पृथ्वीनारायण
शाहको लुकाइएको
इतिहास -१जुन आदिबासि ले यो ईतिहास हेरेको छैन ऊसलाई राजा चाहिनछ 
_______________ ___ [इतिहास
जित्नेहरुको घोडा हो भनिन्छ। अर्थात्
जित्नेहरुले आफ्नो पक्षमा ढाल्छन्
इतिहासलाई।
जसको शक्ति उसको भक्ति। पुष्प
मुनकःमिको यो लेखमा हामीलाई सानैदेखि पढाइएको 'महान्'
राजाको लुकाइएको इतिहासका
बारेमा केही तथ्य रहेका छन्।
यी तथ्यहरुबाट शाहवंशको जग कुन
हदसम्मको क्रुरताबाट
खनिएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।] -पुष्प मुनकःमि-
*
पृथ्वीनारायण शाह राजा भइसकेपछि र
प्रधानहरु कान्तिपुर नगई
बाटैमा विदा हुन लागेका बेला उनले
उनीहरुलाई त्यहीँ मारेर उनीहरुको सर्वस्व हरण गरेका थिए।
अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको नियत
भनेको आफू
सत्तामा आइसकेपछि त्यहाँकाहरुलाई
सफाया गर्ने थियो, चाहे ती उनलाई
सहयोग गर्ने हुन् वा प्रतिरोध गर्ने। * त्यतिबेला जंगबहादुरले लखनउ विद्रोह
दबाएपछि जति लुटपाट गरेका थिए,
त्योभन्दा चर्को रुपमा उपत्यकामा उनले
लुटपाट मच्चाएका थिए। उनका सेनाले
हस्तलिखित १ हजार अमूल्य ग्रन्थ
पनि खात लगाई जलाइदिएका थिए। * राज्यस्तरबाट पुरातात्विक सामान
नष्ट गर्ने अभियान आधुनिक कालसम्म
पनि जारी नै थियो। पुरातात्विक
सामान, मूर्ति आदि चोरेर, चोर्न
लगाएर विदेशमा निर्यात भइरह्यो।
नत्रभने भक्तपुरको तलेजु मन्दिर भित्र रहेको मूलढोकाबाट भित्र नछिर्ने दुई
वटा गजुर हराउने थिएनन्, २४
घण्टा सेनाको पहरा भएको ठाउँमा
भएको सुन्धारामा रहेको मकर चोरेर
लगिँदैन थियो। नत्र भने कसको तागत
थियो क्रेन लिएर भूपतिन्द्र मल्लको शालिक चोर्न जाने ?
* राजाले भोजमा बोलाएर त्यहाँबाट
फर्किएकाहरुलाई
गल्लीगल्लीमा पहरा राखिएका सेनाले
धमाधम काटेर नरसंहार गरेका थिए।
* त्यसैले फ्रेञ्च इतिहासकार सिल्भाँ लेभीले
भनेका यी गोरखाली भनेका समयभन्दा
अति क्रुर
अथवा दानीका रुपमा अगाडि आउनसक्ने
द्वैध चरित्रका शासकहरु हुन्।
हाम्रो इतिहासमा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले
भारतमा रहेका बेलायती सैनिकहरुसित
सैनिक सहयोग मागेको र त्यसै कारण
मेजर
किनलोकको नेतृत्वमा आएको विदेशी
सेनालाई पृथ्वीनारायण शाहले बाटैमा आक्रमण गरी विदेशी प्रभावले
मुक्त गरेको भनी लेखिएको छ। तर,
पृथ्वीनारायण शाहलाई युरोपले
सामरिक स्रोत साधन दिएर सहयोग
गरेका थिए। ब्रिटिस कम्पनी सरकारले
गोरखाका राजालाई अनुशासनको महत्व सिकाएर
युरोपेली व्यापारीमार्फत्
हातहतियार दिएर सहयोग गरेका हुन्।
त्यही हतियारको सहयोगबाट तीन
पटकको आक्रमणमा धोका दिएर उनले
कीर्तिपुर जितेका हुन्। ललितपुरका पाँच प्रधान (मन्त्री)हरुले
पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा बन्न
आमन्त्रण गरेका थिए। पृथ्वीनारायण
शाह राजा भइसकेपछि र प्रधानहरु
कान्तिपुर नगई बाटैमा विदा हुन
लागेका बेला उनले उनीहरुलाई त्यहीँ मारेर उनीहरुको सर्वस्व हरण
गरेका थिए। अर्थात् पृथ्वीनारायण
शाहको नियत भनेको आफू
सत्तामा आइसकेपछि त्यहाँकाहरुलाई
सफाया गर्ने थियो, चाहे ती उनलाई
सहयोग गर्ने हुन् वा प्रतिरोध गर्ने। गोरखालीहरुको यस्तो सन्काहा
कामकारबाहीले
गर्दा नै चिनियाँ सम्राट किएन
लोङ (सन् १७३६-१७९६) ले
आफ्ना उत्तराधिकारीहरु लाई यसो भनेका थिए- “अति नभएसम्म
गोरखाको मामलामा हस्तक्षेप नगर्नू”
भक्तपुर
पनि जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण
शाहले यहाँ निकै लुटपाट
मच्चाएका थिए। इतिहासकार पुरुषोत्तमलोचन
श्रेष्ठका अनुसार त्यतिबेला जंगबहादुरले
लखनउ विद्रोह दबाएपछि जति लुटपाट
गरेका थिए,
त्योभन्दा चर्को रुपमा यहाँ उनले लुटपाट
मच्चाएका थिए। उनका सेनाले हस्तलिखित १ हजार अमूल्य ग्रन्थ
पनि खात लगाई जलाइदिएका थिए।
त्यसमा तन्त्रशास्त्र, रसायनशास्त्र,
ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद ग्रन्थ, शब्द विद्याशास्त्र (ध्वनिसम्बन्धि पुस्तक)
आदि रहेका थिए। नेपालमा क्रिश्चियन
धर्म प्रचार
गर्नका लागि आएका कयापुचिनहरुले ६०
वर्षसम्म नेपालमा बसेका बेला हजारौँ
हस्तलिखित पुस्तक जलाएर गर्व गरेका थिए। मल्लकालमा हिन्दु धर्म
प्रचार गर्नका लागि भारतबाट
आएका शंकराचार्यले बुध्द
धर्मसम्बन्धी ७०० ग्रन्थ
जलाइदिएका थिए। त्यसैले
पृथ्वीनारायण शाह र विदेशीमा के भिन्नता भयो ?
पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय
गरेपछि विदेशी क्रिश्चियनहरुला ई मात्र हैन, ललितपुरका १२ स्थानीय
बासिन्दा क्रिश्चियनहरुला ई समेत देश निकाला गरेका थिए,
अनि बौध्दमार्गीहरुल ाई हेला गर्ने क्रम सुरु गरेका थिए।
जबकि उपत्यकाका आदिवासी भनेका
बौध्दमार्गीहरु पनि हुन्।
राज्य जसले जिते पनि ग्रन्थ
भनेको सबैको साझा हुन्। तर
विजयको नशामा पागल भएका शासकले यस्तो कुरालाई विचार गरेनन्।
त्यति पुस्तक
जलाइसकेपछि पनि बाँकी भएका पुस्तकहरु
मात्र वीर
शमशेरको पालामा पुस्तकालय बनाएर
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएका हुन्। यहाँ के
कुरा पनि भन्न जरुरी छ भने राज्यस्तरबाट
पुरातात्विक सामान नष्ट गर्ने
अभियान आधुनिक कालसम्म
पनि जारी नै थियो। पुरातात्विक
सामान, मूर्ति आदि चोरेर, चोर्न लगाएर विदेशमा निर्यात भइरह्यो।
नत्रभने भक्तपुरको तलेजु मन्दिर भित्र
रहेको मूलढोकाबाट भित्र नछिर्ने दुई
वटा गजुर हराउने थिएनन्, २४
घण्टा सेनाको पहरा भएको ठाउँमा
भएको सुन्धारामा रहेको मकर चोरेर लगिँदैन थियो। नत्र भने कसको तागत
थियो क्रेन लिएर भूपतिन्द्र
मल्लको शालिक चोर्न जाने ?
मल्लकालमा अौद्योगिक
क्रान्तिको वातावरण तयार
भइसकेको थियो, तर पृथ्वीनारायण शाहले गरेर आजसम्म हुन सकेन भन्ने तथ्यलाई
यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि मल्लहरुले
राम्राराम्रा नक्साहरु समेत बनाएर
विकास गरिसकेका थिए, जसको सुरुवात
जयस्थिति मल्लले गरेका थिए।
त्यस्तो नक्साहरुलाई अंग्रेजहरुले समेत प्रशंसा गरेका थिए।
त्यही नक्साका आधारमा
गोरखालीहरुलाई अरु
ठाउँहरुमा हमला गर्न पनि निकै काम
आयो। त्यसैगरी थ्यासफूमा कोरिएको
भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिरको चित्र, जुन जर्मन नागरिक बर्नहार्ड
कोल्भरको हातमा पुगिसकेको छ,
आजभोलि युरोपमा प्रयोग
भइरहेको मोडुल स्केलमा कोरिएको हो।
त्यतिबेलै भवनको नक्सा बनाउने
बेलामा यस्तो स्केल राम्रोसित प्रयोग भइसकेको यसले देखाउँछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ
कि नेपालको वास्तुकलाको विकास
चरण
कति माथि पुगिसकेको थियो भनी।
यहाँ पुनः स्मरण गराउँ
कि त्यतिबेला नेपाल (उपत्यका) ले तिब्बतका लागि मुद्रा छापेर
त्यता पठाउने र त्यस वापत् नेपाललाई
राजस्व आउने गर्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण
शाहले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्,
साथसाथै व्यापारमा पनि धेरै कर
बढाए। हिन्दुस्तान र तिब्बतबीच व्यापार गर्ने व्यापारीहरुलाई
पनि देशनिकाला गरिदिए।
अनि ठूल्ठूला व्यापारीहरु
पनि व्यापार गर्नका लागि अरु
देशमा गए। सन् १७७४
मा नेपालमा तिब्बतसित कारोबार गर्ने दुई वटा मात्र कश्मिरी पसल
बाँकी रहेको थियो। पृथ्वीनारायण
शाहको कानुन, नियम पालना नगर्ने
व्यापारीहरुको कान काटेर देश
निकाला गरिन्थ्यो।ता-सि -लुन- पोया तेसु लामा (दलाई
लामापछिका दोस्रा लामा) ले
नेपालका राजालाई पत्र समेत
पठाएका थिए यसो भनेर-”हिन्दू होस्
वा मुसलमान, सबै
व्यापारी तपाईँदेखि डराउँछन्, कोही पनि तपाईँको देशमा बस्न
राजी छैनन्।”
भक्तपुर जितेपछि यहाँ यति दमन
बढ्यो कि मानिसहरु बस्न नसकेर
आफ्नो ठाउँ छाडेर भाग्नु पर्यो।
आजभोलि नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका बहुसंख्यक
उपत्यकावासीहरु पृथ्वीनारायण
शाहको कोपभाजनबाट
जोगिनका लागि भागेकाहरु हुन्।
आजभोलि पनि वृध्दवृध्दाहरु सुनाउने गर्छन्
छलफलका लागि भनेर राजाले भोजमा बोलाएर त्यहाँबाट
फर्किएकाहरुलाई
गल्लीगल्लीमा पहरा राखिएका सेनाले
धमाधम काटेर नरसंहार गरेका थिए।
दोस्रो पटकको कीर्तिपुर हमला असफल
भएपछि भक्तपुर वरपर रहेको गौकोटमा पृथ्वीनारायण शाहले
हमला गरेको बेलामा त्यो ठाउँमा
सशक्त प्रतिकार भएको थियो। १५
दिनसम्म भएको त्यो युध्दमा ३३२
जना गोरखा सैनिकको मृत्यु
भएको थियो। पछि उनीहरुले जितिसकेपछि त्यो सिङ्गो गाउँलाई
जलाइदिए। त्यतिबेला चौकोट
युध्दको नेतृत्व गर्ने महिन्द्र सिंहले
वीरगति प्राप्त गरेका थिए।
त्यसैको बदला लिन पृथ्वीनारायण
शाहले त्यस्तो नरसंहार गरेको हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर आक्रमण
गर्नुअगाडि भित्र्याउने
तयारीमा रहेको धानमा आगो लगाएर
अन्न सबै जलाउन लगाएका थिए।
अनि भक्तपुर जितिसकेपछि पनि नरसंहार
जारी राखेकोले बचेका पुरुषहरु भाग्नुपरेको कृषि कार्य गर्ने
पुरुषहरुको अभावमा अनिकाल समेत
भएको थियो। तत्कालीन
राज्यका काजी (मन्त्री) हरु
(धौकाजी, ध्वँकाजी, भौकाजी,
तिमिलाकाजी) मध्य प्रमाणका रुपमा अगाडि आएका
तिमिलाकाजीका बारेमा तथ्य यस
प्रकार रहेको छ।
विक्रम संवत् १८२६ मा राजा रणजित
मल्ललाई कैद
गरिसकेपछि तिमिलाको चल अचल सम्पति बेच्न, किन्न, भोगचलन गर्न र
व्यापारसमेत गर्न नमिल्ने
गरी पृथ्वीनारायण शाहले
घोषणा गरेका थिए। पछि राजाले
तिमिला काजीसित १८ हजार
यानी राष्ट्रिय आम्दानीको ०.७२ प्रतिशत सलामी लिएर त्यसलाई छाड्न
आदेश दिएका थिए। पछि एक
मध्यस्थकर्ताको सहयोगले बिन्तिभाव
गरेर १८१ रुपैयाँ अर्थात् राष्ट्रिय
आम्दानीको ०.००६ प्रतिशत
जरिवाना तिरेर बिना अपराध क्षमा माग्न लगाएर पृथ्वीनारायण
शाहले अरु
पैसा माफी गरिदिएको व्यहोराको
पंजाछाप (लालमोहर) राखर
फारखती गरिदिए, विसं १८२७ साल
फागुन सुदी १३ रोज ४ दिनमा भक्तपुरमा बसेर।
यो फारखतीको कागज अहिलेसम्म
पनि भक्तपुरको दरबारक्षेत्र
निवासी चक्रराज तिमिला सित छ।
भक्तपुर तमारी न्यातपोल पश्चिम बस्ने
भाजुमुनि तिमिलालाई पनि यसै गरिएको थियो। पछि १८ हजार
रुपैयाँ सलामी लिएर छाडिदिन आदेश
दिएका रहेछन्। उनलाई पनि एक
मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा ५१
रुपैयाँ जरिवाना तिराएर बाँकी सबै
माफी गरेको भनी सम्पति फिर्ता दिए, विसं १८२७ साल अगहन सुदि १५ रोज १
मा काठमाडौंमा कागज गरेर।
अर्थात् गल्ती नै
नगरी गल्ती गरेको भनी बलजफ्ती
स्वीकार गर्न लगाएर जरिवाना तिर्न
लगाए। कर्क प्याट्रिकका अनुसार सन् १९७२ (विसं १८४९) मा नेपालको वार्षिक
आम्दानी २५-३० लाख मानिएको छ।
त्यो १५१ रुपैयाँको मूल्य
त्यतिबेला कति थियो होला ?
त्यसैले फ्रेञ्च इतिहासकार सिल्भाँ लेभी
ले भनेका यी गोरखाली भनेका समयभन्दा
अति क्रुर
अथवा दानीका रुपमा अगाडि आउनसक्ने
द्वैध चरित्रका शासकहरु हुन्।
उनीहरुको त्यस्तै जालझेल अनि शंकास्पद
कामहरुका कारण नै ब्रिटिशहरुले दिक्क मानेर नेपालविरुध्द आक्रमण गरेका थिए।
सन् १८१४ मा। (फ्रेञ्च र बेलायत
त्यतिबेला आफ्नो राज्य
सीमा विस्तार गर्ने क्रममा युध्द
भएका देशहरु हुन्, जसका फ्रेञ्चहरु पराजित
भएका थिए। त्यसैले फ्रेञ्चहरुले ब्रिटिशहरुको पक्ष लिएर इतिहास
लेख्दैनन्) यसका कारण दुई वर्षसम्म नेपाल
इस्ट इन्डिया कम्पनीसित लड्नु
परेको थियो भने नेपालको तीन
भागको एक भाग भूभाग समेत गुमाउनु
पर्यो। नेपालको भूभाग गुम्नुको गल्ती पनि उनीहरुकै थियो।
त्यसैले सिल्भाँ लेभीले भनेको-
गोरखा भनेका स्पष्ट
वक्ता बोल्नका लागि, तर बेइमान
जाति हुन्। धोका दिने काममा निकै
माथि।

कामदार ल्याउन कतार सरकारलाई दिइएका सुझावहरू

कतार, श्रावण १ - 2071  

कतार सरकारले भन्छ, 'कतार आउन कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । भिसा, टिकटदेखि सबै खर्च कम्पनीको दायित्व हो । कामदारको होइन ।' 

नेपाल सरकार भन्छ, '२० हजार रुपैयाँ मात्रै हो । जुन म्यानपावरको सेवा शुल्क हो ।' कम्पनी भन्छ, 'हामीले तिमी ल्याउन लाग्ने सबै खर्च म्यानपावरलाई बुझाएका छौं । तिमी हामीले तोकेको तलब र सुविधामा काम गर्नुपर्छ । अरू हामीलाई थाहा छैन ।' अनि कामदारको कुरो हुन्छ, 'हामीले एकलाख २० हजार बुझाएर आएको हो । एजेन्टले भनेको काम र पैसा चाहिन्छ ।' 

जति कामदार कतार आउँछन्, सबैले सुन्नुपर्ने विषय यही हो । कतार र नेपालबीच कामदार ल्याउने श्रम सम्झौता छ । दुवै देशका आआफ्ना निश्चित प्रक्रियाहरू छन् । ती प्रक्रिया पूरा गरी कामदार यहाँ आइपुग्छन् । यता आइसकेपछि ऐननियममा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा जटिल छ । त्यसको सम्पूर्ण मार कामदारमाथि आइपर्छ । जो पीडित छ, उसले मात्रै भोग्नुपर्छ । तैपनि मान्छे आउने क्रम जारी छ ।

कामदारका आवाज दबिएका हुन्छन् । उनीहरू पहुँच सिधै माथिल्लो तहमा पुग्दैन । सरकारहरूबाट प्रत्याभूति भएका कामदारका अधिकारहरूलाई सुरक्षित बनाइराख्न र थप दिलाउनका लागि अधिकारवादीहरू क्रियाशील नै छन् । समय समयमा कामदारको हितका लागि अध्ययनहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । 

कतारले एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने गरी कतार फाउन्डेसन स्थापना गरेको धेरै भइसकेको छ । यसले विशेष गरी शिक्षा, खेलकुद, स्वस्थका साथै विदेशी कामदारको पक्षमा पनि काम गर्दै आइरहेको छ । यसले कामदारमाथि हुने शोषण, मानव तस्करजस्ता विषयलाई उठाउँदै आएको छ । 

कामदारसँग सरोकार राख्ने निकायले भन्दै आएको छ कि, 'कामदार ल्याउने प्रक्रिया गलत छ । स्वस्थ छैन ।' झन् नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले त 'मानव तस्कारको शैली'मा कामदार पठाउने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । कामदार आउने प्रक्रिया नै गलत भएपछि अरू बिषय त्यत्तिकै जटिल हुन भइगयो । यस विषयमा कतार फाउन्डेसनले कामदार ल्याउन र यहाँ उनीहरूको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि कतारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको  छ । जुन यस्तो छ ः 

१) कतार सरकारले कामदार पठाउने देशसँग मिलेर कामदार आपूर्ति गर्न एउटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई दुई सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्छ । कामदार आपूर्ति आचारसंहिताभित्र हुनुपर्छ । जसमा विद्युतीय इन्टरनेटमा आधारित हुनुपर्छ । 

२) कामदार आपूर्ति गर्न लाग्ने शुल्क पुनः वर्गीकरण गरिनुपर्छ । कामदारले कतार आउन्जेलसम्म कुनै प्रकारको शुल्क तिर्न बाध्य पारिनु हुन्न । रोजगारदाता कम्पनी आफैंले सबै शुल्क बेहोर्नुपर्छ ।  

३) कामदार ल्याउने अभ्यास पूर्ण रूपमा स्वस्थ (आचारसंहिताभित्र) हुनुपर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग केही पनि लिनु हुँदैन । स्थानीय तहमा हुने एजेन्ट म्यानपावरको मताहातमा हुनुपर्छ । कतारी निकाय, उसका ग्राहक र निजी क्षेत्रबीच औपचारिक सहकार्य हुनुपर्छ । कतारले आफ्नो सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने निकाय मुख्य कामदार पठाउने देशमै स्थापना गर्नुपर्छ । सरकार सरकारबीचबाटै सिधै  कामदार आपुर्ति हुनु अझ नै सुन्दर पक्ष हो । 

४) निश्चित समयका लागि मुख्य कम्पनीले अरुरू कम्पनीबाट कामदार लिने गर्छ । यसका लागि पनि अनुगमन गर्नेसहित गरी सम्झौता हुनुपर्छ । कामदार सप्लाई लिने मुख्य कम्पनीले पनि आफ्नो दायित्वलाई पन्छाउन मिल्दैन । 

५) निश्चि मापदण्ड राखिएको करारपत्र विकसित गराउनुपर्छ । यसमा स्पष्ट बुझिने गरी एक्जिट भिसा, एनओसी पाउने अधिकार, कामदारलाई रद्द गरी पठाउने अवस्था राखिनुपर्छ । त्यो एउटा अंग्रेजी र कामदारको मातृ भाषा -जस्तो नेपालीको लागि नेपाली भाषा) मा हुनुपर्छ । करारपत्रमा हस्ताक्षर गराउँदा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति गराइदिनुपर्छ । कामदारले सक्कली प्रति सधैं आफूसाथ राख्न पाउनुपर्छ । 

६) कतारी कन्ट्रक्टर र सब कन्ट्रक्टर र उनीहरूका कामदार सप्लाई गर्नेबीच कामदारसँग भिसाअनुसारको काम भएनभएको अनुगमन भइराख्नुपर्छ । यसमा यी पक्ष असफल छन् । यसका लागि श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । 

७) कतारले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ । यो तोक्दा देशको आधारमा विभेद गरिनुहुन्न । उस्तै काममा गर्नेहरूलाई तलब पनि उस्तै हुनुपर्छ । तलबसँग खाना जोडिनु हुन्न । खाना पनि सुहाउँदो हुनुपर्छ । (जस्तो ः नेपालीका लागि नेपाली खाना नै । भारतीयका लागि भारतीय खाना) 

८) कतारी निकायले कामदारले कतारको श्रम कानुनअनुसार समयमै तलब पाउने कामदारको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कामदारको खाता बैंकमा खोलिदिनुपर्छ । मुख्य र सब कन्ट्रक्टरले सिधै कामदारको खातामा तलब जम्मा गरिदिनुपर्छ । त्यस्तो बैंक खाता कतारी बैंकबाट सिधै कामदारको देशको बैंकको खातामा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

९) कतारी निकाय र यसका ग्राहकले नो अब्जेक्सन सिर्टिफिकेट (एनओसी) र एक्जिट भिसा पाउने नीति बनाउनुपर्छ । सम्झौता अनुसार तलब नदिने, कम तलब दिने,  कामदारको अधिकारबाट वञ्चित गराउने, दुव्र्यवहार गर्ने, घन्टौंसम्म काम लगाउने र न्यायिक प्रक्रियामा जाने कामदारहरूलाई यस्तो सुविधा दिइनुपर्छ । 

१०) कतार सरकारले कामदारलाई आउनुअघि र आएपछि निश्चित समयको लागि गुणस्तरीय अभिमुखीकरण तामिल दिनुपर्छ । यसमा उनीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी, कर्तव्य, आर्थिक पक्ष स्वास्थ्य र परिवारको सवालका विषयहरू समेटिनुपर्छ ।  

गोबध नगर्न लालमोहर
–राजकुमार दिक्पाल

         सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री रहदा पद्मरत्न तुलाधरले “गाई काट्ने” बिषयका कुरा गर्दा त्यसबेला एमालेको अल्पमतको सरकारविरुद्ध जनमत तयार पार्न विपक्षी र खासगरी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई ठूलो मसला प्राप्त भएको थियो । त्यसो त गाईलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रिय जनावर मानिसकेको अवस्था छ । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइनु हँुदैन भन्ने बहस पनि तातो रुपमा चलिरहेकै छ । 

गाईको सन्दर्भ कोट्याउँदा नेपालका अहिले आफूलाई आदिवासी जनजाति भन्ने सबैजसो जाति गोभक्षक थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । उनीहरुले पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तार अभियान थाल्नुअघि मात्रै होइन, उनका पनाति गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले शासन चलाउँदा समेत नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले निर्वाध रुपमा गाईको मासु उपभोग गरेको इतिहास पाउन सकिन्छ । बरु रणबहादुर शाहको पालामा पूर्वमा शान्ति स्थापनार्थ लिम्बु सुब्बाहरुलाई एक लालमोहर पठाउँदा गाईको मासु खाएकोमा क्षमदान दिएको र अब उप्रान्त गाईको मासु नखान उर्दी जारी गरेको पाइन्छ । त्यसैले सनातनी परम्पराअनुसार नेपालमा गाईको मासु प्रचलनमा थिएन भन्ने कुरामा कुनै तर्क छैन । 

विभिन्न राज्यहरु गोरखा राज्यमा गाभिएपछि क्रमश गाईको वध गर्न प्रतिबन्ध लगाउन थालियो । खासगरी गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा ऐन नै बनाएर गोवध नगर्न आदेश जारी गरियो । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीद्वारा सञ्चालित रेग्मी रिसर्च सेन्टरको रेग्मी रिसर्च कलेक्सनको भोल्युम ४० (पृष्ठ १६५—६८) अनुसार शिवराज, काशीराम, ऋषि पाध्यको नामका एक आदेश जारी गरी तामाकोशीदेखि टिष्टासम्मको पहाडी भागमा लागू हुने गरी गोवध प्रतिबन्ध गर्न उनीहरुलाई खटाइयो । त्यसबेला भीमसेन थापा सर्वेसर्वा अधिनायक थिए भने गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह बालक राजा ।

त्यसबेला गोवध गर्नेलाई कडा दण्ड जरिवाना तोकिएको थियो । गोवध गर्ने मात्रै होइन, गोवध गर्न सघाउने र गोवध गर्नका लागि गाई वा गोरु बेच्नेलाई समेत दण्ड जरिवानाको सजाय तोकिएको थियो भने गोवध गर्न सघाउने र वधका लागि गाई वा गोरु बेच्नेलाई सजाय दिन र उनीहरुबाट दण्ड जरिवाना अमालीबाट उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सम्वत १९६६ पुस बदी ९ मा जारी गरिएको यस आदेशमा गोवध गर्नेलाई ज्यान सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै गोवधका लागि सघाउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना अनि यदि गाईको मासु वितरण गरेको पाइएमा २० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी यदि वध गरिएको गाई वा गोरु कसैले बिक्रीवितरण गरेको छ भने त्यस व्यक्तिलाई तीन रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो, त्यसबेलाको सरकारी आदेशमा । रेग्मी रिसर्च सेन्टरको भोल्युम छ (पृष्ठ ६६३—६५) अनुसार यसअघि नै १८६२ मार्ग बदी ९मा सोलु, खुम्बु र चाँखुमा गोवध नगर्न आदेश जारी गरिसकिएको थियो । त्यसबेला गोवध नगर्न मात्रै होइन, सिनो भन्दै विभिन्न मरेको चौपाया समेत नखान भोटे, राई, माझी, मुर्मी (तामाङ) जातिलाई १८७४ बदी ४ (रेग्मी रिसर्च सेन्टर, भोल्यूम ४३ पृष्ठ ६ र ७ ), गुरुङ जातिलाई १८६७ बदी १२ मा (रेग्मी रिसर्च सेन्टर भोल्यूम ३८ पृष्ठ ६९६—९७) र चेपाङ, सुनुवार, हायु, पहरी, बरामु र थान्सी जातिलाई १८६२ मा आदेश जारी गरी गोवध नगर्न आदेश दिइएको थियो (रेग्मी रिसर्च सेन्टर भोल्युम ६ पृष्ठ १८०) ।

रेग्मी रिसर्च सेन्टरकै भोल्युम ३९को पृष्ठ ३१२—१३ अनुसार प्यूठानमा पनि गोवध नगर्न र सिनो नखान १८६७ साउन सुदि ७ मा आदेश जारी गरिएको थियो । त्यहाँ सिनो खाने प्रति घरपरिवारलाई आर्थिक जरिवाना तोकिएको थियो । प्यूठानका खटिएका काजी रेवन्त कुँवरले सिनो खाने प्रति घरपरिवार डेढ रुपैयाँ सजाय तोकि दिएका दिए। यस्तै सुवेदार रतनसिंह थापाले सिनो खाने प्रति घरपरिवार आठ आनाको दरले सजाय तोकेर तीन हजार परिवारबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना दस्तुर सङ्कलन गरेका थिए । 

यसअघि नै लिम्बु जातिमा गोवध नगर्न रणबहादुर शाहले प्रतिबन्ध लगाइसकेका थिए । उनले १६ जना लिम्बु सुब्बाहरुको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेका थिए । यसरी जारी गरिएको आदेश अर्थात् लालमोहरको सक्कल प्रति दार्जिलिङनिवासी साहित्यकार विरही काँइलाले सुरक्षित राखेका छन् । यो लालमोहरको फोटोकपि चाहिँ ललितपुरको तिखेदेवलनिवासी किरात याक्थुङ चुम्लुङका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासक मञ्जुलकुमार याक्थुङसँग रहेको छ । 

लिम्बुहरुलाई तत्कालिन राजाद्वारा दिइएको सक्कली लालमोहरमध्ये यो सबैभन्दा पुरानो हो । यो लालमोहरको ब्यहोरा शिवकुमार श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययनको दोस्रो संस्करण(२०५२ पृष्ठ १३६ र १३७)मा उल्लेख गरेका छन् भने दुर्गाहाङ याक्खा राईले आफ्नो पुस्तक ब्राह्मणवादविरुद्ध जनजाति+उत्पिडीत वर्ग(२०५३)को पृष्ठ ३४८मा यसको प्रयोग गरेका छन् । राजेन्द्रविक्रम शाहको पालाको बाहेक अन्य लालमोहरको छायाँप्रति हालसम्म प्रकाशमा आएको छैन । ती सबै जसो लालमोहर हातले सारेर राखेको अवस्थामा छन् ।

१८४३को जेठ सुदि २ सोमबार जारी गरेको यस लालमोहरमा रणबहादुर शाहले लिम्बु सुब्बाहरु देवपति राय, थामावु राय, बहीनामसा राय, फेन्दुवा राय, शाभामुधा राय, थेबेसिंह राय, जसमुखा राय, गोथिम राय, सां राय, नामसाहाङ राय, इगुमसेदी राय, पोतवा राय, ओङ्देवा राय, फावोहांग्या राय, यंवा राय, षिंभिदिंग राय, पातलुवा रायको नाममा यो लालमोहर जारी गरेका हुन् ।

यस लालमोहरमा हिजो सिमापारि बसेर लुटपिट गरेको र गोवध गरेको माफी दिएको उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त गोवध नगर्नू भनी आदेश दिइएको छ । यस्तै आफ्नो खायन पायन सम्हाल्न आऊ भनी यस लालमोहरमा लेखिएको छ ।

शाह राजाहरुले लिम्बु जातिमा जारी गरेको सबैभन्दा पुरानो लालमोहर नै यहीँ हो । यसअघिका लालमोहरहरु सारेर राखिएका अवस्थामा प्राप्त भएका हुन् । 

यी लालमोहर वा आदेशबाट केही स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा प्रायःजसो आदिवासी जनजातिहरु गोभक्षक थिए । उनीहरु गोरखा राज्यमा बिलीन हुन पुगेपछि वा गोरखाली शाह राजाहरुको शासन स्वीकार गरेपछि गाई खान वा गोहत्या गर्न छाडेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । ०

स्रोतः 
चुम्लुङहिम अभिलेख, 
प्रथम संस्करणः २०६९
प्रकाशकः किरात याक्थुङ चुम्लुङ 
जिल्ला कार्यसमिति ललितपुर

यस्तो छ सन्धिको पूर्ण विवरण (मूल अङ्ग्रेजी र नेपाली अनुवादसहित) -

Article 1
There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other,
१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

Article 2
The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighbouring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

Article 3
In order to establish and maintain the relations referred to in Article 1 the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions. The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis  : Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.
३. कर्मचारी वर्गहरुसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।

Article 4
The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other's territory as may be agreed to. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible. The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

Article 5
The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

Article 6
Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.
६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

Article 7
The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

Article 8
So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.
८. जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

Article 9
This Treaty shall come into force from the date of signature by both Governments.
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ।

Article 10

This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year's notice.
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ । 

लिम्बूजातीको बाजा ‘के’ (च्याब्रुङ) उत्पती र नाच
गोविन्द आङबुहाङ । 

प्राचिन किरात जातिको प्रमुख शाखामा लिम्बू आदिवासी जनजाति एक हो । यो जाति सुदुरपूर्व नेपालको लिम्बुवानमा आदिकालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । आफ्नै धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि र लोक संस्कृतिमा धनी जाति मानिन्छ लिम्बू जातिलाई । लिम्बू लोक सङ्गीतहरुलाई १, गीत २, नृत्य ३, बाध्य समुह गरी ३ समुहमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
बाजाहरुमा लिम्बू जातिको जातीय बाजा च्याब्रुङ(के) हो । च्याब्रुङ बाजाको उत्पतिको धेरै रोचक कथाहरु छन् । लिम्बू जातिको प्रथम घर बाजाइबाले निर्माण गरेपछि धमिराले घर खाएर पटक–पटक भत्किन्दा बाजाइबाको मन खिन्न भई केही उपायको लागि गाउँको तुतु तुम्याहाङ भद्रभलादमीहरु बोलाई छलफल गरे । यसरी छलफल हुँदा यो कुराको निकाश सोधुङगेन लेप्मुहाङ मुक्साम्बा त्रीकाल दर्शी हुनुहुन्छ । त्यहीँ गएर यी कुराहरु राखौँ भन्ने निर्णयमा पुगी सोधुगेन लेप्मुहाङकोमा गए । सोधुगेन लेप्मुतेम्बे भन्ने गाउँमा पुगेपछि आफ्ना कुराको बिन्ती गर्न थाले । हजुर त सम्पूर्ण कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ । धेरै वटा घरहरु बनाएँ । तर केही समयमै खम्बामा धुमिरा किरा लागि घरहरु भत्केकोले मैँले जानेसम्मको उपायहरु गरेँ, केही लागेन, धेरै दुःख भएको छ । यो दुःखबाट मुक्ति छ की ? सो उपाय पाउन हुजुरकोमा आएका छौँ । उचित सल्लाहको लागि सादर आग्रह गर्दछौँ । बाजाइबा लगायत तुम्याङहरुको यस्तो बिन्ती सुने पछि सोधुङगेन लेप्मुहाङले भने–‘यस बारेमा यी ज्ञाताहरुलाई लानु भनी साथमा लिजानु, उपाय उनीहरुले नै बताउँछन्,’ भनी फेदाङमा साम्बाहरुलाई साथमा पठाए ।

भत्केको घरमा पुगेपछि बाजाइबाले सबै कुराको बेलीविस्तार सुनाए । सबै कुरा सुनिसकेपछि ती गुरुहरुले तिम्रो घरको खम्बामा लाग्ने धमिरा किराहरु अरु उपायले नाश हुँदैन, एउटै उपाय हो, च्याब्रुङ(के) थक्थामा नाच मुलखम्बा वरिपरी नाच्नु पर्छ र मात्र धमिरा किराहरु नाश हुन्छन्, भनेपछि फेदाङमा गुरुहरुकै भनाई अनुसार लादेनहाङ र फुङदेनहाङ कलाकारहरुले हङसिङ(खमारीको रुख) धोन्द्रो परेको रुख ढालि टुक्रा पारी साँचो राखि बाघको छालाले मारी नयाँ घरको मुल खाँबा वरिपरि थक्थामा नाच नाचिसकेपछि कहिले पनि धमिरा लागेन भन्ने लिम्बू जातिहरुको आख्यानको आधारमा अहिले सम्म पनि लिम्बूहरुले बनाएको नयाँ घरमा थक्थामा नाच्ने चलन यथावत् छ ।

बाघ केसामीको छालाले मारी देब्रे पट्टि घुरुङ घुरुङ गर्दै बाघझैँ आवाज निस्कने हुँ्दा यसबाजाको लिम्बू भाषामा के नाम रहयो । यसलाई हिजोआज च्याब्रुङ भनिन्छ । दायाँ ताल च्याङ र देब्रे बायाँ घुरुङ घुरुङ आवाज निस्कने भएकोले यसलाई च्याब्रुङ भन्ने गरिन्छ । खरीविहिन ढोल आकारका बाजाहरु ५ हजार इसा पूर्वको हो भनी मान्य विद्वानहरुको विश्वास छ । यसर्थ खरीविहिन च्याब्रुङ बाजालाई अति प्राचिन बाध्य यन्त्रहरु मध्ये एउटा मानिन्छ । च्याब्रुङ बाजा सामान्यतया अठाई फिट लामो र गोलाई ५ फिटको हुन्छ । यसको दाहिने पाटालाई पोथी स्वर वा हुक्चाङगे र देब्र पाटोलाई भाले स्वर वा सिङजाङगे भनिन्छ । दाहिन्ने पट्टिको भागमा ३÷४ दिन सम्म भिजाइ राखेर खरी जस्तो देखिन्ने डाम पारिन्छ । त्यसैले त्यतापट्टिको आवाज चर्को र तिखो सुनिन्छ ।

च्याब्रुङ नाचको आधारभूत ताल वा पारा कुसरक्पा हो । कुसरक्पा नाचको स्थान अनुसारको नाच हुन्छन् । जस्तै ः फेदापे, तमरखोले, पान्थरे, चारखोले आदि । कुसरक्पामा नै अवसर अनुसार पारा थपेर नाचिन्छ जस्तैः साम्सिङमा लाङ(तयारी नाच), मेकाम्माङ लाङ (लगन नाच), लारिङ्गेक (देउसी नाच), थक्थामा लाङ (धमिरा झार्ने नाच), हुक्चाङवा लाङ (हात हल्लाउने नाच), लाङचाङ्वा लाङ (छिटो नाच), सेमुई लाङ (विदाई नाच) आदि छन् । थपिन्ने पारा सृष्टिसँग सम्बन्धित छ जस्तो पशुपंक्षीको नित्यमा नै अनुकरण गरी नाचिन्छ । हात्ति, गैँडा, परेवा, ढुकुर, सर्प आदि नित्य नाचिन्छ । जसमा अन्नबाली लगाउने, उठाउने, खाने आदि क्रियाकलापको पारा नित्यहरु गरिन्छ ।

मेख्खिम केलाङ हेना?
मेख्खिमहिम (विहेघर) तुतुगेन गर, तुम्याहाङ सासेयाक्लादिङ गर, सुहाङमासेआदाङबा आदाङमासे, आल्ल अक्केलरे, केदिई आख्खे चोक्माग ? आल्य ज्यासङ थेगुमौवा, काक्नु वजिक, हक्तक, यङघङ, येप्नुयो गर यो, तमेदिङ वरक लेप्साङ गर, हाङसिङगेनु, थोगर थो मुदेनदिङ, पिसाङगर, साङसिङगेनु, साप्सिगेन कुलुम पिसाङ्गर, मेलासिङगेनुअक्केलरिक थक्केधावा मेत्ताङकेगाम्बा, केदेई आनिगे मेख्खिमहिमओ थक्हाकेधासुङ,मेत्ताङ् केगाम्सुङ, आनिगे हिम्मओ लाईमेधोक्नेनल, मिक्आङमेधोङलेल, हाआङ हिम खिर्लीखिर्ली के केलाक्तुम, तिदिङहेना केधासुङ, हाङवा माङवा केधासुङ,
आदाङबा आदाङमासिरे आख्खे चोम्माग्, केलाङमारे लाङ तुगेईया, केहिप्मारे हुक्तुगेईया, केसिङगेन हिप्मारे हुक्चाहा फितुङया, आख्खे चोक्मा सिक्वावुङ लिङमेदेत्नेन्, तुखेवा चिङमेदेत्नेन, वयेल्लेग अनहा, तक्मीवा तोम्मा लगिगे, आख्खे चोक्माग हाङसेमारे हाङ होप्पा, नाम्सेमारे चा होप्पामेन्जो अखेर पोक्से, आदाङबा आदाङमासे मेन्जो कम्भरसुक्नारो ।।
(यसको अर्थ हजुरहरु यसरी डाँडाकाँडा नाग्दै, खोलाहरु तर्दै दुःख कष्ट गर्दै यसरी आइदिनु भयो । तल मधेस मैदानपट्टिबाट आउनुहुनेहरु भने खमारीको च्याब्रुङसँग, माथि हिमालपट्टिबाट धुपीको च्याब्रुङसँग र विचभागबाट आउनेहरु भने खिरिलोको च्याब्रुङसँग आइदिनु भयो । घरको धमिरा झारिदिनु भयो, लगन नाचिदिनुभयो । आँखीडाई नलागोस भनी घरवरिपरि नाचिदिनु भयो । आर्शिवाद दिनुभयो । च्याब्रुङ नाच्नाले तपाईहरुको खुट्टाहरु दुःख्यो होला । च्याबु्रङ बजाउदा हातहरु दुख्यो होला, बाजा बजाउनेले च्यापिए दुख्यो होला । कसो गर्नु सिस्नुको बोट चढ्न सकिन्दैन् । गरिबीको दुःख लुकाउन सकिन्दैन् । राज्य प्रभावले पैसा छैन । घाम लाग्नाले अन्नपात छैन् । यस्तै छ के गर्ने सामान्य भयो है ।) भनी केलाङको विधिविधान बमोजिम सामाग्री राखेर बिन्ती गरिन्छ ।
के कलाङबा (च्याब्रुङ टोलीबाट)तुतुगेन गर, तुम्याहाङ सासेयाक्लादिङ गर, सुहाङमासेआनिगेग आदाङबा आदाङमासे पाङभेहिम थाङवो, तिम्बकिन लुम्लरे, मिखोइङ सुलुङलरेनारादिङ मिक्कीफुङ फेक्तेबा खेम्ना निम्ना याङ आनिगे अख्खेलरिकयो गर यो, तमेदिङ वरक लेप्साङ गर, हाङसिङगेनु, थोगर थो मुदेनदिङ, पिसाङगर, साङसिङगेनु, साप्सिगेन कुलुम पिसाङ्गर, मेलासिङगेनुमेन्जो कन नारादिङ मिक्कफुङ फेक्तेहाङ आनेगे कुभुङ फिक्चे तेइगेबाइरक्लोआनिगेग अक्केलरिक हेनायेङ झा मेजोगेबा आदाङबा आदाङमासे अल्ल आख्खे चोम्मागसिक्वावुङ लिङमेदेत्नेन्, तुखेवा चिङमेदेत्नेनहाङसेमारे याङ होप्पा, नाम्सेमारे चा होप्पा केबातुङ कर कयो आदाङबा आदाङमासे केदोदुम्बा अमोमेल्लेग……हाउ तेम्से……………..आल्ले आख्खो चोक्मा मेन्देङमाले लुङघयाप्प कुसिङतम्माभेल्ले चा केनाक्पा कुसिङआल्ल ज्यासङ तुम्याङहासारे कदोदुम केसोरुम आर च्यासङ तुम्बोक्से, तेम्सुम्लो हो चुम्से । ( भनी दिएको सगुन

(यसको अर्थ ः हजुरहरुको गाउँघरमा हामीले बन्दुक पड्केको आवाज सुन्यौँ, आगोको धुवाँ उठेको देख्यौँ । बिहे हुँदै गरेको थाहा पायौँ देख्यौँ । यसरी डाँडाकाँडा नाग्दै, खोलाहरु तर्दै दुःख कष्ट गर्दै यसरी ,तल मधेस मैदानपट्टिबाट खमारीको च्याब्रुङसँग, माथि हिमालपट्टिबाट धुपीको च्याब्रुङसँग र विचभागबाटे खिरिलोको च्याब्रुङसँग आयौँ । हजुरहरुको घरमा हामीले जाने, बुझेसम्मको नाचहरु थक्थामा(धमिरा झार्ने), मेख्खिमलाङ (लगननाच) नाचिदियौँ, आशिर्वाद दियौँ । हजुरहरुले दुःख मान्नु भयो तर हामीलाई यो सगुन राखि सम्मान गर्नुभो । त्यस्तो त देखेनौँ । (जिस्कन्दै नाच्ने साथीसाथीमा ः हाउ साथी के पो भन्छन छक्क पार्छ नी । जे दिए दिएकै हो । राम्रो होस् शुभ रहोस् । थाप हाउ झोला ।)

K_Lang लेखक किरात याक्थुङ चुम्लुङ लिम्बू सांस्कृतिक परिषदको अध्यक्ष हुन ।

लिम्बुवानका मागहरू र अबको चुनौती – खगेन्द्र माखिम आरम्भ:

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो संविधानसभाबाट संविधान बन्नेछ र त्यो सबैको संविधान हुनेछ भनेर तमाम नेपाली जनताले आशा गरेका थिए । तर संविधानसभा भङ्ग हुनपुग्यो । संविधानसभा भङ्ग हुनुमा मुख्यतः पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यहरूको नाम लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ, नेवाः, तमुवान, खसान, मगरात, थरुहट आदि राज्यहरू हुने वा नहुने भन्ने विषय नै हो । पृथ्वीनारायणले विविधता युक्त मुलुकलाई एकात्मक राज्य बनाई आफ्नो जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभूषालाई सबैले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने राज्यको नीति बनाए । ताकि देश त बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक राज्य हो । यसरी राज्यको वास्तविकता विपरीत राज्य सञ्चालन गरेर करिब २५० वर्षदेखि निरन्तर राज्यको विभेदकारी नीतिको कारणले यहाँका अधिकांश जनताहरू पहिचानविहीन भए । अन्ततः पहिचानको मुद्दालाई सशक्तरुपमा उठाए । त्यो पहिचानको मुद्दालाई संविधानसभाले संस्थागत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला तीन दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानसभा नै भङ्ग गरिदिए । एकात्मकवादी राज्य र दलहरूले नचाहेको पहिचानको मुद्दाहरूमध्ये एक लिम्बुवानको इतिहास, लिम्बुवानका मागहरू र यसका चुनौतीहरूको बारेमा छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

लिम्बुवान बारे
“लिम्बुवान” सङ्घर्षबाट स्थापित भएको राज्यको नाम हो र यसलाई पहिला फेदाप भनिन्थ्यो । यहाँका वासिन्दाहरूले आफूलाई याक्थुङ्बा जाति भन्ने गर्दछन् । भीर पखेरालाई लिम्बूहरू याक्पेक्÷याक्केक् भन्छन् । यही याक्केक्बाट याक्थुङ्बा शब्दको व्युत्पत्ति भएको अनुमान छ । आजका याक्थुङ्बा (लिम्बु) हरू कहाँबाट यस क्षेत्रमा आए ? लिम्बू जातिको आगमन र बसोबासका बारेमा विभिन्न अनुकल्पना पाईन्छन् । ले. कर्णेल इडेन भ्यान्सिटार्टले सन् १८९० अगावै लेखेर १८९५ मा प्रकाशित गरेका नोट्स अन गोर्खाजको विस्तारित संस्करण गोर्खाज (१९०६ः१०७–१०९) मा आफूले प्राप्त गरेको लिम्बू जातिको पुरानो वंशावली सर्वप्रथम प्रकाशित गरेका छन् । यस वंशावलीका अनुसार दस लिम्बूका पुर्खाहरू काशीबाट उत्तर आउँदा पाँच भाइ पहिले तिब्बतको ल्हासा पुगे र त्यसपछि लासादिङ्गको बाटोहुँदै दख्खिन झर्दा दख्खिनबाट उत्तर हानिने अन्य पाँच भाइसँग वर्तमान नेपालको पूर्वको पहाडमा भेटे । यसैकारण कतिले उत्तर भोटतिर, ल्हासाबाट हुँदै आउनेका सन्तानलाई ल्हासागोत्री र उँधो दख्खिन क्षेत्र वा काशीबाट उँभो आउने भाइका सन्तानलाई काशीगोत्री भन्ने गरेको पाइन्छ । तर धेरैको भनाइमा यिनीहरू यहीँको माटोमा उत्पन्न भएका हुन् । यस सन्दर्भमा यहाँ फेदापवासी लिम्बूहरूलाई भूइँफुट्टा भनेको स्मरणीय छ । फेदापका लिम्बूहरूलाई भीर कन्दरा फुटेर उत्पन्न भएका भनेर भूइँफुट्टा भनिँदै आएको आख्यान प्रसिद्ध छ । यहीँ उत्पन्न भएका भनेर आफूलाई यिनले भूइँफुट्टा वा आदिवासी भनिआएका हुन् (काइँला, २०७०) । त्यसबेला फेदाप राज्यमा आठ आपुङ्गी राजा (सावा येत्हाङ) हरूले राज्य गर्दथे । ती राजाहरू–
१. होन्देन हाङ
२. योकेतेत हाङ
३. चेस्वी हाङ
४. लारासो पाङबो हाङ
५. खेसिबा हाङ
६. इकाङसोहाङ
७. खादिहाङ
८. इमेहाङ थिए (चेम्जोङ,२०५९:१८) ।

प्रागैतिहासिक र आरम्भिक कालको लामो कालखण्ड व्यतीत भएपछि सावा येत्हाङ (आठ राजा) हरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँ पुस्ताका दस लिम्बू सरदारहरूको मध्यकालको आरम्भतिर उदय भएको अड्कल गरिन्छ । सावायेत्हाङ पाङ्फे वा देशको राज्य र शासनमा अब तिनको अधिकार हुनपुग्यो । तर राज्य र शासनमा तिनको अधिकार हुन गए पनि आजसम्म नै समग्र लिम्बू जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक जीवनलाई नियमन गर्ने विधि विधान भने त्यही येत्छाम्थिम् वा बाचा हो भन्ने रहेको छ जो सावा येत्हाङहरूले निर्माण गरेका थिए (काइँला, २०७०) । ती दश सरदारहरूमा–
१. थोसोइङ काङलाइङ हाङ
२. थिन्दाङ सावारो हाङ
३. थोसिदिङ हाम्लेवा सावारो हाङ
४. थोदिङ ताङ्साक सावारो हाङ
५. योकोदिङ सावारो हाङ
६. मुगुपलुङ्मा खाम्बेक् सावारो हाङ
७. योक्फोदिङ सावारो हाङ
८. मुगुपलुङमा लाङसोदिङ सावारो हाङ
९. योक्फोदिङ इगाङ लाइङवो हाङ
१०. तोतोलि तोइङबो हाङ थिए (चेम्जोङ,२०५९:१७) ।

माथिका दश भाइहरूले सावायेत्हाङ (आठ राजाहरू) लाई विस्थापित गर्दा भीषण युद्धको रुप लियो भन्ने भनाइ छ । यसरी पुरानो पिँढीलाई विस्थापित गरी हालको पान्थर फेदेन्स्थित् आम्बेपजमा काम्गेत्लुङ्मा सुम्हाल्लुङ्मा गढीमा भेला भई एक धर्मपत्र गरे । जसअनुसार दशभाइले दशवटा यक बनाई शासन गर्ने भनेर निर्णय गरे र देशको नाम लिम्बुवान नामकरण गरे । नयाँ पिँढीका दश भाइहरू र तिनीहरूको यक निम्नछन् –
१. साम्लुप्ली साम्बा हाङ, तम्बर यक (तम्बर खोला) ।
२. सेसेने सेरेङ हाङ, मेरिङदेन यक (मेवा खोला) ।
३. थक्तक्सो आङवो हाङ, पोमाजङ यक (आठराय) ।
४. थिन्दोलुङ खोक्याहाङ, हस्तपुर यक (याङग्रोक) ।
५. येङासो पापोहाङ, यासोक–फेदेन यक (पान्थर) ।
६. सेङसेङगुम फेदाप हाङ, पोक्लाबाङ यक (फेदाप)।
७. इमेहाङ, आङदाङ यक ( इलाम चार खोला) ।
८. सोइयाक् लाहोदो हाङ,साङगुरी यक (चौविस) ।
९. ताप्पेसो पेरुङ हाङ, थालायक्मा यक (तेह्रथुम) ।
१०. ताक्लुङ खजुमहाङ, चाम्लिङ चिम्लिङ यक (छथर) (काइँला, २०७०, चेम्जोङ, २०५९) ।

राज्य सञ्चालन गर्न सजिलोको लागि लिम्बुवानको संरचनालाई सत्रथुम्को रुपमा निर्माण गरे । ती थुमहरू– १. छथर थुम, २. फेदाप थुम, ३. तमोरखोला थुम, ४. आठराई थुम, ५. इलाम फाक्फोक थुम, ६. पान्थर थुम, ७. चौबीस थुम, ८. दश माझिया थुम, ९. पाँच खपन थुम, १०. खाल्सा (सोह्र खाल्सा) थुम, ११. सवाय थुम, १२.संखुवा उत्तर थुम, १३. झल्हारा (बेल्हारा) थुम, १४. मिकलुक पहाड थुम १५. याङरुप थुम १६.मेवाखोला थुम १७. मैवाखोला थुम (काइँला, २०७०) ।

आठ राजाहरूलाई दश सरदारहरूले विस्थापन गरेका समय करिब छैटौं शताव्दीको हो भन्ने भनाइ छ । दश सरदारका राजनेताहरू र उनीहरूपछि उनका पुस्ताहरूले क्रमशः लिम्बुवानका ती यकहरूमा वा आ–आफ्नो प्रदेशमा शासन गर्दै आइरहेका थिए । त्यतिबेला गोर्खाराज्य विस्तारको क्रम्मा पृथ्वीनारायणले पश्चिमतिरका अन्य राज्यहरूलाई परास्त गर्दै लिम्बुवान आक्रमण गर्न आइपुगे । पटक पटक लिम्बुवान आक्रमण गर्दा पनि उनी पराजित भए । त्यसपछि छलकपटपूर्वक वि.स. १८३१ सालमा लालमोहर सन्धी गरी कथित् नेपाल एकीकरणको नाममा लिम्बुवानलाई नेपालमा गाभेका थिए ।

लिम्बुवान आन्दोलनको आधार
वि.स. १८३१ साउनभन्दा अगाडिसम्म लिम्बुवान एक स्वतन्त्र मुलुक थियो । लिम्बुवानी जनताको आफ्नो स्वपहिचान, स्वअधिकार, स्वतन्त्रता थियो । आफ्नै राज्यमा आफै शासक थिए । यसरी पृथ्वीनारायणसँग लालमोहर सन्धि भयो । त्योसँगै पृथ्वीनारायण सिङ्गो नेपालको राजा घोषित भए । उनले आफना् शासनअघि बढाए तर उनीसंगै लालमोहर सन्धि गर्ने लिम्बुवानका राजनेताहरूलाई कुनै पदमा राखिएन । र विस्तारै लोप हुँदै गए । पृथ्वीनारायणले देशलाई एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, लिपि एक संस्कृतिको देशको रुपमा घोषणा गर्नपुगे र उनले कथित् एकीकरणको नाममा नेपाली राजनीतिमा द्वन्द्वको गहिरो बीउ रोप्न पुगे । एकीकरणको नाममा आन्तरिक उपनिवेशको प्रारम्भ गरे । उनले स्थापना गरेको कानुनभन्दा बाहिर परेका जातिहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा दाससरह जीउन बाध्य भए । लिम्बुवानमा शासन गरेर बसेका लिम्बुवानका राजनेताहरूका सन्तानहरूलाई अति कष्टपूर्वक भारी बोकेर जीउनु पर्ने अवस्थामा पु¥याई दिए । अन्ततः पृथ्वीनारायणको धर्म, भाषा, लिपि, संस्कार संस्कृतिभन्दा फरक धर्म, भाषा, लिपि, संस्कार संस्कृति मान्नेहरू पहिचानविहीन बन्न पुगे । आर्थिक राजनीतिकरुपमा पनि अति कमजोर बनाइयो । यसरी कथित् एकीकरणको नाममा नेपाली राजनीतिमा उदाएका पृथ्वीनारायणसँगै नेपालमा लिम्बुवान पुनः प्राप्तिको मागको प्रारम्भ भएको थियो ।

करिव करिव पृथ्वीनारायणको कार्यकालदेखि पूरै राणाकालको १०४ वर्षसम्म सबै जनताको लागि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सबै बाटोहरू बन्द गरियो ।
२००७ सालमा नेपालमा राणाशासनको पतनपश्चात देशको हरेक क्षेत्रमा नयाँ जागरण प्रारम्भ भयो । यसै क्रम्मा पल्लो किरात लिम्बुवान क्षेत्रका किपटीया लिम्बू सुब्बाहरूले अखिल नेपाल लिम्बुवान चुम्लुङ सभाको स्थापना गरे । यस संस्थाले वि.स.२००९ साल जेठ २ गतेका दिन संस्थाको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरी लिम्बूको किपट सम्बन्धी हकअधिकार प्राप्त गर्नको लागि सरकार समक्ष १८ बुँदे मागहरू राख्यो । जसमध्ये एउटा मागमा भनिएको छ– श्री ५ पृथ्वीनारायणले पूर्व लिम्बुवानमा चढाई गरे पश्चात वि.स. १८ औं शताब्दीको मध्येमा लिम्बूलाई शासन अधिकार दिएर नेपाल राज्यमा सामेल गरे, लिम्बुवान नेपाल राज्यको अन्तर्गतमा छौं औं बसेका छौं । अर्काेमा भनिएको छ– रक्षा विभाग, मुद्रा र यातायात केन्द्र सरकारमा राखी लिम्बुवान उपजाति अञ्चलका आदिम निवासी गोष्ठीहरूको रहिरहेका बन्देज अनुसार किपटको लागि पूर्ण स्वायत्त शासन केन्द्र सरकारद्वारा अनुमोदित हुनुपर्दछ । ती मागहरूको अन्त्यमा नाराहरू राखिएका छन् ती निम्न छन्– लिम्बुवान जनता एक हौं, जनवादी सरकार हुनुपर्छ, हाम्रो लिम्बुवान अमर रहोस्, इनक्लाव जिन्दावाद (संग्रौला, २०६७ः२६८) । यसपछि इमानसिंह चेम्जोङको सभापतित्वमा लिम्बुवान सुधार संघ स्थापना भयो । यस संघले लिम्बुवान खडा हुनैपर्छ, साम्प्रदायिक नाश होस, एकता हामीले ल्याउनै पर्छ, रैतीको राज हुनैपर्छ भन्ने नाराहरू तय ग¥यो र वि.स. २०११ साल जेठ २०,२१ र २२ गते इलाममा वृहत सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो । यस सम्मेलनबाट निम्न मागहरू पारित गरेको थियो । १. लिम्बुवान प्रान्तको गठन गर्नुपर्ने । २. स्वायत्तता हुनै पर्ने । ३.सल्लाहकार सभा भङ्ग गर्नुपर्ने । ४. राजाबाट स्वतन्त्र न्यायालय अपहरण गरेकोमा विरोध गर्ने (कियाचु, २०६१) ।

पल्लो किरात लिम्बुवानका प्रतिनिधि मण्डलले वि.स. २०१३ साल मङ्सिर १३ गतेका दिन राजा महेन्द्रलाई एक स्मृतिपत्र चढाएको थियो । जुन स्मृतिपत्रमा विषयवस्तुको आधारमा मागहरूलाई खण्ड क. मा १६ वटा, ख. मा ११ वटा र ग. मा १३ वटा मागहरू राखिएका थिए । जसमध्ये एउटा मागमा लेखिएको छ– वि.स. १८३१ को सन्धिको लालमोहर किरात लिम्बुवानले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने र राजाबाट पनि सोही लालमोहर बमोजिम गरी पाउ र उक्त लालमोहरको विरुद्धमा विभिन्न समयमा भएका सनद्, सवाल, खड्ग निशानको दफा दफामा विरोध परेकोले सो दफाहरू खारेज गर्नुपर्ने (लि.सा.वि.सं, २०५९) ।

वि.स. २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन् जारी भयो । यो ऐन् लागू भएपछि किपट व्यवस्थाको अन्त्य हुने निश्चित भयो । विभिन्न ठाउँमा रहेका किपटीयाहरूले विद्रोह गर्न थाले । सोही क्रम्मा धेरै पक्राउ परे । त्यस ऐनको विरुद्धमा वि.स.२०२२ साल माघ १७ गते पल्लो किरात लिम्बुवानका १७ वटै थुमका किपटीयाहरूले जुलुस तथा आमसभाको आयोजना गरे । त्यसैक्रम्मा आठराई, फेदाप, ताप्लेजुङ, मेवाखोला, तम्मरखोलाका किपटीयाहरू मेवाखोला दोभानमा भेला भए र राजासँग वार्ता गर्नको लागि ३ सदस्यीय वार्ता टोली बनाए । त्यस वार्ताटोलीले राजा समक्ष वि.स. २०२३ साल पुष ८ गते चढाएको विन्तिपत्रमा भनिएको छ– पल्लो किरात लिम्बुवानमा भूमि सुधार लागु हुँदा राजा र प्रजामा भएको सत्य सन्धिपत्र (१८३१ सालको लालमोहर) उल्लङ्घन भई थितिमा बाधा पर्ने भएकोले महाराजसामूमा साविक थिति कायम राखी यस राज्यमा भूमिसुधार लागू नगरियोस् भनी जाहेर गरेकाछौं भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस जाहेरीको कुनै सुनुवाई भएन र वि.स. २०२४ जेठ १९ गते धनकुटास्थित् दरवारमा राजा महेन्द्र र लिम्बुवानका प्रतिनिधि मण्डलवीच भेटवार्ता भयो, सो भेट वार्तामा पनि लिम्बुवानका किपटीयाहरूको माग पूरा हुन सकेन र त्यसपछि पल्लोकिरात लिम्बुवानका किपटीयाहरूले आफ्नो अभियानलाई झन तीव्रता दिए । वि.स.२०२४ फागुन २५ गते धरानस्थित् बुढासुब्वा मन्दिर परिषरमा भेला भई सरकारसँग पुनः वार्ता गर्न जानको लागि एक प्रतिनिधि मण्डल बनाएका थिए । त्यस्तै २०२५ साल मङ्सिर १७ गते तेह्रथुमको म्याङ्लुङमा बिशाल सम्मेलनको आयोजना भयो । सो सम्मेलनले सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन् २०२१ मा संशोधन गरी किपट जग्गा समेत छिन्ती राजीनामा हुने कानुनी व्यवस्था गरेबाट लिम्बुवान क्षेत्रका पिछडिका गरिब किपटीयाको जग्गा जमिनको संरक्षण हुन नसक्ने ठहर ग¥यो । किपट संरक्षण नभएका किपटीया, गैर–किपटीया तथा गरीब जनताहरू धनी पूँजीपतिहरूको शोषणबाट कहिले मुक्त नहुने स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको व्यहोरा पनि प्रष्ट ग¥यो । किपटीया सम्मेलनले संशोधित भूमि सम्बन्धी ऐन्बाट किपट जग्गा रैकरसरह छिन्ती राजीनामा हुने व्यवस्थाप्रति भने दुःखका साथ असहमति प्रकट गर्ने निर्णय गरेको थियो (संग्रौला,२०६७) ।
वि.स. १८३१ सालमा लालमोहर सन्धि हुनुभन्दा अघि लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । त्यस लालमोहर सन्धिसंगै लिम्बुवान स्वतन्त्र राज्य हो भन्ने नाम निशान मेटियो । तथापि, गोर्खाली राजाले लिम्बुवानलाई लालमोहरद्वारा कुलभाइ मानेर सुभाङ्गी प्रथा अन्तर्गत् उच्चतम स्वायत्तता प्रदान गरेका थिए । समयको गतिसंगै राज्य (नेपाल) बलियो हुँदै जाँदा लिम्बूहरूको स्वायत्ततामा पनि राज्यको र सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गयो । हालको समयमा आएर वि. स. २०२१ सालमा पल्लो किरात भनेको लिम्बुवानमा पनि सरकारले भूमिसुधार व्यवस्था लागू गरेर भूमिको नाप नक्शा गरेपछि भने लिम्बूहरूको स्वायत्तता निमिट्यान्न नै पारिदियो (काइँला, २०७०) ।

पञ्चायती व्यवस्थापछि बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भसँगै लिम्बुवान राज्यको माग पुनः सुरुभयो । तर त्यति प्रभावकारी बन्न सकेन । २०५२ सालमा शुरुभएको माओवादी जनयुद्ध र २०५८ सालमा भएको निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रतिगामी कदमसँगै लिम्बुवान आन्दोलन फेरि नयाँढङ्गबाट उठ्न थाल्यो । २०६२ देखि शसक्त रुपमा शुरुभएको लिम्बुवान आन्दोलनका मागहरूमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान राज्य, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनप्रणाली मुख्य मागहरू थिए । यिनै मागहरू लिएर अहिले करिव २५० वर्षपछि नयाँ शीराबाट सशक्तरुपमा लिम्बुवान आन्दोलन अघि बढीरहेको छ ।

अबको चुनौती
राणाशासन काल, पञ्चायती व्यवस्थामा लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था थिएन । त्यतिखेरका ऐन्, कानुनहरू विभेदकारी थिए । २०४६ सालपछि लोकतन्त्रको बहाली भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । व्यावस्था परिवर्तन भयो । तर राणा र पञ्चायतीकालका ऐन् कानुनहरूलाई नै झन मजवुत र विकसित बनाएर लगियो । पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि लिम्बुवानले उठाउँदै आएको मागहरूलाई झन संस्थागत रुपमा राज्यले बेवास्था गर्दै लग्यो । पहिलो सिङ्गो व्यवस्था नै लिम्बुवानका मागहरूको विरुद्धमा थियो । तर अहिले जनताकै प्रतिनिधित्व गरिरहेका पार्टीहरू नै लिम्बुवानको विरुद्धमा रहेका छन् । पहिला लिम्बुवानका लागि राज्य मुख्य चुनौती थियो भने अहिले आएर दलहरू पनि चुनौतीको रुपमा थपिएका छन् । पहिला लिम्बुवानको माग गर्ने शक्तिहरू एकापसमा एकता भएर आफ्नो मुद्दाको पक्षमा गोलवन्द हुन सकेनन् । अलग–थलग नेतृत्व र मोर्चा भएर आ–आफ्नो मागहरू प्रस्तुत गरे । जसले गर्दा राज्यले उनीहरूलाई फुटाउन सफल भयो । परिणामस्वरुप, लिम्बुवानका मागहरू पूरा हुन सकेनन् । अहिले आएर लिम्बुवानको विरुद्धमा राज्य झन कठोर र अनुदार भएर गएको छ । यतिखेर लिम्बुवान एकताको आवश्यकता बढेको छ । लिम्बुवान एकताको कुरा गर्दा लिम्बुवान एकता किन ? के का लागि ? भन्ने कुरामा पहिला प्रष्ट हुनुपर्दछ । अनि लिम्बुवान एकता कसरी गर्ने भन्ने बहस हुँदै जानु उपयुक्त हुन सक्दछ । यसरी लिम्बुवान राज्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा रहेको लिम्बुवानका आन्तरिक चुनौतीहरूमा लिम्बुवानका नेतृत्व र पार्टीहरू एकहुन नसक्नु प्रमुख र पहिलो चुनौती रहेको छ । दोस्रोमा कुनै दल लिम्बुवान नेपालबाटै स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्नेहरू छन् । कुनै दल सिक्किम र दार्जीलिङसहितको ग्रेटर लिम्बुवान हुनुपर्दछ भन्नेहरू पनि छन् । यसरी लिम्बुवान आन्दोलनकारीहरूबीच नै लिम्बुवानको मुख्य मागमा फरक फरक विचार देखिनु अर्को चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । र बाह्य चुनौतीको रुपमा चाहिँ नेपालको अहिलेको प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू लिम्बुवान राज्यको मागमा असहमत हुनु र लिम्बुवानको सिमाना अरुण–सप्तकोशी पूर्वको नौ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मधेसी लगायतले दाबी गर्नु अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

अन्त्यमा
लिम्बुवान राज्य स्थापनाको मुद्घा लामो समयदेखि निरन्तर उठेको मागको रुपमा रहेको छ । अहिलेका प्रमुख मागहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पहिचानमा आधारित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आदिवासी÷जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा–पत्र र आई.एल.ओ. अभिसन्धि १६९ लाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने आदि मुख्य मागहरू नै लिम्बुवानी जनताको आमूल परिवर्तनकारी मुद्दाको रुपमा रहेका छन् । एकात्मकवादी दलहरू र राज्यको व्यवहार हेर्दा यी मुद्दाहरू पूरा हुन नदिन बलियो पर्खाल भएर उभिने सङ्केत मिल्दछ । अब फेरि संविधानसभाबाटै लिम्बुवान राज्य प्राप्त हुने सम्भावना न्यून हुँदैगएको छ । त्यसकारण, लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण लिम्बुवानका शक्तिहरू एक भएर लिम्बुवान विरोधी र एकात्मकवादीहरूको पर्खाल भत्काउन नयाँ शीराबाट नयाँ उचाइमा लिम्बुवान आन्दोलनको आँधीवेहरी सिर्जना गर्नु एकमात्र बाटो बचेको छ ।
Email: khambekmakhim@gmail.com

मूलस्रोतः
याक्थुङ् आवाज वार्षिक, वर्ष–६, अङ्क–६, बैशाख २०७१ (किरात येले तङ्गप् ५०७४), प्रकाशकः लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, धनकुटा, सम्पादकः भविन्द्रकुमार सेर्मा र खगेन्द्र चेम्जोङ लगायत ।

सन्दर्भसूची
काइँला, वैरागी । २०७०। आदिम लिम्बू परिवार, कुल, वंश र समाज नियमनको विधि व्यवस्था । लाहादङ्ना–सुहाम्फेबा मुन्धुमः आख्यान र अनुष्ठान । वेलायत: लिम्बू भाषा तथा साहित्य प्रकाशन, वेलायत/ब्रुनाई ।
कियाचुः किरात याक्थुङ चुम्लुङ । २०६१। इमानसिंह चेम्जोङ व्यक्तित्व र कृतित्व । ललितपुरः किरात याक्थुङ चुम्लुङ, ललितपुर ।
चेम्जोङ, इमानसिंह । २०५९ । किरात इतिहास । ललितपुरः किरात याक्थुङ चुम्लुङ, ललितपुर ।
भ्यान्सिटार्ट, कर्नेल । १९०६, १९११ ई.। गुर्खाज । अफिस् अफ द सुपरिटेन्डेण्ट, गवर्मेन्ट प्रिन्टिङ् पे्रस, इन्डिया, हल एशियन एजुकेसनल सर्भिसे, न्यु दिल्ली १९०१ ई. । पृ. १०७–१०९, १२२–२७ ।
लि.सा.वि.सं: लिम्बू साहित्य विकास संस्था । २०५९ । पल्लो किरात लिम्बुवानका मागहरू । काठमाडौं: लिम्बू साहित्य विकास संस्था, काठमाडौं ।
संग्रौला, नारायणप्रसाद । २०६७ । पल्लो किरातको किपट व्यवस्था । काठमाडौं: श्रीमती अम्बिकादेवी संग्रौला ।