साउन ३० गते इटहरी र भदौ १ गते बनेपामा मैले ' पहिचान सहितको संघीयता ' बारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सारसंक्षेप यसप्रकार रहेको छ:
- संघीयता दास/सामन्तवादी युगको निरंकुश एकात्मक राज्यसत्ताकोअन्त्य भएर पुँजीवादी/समाजवादी युगको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता संस्थागत गर्ने क्रममा अपनाइने आवश्यक विधि हो ।
- नेपाल अहिले सामन्ती युगको अन्त्य पछिको पुँजीवादी/समाजवादी युगमा संक्रमणको चरणमा रहेकाले एकात्मक राजतन्त्रात्मक राज्यसत्तालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसत्तामा पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
- संघीयता ऐतिहासिक रुपले निर्मित जातीय/राष्ट्रिय उत्पीडनको अन्त्य र पुँजीवादी/समाजवादी विकासको बाटो फराकिलो पार्ने साधन हो भने विकेन्द्रीकरण भनेको एकात्मक राज्यको प्रशासनलाई सहज मात्र गर्ने गुणात्मक रुपले भिन्न कुरा हो । तर कांग्रेस/एमाले नेत्रित्वले मुखले संघीयता भने पनि व्यवहारमा विकेन्द्रीकरण भन्दा माथि उठ्न नसकेको र नचाहेकोले पहिलो संविधानसभाबाट संघीय लोकत्रान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन ।
- हामीले यहाँ 'जाति/जातीयता' भन्नाले साझा भाषा, साझा थलो, साझा आर्थिक कारोबार र साझा संस्क्रिति/मनोविज्ञान/
- नेपालमा कुनै एक जाति/राष्ट्रियताको स्पष्ट बहुमत नभएको, कुनै पनि जाति/राष्ट्रियता स्वतन्त्र राष्ट्रिय-राज्य बन्ने स्तरसम्म विकसित नभएको, नेपाल आफै अन्तराष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीवादबाट उत्पीडित राज्य रहेको आदि कारणले नेपालको संघीयता पूर्व सोभियत संघ, अमेरिका,भारत वा चीन ( भलै चीनमा एउटै हान जातिको अत्यधिक बाहुल्यता भएकाले त्यहाँ एकात्मक राज्य अन्तर्गत साना उत्पीडित जातिहरुलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता मात्र प्राप्त छ ) को भन्दा फरक मोडेलको हुने निश्चित छ ।
- संघीयता भन्ने बित्तिकै त्यो पहिचान सहितको संघीयता हुने र हुनुपर्ने स्वयंसिद्ध छ । जसरी बरफ भनेपछि त्यो चिसो कि तातो भन्नु हास्यास्पद हुन्छ, त्यसरी नै संघीयता भनिसकेपछि त्यो पहिचान सहितको कि पहिचान विनाको भन्नु हास्यस्पद र मूर्खतापूर्ण हुन्छ ।
- त्यस्तै संघीय राज्य/प्रान्तको पहिचान आम रुपमा एकल नै हुन्छ, जसरी कुनै मान्छेको पहिचान र नाम एकल हुन्छ । खाशगरी नेपालमा ऐतिहासिक रुपले पुरानो निरंकुश एकात्मक राज्यसत्ताले उत्पीडित जाति/राष्ट्रियताहरुको पहिचान सचेत ढंगले नष्ट वा लोप गर्ने प्रयत्न गर्दै आएकाले अन्य अधिकारहरुको अतिरिक्त आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानको अधिकारको लडाइँ उत्पीडित जाति/राष्ट्रियताहरुको निम्ति निर्णायक महत्वको रहेको छ ।
- पहिचान समग्र जातीय/राष्ट्रिय वा भाषिक वा क्षेत्रीय वा ऐतिहासिक मध्ये सम्बन्धित जाति/राष्ट्रियताले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ । अरुले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन ।
- नेपालमा प्रस्तावित राज्य/प्रान्त मध्ये नेवा:को भाषिक/जातीय पहिचान, कर्णाली र सेती-महाकालीको क्षेत्रीय/ऐतिहासिक पहिचान र अन्यको जातीय/राष्ट्रिय पहिचान भएको स्पष्ट छ ।
- सबै प्रस्तावित राज्य/प्रान्तमा मिश्रित जनसंख्या भए पनि त्यसभित्रको प्रमुख उत्पीडित जाति/राष्ट्रियताको ऐतिहासिक पहिचान झल्कने गरी नामांकन गर्दा अरुले आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनैै कारण हुन्न । उदाहरणकोलागि, लिम्बुवान, किराँत, मगरात, मधेश आदि नाउँ नेपाली इतिहासमा परापूर्वकालदेखि प्रचलनमा रहँदै आएका नाउँ हुन् ।
- यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने 'लिम्बु प्रदेश' र 'लिम्बुवान प्रदेश' वा 'मगर प्रदेश' र 'मगरात प्रदेश' भन्नुमा गुणात्मक अन्तर छ । 'लिम्बु प्रदेश' भन्दा लिम्बु प्रजाति(ethnicity) आधारित राज्य हुन्थ्यो भने 'लिम्बुवान' भन्दा लिम्बु जातिको ऐतिहासिक थातथलो रहेको तर सबै जातिहरुको बसोबास भएको संयुक्त जातीय/राष्ट्रिय भौगोलिक प्रदेश भन्ने हुन्छ । त्यहाँ एउटा प्रजाति मात्र बस्ने र अरु लखेटिने भन्ने हुँदैन, वा एउटालाई बढी अधिकार र अरुलाई कम अधिकार भन्नै प्रश्नै उठ्दैन ।
- परम्परागत शासक जातीय अहंकारवाद र उत्पीडित जातिहरुको अन्ध-जातिवादलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ र सबै जातिहरु भित्रका श्रमिकहरुको एकतामा जोड दिनुपर्छ ।
- नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई कुनै आँच आउन दिनु हुँदैन ।
