के हो संघीयता ? र कसरी बन्छ ?
-कुमार योन्जन तामाङ
पृष्ठभूमिः
अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल संघीयतामा जाने कुराको घोषणा गरिसकेपछि नेपालमा संघीयताका विषयमा विभिन्न कोणबाट यसको व्याख्या हुन थालेको छ । दलहरु र नागरिक समाजका मान्छेहरु समेत पहिचान समर्थक र पहिचान विरोधीका रुपमा चित्रित हुन थालेका छन् । जेठ १४ अघिका केही दिन सडकहरु समेत त्यस्ता नाराहरुले गुन्जायमान भएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अन्ततः संविधान सभा नै त्यही कारणले विघटनको स्थितिमा पुगेको जगजाहेर छ । अहिले फेरि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदा संघीयताका वारेमा बहस उठ्न थालेको छ । खास गरेर, संघीयता विरोधीहरुले जनतामा संघीयताका वारेमा काफी भ्रम पैदा गरेका छन् । त्यहीकारण श्रमजीवि जनताका पक्षधरहरु पनि संघीयताको मर्मका वारेमा भ्रममा पर्ने स्थिति बनेको छ । अतः यहाँ संघीयताका आधारभूत विषय एवं अनुभवहरु संक्षेपमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।
के हो संघीयता ?
एक लाइनमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो । जहाँ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धीत पनि हुन्छन् । अर्थात् यो एक खालको महासंघीय ढाँचा हो ।
संसारमा संघीयराज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । मुलतः संघीयराज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली । अर्थात् संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसावले हुन्छ भने एकात्मक राज्यमा माथिबाट तलतिर हुन्छ । अतः संघीय राज्यको अर्थः हरेक एकाई (संघ¬)लाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।
केन्द्रले आफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आफूमा समानान्तर ढंगले चल्दछन् । यसैकारण विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारिता फरक फरक कुरा हुन् तर हामी कहाँ धेरैले एउटै अर्थमा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन्, जो गलत हो । त्यसैकारण विकेन्द्रीकरणमा माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित मात्र हुन्छ तर संघीय राज्यमा भने संघराज्यहरुका वीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बाँडफाँड हुन्छन् र ती राज्यहरुले मिलेर केन्द्रलाई केही साझा अधिकारहरु जो एउटा संयुक्त र साझा केन्द्रका हिसावले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने अधिकारहरु हुन्छन्, दिएको हुन्छ । अंगे्रजीको ‘फेडरल’ शव्दको अर्थ संघहरुको शक्तिशाली केन्द्रीकृत सत्ताको निर्माण हो जहाँ संघहरु स्वतन्त्र र समान् हुन्छन् । अंग्रेजीमा ‘युनियन’ र ‘कन्फेडरेशन’ शव्द पनि प्रयोग हुने गरेका छन् । सर्बोच्च सोभियत ‘युनियन’ हुन् भने अमेरिका र स्वीजरल्याण्ड भने ‘कन्फेडरेशन’ हुन् । त्यसैले संघीय राज्यको अर्थ, हरेक एकाई (संघ) आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति हो । यसता संघीय देशहरुमा केहीमा केन्द्र(संघ) बलियो हुन्छ भने केहीमा प्रान्त (राज्य) हरु बलियो हुने प्रणाली छ । भारतमा केन्द्र बलियो छ भने स्वीजरल्याण्डमा क्यान्टनहरु बलिया छन् ।
नेपालमा संघीयता नै किन ?
विस्वमा तीन तरिकाले संघीयताको निर्माण भएको पाइन्छ । पहिलो, भइरहेका राज्यहरु आपसमा मिलेर बनेको संघीय राज्य, जस्तोः संयुक्त राज्य अमेरिका । दोस्रो, विभिन्न समय क्रममा विभिन्न राज्यहरु आपसमा मिल्दै थपिदै बृद्धि भएर बनेका संघीय राज्य, जस्तोः स्वीजरल्याण्ड । तेस्रो, एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट आफ्नो आवस्यकताले संघीयतामा गएका देशहरु जस्तोः भारत ।
नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट हाम्रो आवस्यकताले संघीयतामा जान लागेको हो । अर्थात् हामी तेस्रो तरिकाले संघीयताको निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं । यसतो आवस्यकता किन पयो ? यसका केही महत्वपूर्ण कारणहरु छन् १) विगत अडाइसय वर्षमा नेपालमा वर्गीय, जातीय एवं भाषिक विभेद र असमानता चरणचुलीमा पुगेको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसके मुलुक लामो वर्गीय एवं जातीय द्धन्दमा फँस्ने स्थिति थियो । त्यही असमानता र वर्ग विभेदका विरुद्ध दशवर्षे जनयुद्ध समेत चलेको थियो । २) नेपालको विगत लामो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकमा क्षेत्रीय विभेदले सिमा नाघेको अवस्था थियो । त्यसलाई सम्बोधन नगरी नेपालको समग्र विकास सम्भव थिएन । ३) विगतमा एकात्मक शासनका कारण केन्द्रमा भएको शक्तिको केन्द्रीकरणले मुलुक भनेको काठमाडौ मात्रै हो, अरु यसका उपनिवेश मात्र हुन् भन्ने जनतामा गहिरो प्रभाव परेको थियो । यसको अन्त्य गरेर जनताको तल्लो तहसम्म अधिकारको पत्यायोजन र स्थानीय जनतामा सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नै हस्तान्तरण गर्न जरुरी भएको थियो । ४) लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई असली अर्थमा जनताको हातमा अधिकार पुग्ने गरी संस्थागत गर्नु यसको अर्को महत्वपूर्ण कारण थियो । अतः मुलुकका सामु खडा भएका यिनै मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्न ने क पा माओवादी र संसदीय दलहरुका वीचमा १२ बुँदे सझौता र सो अनुरुपको ०६२।६३ को जनआन्दोलनद्धारा लोकतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको थियो ।
यहीकारण उपरोक्त मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्ने संरचनाका आधारमा संघीयता बनाउने क्रममा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) मा यसतो लेखिएको छ “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगीक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासनप्रणालीसहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिने छ ।”
अतः हामीले संघीयता कसरी बनाउने भन्नेवारे संविधानमा नै एउटा सिद्धान्त तय गरिसकेको अवस्था हो । तर संघीय संविधान बनाउने बेलामा विभिन्न कुतर्कहरुद्धारा त्यसको अवज्ञा गर्दै र राज्य पुर्नसंरचना आयोग तथा समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई अमान्य गरेर केवल भूगोलका आधारमा (पहिचान होइन) संघीयता बन्नसक्ने अडडी एकाथरिले लिएपछि संविधान बन्न नसकी संविधान सभा नै विघटनमा पुगेको कुरा जगजाहेर छ ।
कसरी भयो संघीयताको विकास ? केही अनुभवहरु :
संघीयताको विकास कसरी भयो ? त्यसवारे केही अनुभवहरु उल्लेख गर्नु राम्रै होला । अतः यहाँ अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड र भारतको संघीयता निर्माणसम्बन्धी छोटो चर्चा गरिने छ ।
अमेरिका
संसारमा सवभन्दा पहिले संघराज्यको विकास अमेरिकामा भएको हो । सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रतासंगै संघराज्यमा प्रवेश गरेको अमेरिकामा शुरुमा मात्र १३ वटा अलग अलग राज्यहरु थिए । विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ३० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको सङ्घीय मुलुक हो । अमेरिकामा हाल ५० वटा राज्य, ५ वटा सम्बद्ध राज्य, १ सङ्घीय जिल्ला र १६० वटा आदिवासीका स्वायत्त क्षेत्रहरू छन् । ५० वटा राज्यमध्ये २८ वटा राज्यहरूको नामाकरण जाति, भाषा र त्यहाँको आदिवासीहरूको ऐतिहासिकताको आधारमा राखिएको छ । जस्तोः आल्वामा, अलास्का, एरिजोना, आर्कानसास, कनेक्टीकुट, डिलावार, हवाई, इधि, इलिनोइस, इण्डियना, लोवा, कान्सास, केन्टुकी, म्यासच्युट्स, मेसिगन, मिन्निसोटा, मिसिसिपी, मिसोरी, नेव्रास्का, डाकोडा, ओहायो, ओकलाहोमा, टेनिसिसी, टेक्सास, युटाह, विन्कन्सीन, न्यू मेक्सिको र वाओमिङ आदि हुन् । संविधानको धारा ३ ले सिनेटमा ती प्रदेशहरूबाट बराबरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्था भएकै कारणले अमेरिका अडाईसय वर्षभन्दा लामो समयदेखि एउटै र समृद्ध देशका रुपमा टिकिरहेको छ ।
स्वतन्त्र हुनु अघि अमेरिकाका ती राज्यहरु युरोपका खास गरेर बेलायत, फ्रान्स, डच र स्पेनीहरुको उपनिवेशका रुपमा रहेका थिए । औपनिवेशिक शासन खप्न नसकेपछि अठारौं शताव्दिको मध्यतिर अमेरिकीहरुले युरोपियन उपनिवेशका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन शुरु गरेका थिए । युरोपियनहरुको साम्राज्यबाट बच्न उनीहरुले एक हुन र संयुक्त भएर प्रतिरोध गर्न जरुरी थियो । उपनिवेश विरोधी आन्दोलनकै क्रममा सन् १७६३ मा पुग्दा फ्रेन्च आधिपत्य अमेरिकी महाद्धिपबाट समाप्त भइसकेको थियो भने व्रिटिश साम्राज्य यथावत थियो । त्यसका विरुद्धको संघर्षले अन्तत ४ जुलाई सन् १७७६ मा अमेरिकी महाद्धिपको स्वतन्त्रताको घोषणा भयो । त्यसले एक नयाँ संघीय राज्यको अवधारणागत रुपमा जन्म दियो । तर त्यसपछि पनि लगभग लगातार ६ वर्षसम्म अमेरिकी जनताले व्रिटिस साम्राज्यसंग लड्नुप¥यो । र, सन् १७८३ मा मात्र व्रिटिसहरुले आफ्नो पराजय स्वीकार गरेर सन्धीमा हस्ताक्षर गरे । त्यसको नेतृत्व महाद्धिपिय कांगे्रसले गरेको थियो । त्यसैको नेतृत्वमा संघीय संरचनाको निर्माणको प्रक्रिया अघि बड्यो । अन्तत, २ मे १७८७ मा भएको फिलाडेल्फिया सम्मेलनले १३ राज्यसहितको संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक जन्म दियो । अतः युरोपियनहरुको औपनिवेशिक शासनका विरुद्ध आफ्नो देशको राष्टियताको रक्षा गर्दै स्वाधिनता प्राप्त गर्नका लागि अलग अलग रुपमा रहेका अमेरिकाका ती १३ राज्यहरुले गरेको संघमा जाने निर्णयबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीयराज्यको निर्माण भएको थियो । अतः अमेरिका भइरहेको १३ राज्यहरु मिलेर आफ्नो साझा हितका लागि संघीयतामा गएका थिए । एकताबद्ध भएका थिए । संघीय राज्य बनेपछि समयक्रममा क्रमशः विकास भएको त्यहाँको जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक एवं अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अहिले अमेरिकामा ५० वटा राज्यहरु छन् ।
स्वीजरल्याण्ड
संघीय देशहरुमा अर्को नमुना देश स्वीजरल्याण्ड हो । युरोपको एउटा सानो तर संसारका लागि उदाहरणीय देशका रुपमा रहेको पुरानो संघीय देशमध्ये स्वीजरल्याण्ड एक हो । सन् १८४८ देखि स्वीजरल्याण्ड संघराज्यमा परिणत भएको हो । सन् १८४८ मा बनेको स्वीजरल्याण्डको संविधान अहिले पनि संसारका लागि उदाहरणीय छ । यो संविधान र त्यहाँको संघीय संरचनाको अध्ययन गर्न नेपालका थुप्रै सभासद् र नेताहरु पनि स्वीजरल्याण्ड पुगेका थिए । यहाँ केन्द्रमा संघ जसलाई कन्फेडरेसन, २६ वटा क्यान्टन(राज्य) र स्थानीय तहमा कम्युनहरु छन् । स्वीजरल्याण्ड नै पहिलो देश हो जहाँ सवभन्दा पहिले लोकतन्त्र स्थापित भयो र सदैव गणतन्त्र नै रह्यो । अमेरिका स्वतन्त्र हुँदाखेरि स्वीजरल्याण्ड आफ्नो पाँचसय वर्ष पुरानो गणतान्त्रिक परम्परा मनाइरहेका थिए । स्वीजरल्याण्ड एकीकरणद्धारा होइन बरु एकपछि अर्को राज्य(क्यान्टोनहरु) बृद्धि थपिदै गएर बनेको थियो । १३ औं शदिमा ३ स—साना जातिय राज्यहरुका वीच भएको सन्धीद्धारा परिसंघ (अयलाभमभचबतष्यल० मा रहने सहमतिबाट शुरु भएको परिसंघमा फ्रेन्च राज्य क्रान्ति (१८ रौं शदिको प्रारम्भ) सम्म आइपुग्दा २२ वटा क्यान्टनहरु आवद्ध भइसकेका थिए ।
स्वीजरल्याण्डमा जम्मा ७ जना मान्छेले शासन गर्छन् । तिनिहरुलाई संघीय सभाले चार वर्षका लागि संघीय परिषदको सदस्यका रुपमा निर्वाचित गर्दछन् र हरेक एकले एक।एक वर्ष पालैपालो सभापतित्व गर्दछन् । उनीहरु मुख्य त भाषिक क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा छानिने गर्दछन् र त्यसरी छान्दा लिंगीय सन्तुलनमा ध्यान दिन्छन् । त्यहाँ चार भाषाहरु मुख्य रहेका छन् । जर्मन ६४, फ्रेन्च २० र इटाली भाषी ७ र ०.१ प्रतिशत भाषा रोमान्स भाषा रहेको छ । सन् १८४८ कै संविधानले स्वीजरल्याण्डको आधिकारिक भाषाको रुपमा माथिका तीन मुख्य भाषाहरुलाई मान्यता दियो । र, परिषदका सदस्यहरु त्यही अनुपातमा छानिने व्यवस्था ग¥यो । त्यहाँ संसद सदस्य परिषदमा जान पाउँदैनन् । त्यस्तो संघीय परिषद ९ँभमभचब िऋयगलअष्०ि मा देशका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र राज्य सन्चालनमा अनुभवी मान्छेहरुलाई ल्याउने गरिन्छ । हाल सन् २०१३ का परिषद अध्यक्ष श्री उइलि मौरर मुल तः कृषि तथा व्यापार विज्ञ हुन् । उन्ले राज्यको विभिन्न आयोग तथा समितिहरुमा बसेर लामो अनुभव हाँसिल गरेका छन् । साथै, उनी पछिल्लो चरणमा त्यहाँको स्वीस जनता दलका अध्यक्ष पनि हुन् ।
भारत
हाम्रै छिमेकी देश भारत जहाँ १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छ, त्यहाँ हाल २८ राज्यहरु छन् र अरु थपिने प्रक्रियामा छन् । भारत स्वतन्त्रतासँगै खासमा सन् १९४७ पछि सङ्घीयतामा गएको मुलुक हो । सन् १९४९ मा अनुमोदित भारतको संविधानले पहिलोचोटी संघीयतालाई संबैधानिक मान्यता दिएको हो । त्यहाँ राज्य(प्रान्त), शहर(नगर) र जिल्लाहरूको नाम त्यहाँको जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा तय गरिएका छन् । खास गरेर प्रान्तहरुको नामाकरण क्षेत्रीयता, भाषिक बाहुल्यता र जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा भएका छन् । जस्तोः बङ्गाली भाषा बोल्नेको पश्चिम बङ्गाल, पञ्जावी भाषीहरुको पञ्जाव, तमिल जातिहरूको तमिलनाडु, कर्णाडा भाषीहरूको कर्णाटक, मराठी भाषीहरूको महाराष्ट्र, गुजराती भाषीहरूको गुजरात, नागा जातिहरूको नागाल्याण्ड रहेका छन् । त्यस्तै बोडोहरुको वोडोल्याण्ड भए झै आसाम, मिजोरम आदि प्रान्तका नामहरु पनि पहिचानजनित नामहरु हुन् । सन् १९५३ मा तेलगु भाषीहरुको आन्द्र प्रदेशको स्थापना गरियो । सन् २००२ मा बिहारबाट आदिवासी सन्थाल जातिहरूको झारखण्ड राज्य बन्यो । खस पहिचानका रुपमा यु.पी. बाट उत्तराञ्चल राज्य बन्यो । भारतमा ७२% भारोपेली आर्य, ड्राविड २५% र मंगोलहरु ३% बसोबास गर्दछन् र ५३३ वटा जातीय समूदाय तथा १५ सयभन्दा बढी भाषाभाषी समूह छन् । पहिचानसहित सङ्घीयतामा गएको कारणले नै भारतले यत्रो विविधताका वीच पनि एकता कायम गर्न सकेको हो ।
अमेरिकामा भएका राज्यहरु मिलेर संघराज्य बनेको हो तर भारत पहिल्यै भएका विभिन्न राज्यहरु मिलेर होइन बरु विभिन्न जाति, भाषा, सम्प्रदाय र क्षेत्रका जनताको आकांक्षालाई संबोधन गर्न संघीयतामा गएको हो । माथिको उदाहरणले सो कुरालाई प्रष्ट गरिसकेको छ । त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्न भारत संघीयतामा गएको थियो । त्यसैले अमेरिकी संघराज्यको विकासलाई ज्यमिष्लन तयनभतजभच र भारतीय संघीय निर्माणको प्रक्रियालाई ऋयmष्लन तयनभतजभच भनेर भनियो । जवकी स्वीजरल्याण्डको निर्माण राज्यहरुको बृद्धि ९बनचबनबतष्यल० द्धारा भयो । अतः संघीय राज्यहरु विभिन्न ढंगले बनेको देखिन्छ ।
विश्वमा हालसम्म कति देशमा संघीयता छ र कुन कुन देशमा छ ?
ख, संघीय देशहरुः
विश्वमा अहिले २९ वटा देशहरु संघीयतामा छन् । विश्वका १० धनी र सम्बृद्ध देशको नाम लिदा अधिकांश संघीय शासनमुनि रहेका देशहरु नै पर्दछन् । तीमध्ये विश्वका केही देशहरु जस्तोः अमेरिका, भारत, जर्मनी, क्यानाडा, ब्राजिल, अष्टेलिया, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्वीजरल्याण्ड जस्ता देशहरुको नाम लिन सकिन्छ । यी संघीय देशहरु ठूला र साना दुबै छन् । यी देशहरुमा अहिले शक्ति र विकासको गतिमा यी देशहरु नै अग्रपंतिमा छन् भने केही त्यो दौडमा तीव्र विकासको गतिमा छन् । यसबाट संघीयताले देशको विकास पनि त्यति नै छिटो गर्दोरहेछ भन्ने देखाउँछ ।
क्र.सं. देशको नाम सङ्घीयतामा गएको (सन्) राज्य÷प्रदेशको संख्या क्षेत्रफल
(बर्ग कि.मी.) कुल जनसङ्ख्या
१. अमेरिका १७८९ ५० राज्य ९६३१४२० ३० करोड
२. मेक्सिको १८२४ ३१ राज्य १९६४३७५ १० करोड ५५ लाख
३. स्वीटरजरलैण्ड १८४८ २६ क्यान्टन ४१२८४ ७४ लाख
४. अर्जेन्टिना १८५३ २३ प्रदेश २७८००९२ ३ करोड ९२ लाख
५. भेनजेजुयला १८५४ २३ राज्य ९१६४४५ २ करोड ६२ लाख
६. क्यानाडा १८६७ १० प्रदेश ९९८२००० ३ करोड ३० लाख
७. जर्मनी १८७१ १६ ल्याण्डर ३५७०२३ ८ करोड २५ लाख
८. ब्राजिल १८९१ २६ राज्य ८५१४८७७ १८ करोड १० लाख
९. अष्ट्रेलिया १९०१ ६ राज्य ७६९२२०८ २ करोड २ लाख
१०. रूस १९१७÷१९९२ २१ गणराज्य १७०७५४०० १४ करोड २८ लाख
११. अष्ट्रिया १९२० ९ गणराज्य ८३८७२ ८३ लाख
१२. लिक्टेन्स्टाइन १९२१ ११ गेमिन्डेन १६०.४ ३४ हजार ३ सय
१३. भारत १९४७ २८ राज्य ३१६६४१४ १ अरब १० लाख
१४. पाकिस्तान १९४७ ४ प्रदेश ७९६०९६ १५ करोड १६ लाख
१५. इथियोपिया १९५२÷१९९१ ९ राज्य ११२७१२७ ६ करोड ७९ लाख
१६. सुडान १९५६ १६ राज्य २५०३८९० ३ करोड ९२ लाख
१७. मलेशिया १९५७÷१९६३ १३ राज्य ३२९८४७ २ करोड ५६ लाख
१८. नाइजेरिया १९६३ ३६ राज्य ९२३७६८ १३ करोड
१९. कङ्गो १९६४ २५ प्रदेश २३४४८५८ ५ करोड ३५ लाख
२०. दुबइ १९७१ ७ इमिरेट्स ८३६०० ४२ लाख
२१. कोमोरस १९७५ ३ प्रिफेक्चर १८६२ ६ लाख
२२. स्पेन १९७८ १७ स्वायत्त ५०५९८८ ४ करोड ४८ लाख
२३. माइक्रोनेसिया १९७९ ४ राज्य ७०१.४ १ लाख १५ हजार
२४. सेन्टकिट्स नेभिस १९८३ १४ पेरिस २६९.४ ४६ हजार ३ सय
२५. बेल्जियम १९९४ ३ समुदाय ३०५२८ १ करोड ५ लाख
२६. दक्षिण अफ्रिका १९९४ ९ प्रदेश १२१९०९० ४ करोड ६६ लाख
२७. पलाउ १९९४ १६ राज्य ४८८ २१ हजार
२८. बोस्निया हर्जगोविना १९९५ २ गणराज्य ५११९७ ३९ लाख
२९. इराक २००५ १ रेजन ४३४१२८ २ करोड ५४ लाख
निचोडः
माथिको अध्ययनले विश्वमा आजसम्म जति पनि देशहरु संघीयतामा गएका छन्, तिन्को संरचना त्यहाँका जातीय समुदायहरु, तिन्ले बोल्ने भाषा र क्षेत्रीय भूगोलको पहिचानका आधारमा बनेका देखिन्छन् । अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड र भारत तीनै देशको संघीय संरचनामा यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ । विस्वका सबै संघीय देशहरुमा संघीय संरचनाको आधार भूगोल मात्रै भएको कहीं पनि छैन । अतः संघीयता कुनै एक आधारमा मात्र बन्ने विषय रहेनछ । यसबाट संघीयता त्यहाँको जनता, जात जाति वा समुदायहरुलाई चाहिएको हो । त्यहाँको भूगोल वा ढुंगा माटोलाई चाहिएको होइन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट देखिन्छ । संघीयताको निर्माण गर्दा त्यहाँका समुदायहरुको सहअस्तित्वका आधारमा तिन्को पहिचान र भूगोललाई सम्मान गरेर नै बन्दोरहेछ । भारतकै अनुभवको कुरा गर्दा भाषिक बाहुल्य क्षेत्रको आधारमा, जातीय बाहुल्य ऐतिहासिकताको आधारमा र क्षेत्रीयताको आधारमा राज्यहरु बनेको प्रष्टै देखिन्छ । यस अर्थमा, पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश टुक्रने होइन बरु संघीयताको मुख्य आधार नै ती समुदायहरु, भाषाहरु, सँस्कृतिहरु र भौगोलिक क्षेत्रहरु रहेछन् जसलाई संबोधन गरेर मात्र संघीयता सम्भब हुँदोरहेछ । यसले मात्र विद्यमान सबै विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदाय, भाषासँस्कृति र क्षेत्रको जनताको भावना र आकांक्षालाई एकसुत्रमा गाँस्दोरहेछ । अतः नेपालमा पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश टुक्रन्छ भन्ने जे तर्क गरियो, दुनियाँका अनुभवहरुले ती गलत रहेछन् भन्ने नै देखाउँछ । सारमा भन्दा, पहिचान भनेको त्यहाँको समुदाय, भाषा, सँस्कृति तथा भूगोललाई चिनाउने नाम हो र नाम विनाको संघीयता कहीं पनि हुँदैन र छैन ।
उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा बहसमा रहेका मधेश भन्नु वा मगरात वा ताम्सालीङ भन्नु नेपाली माटोमै उत्पति भएका नेपाली शव्दहरु हुन् । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु नेपालको राष्टिय भाषाहरु हुन् भनेर संविधानमा हामीले नै धेरै पहिले बोलिसकेको अवस्थामा ती नामहरु चाँही जातीय भए भन्नु तर्कसंगत र न्यायसंगत हुँदैनन् बरु आफैमा पूर्वाग्रही देखिन्छन् । गण्डकी, नारायणी, कर्णालीभन्दा नेपाली हुने र नेपालकै अन्य जनसमुदायले बोल्ने भाषाका उन्का पहिचानका शव्द राख्दा जातीय र अनेपाली हुने सोच, चिन्तन आफैमा विभेदकारी मान्यतामा आधारित देखिन्छन् । यसबाट मुक्त नभई नयाँ नेपाल, साझा नेपाल, सबै समुदायको सहअस्तित्वसहितको नेपाल अर्थात् सबैको नेपाल बनाउन सम्भव हुँदैन । अरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर मात्र एक ठाउँमा बस्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दा मात्र हामी सबैको संघीय नेपाल बनाउन सक्छौं । नेपालले पनि त्यही बाटो लिन जरुरी छ । अतः पहिचान (जातीय बाहुल्य ऐतिहासिकता, भाषिक बाहुल्यता वा सांस्कृतिक सघनता) र भूगोल(क्षेत्रीयता) दुबैलाई आ आफ्नो स्थानमा संबोधन गरेर सहमतिकासाथ जाने बाटो तय गर्नु अहिलेको निकासको सहज र उपयुक्त बाटो हुनसक्छ र हुनुपर्दछ । संविधान भनेको अन्ततः सम्झौताको दस्तावेज हो । विश्वको अनुभवले पनि सबैको सहअस्तित्व र पहिचानको सम्बोधन हुने विधि र प्रक्रिया अपनाउनु निकासको एक मात्र बाटो हुनसक्छ ।
धन्यवाद ।
-कुमार योन्जन तामाङ
पृष्ठभूमिः
अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल संघीयतामा जाने कुराको घोषणा गरिसकेपछि नेपालमा संघीयताका विषयमा विभिन्न कोणबाट यसको व्याख्या हुन थालेको छ । दलहरु र नागरिक समाजका मान्छेहरु समेत पहिचान समर्थक र पहिचान विरोधीका रुपमा चित्रित हुन थालेका छन् । जेठ १४ अघिका केही दिन सडकहरु समेत त्यस्ता नाराहरुले गुन्जायमान भएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अन्ततः संविधान सभा नै त्यही कारणले विघटनको स्थितिमा पुगेको जगजाहेर छ । अहिले फेरि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदा संघीयताका वारेमा बहस उठ्न थालेको छ । खास गरेर, संघीयता विरोधीहरुले जनतामा संघीयताका वारेमा काफी भ्रम पैदा गरेका छन् । त्यहीकारण श्रमजीवि जनताका पक्षधरहरु पनि संघीयताको मर्मका वारेमा भ्रममा पर्ने स्थिति बनेको छ । अतः यहाँ संघीयताका आधारभूत विषय एवं अनुभवहरु संक्षेपमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।
के हो संघीयता ?
एक लाइनमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो । जहाँ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धीत पनि हुन्छन् । अर्थात् यो एक खालको महासंघीय ढाँचा हो ।
संसारमा संघीयराज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । मुलतः संघीयराज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली । अर्थात् संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसावले हुन्छ भने एकात्मक राज्यमा माथिबाट तलतिर हुन्छ । अतः संघीय राज्यको अर्थः हरेक एकाई (संघ¬)लाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।
केन्द्रले आफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आफूमा समानान्तर ढंगले चल्दछन् । यसैकारण विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारिता फरक फरक कुरा हुन् तर हामी कहाँ धेरैले एउटै अर्थमा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन्, जो गलत हो । त्यसैकारण विकेन्द्रीकरणमा माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित मात्र हुन्छ तर संघीय राज्यमा भने संघराज्यहरुका वीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बाँडफाँड हुन्छन् र ती राज्यहरुले मिलेर केन्द्रलाई केही साझा अधिकारहरु जो एउटा संयुक्त र साझा केन्द्रका हिसावले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने अधिकारहरु हुन्छन्, दिएको हुन्छ । अंगे्रजीको ‘फेडरल’ शव्दको अर्थ संघहरुको शक्तिशाली केन्द्रीकृत सत्ताको निर्माण हो जहाँ संघहरु स्वतन्त्र र समान् हुन्छन् । अंग्रेजीमा ‘युनियन’ र ‘कन्फेडरेशन’ शव्द पनि प्रयोग हुने गरेका छन् । सर्बोच्च सोभियत ‘युनियन’ हुन् भने अमेरिका र स्वीजरल्याण्ड भने ‘कन्फेडरेशन’ हुन् । त्यसैले संघीय राज्यको अर्थ, हरेक एकाई (संघ) आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति हो । यसता संघीय देशहरुमा केहीमा केन्द्र(संघ) बलियो हुन्छ भने केहीमा प्रान्त (राज्य) हरु बलियो हुने प्रणाली छ । भारतमा केन्द्र बलियो छ भने स्वीजरल्याण्डमा क्यान्टनहरु बलिया छन् ।
नेपालमा संघीयता नै किन ?
विस्वमा तीन तरिकाले संघीयताको निर्माण भएको पाइन्छ । पहिलो, भइरहेका राज्यहरु आपसमा मिलेर बनेको संघीय राज्य, जस्तोः संयुक्त राज्य अमेरिका । दोस्रो, विभिन्न समय क्रममा विभिन्न राज्यहरु आपसमा मिल्दै थपिदै बृद्धि भएर बनेका संघीय राज्य, जस्तोः स्वीजरल्याण्ड । तेस्रो, एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट आफ्नो आवस्यकताले संघीयतामा गएका देशहरु जस्तोः भारत ।
नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट हाम्रो आवस्यकताले संघीयतामा जान लागेको हो । अर्थात् हामी तेस्रो तरिकाले संघीयताको निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं । यसतो आवस्यकता किन पयो ? यसका केही महत्वपूर्ण कारणहरु छन् १) विगत अडाइसय वर्षमा नेपालमा वर्गीय, जातीय एवं भाषिक विभेद र असमानता चरणचुलीमा पुगेको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसके मुलुक लामो वर्गीय एवं जातीय द्धन्दमा फँस्ने स्थिति थियो । त्यही असमानता र वर्ग विभेदका विरुद्ध दशवर्षे जनयुद्ध समेत चलेको थियो । २) नेपालको विगत लामो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकमा क्षेत्रीय विभेदले सिमा नाघेको अवस्था थियो । त्यसलाई सम्बोधन नगरी नेपालको समग्र विकास सम्भव थिएन । ३) विगतमा एकात्मक शासनका कारण केन्द्रमा भएको शक्तिको केन्द्रीकरणले मुलुक भनेको काठमाडौ मात्रै हो, अरु यसका उपनिवेश मात्र हुन् भन्ने जनतामा गहिरो प्रभाव परेको थियो । यसको अन्त्य गरेर जनताको तल्लो तहसम्म अधिकारको पत्यायोजन र स्थानीय जनतामा सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नै हस्तान्तरण गर्न जरुरी भएको थियो । ४) लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई असली अर्थमा जनताको हातमा अधिकार पुग्ने गरी संस्थागत गर्नु यसको अर्को महत्वपूर्ण कारण थियो । अतः मुलुकका सामु खडा भएका यिनै मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्न ने क पा माओवादी र संसदीय दलहरुका वीचमा १२ बुँदे सझौता र सो अनुरुपको ०६२।६३ को जनआन्दोलनद्धारा लोकतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको थियो ।
यहीकारण उपरोक्त मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्ने संरचनाका आधारमा संघीयता बनाउने क्रममा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) मा यसतो लेखिएको छ “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगीक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासनप्रणालीसहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिने छ ।”
अतः हामीले संघीयता कसरी बनाउने भन्नेवारे संविधानमा नै एउटा सिद्धान्त तय गरिसकेको अवस्था हो । तर संघीय संविधान बनाउने बेलामा विभिन्न कुतर्कहरुद्धारा त्यसको अवज्ञा गर्दै र राज्य पुर्नसंरचना आयोग तथा समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई अमान्य गरेर केवल भूगोलका आधारमा (पहिचान होइन) संघीयता बन्नसक्ने अडडी एकाथरिले लिएपछि संविधान बन्न नसकी संविधान सभा नै विघटनमा पुगेको कुरा जगजाहेर छ ।
कसरी भयो संघीयताको विकास ? केही अनुभवहरु :
संघीयताको विकास कसरी भयो ? त्यसवारे केही अनुभवहरु उल्लेख गर्नु राम्रै होला । अतः यहाँ अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड र भारतको संघीयता निर्माणसम्बन्धी छोटो चर्चा गरिने छ ।
अमेरिका
संसारमा सवभन्दा पहिले संघराज्यको विकास अमेरिकामा भएको हो । सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रतासंगै संघराज्यमा प्रवेश गरेको अमेरिकामा शुरुमा मात्र १३ वटा अलग अलग राज्यहरु थिए । विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ३० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको सङ्घीय मुलुक हो । अमेरिकामा हाल ५० वटा राज्य, ५ वटा सम्बद्ध राज्य, १ सङ्घीय जिल्ला र १६० वटा आदिवासीका स्वायत्त क्षेत्रहरू छन् । ५० वटा राज्यमध्ये २८ वटा राज्यहरूको नामाकरण जाति, भाषा र त्यहाँको आदिवासीहरूको ऐतिहासिकताको आधारमा राखिएको छ । जस्तोः आल्वामा, अलास्का, एरिजोना, आर्कानसास, कनेक्टीकुट, डिलावार, हवाई, इधि, इलिनोइस, इण्डियना, लोवा, कान्सास, केन्टुकी, म्यासच्युट्स, मेसिगन, मिन्निसोटा, मिसिसिपी, मिसोरी, नेव्रास्का, डाकोडा, ओहायो, ओकलाहोमा, टेनिसिसी, टेक्सास, युटाह, विन्कन्सीन, न्यू मेक्सिको र वाओमिङ आदि हुन् । संविधानको धारा ३ ले सिनेटमा ती प्रदेशहरूबाट बराबरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्था भएकै कारणले अमेरिका अडाईसय वर्षभन्दा लामो समयदेखि एउटै र समृद्ध देशका रुपमा टिकिरहेको छ ।
स्वतन्त्र हुनु अघि अमेरिकाका ती राज्यहरु युरोपका खास गरेर बेलायत, फ्रान्स, डच र स्पेनीहरुको उपनिवेशका रुपमा रहेका थिए । औपनिवेशिक शासन खप्न नसकेपछि अठारौं शताव्दिको मध्यतिर अमेरिकीहरुले युरोपियन उपनिवेशका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन शुरु गरेका थिए । युरोपियनहरुको साम्राज्यबाट बच्न उनीहरुले एक हुन र संयुक्त भएर प्रतिरोध गर्न जरुरी थियो । उपनिवेश विरोधी आन्दोलनकै क्रममा सन् १७६३ मा पुग्दा फ्रेन्च आधिपत्य अमेरिकी महाद्धिपबाट समाप्त भइसकेको थियो भने व्रिटिश साम्राज्य यथावत थियो । त्यसका विरुद्धको संघर्षले अन्तत ४ जुलाई सन् १७७६ मा अमेरिकी महाद्धिपको स्वतन्त्रताको घोषणा भयो । त्यसले एक नयाँ संघीय राज्यको अवधारणागत रुपमा जन्म दियो । तर त्यसपछि पनि लगभग लगातार ६ वर्षसम्म अमेरिकी जनताले व्रिटिस साम्राज्यसंग लड्नुप¥यो । र, सन् १७८३ मा मात्र व्रिटिसहरुले आफ्नो पराजय स्वीकार गरेर सन्धीमा हस्ताक्षर गरे । त्यसको नेतृत्व महाद्धिपिय कांगे्रसले गरेको थियो । त्यसैको नेतृत्वमा संघीय संरचनाको निर्माणको प्रक्रिया अघि बड्यो । अन्तत, २ मे १७८७ मा भएको फिलाडेल्फिया सम्मेलनले १३ राज्यसहितको संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक जन्म दियो । अतः युरोपियनहरुको औपनिवेशिक शासनका विरुद्ध आफ्नो देशको राष्टियताको रक्षा गर्दै स्वाधिनता प्राप्त गर्नका लागि अलग अलग रुपमा रहेका अमेरिकाका ती १३ राज्यहरुले गरेको संघमा जाने निर्णयबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीयराज्यको निर्माण भएको थियो । अतः अमेरिका भइरहेको १३ राज्यहरु मिलेर आफ्नो साझा हितका लागि संघीयतामा गएका थिए । एकताबद्ध भएका थिए । संघीय राज्य बनेपछि समयक्रममा क्रमशः विकास भएको त्यहाँको जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक एवं अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अहिले अमेरिकामा ५० वटा राज्यहरु छन् ।
स्वीजरल्याण्ड
संघीय देशहरुमा अर्को नमुना देश स्वीजरल्याण्ड हो । युरोपको एउटा सानो तर संसारका लागि उदाहरणीय देशका रुपमा रहेको पुरानो संघीय देशमध्ये स्वीजरल्याण्ड एक हो । सन् १८४८ देखि स्वीजरल्याण्ड संघराज्यमा परिणत भएको हो । सन् १८४८ मा बनेको स्वीजरल्याण्डको संविधान अहिले पनि संसारका लागि उदाहरणीय छ । यो संविधान र त्यहाँको संघीय संरचनाको अध्ययन गर्न नेपालका थुप्रै सभासद् र नेताहरु पनि स्वीजरल्याण्ड पुगेका थिए । यहाँ केन्द्रमा संघ जसलाई कन्फेडरेसन, २६ वटा क्यान्टन(राज्य) र स्थानीय तहमा कम्युनहरु छन् । स्वीजरल्याण्ड नै पहिलो देश हो जहाँ सवभन्दा पहिले लोकतन्त्र स्थापित भयो र सदैव गणतन्त्र नै रह्यो । अमेरिका स्वतन्त्र हुँदाखेरि स्वीजरल्याण्ड आफ्नो पाँचसय वर्ष पुरानो गणतान्त्रिक परम्परा मनाइरहेका थिए । स्वीजरल्याण्ड एकीकरणद्धारा होइन बरु एकपछि अर्को राज्य(क्यान्टोनहरु) बृद्धि थपिदै गएर बनेको थियो । १३ औं शदिमा ३ स—साना जातिय राज्यहरुका वीच भएको सन्धीद्धारा परिसंघ (अयलाभमभचबतष्यल० मा रहने सहमतिबाट शुरु भएको परिसंघमा फ्रेन्च राज्य क्रान्ति (१८ रौं शदिको प्रारम्भ) सम्म आइपुग्दा २२ वटा क्यान्टनहरु आवद्ध भइसकेका थिए ।
स्वीजरल्याण्डमा जम्मा ७ जना मान्छेले शासन गर्छन् । तिनिहरुलाई संघीय सभाले चार वर्षका लागि संघीय परिषदको सदस्यका रुपमा निर्वाचित गर्दछन् र हरेक एकले एक।एक वर्ष पालैपालो सभापतित्व गर्दछन् । उनीहरु मुख्य त भाषिक क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा छानिने गर्दछन् र त्यसरी छान्दा लिंगीय सन्तुलनमा ध्यान दिन्छन् । त्यहाँ चार भाषाहरु मुख्य रहेका छन् । जर्मन ६४, फ्रेन्च २० र इटाली भाषी ७ र ०.१ प्रतिशत भाषा रोमान्स भाषा रहेको छ । सन् १८४८ कै संविधानले स्वीजरल्याण्डको आधिकारिक भाषाको रुपमा माथिका तीन मुख्य भाषाहरुलाई मान्यता दियो । र, परिषदका सदस्यहरु त्यही अनुपातमा छानिने व्यवस्था ग¥यो । त्यहाँ संसद सदस्य परिषदमा जान पाउँदैनन् । त्यस्तो संघीय परिषद ९ँभमभचब िऋयगलअष्०ि मा देशका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र राज्य सन्चालनमा अनुभवी मान्छेहरुलाई ल्याउने गरिन्छ । हाल सन् २०१३ का परिषद अध्यक्ष श्री उइलि मौरर मुल तः कृषि तथा व्यापार विज्ञ हुन् । उन्ले राज्यको विभिन्न आयोग तथा समितिहरुमा बसेर लामो अनुभव हाँसिल गरेका छन् । साथै, उनी पछिल्लो चरणमा त्यहाँको स्वीस जनता दलका अध्यक्ष पनि हुन् ।
भारत
हाम्रै छिमेकी देश भारत जहाँ १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छ, त्यहाँ हाल २८ राज्यहरु छन् र अरु थपिने प्रक्रियामा छन् । भारत स्वतन्त्रतासँगै खासमा सन् १९४७ पछि सङ्घीयतामा गएको मुलुक हो । सन् १९४९ मा अनुमोदित भारतको संविधानले पहिलोचोटी संघीयतालाई संबैधानिक मान्यता दिएको हो । त्यहाँ राज्य(प्रान्त), शहर(नगर) र जिल्लाहरूको नाम त्यहाँको जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा तय गरिएका छन् । खास गरेर प्रान्तहरुको नामाकरण क्षेत्रीयता, भाषिक बाहुल्यता र जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा भएका छन् । जस्तोः बङ्गाली भाषा बोल्नेको पश्चिम बङ्गाल, पञ्जावी भाषीहरुको पञ्जाव, तमिल जातिहरूको तमिलनाडु, कर्णाडा भाषीहरूको कर्णाटक, मराठी भाषीहरूको महाराष्ट्र, गुजराती भाषीहरूको गुजरात, नागा जातिहरूको नागाल्याण्ड रहेका छन् । त्यस्तै बोडोहरुको वोडोल्याण्ड भए झै आसाम, मिजोरम आदि प्रान्तका नामहरु पनि पहिचानजनित नामहरु हुन् । सन् १९५३ मा तेलगु भाषीहरुको आन्द्र प्रदेशको स्थापना गरियो । सन् २००२ मा बिहारबाट आदिवासी सन्थाल जातिहरूको झारखण्ड राज्य बन्यो । खस पहिचानका रुपमा यु.पी. बाट उत्तराञ्चल राज्य बन्यो । भारतमा ७२% भारोपेली आर्य, ड्राविड २५% र मंगोलहरु ३% बसोबास गर्दछन् र ५३३ वटा जातीय समूदाय तथा १५ सयभन्दा बढी भाषाभाषी समूह छन् । पहिचानसहित सङ्घीयतामा गएको कारणले नै भारतले यत्रो विविधताका वीच पनि एकता कायम गर्न सकेको हो ।
अमेरिकामा भएका राज्यहरु मिलेर संघराज्य बनेको हो तर भारत पहिल्यै भएका विभिन्न राज्यहरु मिलेर होइन बरु विभिन्न जाति, भाषा, सम्प्रदाय र क्षेत्रका जनताको आकांक्षालाई संबोधन गर्न संघीयतामा गएको हो । माथिको उदाहरणले सो कुरालाई प्रष्ट गरिसकेको छ । त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्न भारत संघीयतामा गएको थियो । त्यसैले अमेरिकी संघराज्यको विकासलाई ज्यमिष्लन तयनभतजभच र भारतीय संघीय निर्माणको प्रक्रियालाई ऋयmष्लन तयनभतजभच भनेर भनियो । जवकी स्वीजरल्याण्डको निर्माण राज्यहरुको बृद्धि ९बनचबनबतष्यल० द्धारा भयो । अतः संघीय राज्यहरु विभिन्न ढंगले बनेको देखिन्छ ।
विश्वमा हालसम्म कति देशमा संघीयता छ र कुन कुन देशमा छ ?
ख, संघीय देशहरुः
विश्वमा अहिले २९ वटा देशहरु संघीयतामा छन् । विश्वका १० धनी र सम्बृद्ध देशको नाम लिदा अधिकांश संघीय शासनमुनि रहेका देशहरु नै पर्दछन् । तीमध्ये विश्वका केही देशहरु जस्तोः अमेरिका, भारत, जर्मनी, क्यानाडा, ब्राजिल, अष्टेलिया, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्वीजरल्याण्ड जस्ता देशहरुको नाम लिन सकिन्छ । यी संघीय देशहरु ठूला र साना दुबै छन् । यी देशहरुमा अहिले शक्ति र विकासको गतिमा यी देशहरु नै अग्रपंतिमा छन् भने केही त्यो दौडमा तीव्र विकासको गतिमा छन् । यसबाट संघीयताले देशको विकास पनि त्यति नै छिटो गर्दोरहेछ भन्ने देखाउँछ ।
क्र.सं. देशको नाम सङ्घीयतामा गएको (सन्) राज्य÷प्रदेशको संख्या क्षेत्रफल
(बर्ग कि.मी.) कुल जनसङ्ख्या
१. अमेरिका १७८९ ५० राज्य ९६३१४२० ३० करोड
२. मेक्सिको १८२४ ३१ राज्य १९६४३७५ १० करोड ५५ लाख
३. स्वीटरजरलैण्ड १८४८ २६ क्यान्टन ४१२८४ ७४ लाख
४. अर्जेन्टिना १८५३ २३ प्रदेश २७८००९२ ३ करोड ९२ लाख
५. भेनजेजुयला १८५४ २३ राज्य ९१६४४५ २ करोड ६२ लाख
६. क्यानाडा १८६७ १० प्रदेश ९९८२००० ३ करोड ३० लाख
७. जर्मनी १८७१ १६ ल्याण्डर ३५७०२३ ८ करोड २५ लाख
८. ब्राजिल १८९१ २६ राज्य ८५१४८७७ १८ करोड १० लाख
९. अष्ट्रेलिया १९०१ ६ राज्य ७६९२२०८ २ करोड २ लाख
१०. रूस १९१७÷१९९२ २१ गणराज्य १७०७५४०० १४ करोड २८ लाख
११. अष्ट्रिया १९२० ९ गणराज्य ८३८७२ ८३ लाख
१२. लिक्टेन्स्टाइन १९२१ ११ गेमिन्डेन १६०.४ ३४ हजार ३ सय
१३. भारत १९४७ २८ राज्य ३१६६४१४ १ अरब १० लाख
१४. पाकिस्तान १९४७ ४ प्रदेश ७९६०९६ १५ करोड १६ लाख
१५. इथियोपिया १९५२÷१९९१ ९ राज्य ११२७१२७ ६ करोड ७९ लाख
१६. सुडान १९५६ १६ राज्य २५०३८९० ३ करोड ९२ लाख
१७. मलेशिया १९५७÷१९६३ १३ राज्य ३२९८४७ २ करोड ५६ लाख
१८. नाइजेरिया १९६३ ३६ राज्य ९२३७६८ १३ करोड
१९. कङ्गो १९६४ २५ प्रदेश २३४४८५८ ५ करोड ३५ लाख
२०. दुबइ १९७१ ७ इमिरेट्स ८३६०० ४२ लाख
२१. कोमोरस १९७५ ३ प्रिफेक्चर १८६२ ६ लाख
२२. स्पेन १९७८ १७ स्वायत्त ५०५९८८ ४ करोड ४८ लाख
२३. माइक्रोनेसिया १९७९ ४ राज्य ७०१.४ १ लाख १५ हजार
२४. सेन्टकिट्स नेभिस १९८३ १४ पेरिस २६९.४ ४६ हजार ३ सय
२५. बेल्जियम १९९४ ३ समुदाय ३०५२८ १ करोड ५ लाख
२६. दक्षिण अफ्रिका १९९४ ९ प्रदेश १२१९०९० ४ करोड ६६ लाख
२७. पलाउ १९९४ १६ राज्य ४८८ २१ हजार
२८. बोस्निया हर्जगोविना १९९५ २ गणराज्य ५११९७ ३९ लाख
२९. इराक २००५ १ रेजन ४३४१२८ २ करोड ५४ लाख
निचोडः
माथिको अध्ययनले विश्वमा आजसम्म जति पनि देशहरु संघीयतामा गएका छन्, तिन्को संरचना त्यहाँका जातीय समुदायहरु, तिन्ले बोल्ने भाषा र क्षेत्रीय भूगोलको पहिचानका आधारमा बनेका देखिन्छन् । अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड र भारत तीनै देशको संघीय संरचनामा यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ । विस्वका सबै संघीय देशहरुमा संघीय संरचनाको आधार भूगोल मात्रै भएको कहीं पनि छैन । अतः संघीयता कुनै एक आधारमा मात्र बन्ने विषय रहेनछ । यसबाट संघीयता त्यहाँको जनता, जात जाति वा समुदायहरुलाई चाहिएको हो । त्यहाँको भूगोल वा ढुंगा माटोलाई चाहिएको होइन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट देखिन्छ । संघीयताको निर्माण गर्दा त्यहाँका समुदायहरुको सहअस्तित्वका आधारमा तिन्को पहिचान र भूगोललाई सम्मान गरेर नै बन्दोरहेछ । भारतकै अनुभवको कुरा गर्दा भाषिक बाहुल्य क्षेत्रको आधारमा, जातीय बाहुल्य ऐतिहासिकताको आधारमा र क्षेत्रीयताको आधारमा राज्यहरु बनेको प्रष्टै देखिन्छ । यस अर्थमा, पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश टुक्रने होइन बरु संघीयताको मुख्य आधार नै ती समुदायहरु, भाषाहरु, सँस्कृतिहरु र भौगोलिक क्षेत्रहरु रहेछन् जसलाई संबोधन गरेर मात्र संघीयता सम्भब हुँदोरहेछ । यसले मात्र विद्यमान सबै विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदाय, भाषासँस्कृति र क्षेत्रको जनताको भावना र आकांक्षालाई एकसुत्रमा गाँस्दोरहेछ । अतः नेपालमा पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश टुक्रन्छ भन्ने जे तर्क गरियो, दुनियाँका अनुभवहरुले ती गलत रहेछन् भन्ने नै देखाउँछ । सारमा भन्दा, पहिचान भनेको त्यहाँको समुदाय, भाषा, सँस्कृति तथा भूगोललाई चिनाउने नाम हो र नाम विनाको संघीयता कहीं पनि हुँदैन र छैन ।
उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा बहसमा रहेका मधेश भन्नु वा मगरात वा ताम्सालीङ भन्नु नेपाली माटोमै उत्पति भएका नेपाली शव्दहरु हुन् । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु नेपालको राष्टिय भाषाहरु हुन् भनेर संविधानमा हामीले नै धेरै पहिले बोलिसकेको अवस्थामा ती नामहरु चाँही जातीय भए भन्नु तर्कसंगत र न्यायसंगत हुँदैनन् बरु आफैमा पूर्वाग्रही देखिन्छन् । गण्डकी, नारायणी, कर्णालीभन्दा नेपाली हुने र नेपालकै अन्य जनसमुदायले बोल्ने भाषाका उन्का पहिचानका शव्द राख्दा जातीय र अनेपाली हुने सोच, चिन्तन आफैमा विभेदकारी मान्यतामा आधारित देखिन्छन् । यसबाट मुक्त नभई नयाँ नेपाल, साझा नेपाल, सबै समुदायको सहअस्तित्वसहितको नेपाल अर्थात् सबैको नेपाल बनाउन सम्भव हुँदैन । अरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर मात्र एक ठाउँमा बस्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दा मात्र हामी सबैको संघीय नेपाल बनाउन सक्छौं । नेपालले पनि त्यही बाटो लिन जरुरी छ । अतः पहिचान (जातीय बाहुल्य ऐतिहासिकता, भाषिक बाहुल्यता वा सांस्कृतिक सघनता) र भूगोल(क्षेत्रीयता) दुबैलाई आ आफ्नो स्थानमा संबोधन गरेर सहमतिकासाथ जाने बाटो तय गर्नु अहिलेको निकासको सहज र उपयुक्त बाटो हुनसक्छ र हुनुपर्दछ । संविधान भनेको अन्ततः सम्झौताको दस्तावेज हो । विश्वको अनुभवले पनि सबैको सहअस्तित्व र पहिचानको सम्बोधन हुने विधि र प्रक्रिया अपनाउनु निकासको एक मात्र बाटो हुनसक्छ ।
धन्यवाद ।
नागरिकको जैविक पहिचान भनेको फोटो र औंलाको छाप हो भने वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरु पर्छन् । यस्ता विषय राख्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पृष्ठ भागमा तथ्याँक सुरक्षित राख्ने विद्युतीय साधन अर्थात चिप्स राखिन्छ । चिप्समा ठूलो परिमाणमा तथ्याङ्क संग्रह गर्न सकिन्छ ।
