा नै भङ्ग गरिदिए । एकात्मकवादी राज्य र दलहरूले नचाहेको पहिचानको मुद्दाहरूमध्ये एक लिम्बुवानको इतिहास, लिम्बुवानका मागहरू र यसका चुनौतीहरूको बारेमा छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

लिम्बुवान बारे
“लिम्बुवान” सङ्घर्षबाट स्थापित भएको राज्यको नाम हो र यसलाई पहिला फेदाप भनिन्थ्यो । यहाँका वासिन्दाहरूले आफूलाई याक्थुङ्बा जाति भन्ने गर्दछन् । भीर पखेरालाई लिम्बूहरू याक्पेक्÷याक्केक् भन्छन् । यही याक्केक्बाट याक्थुङ्बा शब्दको व्युत्पत्ति भएको अनुमान छ । आजका याक्थुङ्बा (लिम्बु) हरू कहाँबाट यस क्षेत्रमा आए ? लिम्बू जातिको आगमन र बसोबासका बारेमा विभिन्न अनुकल्पना पाईन्छन् । ले. कर्णेल इडेन भ्यान्सिटार्टले सन् १८९० अगावै लेखेर १८९५ मा प्रकाशित गरेका नोट्स अन गोर्खाजको विस्तारित संस्करण गोर्खाज (१९०६ः१०७–१०९) मा आफूले प्राप्त गरेको लिम्बू जातिको पुरानो वंशावली सर्वप्रथम प्रकाशित गरेका छन् । यस वंशावलीका अनुसार दस लिम्बूका पुर्खाहरू काशीबाट उत्तर आउँदा पाँच भाइ पहिले तिब्बतको ल्हासा पुगे र त्यसपछि लासादिङ्गको बाटोहुँदै दख्खिन झर्दा दख्खिनबाट उत्तर हानिने अन्य पाँच भाइसँग वर्तमान नेपालको पूर्वको पहाडमा भेटे । यसैकारण कतिले उत्तर भोटतिर, ल्हासाबाट हुँदै आउनेका सन्तानलाई ल्हासागोत्री र उँधो दख्खिन क्षेत्र वा काशीबाट उँभो आउने भाइका सन्तानलाई काशीगोत्री भन्ने गरेको पाइन्छ । तर धेरैको भनाइमा यिनीहरू यहीँको माटोमा उत्पन्न भएका हुन् । यस सन्दर्भमा यहाँ फेदापवासी लिम्बूहरूलाई भूइँफुट्टा भनेको स्मरणीय छ । फेदापका लिम्बूहरूलाई भीर कन्दरा फुटेर उत्पन्न भएका भनेर भूइँफुट्टा भनिँदै आएको आख्यान प्रसिद्ध छ । यहीँ उत्पन्न भएका भनेर आफूलाई यिनले भूइँफुट्टा वा आदिवासी भनिआएका हुन् (काइँला, २०७०) । त्यसबेला फेदाप राज्यमा आठ आपुङ्गी राजा (सावा येत्हाङ) हरूले राज्य गर्दथे । ती राजाहरू–
१. होन्देन हाङ
२. योकेतेत हाङ
३. चेस्वी हाङ
४. लारासो पाङबो हाङ
५. खेसिबा हाङ
६. इकाङसोहाङ
७. खादिहाङ
८. इमेहाङ थिए (चेम्जोङ,२०५९:१८) ।

प्रागैतिहासिक र आरम्भिक कालको लामो कालखण्ड व्यतीत भएपछि सावा येत्हाङ (आठ राजा) हरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँ पुस्ताका दस लिम्बू सरदारहरूको मध्यकालको आरम्भतिर उदय भएको अड्कल गरिन्छ । सावायेत्हाङ पाङ्फे वा देशको राज्य र शासनमा अब तिनको अधिकार हुनपुग्यो । तर राज्य र शासनमा तिनको अधिकार हुन गए पनि आजसम्म नै समग्र लिम्बू जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक जीवनलाई नियमन गर्ने विधि विधान भने त्यही येत्छाम्थिम् वा बाचा हो भन्ने रहेको छ जो सावा येत्हाङहरूले निर्माण गरेका थिए (काइँला, २०७०) । ती दश सरदारहरूमा–
१. थोसोइङ काङलाइङ हाङ
२. थिन्दाङ सावारो हाङ
३. थोसिदिङ हाम्लेवा सावारो हाङ
४. थोदिङ ताङ्साक सावारो हाङ
५. योकोदिङ सावारो हाङ
६. मुगुपलुङ्मा खाम्बेक् सावारो हाङ
७. योक्फोदिङ सावारो हाङ
८. मुगुपलुङमा लाङसोदिङ सावारो हाङ
९. योक्फोदिङ इगाङ लाइङवो हाङ
१०. तोतोलि तोइङबो हाङ थिए (चेम्जोङ,२०५९:१७) ।

माथिका दश भाइहरूले सावायेत्हाङ (आठ राजाहरू) लाई विस्थापित गर्दा भीषण युद्धको रुप लियो भन्ने भनाइ छ । यसरी पुरानो पिँढीलाई विस्थापित गरी हालको पान्थर फेदेन्स्थित् आम्बेपजमा काम्गेत्लुङ्मा सुम्हाल्लुङ्मा गढीमा भेला भई एक धर्मपत्र गरे । जसअनुसार दशभाइले दशवटा यक बनाई शासन गर्ने भनेर निर्णय गरे र देशको नाम लिम्बुवान नामकरण गरे । नयाँ पिँढीका दश भाइहरू र तिनीहरूको यक निम्नछन् –
१. साम्लुप्ली साम्बा हाङ, तम्बर यक (तम्बर खोला) ।
२. सेसेने सेरेङ हाङ, मेरिङदेन यक (मेवा खोला) ।
३. थक्तक्सो आङवो हाङ, पोमाजङ यक (आठराय) ।
४. थिन्दोलुङ खोक्याहाङ, हस्तपुर यक (याङग्रोक) ।
५. येङासो पापोहाङ, यासोक–फेदेन यक (पान्थर) ।
६. सेङसेङगुम फेदाप हाङ, पोक्लाबाङ यक (फेदाप)।
७. इमेहाङ, आङदाङ यक ( इलाम चार खोला) ।
८. सोइयाक् लाहोदो हाङ,साङगुरी यक (चौविस) ।
९. ताप्पेसो पेरुङ हाङ, थालायक्मा यक (तेह्रथुम) ।
१०. ताक्लुङ खजुमहाङ, चाम्लिङ चिम्लिङ यक (छथर) (काइँला, २०७०, चेम्जोङ, २०५९) ।

राज्य सञ्चालन गर्न सजिलोको लागि लिम्बुवानको संरचनालाई सत्रथुम्को रुपमा निर्माण गरे । ती थुमहरू– १. छथर थुम, २. फेदाप थुम, ३. तमोरखोला थुम, ४. आठराई थुम, ५. इलाम फाक्फोक थुम, ६. पान्थर थुम, ७. चौबीस थुम, ८. दश माझिया थुम, ९. पाँच खपन थुम, १०. खाल्सा (सोह्र खाल्सा) थुम, ११. सवाय थुम, १२.संखुवा उत्तर थुम, १३. झल्हारा (बेल्हारा) थुम, १४. मिकलुक पहाड थुम १५. याङरुप थुम १६.मेवाखोला थुम १७. मैवाखोला थुम (काइँला, २०७०) ।

आठ राजाहरूलाई दश सरदारहरूले विस्थापन गरेका समय करिब छैटौं शताव्दीको हो भन्ने भनाइ छ । दश सरदारका राजनेताहरू र उनीहरूपछि उनका पुस्ताहरूले क्रमशः लिम्बुवानका ती यकहरूमा वा आ–आफ्नो प्रदेशमा शासन गर्दै आइरहेका थिए । त्यतिबेला गोर्खाराज्य विस्तारको क्रम्मा पृथ्वीनारायणले पश्चिमतिरका अन्य राज्यहरूलाई परास्त गर्दै लिम्बुवान आक्रमण गर्न आइपुगे । पटक पटक लिम्बुवान आक्रमण गर्दा पनि उनी पराजित भए । त्यसपछि छलकपटपूर्वक वि.स. १८३१ सालमा लालमोहर सन्धी गरी कथित् नेपाल एकीकरणको नाममा लिम्बुवानलाई नेपालमा गाभेका थिए ।

लिम्बुवान आन्दोलनको आधार
वि.स. १८३१ साउनभन्दा अगाडिसम्म लिम्बुवान एक स्वतन्त्र मुलुक थियो । लिम्बुवानी जनताको आफ्नो स्वपहिचान, स्वअधिकार, स्वतन्त्रता थियो । आफ्नै राज्यमा आफै शासक थिए । यसरी पृथ्वीनारायणसँग लालमोहर सन्धि भयो । त्योसँगै पृथ्वीनारायण सिङ्गो नेपालको राजा घोषित भए । उनले आफना् शासनअघि बढाए तर उनीसंगै लालमोहर सन्धि गर्ने लिम्बुवानका राजनेताहरूलाई कुनै पदमा राखिएन । र विस्तारै लोप हुँदै गए । पृथ्वीनारायणले देशलाई एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, लिपि एक संस्कृतिको देशको रुपमा घोषणा गर्नपुगे र उनले कथित् एकीकरणको नाममा नेपाली राजनीतिमा द्वन्द्वको गहिरो बीउ रोप्न पुगे । एकीकरणको नाममा आन्तरिक उपनिवेशको प्रारम्भ गरे । उनले स्थापना गरेको कानुनभन्दा बाहिर परेका जातिहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा दाससरह जीउन बाध्य भए । लिम्बुवानमा शासन गरेर बसेका लिम्बुवानका राजनेताहरूका सन्तानहरूलाई अति कष्टपूर्वक भारी बोकेर जीउनु पर्ने अवस्थामा पु¥याई दिए । अन्ततः पृथ्वीनारायणको धर्म, भाषा, लिपि, संस्कार संस्कृतिभन्दा फरक धर्म, भाषा, लिपि, संस्कार संस्कृति मान्नेहरू पहिचानविहीन बन्न पुगे । आर्थिक राजनीतिकरुपमा पनि अति कमजोर बनाइयो । यसरी कथित् एकीकरणको नाममा नेपाली राजनीतिमा उदाएका पृथ्वीनारायणसँगै नेपालमा लिम्बुवान पुनः प्राप्तिको मागको प्रारम्भ भएको थियो ।

करिव करिव पृथ्वीनारायणको कार्यकालदेखि पूरै राणाकालको १०४ वर्षसम्म सबै जनताको लागि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सबै बाटोहरू बन्द गरियो ।
२००७ सालमा नेपालमा राणाशासनको पतनपश्चात देशको हरेक क्षेत्रमा नयाँ जागरण प्रारम्भ भयो । यसै क्रम्मा पल्लो किरात लिम्बुवान क्षेत्रका किपटीया लिम्बू सुब्बाहरूले अखिल नेपाल लिम्बुवान चुम्लुङ सभाको स्थापना गरे । यस संस्थाले वि.स.२००९ साल जेठ २ गतेका दिन संस्थाको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरी लिम्बूको किपट सम्बन्धी हकअधिकार प्राप्त गर्नको लागि सरकार समक्ष १८ बुँदे मागहरू राख्यो । जसमध्ये एउटा मागमा भनिएको छ– श्री ५ पृथ्वीनारायणले पूर्व लिम्बुवानमा चढाई गरे पश्चात वि.स. १८ औं शताब्दीको मध्येमा लिम्बूलाई शासन अधिकार दिएर नेपाल राज्यमा सामेल गरे, लिम्बुवान नेपाल राज्यको अन्तर्गतमा छौं औं बसेका छौं । अर्काेमा भनिएको छ– रक्षा विभाग, मुद्रा र यातायात केन्द्र सरकारमा राखी लिम्बुवान उपजाति अञ्चलका आदिम निवासी गोष्ठीहरूको रहिरहेका बन्देज अनुसार किपटको लागि पूर्ण स्वायत्त शासन केन्द्र सरकारद्वारा अनुमोदित हुनुपर्दछ । ती मागहरूको अन्त्यमा नाराहरू राखिएका छन् ती निम्न छन्– लिम्बुवान जनता एक हौं, जनवादी सरकार हुनुपर्छ, हाम्रो लिम्बुवान अमर रहोस्, इनक्लाव जिन्दावाद (संग्रौला, २०६७ः२६८) । यसपछि इमानसिंह चेम्जोङको सभापतित्वमा लिम्बुवान सुधार संघ स्थापना भयो । यस संघले लिम्बुवान खडा हुनैपर्छ, साम्प्रदायिक नाश होस, एकता हामीले ल्याउनै पर्छ, रैतीको राज हुनैपर्छ भन्ने नाराहरू तय ग¥यो र वि.स. २०११ साल जेठ २०,२१ र २२ गते इलाममा वृहत सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो । यस सम्मेलनबाट निम्न मागहरू पारित गरेको थियो । १. लिम्बुवान प्रान्तको गठन गर्नुपर्ने । २. स्वायत्तता हुनै पर्ने । ३.सल्लाहकार सभा भङ्ग गर्नुपर्ने । ४. राजाबाट स्वतन्त्र न्यायालय अपहरण गरेकोमा विरोध गर्ने (कियाचु, २०६१) ।

पल्लो किरात लिम्बुवानका प्रतिनिधि मण्डलले वि.स. २०१३ साल मङ्सिर १३ गतेका दिन राजा महेन्द्रलाई एक स्मृतिपत्र चढाएको थियो । जुन स्मृतिपत्रमा विषयवस्तुको आधारमा मागहरूलाई खण्ड क. मा १६ वटा, ख. मा ११ वटा र ग. मा १३ वटा मागहरू राखिएका थिए । जसमध्ये एउटा मागमा लेखिएको छ– वि.स. १८३१ को सन्धिको लालमोहर किरात लिम्बुवानले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने र राजाबाट पनि सोही लालमोहर बमोजिम गरी पाउ र उक्त लालमोहरको विरुद्धमा विभिन्न समयमा भएका सनद्, सवाल, खड्ग निशानको दफा दफामा विरोध परेकोले सो दफाहरू खारेज गर्नुपर्ने (लि.सा.वि.सं, २०५९) ।

वि.स. २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन् जारी भयो । यो ऐन् लागू भएपछि किपट व्यवस्थाको अन्त्य हुने निश्चित भयो । विभिन्न ठाउँमा रहेका किपटीयाहरूले विद्रोह गर्न थाले । सोही क्रम्मा धेरै पक्राउ परे । त्यस ऐनको विरुद्धमा वि.स.२०२२ साल माघ १७ गते पल्लो किरात लिम्बुवानका १७ वटै थुमका किपटीयाहरूले जुलुस तथा आमसभाको आयोजना गरे । त्यसैक्रम्मा आठराई, फेदाप, ताप्लेजुङ, मेवाखोला, तम्मरखोलाका किपटीयाहरू मेवाखोला दोभानमा भेला भए र राजासँग वार्ता गर्नको लागि ३ सदस्यीय वार्ता टोली बनाए । त्यस वार्ताटोलीले राजा समक्ष वि.स. २०२३ साल पुष ८ गते चढाएको विन्तिपत्रमा भनिएको छ– पल्लो किरात लिम्बुवानमा भूमि सुधार लागु हुँदा राजा र प्रजामा भएको सत्य सन्धिपत्र (१८३१ सालको लालमोहर) उल्लङ्घन भई थितिमा बाधा पर्ने भएकोले महाराजसामूमा साविक थिति कायम राखी यस राज्यमा भूमिसुधार लागू नगरियोस् भनी जाहेर गरेकाछौं भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस जाहेरीको कुनै सुनुवाई भएन र वि.स. २०२४ जेठ १९ गते धनकुटास्थित् दरवारमा राजा महेन्द्र र लिम्बुवानका प्रतिनिधि मण्डलवीच भेटवार्ता भयो, सो भेट वार्तामा पनि लिम्बुवानका किपटीयाहरूको माग पूरा हुन सकेन र त्यसपछि पल्लोकिरात लिम्बुवानका किपटीयाहरूले आफ्नो अभियानलाई झन तीव्रता दिए । वि.स.२०२४ फागुन २५ गते धरानस्थित् बुढासुब्वा मन्दिर परिषरमा भेला भई सरकारसँग पुनः वार्ता गर्न जानको लागि एक प्रतिनिधि मण्डल बनाएका थिए । त्यस्तै २०२५ साल मङ्सिर १७ गते तेह्रथुमको म्याङ्लुङमा बिशाल सम्मेलनको आयोजना भयो । सो सम्मेलनले सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन् २०२१ मा संशोधन गरी किपट जग्गा समेत छिन्ती राजीनामा हुने कानुनी व्यवस्था गरेबाट लिम्बुवान क्षेत्रका पिछडिका गरिब किपटीयाको जग्गा जमिनको संरक्षण हुन नसक्ने ठहर ग¥यो । किपट संरक्षण नभएका किपटीया, गैर–किपटीया तथा गरीब जनताहरू धनी पूँजीपतिहरूको शोषणबाट कहिले मुक्त नहुने स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको व्यहोरा पनि प्रष्ट ग¥यो । किपटीया सम्मेलनले संशोधित भूमि सम्बन्धी ऐन्बाट किपट जग्गा रैकरसरह छिन्ती राजीनामा हुने व्यवस्थाप्रति भने दुःखका साथ असहमति प्रकट गर्ने निर्णय गरेको थियो (संग्रौला,२०६७) ।
वि.स. १८३१ सालमा लालमोहर सन्धि हुनुभन्दा अघि लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । त्यस लालमोहर सन्धिसंगै लिम्बुवान स्वतन्त्र राज्य हो भन्ने नाम निशान मेटियो । तथापि, गोर्खाली राजाले लिम्बुवानलाई लालमोहरद्वारा कुलभाइ मानेर सुभाङ्गी प्रथा अन्तर्गत् उच्चतम स्वायत्तता प्रदान गरेका थिए । समयको गतिसंगै राज्य (नेपाल) बलियो हुँदै जाँदा लिम्बूहरूको स्वायत्ततामा पनि राज्यको र सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गयो । हालको समयमा आएर वि. स. २०२१ सालमा पल्लो किरात भनेको लिम्बुवानमा पनि सरकारले भूमिसुधार व्यवस्था लागू गरेर भूमिको नाप नक्शा गरेपछि भने लिम्बूहरूको स्वायत्तता निमिट्यान्न नै पारिदियो (काइँला, २०७०) ।

पञ्चायती व्यवस्थापछि बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भसँगै लिम्बुवान राज्यको माग पुनः सुरुभयो । तर त्यति प्रभावकारी बन्न सकेन । २०५२ सालमा शुरुभएको माओवादी जनयुद्ध र २०५८ सालमा भएको निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रतिगामी कदमसँगै लिम्बुवान आन्दोलन फेरि नयाँढङ्गबाट उठ्न थाल्यो । २०६२ देखि शसक्त रुपमा शुरुभएको लिम्बुवान आन्दोलनका मागहरूमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान राज्य, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनप्रणाली मुख्य मागहरू थिए । यिनै मागहरू लिएर अहिले करिव २५० वर्षपछि नयाँ शीराबाट सशक्तरुपमा लिम्बुवान आन्दोलन अघि बढीरहेको छ ।

अबको चुनौती
राणाशासन काल, पञ्चायती व्यवस्थामा लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था थिएन । त्यतिखेरका ऐन्, कानुनहरू विभेदकारी थिए । २०४६ सालपछि लोकतन्त्रको बहाली भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । व्यावस्था परिवर्तन भयो । तर राणा र पञ्चायतीकालका ऐन् कानुनहरूलाई नै झन मजवुत र विकसित बनाएर लगियो । पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि लिम्बुवानले उठाउँदै आएको मागहरूलाई झन संस्थागत रुपमा राज्यले बेवास्था गर्दै लग्यो । पहिलो सिङ्गो व्यवस्था नै लिम्बुवानका मागहरूको विरुद्धमा थियो । तर अहिले जनताकै प्रतिनिधित्व गरिरहेका पार्टीहरू नै लिम्बुवानको विरुद्धमा रहेका छन् । पहिला लिम्बुवानका लागि राज्य मुख्य चुनौती थियो भने अहिले आएर दलहरू पनि चुनौतीको रुपमा थपिएका छन् । पहिला लिम्बुवानको माग गर्ने शक्तिहरू एकापसमा एकता भएर आफ्नो मुद्दाको पक्षमा गोलवन्द हुन सकेनन् । अलग–थलग नेतृत्व र मोर्चा भएर आ–आफ्नो मागहरू प्रस्तुत गरे । जसले गर्दा राज्यले उनीहरूलाई फुटाउन सफल भयो । परिणामस्वरुप, लिम्बुवानका मागहरू पूरा हुन सकेनन् । अहिले आएर लिम्बुवानको विरुद्धमा राज्य झन कठोर र अनुदार भएर गएको छ । यतिखेर लिम्बुवान एकताको आवश्यकता बढेको छ । लिम्बुवान एकताको कुरा गर्दा लिम्बुवान एकता किन ? के का लागि ? भन्ने कुरामा पहिला प्रष्ट हुनुपर्दछ । अनि लिम्बुवान एकता कसरी गर्ने भन्ने बहस हुँदै जानु उपयुक्त हुन सक्दछ । यसरी लिम्बुवान राज्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा रहेको लिम्बुवानका आन्तरिक चुनौतीहरूमा लिम्बुवानका नेतृत्व र पार्टीहरू एकहुन नसक्नु प्रमुख र पहिलो चुनौती रहेको छ । दोस्रोमा कुनै दल लिम्बुवान नेपालबाटै स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्नेहरू छन् । कुनै दल सिक्किम र दार्जीलिङसहितको ग्रेटर लिम्बुवान हुनुपर्दछ भन्नेहरू पनि छन् । यसरी लिम्बुवान आन्दोलनकारीहरूबीच नै लिम्बुवानको मुख्य मागमा फरक फरक विचार देखिनु अर्को चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । र बाह्य चुनौतीको रुपमा चाहिँ नेपालको अहिलेको प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू लिम्बुवान राज्यको मागमा असहमत हुनु र लिम्बुवानको सिमाना अरुण–सप्तकोशी पूर्वको नौ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मधेसी लगायतले दाबी गर्नु अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

अन्त्यमा
लिम्बुवान राज्य स्थापनाको मुद्घा लामो समयदेखि निरन्तर उठेको मागको रुपमा रहेको छ । अहिलेका प्रमुख मागहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पहिचानमा आधारित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आदिवासी÷जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा–पत्र र आई.एल.ओ. अभिसन्धि १६९ लाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने आदि मुख्य मागहरू नै लिम्बुवानी जनताको आमूल परिवर्तनकारी मुद्दाको रुपमा रहेका छन् । एकात्मकवादी दलहरू र राज्यको व्यवहार हेर्दा यी मुद्दाहरू पूरा हुन नदिन बलियो पर्खाल भएर उभिने सङ्केत मिल्दछ । अब फेरि संविधानसभाबाटै लिम्बुवान राज्य प्राप्त हुने सम्भावना न्यून हुँदैगएको छ । त्यसकारण, लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण लिम्बुवानका शक्तिहरू एक भएर लिम्बुवान विरोधी र एकात्मकवादीहरूको पर्खाल भत्काउन नयाँ शीराबाट नयाँ उचाइमा लिम्बुवान आन्दोलनको आँधीवेहरी सिर्जना गर्नु एकमात्र बाटो बचेको छ ।
Email: khambekmakhim@gmail.com

मूलस्रोतः
याक्थुङ् आवाज वार्षिक, वर्ष–६, अङ्क–६, बैशाख २०७१ (किरात येले तङ्गप् ५०७४), प्रकाशकः लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, धनकुटा, सम्पादकः भविन्द्रकुमार सेर्मा र खगेन्द्र चेम्जोङ लगायत ।

सन्दर्भसूची
काइँला, वैरागी । २०७०। आदिम लिम्बू परिवार, कुल, वंश र समाज नियमनको विधि व्यवस्था । लाहादङ्ना–सुहाम्फेबा मुन्धुमः आख्यान र अनुष्ठान । वेलायत: लिम्बू भाषा तथा साहित्य प्रकाशन, वेलायत/ब्रुनाई ।
कियाचुः किरात याक्थुङ चुम्लुङ । २०६१। इमानसिंह चेम्जोङ व्यक्तित्व र कृतित्व । ललितपुरः किरात याक्थुङ चुम्लुङ, ललितपुर ।
चेम्जोङ, इमानसिंह । २०५९ । किरात इतिहास । ललितपुरः किरात याक्थुङ चुम्लुङ, ललितपुर ।
भ्यान्सिटार्ट, कर्नेल । १९०६, १९११ ई.। गुर्खाज । अफिस् अफ द सुपरिटेन्डेण्ट, गवर्मेन्ट प्रिन्टिङ् पे्रस, इन्डिया, हल एशियन एजुकेसनल सर्भिसे, न्यु दिल्ली १९०१ ई. । पृ. १०७–१०९, १२२–२७ ।
लि.सा.वि.सं: लिम्बू साहित्य विकास संस्था । २०५९ । पल्लो किरात लिम्बुवानका मागहरू । काठमाडौं: लिम्बू साहित्य विकास संस्था, काठमाडौं ।
संग्रौला, नारायणप्रसाद । २०६७ । पल्लो किरातको किपट व्यवस्था । काठमाडौं: श्रीमती अम्बिकादेवी संग्रौला ।