संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनीतिक रुपरेखा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको (अन्तरिम विधान–२०६९) संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनीतिक रुपरेखा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अन्तरिम विधान—२०६९ निर्माण कार्यदल लिम्बुवान, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनीतिक रुपरेखा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको (अन्तरिम विधान–२०६९) सप्तकोसी–अरुण–संखुवा खोलापूर्वको भूगोल जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति (सिद्धान्त) र स्वायत्तताको योजना तथा कार्यक्रममा आधारित पहिचान सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य निर्माण गर्न ऐक्यवद्धता जनाउँदछौं । लिम्बुवान क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । लिम्बुवानजन्य संगठनको संयुक्त मोर्चा ‘संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपाल’ द्वारा गठित कार्यदलले लामो बहस, छलफल अन्तरकृया पछि भावी लिम्बुवानको प्रस्तावित राजनैतिक रुपरेखा (अन्तरिम विधान) पारित गरी सार्वजानिक गरेका छौं । लिम्बुवानमा कार्यरत तपशिल बमोजिमका राजनैतिक संघ, संगठनहरु लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषद, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, नेपाल लिम्बू संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ, लिम्बुवान स्वाशासित संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी समर्थित एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद आवद्ध कार्यदलले सर्वसम्मतिले यो प्रतिवेदन पारित गरेको हो । किरात याक्थुङ चुम्लुङको संयोजनमा भएको कार्यदलको सहजीकरण लिम्बुवानका बुद्धिजीविद्वय भवानी वराल एवम् कमल तिगेला लिम्बूले गर्नु भएको हो । लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनीतिक रुपरेखा ९लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अन्तरिम विधान–२०६९० निर्माण कार्यदलका सदस्य तथा सम्बद्ध संगठन र प्रतिवद्धता सहितको हस्ताक्षर तपसिल बमोजिम छ । क्र.स. कार्यदल सदस्य संगठनरसंस्था सम्बद्ध पार्टीरसंस्था १ मुक्सामहाङ मेन्याङवो लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल एनेकपा (माओवादी) २ कमल चोङ्वाङ लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल एनेकपा (माओवादी) ३ कृष्णमान थेवे संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ४ डम्मर खजुम संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ५ अमित थेवे संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ६ प्दम अधिकारी लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा ७ ीदपक मेन्याङवो लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा ८ पारश सुब्बा लिम्बुवान स्वशासित संघ नेकपा (एकीकृत) ९ विष्णु थाम्देन लिम्बुवान राज्य परिषद राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी १० लोक आङ्ला लिम्बुवान राज्य परिषद राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ११ अर्जुन माबुहाङ नेपाल लिम्बु संघ नेपाली कांग्रेस १२ सर्वध्वज साँवा नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ नेकपा एमाले १३ अच्युत भट्टराई संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद १४ राम मगर एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी १५ आशिष मोक्तान एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी १६ दुर्गामाया लिम्बू (केन्द्रीय उपाध्यक्ष) किरात याक्थुङ चुम्लुङ किरात याक्थुङ चुम्लुङ १७ गजेन्द्र इस्वो (केन्द्रीय सचिव) किरात याक्थुङ चुम्लुङ किरात याक्थुङ चुम्लुङ १८ भवानी वराल स्वतन्त्र बुद्धिजीवि सहजकर्ता १९ कमल तिगेला लिम्बू स्वतन्त्र बुद्धिजीवि सहजकर्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनीतिक रुपरेखा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको (अन्तरिम विधान–२०६९) प्रस्तावना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत लिम्बुवान, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र अभिभाज्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विद्यमान जातीय, भाषिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, वर्गीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न बहुदलीय प्रतिश्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनको शासन, मानव अधिकार, आदिवासी अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वालिगमताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै लिम्बुवान आन्दोलनको मर्म, जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्ततालाई अंङ्गिकार गर्दै, लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास गर्न आवश्यक भएकाले हामी लिम्बुवानजन्य संङ्घ संगठनहरु लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषद, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, नेपाल लिम्बू संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ, लिम्बुवान स्वाशासित संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी समर्थित एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद गरी नौ वटा संगठनहरु साझा अवधारणा बनाई एक आपसमा सहमत भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अन्तरगत रही लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अन्तरिम विधान–२०६९ जारी गरी लागू गर्नेछौं । भाग १ प्रारम्भिक राज्यको नाम र प्रारम्भ : १. राज्यको नाम : राज्यको नाम ‘लिम्बुवान स्वायत्त राज्य’ हुनेछ । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६९ अन्तरगत प्रादेशिक कानुन बनाउन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिकाको बैठकले पारित गरेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने छ । लिम्बुवान स्वायत्त राज्य अन्तरगत थातथलो खुलेकाको स्वायत्त क्षेत्र र अन्यको संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त थुम, विशेष संरचनाहरु, अल्पसंङ्ख्यक सिमान्तकृत पीछडा वर्ग, गैर भौगोलिक क्षेत्र अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । २. सिमाना : सङ्खुवा खोला–अरुण–सप्तकोशी पूर्व, मेची नदी पश्चिम, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतदेखि दक्षिण, नेपाल भारतको सिमाना उत्तर यति चारकिल्ला भित्रको लिम्बुवानको पुख्र्यौली भूमि नै लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको भूगोल र सिमाङ्कन हुनेछ । ३. धर्म : लिम्बुवानमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता हुनेछ । आफ्नो आस्था मूल्य मान्यता अनुसार धर्म मान्न वा नमान्न पाउने स्वतन्त्रता रहने छ । तर, धर्मको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, घृणा र अवहेलना तथा सामाजिक छुवाछुत कानुन बमोजिम दण्डनीय मानिनेछ । र, राज्यले कुनै पनि धर्मलाई पक्षपोषण गर्ने छैन । ४. भाषा र शिक्षा : (१) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिने छ । लिम्बू भाषा लगायत लिम्बुवानमा प्रचलित भाषा र लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषा र लिपिको रुपमा प्रयोग गरिने छ । (२) माध्यमिकस्तर सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुःल्क बनाइनेछ । प्रचलित मातृभाषामा अध्ययन अध्यापनमा सुनिश्चिता गरिनेछ । लोपोन्मुख एवम् लोप भइसकेका भाषा र लिपिको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ । लिम्बुवानमा स्थापित विश्व विद्यालयअन्तर्गत विभिन्न समुदायको चाहाना बमोजिम भाषा शिक्षण विभागहरु स्थापना गरी अध्ययन अध्यापन गरिने छ । ५. लिम्बुवानको झण्डा : लिम्बुवानका सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा तीन वटा झण्डा हुनेछन् । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, लिम्बुवानको झण्डा र स्वायत्त क्षेत्रको झण्डा गरी तीनवटा झण्डा हुनेछ । लिम्बुवानको झण्डा लिम्बुवानको राष्ट्रियता झल्कने खुल्ला प्रतिष्पर्धा मार्फत प्रादेशिक सभाको दुई तिहाई मतले अनुमोदन गरी निश्चित गरिने छ । ६. लिम्बुवानको राष्ट्रिय गान इत्यादी : लिम्बुवानको राष्ट्रिय गान, निशान छाप, प्रतिक चिन्ह, रंग आदि लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेअनुरुप हुनेछ । भाग २ नागरिक्ता ७. संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता: (१) नेपाली नागरिकता वाहेक लिम्बुवानले लिम्बुवानको सिमाङ्कन भित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक लिम्बुवानवासी नागरिकहरुलाई छुट्टै नागरिकता वा परिचय पत्र जारी गर्न सक्नेछ । (२) लिम्बुवानको यो विधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालको नागरिक्ता प्राप्त गरेका र बंशजको आधारमा १६ वर्ष पुरा गरी नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएका व्यक्ति लिम्बुवानको नागरिक हुनेछन् । (३) लिम्बुवानमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू हुनेछ । जस अनुरुप लिम्बुवानका बासिन्दा अन्य मूलुकमा गई नागरिकता तथा परिचय पत्र (आई.ई.डि) लिएका व्यक्तिहरुलाई दोहोरो नागरिकताको परिधी भित्र राखी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (४) आमा वा बाबु कुनै एकको नामबाट नागरिकता लिन सकिनेछ । (५) सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी जनता लिम्बुवानका नागरिक हुनेछन् । (६) अङ्गिकृत नागरिकता लिम्बुवानमा प्रदान गर्न सकिनेछ । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गरिने छ । (७) कुनै पनि नागरिकको राष्ट्रियता परिवर्तन गरिने छैन । महिलाहरुलाई पतिको राष्ट्रियता लिन बाध्य पारिने छैन । प्रथाजनित संस्था र कानुनलाई सम्मान गरिने छ । (८) नागरिकता टोली खटाई प्रत्येक १६ वर्ष पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य नागरिकता प्रदान गरिनेछ । (९) तेस्रो लिङ्गि, समलिङ्गि आदिलाई आफ्नो स्वेच्छा अनुरुप आफ्नो पहिचान कायम् राख्ने र नागरिकतामा तेस्रोलिङ्गि आदि लेख्न लेखाउन सक्नेछन् । भाग ३ मौलिक हक ८. स्वतन्त्रताको हक (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) कानुन बमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन । (३) प्रत्येक व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको स्वतन्त्रता हुनेछ । (क) लिम्बुवानमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ । (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुनेछ । (ग) लिम्बुवान भित्र राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । (घ) लिम्बुवान भित्र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । (ङ) लिम्बुवानको कुनैपनि भूभागमा आवात जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । (च) लिम्बुवानमा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । तर माथि प्रदान गरिएका स्वतन्त्रताले लिम्बुवानी जनताको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई आँच पु¥याउने खालका गतिविधी गर्न छुट दिइएको मानिने छैन । ९ समानाताको हक : (१) लिम्बुवानको संविधानको मातहतमा रही कानुन बनाउँदा कानुनको दृष्टिमा सवै समान रहनेछन् । कानुन भन्दा माथि कोही रहने छैनन् । (२) संघीय संविधानले प्रदान गरेका अधिकारमा कुनै कटौती गरिने छैन । (३) सवैलाई समान बनाउन गरिने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । १०. छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक: (१) जातीय छुवाछुत विरुद्ध कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिनेछ । (२) जातीय भेदभाव विरुद्ध बोल्ने लेख्ने सवैलाई अधिकार हुनेछ । जातीय भेदभाव विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । (३) पछाडि पारिएका कुनै जाति वा समुदायलाई समानस्तरसम्म ल्याउन गरिने कुनै पनि कृयाकलापलाई जातीय भेदभाव मानिने छैन । जसलाई सकारात्मक विभेदको रुपमा लिइने छ । तर समान रुपमा विकास भइसकेको भन्ने सूचाङ्क प्राप्त वा प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनेछ । ११. प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक: (१) संघीय संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको पालना गरिने छ । (२) लिम्बुवानवासीको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता माथि आँच आउने साम्प्रादायिक संकिर्ण कृयाकलापहरु विरुद्ध कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (३) एक जातीय हैकम राखि रहने हेतुले कुनै पनि गतिविधिहरु गर्न गराउन पाइने छैन । १२. बातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक लिम्बुवानवासीलाई स्वच्छ एवम् स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) लिम्बुवानका प्रत्येक नागरिकहरुलाई आधारभूत स्वास्थ सम्बन्धी हक कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । १३. शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धी हक : लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा देहाय बमोजिमका शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धी हक हुनेछ । (१) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा सवै लिम्बुवानवासीलाई मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने र आ–आफ्नो संस्कृति मान्न पाउने हक हुनेछ । (२) आफ्नो संस्कृतिको अवलम्बन गर्दा अरुको संस्कृति माथि विभेद, घृणा गर्न पाइने छैन । यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । १४. रोजगारी सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक लिम्बुवानवासीलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कानुनको परिधिभित्र रही रोजगार पाउने हक हुनेछ । बेरोजगारर भएमा बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनु लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कर्तव्य हुनेछ । (२) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यले स्वरोजगार सम्बन्धी अवधारणाको विकास गर्नेछ । स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने सवै नागरिकको हक हुनेछ । १५. धर्म सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्न वा नमान्न पाउने हक हुनेछ । लिम्बुवानमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनेछ । आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अर्काको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न पर्नेछ । (२) विश्वव्यापी मानव अधिकारको उलंघन नहुने गरी मानिएको धर्म माथि लिम्बुवानमा कुनै पनि तहबाट हस्तक्षेप हुने छैन । १६. महिला र तेस्रो लिङ्गिको हक : (१) लिङ्गको आधारमा कुनै पनि भेदभाव लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा गरिने छैन । यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइनेछ । (२) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा प्रत्येक संघ, संगठन, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी, लिम्बुवानको मन्त्री मण्डल, व्यवस्थापिका लगायतका सवै निकाय, तह तप्कामा महिलाहरुको ५० प्रतिसत सहभागि हुने हक हुनेछ । तेस्रो लिङ्गिहरुलाई सिमान्तकृत पछाडि पारिएकाको रुपमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सहभागि गराईनेछ । (३) महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, तेस्रो लिङ्गिहरु माथि गरिने घृणा विरुद्धको हक हुनेछ । (४) महिला र तेस्रो लिङ्गिका सम्बन्धमा विश्वमा प्रचलित सवै प्रकारका मानव अधिकारको लिम्बुवान स्वायत्त राज्यले सम्मान र कार्यान्वयन गर्नेछ । १७. सामाजिक न्यायको हक : (१) सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत बृद्ध, विधवा, शारीरिक रुपमा फरक व्यक्तिहरु, अनाथ, बेरोजगारहरुलाई न्यायोचिन भत्ता उपलब्ध गराईने छ । (२) वर्गीय वा जातीय रुपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त प्रयोग गरी तोकिएको समय भित्र समान अवस्थामा आइपुग्ने सामाजिक न्यायको हक हुनेछ । (३) लोकसेवाबाट लिइने परिक्षामा समेत सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक र आर्थिक रुपमा बलिया समुदाय र आर्थिक, सामाजिक , साँस्कृतिक, भाषिक रुपमा पछाडि पारिएकाकाहरुको विशेष पहिचान गरी उनीहरुलाई सहज हुने व्यवस्था लोकसेवामा गरिनेछ । १८. बालबालिकाको हक : (१) लिम्बुवानका प्रत्येक बालबालिकालाई जन्मन पाउने हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था वाहेक भू्रण हत्या विरुद्ध कानून बनाईने छ । तर, महिलाको स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्ने र महिलाको स्वेच्छा विरुद्ध भएमा मात्र महिलाको अधिकारका रुपमा मानिने छ । (३ं) प्रत्येक बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षाको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक वालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्नु अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ । शिक्षाबाट बन्चित गर्ने माथि कानुन बमोजिम सजायको व्यवस्था गरिनेछ । (५) छोरालाई असल, छोरीलाई कमसल विद्यालय लगाउने अभिभावकलाई कानुन बमोजिम सजायको व्यवस्था गरिनेछ । (६) बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसामा लगाउने, घरेलु कामदार राख्ने माथि कानुन बमोजिम सजायको व्यवस्था गरिनेछ । (७) वाल अधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि, अभिसन्धिहरुको लिम्बुवान राज्य सरकारले सम्मान र कार्यान्वयन गर्नेछ । १९. न्याय सम्बन्धी हक : (१) कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नको कारण प्रष्टसंग बुझिनेगरी निजको मातृभाषामा समेत जानकारी गराउन पर्दछ । जानकारी नदिई पक्राउ गर्ने वा आदेश दिने अधिकारी माथि कडा कानुनी कार्वाही गरिने छ । (२) पक्राउ परेका समयले २४ घण्टा भित्र मुद्धा हेर्ने अधिकरी समक्ष नपु¥याउने अनुसन्धान अधिकारीहरु माथि कडा कानुनी कार्वाही गरिनेछ । (३) गैर कानुनी थुनामा राख्ने, थुनामा राखिएका अभियुक्त वा दोषी माथि अभद्र व्यवहार गर्ने, कुटपिट, यातना दिने मानवअधिकार विरोधी अधिकारीहरुलाई कडा कानुनी कार्वाही गरिनेछ । (४) पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिले कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न पाउने हकलाई सुरक्षित गरिएको छ । (५) अदालतमा बहस हुँदा कुनै वादी वा प्रतिवादीले आफ्नो मातृभाषामा बहसको उल्था, साक्षी बकपत्रको उल्था, फैसला, मातृभाषामा आरोप सुन्ने र प्रतिउत्तर दिने व्यवस्था गरिनेछ । मातृभाषामा दिइएको जवाफ न्यायधिश र वकिलहरुले बुझनु उनीहरुको कर्तव्य हुनेछ । २०. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः (१) लिम्बुवानवासीलाई निवारक नजरबन्दको विरुद्धको हक हुनेछ । कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक निवारक नजरबन्दमा कसैलाई राखिने छैन । (२) कसैलाई बदनियतपूर्वक निवारक नजरबन्दमा राखिएमा त्यस्ता निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिका दावा गर्न सक्नेछन् । २१. यातना विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि लिम्बुवानवासी नागरिकलाई यातना विरुद्धको हक हुनेछ । (२) प्रहरी हिरासत, कारागारदेखि समाज एवम् परिवारमा समेत कुनै व्यक्ति वा समूहले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई यातना दिन पाइनेछ । कुनै पक्षले कुनै पनि प्रकारका यातना दिएमा कानुनमा व्यवस्था भएबमाजिम दण्ड जरिवाना गरिनेछ । २२. सूचनाको हक : (१) प्रत्येक लिम्बुवानवासी नागरिकले आफुसंग सरोकार भएको सार्वजानिक विषयको सूचना पाउने हक हुनेछ । (२) सार्वजानिक इकाईहरुले कानुनमा गोप्य राख्नु भनी उल्लेख भएका विषयमा वाहेक सवै सूचना उपलब्ध गराउन पर्नेछ । २३. गोपनीयताको हक : (१) प्रत्येक नागरिकसंग गोपनीयताको हक हुनेछ । (२) कुनैपनि व्यक्तिको सम्पति, सामाग्री तथा कागजात राखिएको ठाउँ, रुपैया पैसा र प्रतिष्ठासंग गांसिएका कुनैपनि विषयमा गोपनीयताको हक हुनेछ । (३) तेस्रोलिंङ्गि, समलिङ्गी, यौनहिंशामा परेको व्यक्ति, यौनकर्मी, एच।आई।भि संक्रमति, उनीहरुका परिवार, बालबच्चा लगायत समाजमा आफ्नो पहिचान लुकाउन चाहनेहरुलाई चिनाउन वा उनीहरुको गोपनीयता भंग गर्न पाइने छैन । २४. शोषण विरुद्धको हक: (१) लिम्बुवानका प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । (२) शिक्षामा पछाडिएको हिसावले वौद्धिक षडयन्त्रको हिसावले ठगी गर्ने, शोषण गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याइनेछ । (३) बौद्धिक शोषणबाट मुक्त दिलाउन बौद्धिक सम्पतिको अधिकार सुरक्षित रहनेछ । २५ . श्रम सम्बन्धी हक: (१) प्रत्येक श्रमिकहरुसंग श्रम सम्बन्धी हक हुनेछ । (२) समान कामका लागि समान पारिश्रमिक हुनेछ । (३) श्रमिकहरुको पारिश्रमिक दैनिक गुजारा चलाउने भन्दा कम पारिश्रमिक दिन पाइनेछैन । २६. राज्य निकाला विरुद्धको हक: (१) कुनै पनि लिम्बुवानका नागरिकहरुलाई लिम्बुवानको भूभागबाट निकाला गरिने छैन । (२) लिम्बुवानबाट कुनै पनि व्यक्ति विस्थापित नहुन भन्ने भावनाले लिम्बुवान राज्य सरकारले सधै ध्यान दिनेछ । २७. संबैधानिक उपचारको हक: (१) प्रत्येक लिम्बुवानवासीलाई संवैधानिक उपचारको हक हुनेछ । २८ आदिवासी जनजाति हक: (१) लिम्बुवानमा आई।एल।ओ अभिसन्धि १६९, आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००७ मा उल्लेखित अधिकार आदिवासी जनजातिलाई हुनेछ । (२) नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धका सवै अधिकार नागरिकहरुलाई व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । (३) महिला अधिकार र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले गरेका सवै व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । (४) जाति भेद विरुद्धको अभिसन्धी कडाईका साथ लागू गरिने छ । छुवाछुत विरुद्ध कडा कानुनको व्यवस्था राज्य तहमा बनाई लागू गरिनेछ । (५) मानव अधिकारको वडापत्र १९४८ लगायत सवै प्रकारका मानव अधिकार लिम्बुवान राज्यमा स्थापित गरिनेछ । (६) विशेषाधिकार: लिम्बुवानमा आदिवासी लिम्बू लगायत थातथलो खुलेका आदिवासीहरुको राजनैतिक, आर्थिक, भाषिक र साँस्कृतिक विशेषाधिकार कायम रहने गरी कानुन बनाइने छ । (७) १६ वर्ष पुगेको लिम्बुवानको परिचय पत्र प्राप्त नेपाली नागरिकको कुनै पनि प्रकारका निर्वाचनहरुमा मताधिकार रहने छ । (८) संघीय संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरुको पालना र कार्यान्वयन गर्ने गराईनेछ । भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र आधारहरु २९. लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको निर्देशक सिद्धान्त: (१) संघीयताको आवश्यकता र आधार : क. नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुक भएको र विविधतालाई एकात्मक राज्य संरचनाले संवोधन गर्न नसकेकाले लिम्बुवान स्वायत्त राज्य आवश्यक भएको । ख. एकात्मक राज्य व्यवस्थाको उत्पीडन अन्त्य गर्न आवश्यक भएकाले । ग. नेपाल अर्धसामन्ति तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्न आवश्यक भएकाले । घ. आदिवासी, जाति, जनजातिको आफ्नो राष्ट्रियता, साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन भएको र उक्त राष्ट्रियता माथि एकात्मकसत्ताद्वारा उत्पीडन भएकाले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान रक्षा र विकास गर्न द्वन्द, राष्ट्रिय विखण्डन र गृहयुद्ध रोक्न लिम्बुवान आन्दोलन, दसवर्षे जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, बृहत शान्ति प्रकृया, अन्तरिम संविधान २०६३ र सविधानसभाको मर्म र भावना अनुरुप द्वन्द व्यवस्थापन गर्न जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय आधारमा राज्यको संघीय ढाँचामा पुनसँरचना गर्नु पर्ने भएकाले जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लैगिक र भाषिक विभेद अन्त्य गरी समानता कायम गर्न आवश्यक भएकाले । ३०. लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको आवश्यकता र आधार : (१) वि.सं.१८३१ श्रावण महिना अघि लिम्बुवान स्वतन्त्र राज्य भएको र सन्धि सम्झौता मार्फत नेपाल अन्तरगत समाहित गरिएकाले । (२) वि।सं। १८३१ को सन्धि सम्झौतापछि पनि लिम्बुवान स्वायत्त रहेको तर षडयन्त्रमुलक ढङ्गबाट पटक पटक गरी सम्पूण अधिकार खोसिएकाले । (३) लिम्बू जातिको राष्ट्रियताको बलियो आधार साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा सँस्कृति, साझा आर्थिक जीवन भएकोले लिम्बुवान एउटा पहिचान बन्न सक्ने आधार भएकाले । (४) लिम्बुवानवासीहरुबीचमा सामाजिक सदभाव, सहअस्तित्व र भावनात्मक एकता विद्यमान रहेकाले केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यसत्ताद्वारा सिर्जित शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्त हुन । (५) आई।एल।ओ अभिसन्धी १६९ र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्र २००७ को आधारमा त्यो ठाउँको नामाङ्करण गर्ने पहिलो हक त्यहाँका आदिवासीलाई हुने भएकाले । (६) लिम्बुवानको मूख्य आदिवासी लिम्बू भएकाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमी र निरन्तरताका आधारमा ‘लिम्बुवान पहिचान’ बनाउन आवश्यक भएकाले । भाग ५ लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिका ३१ . लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सदन: लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ । तल्लो सदनलाई जनप्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय (जातीय) सभा भनिनेछ । ३२. माथिल्लो सदनको गठन : माथिल्लो सदन १७ सदस्यीय हुनेछ । जसमा स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त थुम, संरक्षित क्षेत्र, वर्गीय हिसावले पछाडि पारिएका एवम् गरीविका रेखामुनी भएका किसान, मजदुर तथा पेशागत संगठन, सहिद÷बेपत्ता परिवार, तेस्रो लिङ्गि, अति अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा पीछडा वर्गबाट सहभागि गराईने छ । माथिल्लो सदनको संख्यामा महिलाको न्यूनतम ५० प्रतिसत सहभागिता हुनेछ । ३३. माथिल्लो सदनको काम कर्तव्य र अधिकार: (१) माथिल्लो सदनले आफ्नो समुदायगत अधिकारको विशेषाधिकार राख्नेछ । (२) अधिकार कुण्ठित भएमा प्रत्येक समुदायगत प्रतिनिधिले त्यस विरुद्ध आवाज उठाउने पाउने छ । (३) आफ्नो समुदायको हित विपरित नियम कानून बन्न लागेमा माथिल्लो सदनले फिर्ता गर्न वा त्यस्तो कानुन खारेजीको प्रकृया थालनी गर्न सक्नेछ । (४) माथिल्लो सदनमा स्वायत्त क्षेत्रको वर्णानुक्रम अनुसार छ÷छ महिनामा पालै पालो बैठकको अध्यक्ष हुनेछ । ३४. तल्लो सदन जनप्रतिनिधि सभाकोे गठन: १. लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिको तल्लो सदन सभामुख र उप–सभामुख सहित ५५ सदस्यीय हुनेछ । सवै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन प्रणाली अपनाइनेछ । ३५ . संसद सदस्यका लागि आवश्यक योग्यता: (१) २५ वर्ष उमेर पुगेको लिम्बुवानमै बसोबास भएका लिम्बुवानबासी नागरिक हुनु पर्ने । (२) नेपाली नागरिक । (३) गम्भिर प्रकृतिको अपराधमा सजाय नपाएकोे । (४) कुनै लाभको पद धारणा नगरेको । (५) भ्रष्टाचारको मुद्धामा सजाय नपाएको । ३६. स्थान रिक्तता : लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिका संसदमा देहाय बमोजिम पद रिक्त भएको मानिने छ । (१) व्यवस्थापिका संसदको कुनै सदस्यले लिखित राजीनामा दिएमा । (२) व्यवस्थापिका संसदको उम्मेदवारको लागि अयोग्य प्रमाणित भएमा । (३) भ्रष्टाचार गरी अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय पाएमा । (४) जुन राजनैतिक दलले प्रतिनिधित्व गराएको हो त्यही दल नरहेमा । (५) व्यवस्थापिका संसद सदस्यको मृत्यू भएमा । (६) व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल समाप्त भएमा । (७) प्रत्याव्हनको माध्यमबाट फिर्ता बोलाइएमा । ३७. व्यवस्थापिका संसदको सभामुख र उपसभामुख: (१) व्यवस्थापिका संसदको सदस्यहरुमध्येबाट एकजना सभामुख र एक जना उप–सभामुखको निर्वाचन राजनैतिक सहमतिबाट गरिनेछ । सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको बहुमतबाट छानिनेछ । यी दुई पदमा महिला पुरुष अनिवार्य हुन पर्नेछ । भाग ६ लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कार्यपालिका ३८. लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको शासकीय स्वरुप: (१) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको शासकीय स्वरुप ‘‘राज्य प्रमुख’’ कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने छन् । कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत प्राप्त व्यक्ति लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राज्य प्रमुखको पदमा नियुक्त गरिने छ । (२) कार्यकारिणि अधिकार: क. कार्यकारिणि अधिकार सहमतीय आधारमा राज्यप्रमुख र मन्त्रि परिषदमा रहनेछ । ख. लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कार्यकारिणी कार्यहरु लिम्बुवान स्वायत्त राज्य भित्र लिम्बुवान सरकारको नाममा हुनेछ । ग. लिम्बुवान सरकारको नाममा हुने आदेश वा निर्णय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ३९. लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कार्यपालिकाको गठन ः (१) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा ‘‘ राज्य प्रमुख’’ निर्वाचित हुनेछन् । (२) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सिमाङ्न भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी ‘‘राज्य प्रमुख’’ को मातहतमा बढीमा १७ सदस्यीय एक मन्त्री परिषद गठन गरिनेछ । (३) आवश्यकता अनुसार गृह तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा साँस्कृतिक मन्त्रालय (महिला, वालवालिका, आदिवासी जनजाति, दलित आदि), जनसंख्या, विकाश निर्माण, कृषि, उद्योग तथा व्यापार, विज्ञान तथा प्रविधि आदि मन्त्रालयहरु रहने छन् । ४०. उप–प्रमुख तथा मन्त्रीहरु: (१) राज्य प्रमुखको निर्वाचन राज्य प्रमुख सरह वालिक मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट हुनेछ । मन्त्री संसद सदस्यबाट राजनैतिक दलहरुको सिफारिसमा राज्यप्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् । ४१. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरु : (१) राज्य प्रमुख, उप–प्रमुख तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा ऐनमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४२. सपथ : राज्य प्रमुखले उच्च अदालतका मूख्य न्याधिसबाट र उप–प्रमुख तथा मन्त्रीहरुले राज्य प्रमुखबाट सपथ लिनेछन् । ४३. लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सञ्चालन: (१) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कार्य सञ्चालन लिम्बुवान आन्दोलन, सरकारसंगको सम्झौता, संयुक्त जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप हुनेछ । ४४. प्रत्याव्हनको अधिकार : लिम्बुवानवासी जनतालाई प्रत्याव्हनको अधिकार हुनेछ । (१) राज्य प्रमुखको हकमा लिम्बुवानबासीको समग्र वालिक मत संख्याको २५ प्रतिशतले समावेदन दर्ता लिम्बुवान संसदमा गर्न सक्नेछन् । यसरी समावेदना दर्ता भएमा सरकारले जनमत संग्रहको घोषणा ६ महिना भित्र गर्न पर्नेछ । जनमत संग्रहमा समावेदनाको पक्षमा ५१ प्रतिसत मत परेमा राज्य प्रमुखको पदच्यूत भएको मानिनेछ । (२) संसद सदस्यको हकमा समेत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको समावेदना संसद संख्याको २५ प्रतिसतले समावेदना दर्ता गर्न सक्नेछन् । संसद संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेमा संसद सदस्य पद खारेज हुनेछ । यसैगरी निजको निर्वाचन क्षेत्रबाट सम्पूर्ण मतदाता सङ्ख्याको २५ प्रतिसतले समावेदना दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रत्याव्हनको हस्ताक्षर सहितको आवेदन दर्ता भएमा संसदले ६ महिना भित्र सम्बन्धित संसंदको मत लिन जनमत संग्रह गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको ५१ प्रतिशतले सो संसद सदस्यको विपक्षमा मतदान गरेमा उक्त पद खारेज भएको मानिनेछ । भाग ७ लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको न्यापालिका ४५. न्याय सम्बन्धी अधिकार (१) स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धि अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लिम्बुवान जातीय स्वायत्ततालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधान र यस संविधान प्रति प्रतिवद्ध रहनेछ । ४६. अदालतहरु: (१) लिम्बुवानमा नेपालको संघीय अदालत अन्तरगत देहायका अदालतहरु रहनेछन् । (क) उच्च अदालत (ख) पुनरावेदन अदालत (ग) स्वायत्त क्षेत्र/थुम अदालत (घ) सामुदायिक/प्रथाजनित/पारिवारिक अदालत ४७. उच्च अदालतको कार्यक्षेत्र: (१) राज्य राज्यवीचको मुद्धा मामिला एवम् संघीय सूचिमा परेका संघीय मामिला बाहेकका सम्पूर्ण मुद्धाहरुको अन्तिम किनारा उच्च अदालतले लगाउने छ । यसको पुनरावेदन संघीय अदालतमा हुनेछैन । ४८. स्वायत्त क्षेत्ररथुम अदालतको कार्य क्षेत्र: (१) स्वायत्त क्षेत्र तथा थुमको सिमाङ्न भित्रका मुद्धा मामिलाको किनारा स्वायत्त क्षेत्र तथा थुम अदालतले फैसला गर्न सक्नेछ । यसको पुनरावलोकन पुनरावेदन अदालतमा हुन सक्नेछ । पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेमा अन्तिम पटक उच्च अदालतमा मुद्धाको सुनुवाई हुन सक्नेछ । ४९ . सामुदायिक/प्रथा जनित / परम्परागत / पारिवारिक अदालत : सामुदायिक/प्रथा जनित / परम्परागत / पारिवारिक अदालत अदालत प्रत्येक सामुदायिक/प्रथा जनित / परम्परागत / पारिवारिक अदालत स्वशासित इलाका तहमा स्थापना गरिने छन् । कुनै पनि मुद्धाको पहिलो सुनुवाई यी अदालतहरुबाट हुने र मुद्धाको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित स्वायत्त क्षेत्र वा थुम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने छ । ५०. न्यायधिसहरुको नियुक्ति: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६९ ले निर्धारण गरे अनुरुप र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको ऐन कानुनमा तोकिए बमोजिम न्यायधिसहरुको नियुक्ति र पारिश्रमिक हुनेछ । भाग ८ अधिकारको वाँडफाड ५०. अधिकारको वाँडफाँडः संघीय सरकार, लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र स्वायत्त क्षेत्र वा स्वायत्त थुमहरुबीचको अधिकार बाँडफाँड देहाय बमोजिम हुनेछ । (१) संघीय सूची : क. रक्षा ख. परराष्ट्र ९विदेश मामिला० ग. मुद्रा (२) साझा सूची: क. अन्तराष्ट्रिय यातायात (हवाई, जल, सडक) ख. सूचना तथा सञ्चार ग. अन्तरराज्यका विषयहरु घ. लिम्बुवान राज्यसंग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरु ङ. केन्द्रीय योजनाहरु (३) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सूची: क. संघीय सूची र स्वायत्त क्षेत्र वा थुम, संरक्षित क्षेत्र, गाउँ र नगर क्षेत्रमा उल्लेख भएका अधिकार वाहेक सम्पूर्ण अधिकार लिम्बुवान स्वायत्त राज्यलाई हुनेछ । ख. स्वायत्त क्षेत्र, थुम, संरक्षित क्षेत्रहरु छुटिन पाउने वा नपाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिकालाई हुनेछ । लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको जनप्रतिनिधि सभाको दुई तीहाई बहुमतले छुट्टिन सक्ने भन्ने निर्णय गरेमा छुट्टिने अधिकार हुनेछ । (४) स्वायत्त क्षेत्र वा थुमको सूची: क. स्वायत्त क्षेत्र र थुमहरुको अधिकार लिम्बुवान स्वायत्त जनप्रतिनिधि सभाले निर्माण गरेको कानुन अनुसार हुनेछ । ख. सम्बन्धित स्वायत्त क्षेत्रको बाहुल्य भाषा संस्कृति लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकर सम्बन्धित स्वायत्त क्षेत्रको स्थानीय परिषदलाई हुनेछ । ग. स्वायत्त क्षेत्रमा सम्बन्धित मातृभाषा सरकारी कामकाज गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित स्वायत्त क्षेत्रको स्थानीय परिषदलाई हुनेछ। (५) अग्राधिकार, विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकार: (१) अग्राधिकारको प्रयोग गर्दै लिम्बुवानमा थातथलो खुलेका आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक आदिको निश्चित समयसम्मका लागि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ । (२) दलितहरुको विशेषाधिकार स्वरुप गैर भौगोलिक स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरी पाँच प्रतिशत दलितहरु सोझै राज्य सरकारमा सहभागी बन्ने गरी विशेषाधिकार प्रदान गरिने छ । (३) त्यसैगरी अल्पसड्ख्यक सिमान्तकृत र पीछडा वर्गको विशेषाधिकारस्वरुप कानुनद्वारा तोकिए बमोजिमका प्रतिनिधिहरु लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माथिल्लो सदनमा सहभागि गराईने छ । (४) सोही अनुरुप स्वायत्त क्षेत्र, थुम, स्वशासित इलाका, गाउँ, नगरमा सम्बन्धित जातिको वाहुल्यता र अन्यको हकमा लिम्बुवान राज्यको जनप्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय परिषदमा अन्य जात जातिलाई अनिवार्य सहभागि गराई पूर्ण समावेशी बनाईनु पर्नेछ । (५) अवशिष्ट अधिकार लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा रहनेछ । ५२ आत्म निर्णयको अधिकार: ९१० लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको इकाईमा आत्मनिर्णको अधिकार सुरक्षित रहनेछ । भाग ९ आर्थिक व्यवस्था ५३. लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको आर्थिक व्यवस्था: (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अन्तरगत रही कार्य गरिनेछ । (२) कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन पाइने छैन । ५४. राजश्वको वाँडफाँड: लिम्बुवानको सम्पूर्ण राजश्वको न्यूनतम २० प्रतिसत रकम संघीय सरकारलाई पठाइने छ । सवै प्रकारका करहरु लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सरकारले संकलन गर्नेछ । भाग १० संवैधानिक आयोगहरु ५५. लिम्बुवानका संवैधानिक आयोगहरुः लिम्बुवानमा कानुन बमोजिम हुने गरी देहाय बमोजिमका आयोगहरु हुनेछन् । आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार लिम्बुवानको ऐन, कानुनमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । (१) लोकसेवा आयोग । (२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । (३) महालेखा परिक्षक (४) निर्वाचन आयोग (५) मानव अधिकार आयोग । (६) महान्यायधिबक्ता (७) मुस्लिम आयोग (८) दलित समस्या समाधान आयोग (९) आदिवासी जनजाति आयोग (१०) महिला आयोग (११) अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत आयोग भाग ११ विविध व्यवस्था ५६. लिम्बुवानको राजधानी : (१) भौतिक पूर्वाधार, भौगोलिक अनुकुलता, प्रशासनिक सुगमता, राजधानीका लागि चाहिने सुविधा र ऐतिहासिकताका आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजधानी लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिकाले तोके बमोजिम हुनेछ । व्यवस्थापिकाले नतोकेसम्मका लागि वा अर्को व्यवस्था नभएसम्म अन्तररिम राजधानी लिम्बुवानको ऐतिहासिक तहसिल राजधानीको रुपमा रहेको विजयपुर ९धरान० मा रहनेछ । ५७. स्वायत्त क्षेत्ररथुमरस्वशासित इलाकारसंरक्षित क्षेत्ररगाउँरनगरका सिमाना : लिम्बुवान स्वायत्त राज्य अन्तरगतका स्वायत्त क्षेत्ररथुमरस्वशासित इलाकारसंरक्षित क्षेत्ररगाउँरनगरका सिमाना वा क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ । (१)स्वायत्त क्षेत्ररथुमरस्वशासित इलाकारसंरक्षित क्षेत्ररगाउँरनगरका सिमाना वा क्षेत्र लिम्बुवान स्वायत्त व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । सिमाना निर्धारण गर्नपूर्व एक आयोग बनाई उक्त आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बुवान व्यवस्थापिकाले निर्णय गर्नेछ । उक्त निर्णय अनुमोदनका लागि माथिल्लो सदन पठाइने छ । माथिल्लो सदनले परिमार्जनको लागि सुझाव सहित फिर्ता पठाएमा पुनः निर्णय लिन पर्नेछ । ५८ . सिमाना विवादको निरुपण : (१)स्वायत्त क्षेत्ररथुमरस्वशासित इलाकारसंरक्षित क्षेत्ररगाउँरनगरका सिमाना वा क्षेत्रबीचको सिमाना विवाद भएमा वा सोही भूभाग दुवै पक्षले दावी गरेमा देहाय बमोजिमको विधि अपनाइने छ । (क)दुवैपक्षलाई राखी आपसि सहमति र समझदारी अनुरुप सिमाना विवादको निरुपण गरिनेछ । (ख) दुवैपक्षबीच आपसी सहमति हुन नसकेमा दुवैपक्षलाई स्वीकार्य तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा सिमा विवादको निरुपण गरिनेछ । (ग) माथिका दुवै विधि र प्रकृयाले कार्य नगरेमा दुवै वा कुनै एक पक्षले लिम्बुवानको उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्नेछ । र,उच्च अदालतको निर्णय अन्तिम मानिने छ । ५९. संघीय सरकार र लिम्बुवान राज्यबीचको सम्बन्ध ः (१)संघीय सरकार र लिम्बुवान राज्य सरकारबीच आपसी परामर्श सहमति, सहयोगात्मक र सम्झौता अनुसारको सम्बन्ध रहनेछ । अनुसूची – १ लम्बुवानका स्वायत्त क्षेत्र, थुम, संरक्षित तथा गैरभौगालिक क्षेत्रहरु लिम्बुवानका स्वायत्त क्षेत्रः १) ल्हेमी सिंसावारशेर्पारभोटेरवालुङरतोप्केगोला स्वायत्त क्षेत्र २) याम्फुर मेवाहाङ रलोहरुङ स्वायत्त क्षेत्र ३) याक्खा स्वायत्त क्षेत्र ४) आठपरीया स्वायत्त क्षेत्र ५) राजधामी स्वायत्त क्षेत्र ६) उरावरझाँगड स्वायत्त क्षेत्र ७) खवास स्वायत्त क्षेत्र ८) थारु स्वायत्त क्षेत्र ९) धिमाल स्वायत्त क्षेत्र १०) कोचीला स्वायत्त क्षेत्र ११) सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र १२) मेचे स्वायत्त क्षेत्र १३) रोङरलेप्चा स्वायत्त क्षेत्र १४) मुस्लिम साँस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र विशेष ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र: १५ )विजयपुर स्वायत्त क्षेत्र १६ )विराट स्वायत्त क्षेत्र लिम्बुवानका स्वायत्त थुमहरु : १ ) मेवा स्वायत्त थुम २ ) मैवा स्वायत्त थुम ३ ) तमरखोला स्वायत्त थुम ४ ) पानथर नुभो दक्षिण ५ ) पानथर नुभो उत्तर ६ ) पानथर–१ ७) पानथर–२ ८ ) याङरुप–१ स्वायत्त थुम ९ ) याङरुप –२ स्वायत्त क्षेत्र १०) फाकफोक स्वायत्त थुम ११) चारखोला इलाम स्वायत्त थुम १२) पुवापार स्वायत्त थुम १३) आठराई स्वायत्त थुम १४) पोक्लाबाङ स्वायत्त थुम १५) फेदाप स्वायत्त थुम १६) छथर स्वायत्त थुम १ १७) छथर स्वायत्त थुम २ १८) चौविस स्वायत्त थुम १९) मिकलुक स्वायत्त थुम लिम्बुवानको संरक्षित क्षेत्रः १ )माझी २) किसान ३) मुण्डा ४) कोच ५) चिडिमार आदि । लिम्बुवानको गैरभौगोलिक क्षेत्र ः १ ) पहाडे दलित ९सूचीमा आधारित० २) तराई दलित ९सूचीमा आधारित० - See more at: http://www.bijayapur.com/index.php/business/item/82-2015-10-04-12-14-59#sthash.pWA5Aemw.dpuf